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मुकदमों का भारी अम्बार और न्यायालयों की मंथर चाल
आपको ज्ञात ही है कि औसत भारतीय अधीनस्थ न्यायालय एक वर्ष में मात्र 1142 प्रकरणों का निपटान करता है और बकाया मुकदमों का भारी अम्बार बढ़ता जा रहा है| जबकि विद्यमान परिस्थतियों, साधनों और संसाधनों के सदुपयोग से इससे अधिक मुकदमों में निर्णय दिया जा सकते हैं| वर्तमान में न्यायालयों को वार्षिक
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हिंदी रचनाओं का अंग्रेजी अनुवाद भी ज़रुरी क्यों है
विडंबना के रूप में सही, लेकिन हँसते-हँसते अनायास ही सबको यह बात तो समझ में आने लगी है कि हिंदी की उत्कृष्ट रचनाओं को विश्वव्यापी बनाने के लिए अंग्रेज़ी में उनका अनुवाद होना ही चाहिए.
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शिवराज जी म.प्र. की राजभाषा नीति को लेकर मेरे सुझावों का क्या हुआ
मेरा नाम प्रवीण कुमार जैन है और मैं मध्यप्रदेश में सुल्तानगंज (रायसेन) का मूल निवासी हूं तथा वर्तमान में मुंबई में एक निजी कंपनी में कार्यरत हूँ। आपने गत वर्ष माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर ‘हिंदी’ में चिकित्साशास्त्र एवं अभियांत्रिकी आदि विषयों में उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए ऐतिहासिक कदम
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बैंक सेवा देने के लिये है कि लूटने के लिये
बैंक सेवा प्रभारों का युक्तिकरण व नियमन आपको ज्ञात ही है कि बैंकों का प्रमुख कार्य ब्याज पर धन जमा लेना और उधार देना है और ब्याज दर के अंतर से लाभ कमाना बैंक के कार्यकरण का प्रमुख आधार है|
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विदेश मंत्रालय द्वारा राजभाषा सम्बन्धी प्रावधानों के उल्लंघन की शिकायत
संदर्भित विषय पर मैं पिछले 3 वर्षों में कई बार विदेश मंत्रालय को पत्र/ईमेल लिख चुकी हूँ पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और इस सम्बन्ध में www.pgportal.gov.in पर लगाई गयी 4 शिकायतों [संख्या: MEAPD/E/2016/03063 MEAPD/E/2016/03946, MEAPD/E/2017/00972, MEAPD/E/2017/01000 (अनुलग्नक 1-4 देखें)] को बिना कोई सही कारण बताए राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 का उल्लंघन करते हुए अंग्रेजी में
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कत्लखानों पर अंकुश अभिनंदनीय
युवा राजनेता योगी आदित्यनाथ ने १९ मार्च २०१७ को उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ली। अगले ही दिन से उन्होंने अपने राज्य में विभिन्न व्यवस्थाओं में सुधार हेतु अनेक अच्छे कदम उठाने शुरू किये। उनके अच्छे कदमों में एक है - यांत्रिक तथा अवैध (गैर-कानूनी) बूचडखानों और मांस की दुकानों को बन्द करवाना। उन्होंने अधिकारियों को प्रदेशभर में बूचडखाने बन्द करने की कार्य-योजना (एक्शन-प्लान) तैयार करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने गौ-तस्करी पर पूर्ण पाबन्दी के निर्देश भी दिये हैं। मौजूदा हिंसामय परिवेश में उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री का यह महत्त्वपूर्ण और साहसिक निर्णय है।
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इस देश में न्याय मिलता नहीं निपटाया जाता है
ऑस्ट्रेलिया में उच्च न्यायालयों के लिए निर्णय लिखने का एक प्रारूप निर्धारित है किन्तु भारत में ऐसा कुछ नहीं है और यह न्यायाधीशों को मनमाने ढंग से निर्णय लिखने का निरंकुश अवसर प्रदान करता है| मैंने विभिन्न देशी और विदेशी न्यायालयों के निर्णयों का अध्ययन किया है और पाया है कि अधिकांश भारतीय निर्णय “निर्णय” की बजाय “ निपटान” की परिधि में आते हैं| दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों, साक्ष्यों , न्यायिक दृष्टान्तों और तर्कों में से चुनकर मात्र वही सामग्री निर्णयों में समाविष्ट होती है जिसके पक्ष में निर्णय दिया जाना है |
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एक पाती राष्ट्रपति के नाम, आम जनता की ओर से
राष्ट्रपति सचिवालय की पिछले दो वर्षों अर्थात 2015, 2016 में आयोजित की गई राजभाषा कार्यान्वयन एवं हिंदी सलाहकार समिति की बैठकों का विवरण निम्न प्ररूप में सूचित करें
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हिंदी की चिंदी करने में लगे हैं भारत सरकार के बाबू
नीति आयोग अभी तक अपना नाम हिंदी में तय नहीं कर पाया है पर वेबसाइट बदलते भारत के लिए राष्ट्रीय संस्थान लिखा है.
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देश का डाक विभाग अभी भी अंग्रेजी के गुलामों के कब्जे में
राजभाषा अधिनियम 1963 के अधीन सन 1972 में भारत सरकार ने निर्देश जारी किया था कि भारत सरकार के अधीन के सभी विभागों और कार्यालयों द्वारा प्रयोग में लाये जा रहे प्रतीक-चिह्न डिगलॉट (द्विभाषी) बनाने होंगे.
