-
मध्य प्रदेश के इन्दौर में जन्मे उदय माहुरकर बने देश के सूचना आयुक्त
श्री उदय माहुरकर ने अहमदाबाद से अपने पत्रकारिता का कैरियर शुरु किया, यहाँ वे इंडिया टुडे के प्रतिनिधि थे और अपनी पत्रकारिता की यात्रा में उन्होंने इंडिया टुडे के लिए कई रोमैंचक,
-
एक करोड खर्च करके भी मुकतमा हार गए
एमएमआरडीए प्रशासन ने अनिल गलगली को सूचित किया कि एमएमआरडीए प्रशासन ने इस संबंध में विभिन्न मामलों में वकीलों को 1.09 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।
-
अंकिता शाह मामले में नागपुर की दोषी पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जाए
आज भी, आम नागरिक पुलिस स्टेशन जाने से डरते हैं और अक्सर नागरिकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है,यह तथ्य इस घटना से रेखांकित हो रहा है।
-
कपड़ा उद्योग और मुंबई का लेखा इतिहास एक “वस्त्र संग्रहालय” के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा
चरण 2 के लिए निविदा प्रक्रिया को प्रशासनिक मंजूरी का इंतजार है और कंसल्टेंट सर जेजे स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर ने अनुमानित 268 करोड़ का टेंडर तैयार किया है। कुल सलाहकार शुल्क
-
अमिताभ बच्चन के अवैध निर्माण को मनपा ने वैधानिक कर दिया
अनिल गलगली ने मुख्यमंत्री और मनपा आयुक्त को पत्र भेजकर ताबडतोब एमआरटीपी कानून के तहत कारवाई करते हुए अवैध निर्माण को तोड़ने की मांग की थी लेकिन इस अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए ही मनपा ने
-
मुख्यमंत्री राहत कोष कोविड-19 अकाउंट जमा 541 करोड़ से खर्च किया 132 करोड़
अनिल गलगली ने मुख्यमंत्री उद्धव बालासाहेब ठाकरे को चिठ्ठी लिखकर मांग की हैं कि मनपा, सरकारी अस्पतालों में मेडिकल से जुड़ी सेवाओं की पूर्ति पर पैसे खर्च होते हैं तो निश्चित तौर पर दानदाताओं को भी
-
केरल में मोदीजी की नागरिकता पर ही सवाल उठा दिया
केरल एक ऐसा राज्य है जहां सत्ताधारी गठबंधन एलडीएफ और विपक्ष का गठबंधन यूडीएफ दोनों ही सीएए का विरोध कर रहा है।
-
मुंबई विद्यापीठ के अधिसभा चुनाव पर 7.44 लाख का खर्च
अनिल गलगली के अनुसार अधिसभा चुनाव का खर्च और इसकी पूरी जानकारी को मुंबई विद्यापीठ ने वेबसाइट पर अपलोड करने की आवश्यकता हैं।
-
फसल बीमा ने लूटा किसानों को, बीमा कंपनियां मालामाल
कपूर ने आरटीआई के तहत मिली जानकारी के अनुसार बताया कि सरकारी क्षेत्र की एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया के अलावा कुल दस निजी बीमा कंपनियों ने योजना से दो साल में
-
फर्जी कानूनी आधार पर सूचना का अधिकार के तहत जानकारियाँ नहीं दी जाती है
इस अध्ययन में यह बात भी सामने आई है कि 56 फीसदी आदेशों में आरटीआई ऐक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है।
