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किसानों का तो नहीं अमिताभ का भला कर दिया किसान चैनल ने

नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के कल्याण के ‌लिए डीडी किसान चैनल लांच किया था, हालांकि ये चैनल किसानों के बजाय बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन का कल्याण कर रहा है।

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अंग्रेजी ने हिन्दी भाषी सरपंच पर लगवाया 10 हजार का जुर्माना

जींद। हरियाणा के सूचना आयुक्त ने एक सरपंच पर आरटीआई के अंतर्गत जानकारी उपलब्ध नहीं कराने के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। सरपंच ने हालांकि कमिशन के आगे यह दलील दी थी कि चूंकि आरटीआई के लिए दाखिल किया गया आवेदन अंग्रेजी में लिखा गया था और उन्हें अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए वह जबाव नहीं दे पाए।

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'सूचना के अधिकार' के दूसरे दशक का आगाज़

 मार्च 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियन संसद में पेश किया गयां. यह 11 मई 2005 को लोकसभा में  144 संशोधनों के साथ पारित हुआ। 12 मई को राज्यसभा ने भी इसे पारित कर दिया 12 जून 2005 को राष्ट्रपति ने इसे स्वीकृति दी। 

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मोदीजी की छवि पर ऐसे पलीता लगा रहे हैं उनके अफसर

मोदी सरकार के एक साल के कार्यकाल में 20 बड़ी उपलब्धियों की सूची मांगने पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि इस संबंध में जानकारी उसके पास मौजूद नहीं है।

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प्रो.चन्द्रकुमार जैन आरटीआई केस स्टडी पैनल में शामिल

सूचना के अधिकार पर सतत रचनात्मक और सकारात्मक लेखन और मार्गदर्शन कर रहे आरटीआई स्टेट रिसोर्स पर्सन और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण से सम्मानित दिग्विजय कालेज के प्रोफ़ेसर डॉ.चन्द्रकुमार जैन आरटीआई केस स्टडी पैनल में शामिल किये गए हैं।

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जानने के हक़ की ज़ंग के लिए ज़ज़्बे की ज़रुरत

जनता को सूचना का कानूनी अधिकार भले ही दे दिया है पर इससे इंकार किया जाना मुश्किल है कि अभी भी आम जनता तो क्या विभागों के लोक सूचना अधिकारियों तक में इस कानून की जानकारी और जागरूकता का अभाव है।

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प्रधान मंत्री का कोई ई मेल आईडी ही नहीं

भारत के लोगों को डिजिटल इंडिया का सपना दिखाने वाले और सोशल साइट्स पर सबसे सक्रिय राजनेताओं में शुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अपनी ई-मेल आईडी नहीं है ।

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सूचना देने में साफगोई और समझदारी दोनों जरूरी - मुख्य सूचना आयुक्त सरजियस मिंज

 "जनता को सूचना तक पहुँच का अधिकार है। यह मौलिक और मानवाधिकार की तरह आधुनिक लोकतंत्र का एक बड़ा अधिकार है। सुशासन के स्वप्न को साकार करने और पारदर्शिता के साथ प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करने में सूचना का अधिकार क़ानून एक प्रकाश स्तम्भ के समान है। 

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सोनिया गाँधी और अमित शाह को सूचना आयोग का नोटिस

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक और नोटिस जारी करते हुए उनसे यह स्पष्ट करने को कहा है कि उनकी पार्टी ने आयोग के उस निर्देश का पालन क्यों नहीं किया जिसमें आरटीआई के तहत जानकारी देने की बात कही गई थी, साथ ही पिछले वर्ष आरटीआई याचिका का जवाब क्यों नहीं दिया।

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नेताजी की मौत के रहस्य खोले तो दूसरे देशों से रिश्ते बिगड़ेंगे

केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रहस्यमय ढंग से लापता होने से जुड़ी 39 गोपनीय फाइलों को सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया है। विपक्ष में रहते हुए भाजपा नेताजी के लापता होने और उससे जुड़े तथ्यों को सार्वजनिक करने की मांग करती रही है।
 

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आरटीआई : चोरीवाड़ो घणो होग्यो रे, कोई तो मुण्डे बोलो !

सर्वविदित है कि मार्च 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियन संसद में पेश किया गयां यह 11 मई 2005 को लोकसभा में  144 संशोधनों के साथ पारित हुआ। 12 मई को राज्यसभा ने भी इसे पारित कर दिया 12 जून 2005 को राष्ट्रपति ने इसे स्वीकृति दी।

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सरकारी खर्च पर गोल्फ खेलने भी विदेश जाते हैं राज्यपाल

विदेश यात्राओं के मुद्दे पर 'माननीयों' की आलोचना आम बात है। पहली बार विदेश यात्रा के ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें 'माननीय' नहीं 'महामहिम' सवालों के घेरे में हैं।

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