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व्यापारियों के अपने ई कामर्स पोर्टल का लोकार्पण 26 सितम्बर को
आप तो अपनी दुकान को रजिस्टर करें ही साथ ही अपने अन्य व्यापारी भाइयों, रिश्तेदार, परिवार की सभी फ़र्म आदि को भी रजिस्टर करवाएँ । आइए । कैट के इस महाअभियान से जुड़ें और विदेशी ई कामर्स कम्पनियों के आतंक से मुक्ति पाएँ ।
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अब मोबाईल कंपनियों का महीना भी तीस दिन का होगा
TRAI ने इस निर्देश का पालन करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को 60 दिन का समय दिया है। इसके लिए ट्राई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके मुताबिक, ‘सभी टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर को 30 दिनों की वैलिडिटी वाले कम से कम एक प्लान वाउचर, एक स्पेशल टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर लाना ही होगा।’
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अब डाकघरों में यूपीआई आधारित क्यूआर कोड से डिजिटल भुगतान
वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल श्री कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि डाकघरों में हुए डिजिटल ट्रांजैक्शन की प्रगति की निगरानी हेतु ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया गया है।
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उपभोक्ता हेल्पलाइन पर अपनी भाषा में दर्ज कराएँ शिकायत
केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को समस्याओं के निवारण के लिए कई अधिकार दिए हैं। उपभोक्ताओं को जागरूक और धोखाधड़ी से निपटने के लिए नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पोर्टल की भी शुरुआत की गई थी। अगर आपको भी ऐसा लगता है आपके साथ कोई सामान खरीदते समय किसी ने धोखाधड़ी या फर्जीवाड़ा करने की कोशिश की है, तो आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और अब तो आप अपनी भाषा में यह कर सकते हैं।
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डाक विभाग के इण्डिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में ₹299 में होगा 10 लाख का बीमा
पोस्टमास्टर जनरल श्री कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि इण्डिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और टाटा ए.आई.जी के मध्य हुए एक एग्रीमेंट के तहत 18 से 65 वर्ष आयु के लोगों को यह सामूहिक दुर्घटना बीमा सुरक्षा मिलेगी।
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एलआईसी के शे्र के लिए आवेदन कैसे करें
इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जीवन बीमा निगम में आटोमैटिक रूट के तहत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को 20 प्रतिशत तक पहुंचाने के लिए एफडीआई नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी।
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किसे मिलेंगे एलआईसी के शेअर
आईपीओ में 50 फीसदी शेयर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए आरक्षित हैं। करीब 15 फीसदी शेयर गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए आरक्षित रहेंगे। रिटेल निवेशकों के लिए 35 फीसदी शेयर आरक्षित रहेंगे।
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आम बजट में एमएसएमई क्षेत्र पर दिया गया है विशेष ध्यान
इसी प्रकार केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में किए जाने वाले पूंजीगत खर्चों में अधिकतम 35.4 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा करते हुए इसे 7.50 लाख करोड़ रुपए की राशि तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
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बजटः निर्गुण और सगुण दोनों ही
कोरोना महामारी ने करोड़ों लोगों को बेरोजगार किया है और करोड़ों की आमदनी आधी रह गई है, मंहगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है, बहुत-से लोग इलाज के अभाव में मारे गए हैं।
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केंद्रीय बजट: 2022-23- विकासोन्मुखी लेकिन रोजगार के लिए प्रयास कम
हमें यह जानकर भी प्रसन्नता हो रही है कि आत्मानिर्भर भारत के लिए अपने जोर को जारी रखते हुए, वित्त मंत्री ने घरेलू उद्योग के संरक्षण के लिए स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाया है, जो वैश्वीकरण के अत्यधिक जुनून के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ है।
