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सांसद बनते ही इनके लिए सरकारी खजाना खुल जाता है
पिछले हफ्ते पूर्व सासंदों की पेंशन की वैधता को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) सुप्रीम कोर्ट में दायर की गयी। सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी सरकार और संसद के दोनों सदनों के सचिवालयों से इस बाबत उनका जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पीआईएल को स्वीकार करने पर संसद के दोनों सदनों में सासंदों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में कहा कि सांसदों की पेंशन के बारे में कोई भी फैसला लेने का हक केवल संसद का है।
