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एसबीआई का बड़ा कदम, बिल्डर देर करेगा तो एसबीाई ग्राहक को पैसे वापस करेगा
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा, "इस स्कीम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इससे बिल्डर्स और होमबायर्स दोनों को फायदा हो।"
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रिलायंस का जियो मार्ट टक्कर देगा अमेजन और फ्लिपकार्ट को
भारत में ऑनलाइन खरीदारी का चलन तेजी से बढ़ रहा है। लोग अमेजन और फ्लिपकार्ट से जमकर सामान खरीद रहे हैं।
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किसी एक बैंक के भरोसे ना रहें नहीं तो मुसीबत में फँस जाएँगे
जहां तक संभव हो, तीन से छह महीने का खर्च आपातकालीन कोष के रूप में अलग रख लेना चाहिए। तैलंग कहते हैं, 'आपात स्थितियों के लिए जो भी रकम आपने बचाई है,
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स्टैट बैंक ने कहा, सार्वजनिक स्थानों पर मोबाईल चार्ज किया तो खतरा
घर से निकलते वक्त वैसे तो हर कोई अपना फोन चार्ज करके रखना चाहता है ताकि रास्ते में कोई परेशानी ना हो। लेकिन कईं बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में या तो फोन चार्ज नहीं हो पाता या फिर उसकी बैटरी जल्द खत्म होने लगती है।
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प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में निवेश कर 10 हजार मासिक पाएँ
पीएमवीवीवाई को जीवन बीमा निगम चलाता है। इसमें निवेश ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। ये पीएमवीवीवाई स्कीम में निवेश करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2020 है।
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प्याज के आँसू, कितने असली कितने नकली
मांग,मंहगाई और आयात का सिलसिला दशकों से चला आ रहा है सरकार चाहे फिर किसी भी दल की हों । हमारी सरकारों को रिसर्च कर इस बात की ओंर ध्यान देना चाहिए कि खराब होने वाली लाखों टन प्याज को पेस्ट फ़ॉर्मेट में रखकर इस्तेमाल कर सकें ।
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क्या है नागरिकता संशोधन बिल
इस तरह के अवैध प्रवासियों के लिए जो नियम हैं वो अब तक यह कहते थे कि फॉरेनर्स एक्ट 1946 और पासपोर्ट एक्ट 1920 के तहत या तो उन्हें वापस भेज दिया जाए या फिर जेल में डाल दिया जाए।
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अब तीन साल तक वाहन की कीमतें नहीं घटा सकेगी बीमा कंपनियां
वहीं अगर दूसरे विकल्प के बारे में बात करें तो इसमें कहा गया है कि शुरुआती 6 महीने तक कार की कीमत उसकी मौजूदा कीमत की 95 फीसदी मानी जाएगी.
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अफसरशाही की शरणस्थली बनी सूचना अधिकार की सुविधाएं
असल में सरकार भी नही चाहती है कि इस कानून को जमीन पर लागू किया जाए क्योंकि जबाबदेही सरकार के किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नही हो सकती है।यह पिछले 70 सालों में
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आधार कार्ड में अब बार बार बदलाव मुश्किल
आधार कार्ड को जारी करने वाली संस्था यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आठ नवंबर से अपडेशन के नियमों में कई तरह के बदलाव कर दिए हैं।
