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दिल्ली प्रदेश में काले अंग्रेजों की सरकार, हिन्दी का हुआ बंटाधार
दिल्ली सरकार के सभी कार्यालयों में राजभाषा अधि. 2002 और केंद्रीय राजभाषा अधिनियम 1963 का लगातार उल्लंघन जारी है, आम जनता पर हर सरकारी कार्यालय में अंग्रेजी थोपी जा रही है.
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बाबर का महिमामंडन करने वाले द एंपायर का पुरजोर विरोध करें
बाबर जैसे क्रूर और पाशवीक मानसिकता के व्यक्ति के महिमामंडन का विरोध होना ही चाहिए। इस मेगा सिरीज के पीछे एक सोची समझी साजिश हैं.
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ओमान में हिंदी शिक्षण : आपकी सहायता चाहिए
ओमान में हिन्दी भाषियों को हिन्दी पढ़ाने ही नहीं दिया जा रहा है और हिन्दी विकास के लिए बने मंत्रालय - संस्थाएं पिछले सत्तर सालों से लाखों रुपये डकार कर केवल कविता गायन और तालियाँ
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बढ़ती जनसंख्या – घटते संसाधन
आज विज्ञानमय आधुनिक युग में जब विश्व के अनेक देशों में जनसंख्या नियंत्रण के लिए आवश्यक कानून बनें हुए हैं तो फिर हमारे देश में ऐसा कानून क्यों न बनें ?
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स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 100 प्रतिशत दस्तावेज अंग्रेजी में जारी करना राजभाषा अधिनियम 1963 का उल्लंघन
मैं आपके द्वारा संबंधित अधिकारियों को त्वरित निर्देश दिए जाने की आशा करता हूँ। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों का अंग्रेजी-प्रेम भारत के लिए अशुभ है, इसलिए कृपया इस मंत्रालय की कार्य-प्रणाली को सुधारें।
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फेसबुक की मनमानी के खिलाफ सूचना प्रसारण मंत्रालय को शिकायत
नीचे लिखी पोस्ट में कौन सी बात भला हेट स्पीच वाली बात है। आप ही बता दीजिए । इस पोस्ट के लिए कल एक महीने के लिए मुझे प्रतिबंधित कर दिया है।
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भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जनता से भाषाई आधार पर भेदभाव की शिकायत
आधार सम्बन्धी ईमेल एवं अधिप्रमाणन के एसएमएस केवल अंग्रेजी में भेजे जाते हैं। महानगरों को छोड़कर अन्य छोटे शहरों एवं गाँवों के लिए इन एस एम एस संदेशों को न तो पढ़ पाते हैं
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बक्स्वाहा के ‘वनसंहार’ को रोकने हेतु माननीय मुख्य मन्त्री को खुला पत्र
आप कोरोना के इस भीषण दौर में अनेक तनावों और परेशानियों से गुज़र रहे हैं। लेकिन एक शुभ संकेत यह भी है कि मध्यप्रदेश आपके नेतृत्व में अब इस महामारी से अच्छे से लड़ रहा है और उबर भी रहा है। यह वाकई आपके संवेदनशील फैसलों और उसके लिए किए गए आपके, प्रशासन व आम जनता के प्रयासों का ही परिणाम है। ऑक्सीजन की कमी और उसके निराकरण के समय दिया आपका बयान,आपके संवेदनशील होने और इस समस्या से निजात के लिए किए जा रहे आपके अथक प्रयास का परिचायक था।
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ग्राहकों को लूटने के लिए अंग्रेजी में फॉर्म भरवाती है बीमा कंपनियाँ
भारत सरकार अथवा बीमा विनियामक प्राधिकरण ने आज तक बीमा कंपनियों के लिए यह अनिवार्य नहीं किया है कि वे अपने ग्राहकों से सबसे पहले उनकी पसंदीदा भाषा पूछें
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भारत की बैंकें भारतीय भाषाओँ का ही अपमान करती है
भारत में कार्यरत बैंक खातों, गृह ऋण, निजी ऋण, कृषि ऋण की सही जानकारी न देने के लिए अपनी शर्तें, प्रपत्र, विवरण व वेबसाइट केवल अंग्रेजी में तैयार करवाते हैं ताकि कर्ज की
