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कट्टर कांग्रेसी छवि के बावजूद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सबके चहेते रहे
प्रणब दा के राजनीतिक जीवन की अनेक विशेषताएं एवं विलक्षणताएं रही हैं। कानून, सरकारी कामकाज की प्रक्रियाओं और संविधान की बारीकियों की बेहतरीन समझ रखने वाले प्रणब दा 2014 के बाद नई भाजपा सरकार से अच्छे संबंध
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आप अपने मित्र बदल सकते हैं, पर दुर्भाग्य से पड़ोसी नहीं
भारत के पडोसी देश पाकिस्तान व चीन कभी अपनी हरकतों से बाज़ नही आ रहे है और न आने वाले है | भारत को अपने इन पड़ोसी मुल्कों की नापाक हरकतों का मुकाबला करने के लिए तो हर वक्त चौकस रहना ही होगा|
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इस देश में सब मुद्दे मर गए ,बस सुशांत सिंह ही जिंदा है !
फिल्म अभिनेता तो लोगों का केवल मनोरंजन करता है जबकि मजदूर देश का निर्माण करता है और किसान लोगों के लिए अनाज उगा कर भूख का इन्तजाम बांधता है।
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कोरोना से खुद भी बचना होगा और दूसरों को भी…
भारतीयों को सोचना होगा कि वे कोरोना से युद्ध लड़ रहे हैं। समर अभी शेष है, इसलिए लोगों को अपना संकल्प मजबूत करके वायरस से लड़ना होगा। अगर हमने लापरवाही बरती तो वायरस फैल सकता है जिसे काबू
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आर्थिक मन्दी अब चौतरफा असर डाल रही है
केन्द्र को विभिन्न राज्यों का छह लाख करोड़ रुपए के लगभग हिस्सा अदा करना है जो मार्च के बाद से बनता है। यदि राज्यों को उनका हिस्सा नहीं मिलता है तो उनके पास अपने सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने तक के पैसे भी नहीं रहेंगे। अतः इसका हल जल्दी ही
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कश्मीर घाटी के विद्रोही नेता
केन्द्रीय नेतृत्व को समस्त जम्मू-कश्मीर व लद्धाख की स्थितियों को सामान्य बनाये रखने के लिये पुन: अविलंब अपनी कठोर प्रशासकीय क्षमता का परिचय देना होगा। उसमें चाहे उन्हें उन सभी नेताओं को
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डाक विभाग की सभी ऑनलाइन सेवाएँ सिर्फ अंग्रेजी में ही क्यों?
हमें अंतिम आशा आप से ही है क्योंकि आपके आदेश को डाक विभाग के उच्च अधिकारी टाल नहीं सकेंगे और
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सरकारी आदेश के बावजूद कोरोना परीक्षण के लिए 4000 शुल्क
भले ही महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना परीक्षण की दरें तय कर दी हैं, फिर भी नागरिकों को लूटा जा रहा है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने कोरोना टेस्टिंग के लिए 4,000 रुपये का शुल्क वसुलनेवाले लालबाग फ्रेंड्स सर्कल चैरिटेबल
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बेड की जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध कराने की मांग
अनिल गलगली के अनुसार आज मुंबई में बड़े पैमाने पर कोविड19 के मरीज पाए जा रहे हैं। ऐसी स्थितियों में मरीजों को मदद की आवश्यकता होती हैं। वर्तमान में एक भी ऐसा प्राधिकरण अस्तित्व में नहीं हैं जो बेडस उपलब्धता वाले अस्पताल
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ऋण की किश्तें चुकाएँ अथवा अधिस्थगन (मोराटोरियम) का लाभ उठाएँ
अधिस्थगन अल्पकालिक राहत है, लेकिन 36-42% सीएजीआर की दर पर बढ़ते ब्याज से दीर्घकालिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। इसलिए हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि आप
