-
ओला उबर आए कानूनी शिकंजे में
गाइडलाइन के मुताबिक कैब एग्रीगेटर्स को अपने ऐप में कार पूलिंग में महिलाओं के लिए एक अलग ऑप्शन देना होगा,
-
1 नवबर से बैंक सेवाएँ महंगी
सुविधा निशुल्क होगी। लेकिन इससे ज्यादा पैसे जमा करने पर बैंक आपसे पैसे वसूलेंगे। ऐसे खाताधारकों के एक लाख से ज्यादा जमा करने पर एक हजार रुपये पर एक रुपये चार्ज देना
-
1 नवंबर से गैस बुकिंग के नियम बदले जाएंगे
इसके लिए वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) जरूरी हो जाएगा। इस सिस्टम को डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) का नाम दिया गया है। यानी अब सिर्फ बुकिंग कराने पर आपको सिलिंडर की
-
अब स्वास्थ्य के लिए भी आधार कार्ड जैसा कार्ड
यह रिकॉर्ड तय व्यक्ति तक ही सीमित रहेगा। जब एक व्यक्ति अपने रिकॉर्ड को देखने की अनुमति देगा, तभी दूसरा व्यक्ति या डॉक्टर उस नागरिक की सारी जानकारी देख पाएगा।
-
अमेजन प्लेटफॉर्म पर बुक कर पाएंगे ट्रेन की कन्फर्म टिकट, जानें तरीका
इस फीचर के तहत पहली बुकिंग पर कैशबैक दिया जाएगा। ये कैशबैक अमेजन प्राइम मेंबर्स के लिए 12 फीसदी और नॉन प्राइम मेंबर्स के लिए 10 फीसदी होगा। इसमें कोई एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज
-
सरकार ने कहा, ये नंबर खतरनाक हैं
कई बार कॉलर की ओर से क्यूआर कोड या फिर बार कोड भेजकर उन्हें स्कैन करने के लिए भी कहा जाता है। गलती से भी ऐसे कोड्स को स्कैन ना करें। ऐसा करने वाले एक से ज्यादा कॉल्स भी अलग-अलग नंबरों से कर सकते हैं।
-
यात्रियों की सुविधा के लिए रेल्वे ने ना कार्ड जारी किया
रुपे की बढ़ती बाज़ार हिस्सेदारी और भारतीय ग्राहकों के बीच लोकप्रियता हासिल करने के साथ रुपे संचालित आईआरसीटीसी एसबीआई सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड रुपे उपयोगकर्ताओं को खरीदारी का एक बेहतर अनुभव प्रदान करने की दिशा में एक और कदम है।
-
विदेशी सामान के बारे में ये बताना होगा कि य कहाँ का है
दिगपॉल ने कहा कि जहां भी इन नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा, संबंधित राज्यों या संघ शासित प्रदेशों के विधिक मापविज्ञान विभाग के अधिकारी कानून के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। हलफनामे में कहा गया है
-
केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश से सहकारी बैंकों में होगा भारी सुधार
सहकारी क्षेत्र में बैंकिंग पहिले मुख्यतः ग्रामीण इलाक़ों एवं कृषि क्षेत्र में ही प्रचिलित हुआ करती थी। परंतु 1990 के दशक में जब उदारीकरण की नीतियों को देश में लागू किया गया तब शहरी क्षेत्रों में भी सहकारी बैंकों की संख्या काफ़ी
-
भारतीय स्टाम्प क़ानून में किये गये संशोधन से प्रतिभूति बाज़ार का होगा सरलीकरण
अमूमन हम जब स्टाम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो हमें लगता है कि केवल ज़मीन जायदाद की ख़रीद फ़रोक्त से सम्बंधित मामलों पर ही यह लागू होती है। यह जानकारी शायद बहुत कम लोगों को रहती है कि शेयर बाज़ार एवं
