ट्रेनों के सामान्य डिब्बे (जनरल कोच) में सफर करने वाली देश की आम जनता को मोदी सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है। रेलवे ने सभी मेल-एक्सप्रेस व सुपरफास्ट ट्रेनों में दो अतिरिक्त सामान्य डिब्बे लगाने का फैसला किया है। इसकी शुरूआत अत्याधिक भीड़ वाले देश के प्रमुख रेल मार्गों से होगी। इससे करोड़ों रेल यात्रियों को फायदा होगा।

रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेल बजट में यात्रियों ट्रेनों में अतिरिक्त स्लीपर क्लास के डिब्बे लगाने की घोषणा की थी। इसके तहत मेल-एक्सप्रेस-सुपरफास्ट, दुरंतो, शताब्दी ट्रेनों को पूरी क्षमता से (अधिकतम 26 डिब्बे) चलाने की योजना है। जिससे अधिक से अधिक यात्रियों को ट्रेनों में जगह मिल सके। रेल मंत्रालय ने अब यात्री ट्रेनों में दो सामान्य डिब्बे लगाना अनिवार्य कर दिया है। इसकी बजट में चर्चा नहीं है।

रेलवे के इस फैसले से प्रतिदिन सामान्य डिब्बे में सफर करने वाले करोड़ों रेल यात्रियों को ट्रेनों में जगह नसीब होगी। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने एक मुलाकात में हिंदुस्तान को बताया कि आजादी के बाद रेल यात्रियों की संख्या में 16 गुना इजाफा हुआ। लेकिन इस अनुपात में रेल नेटवर्क का विस्तार व क्षमता को नहीं बढ़ाया गया। मांग और आपूर्ति के भारी अंतर को कम करने के लिए मोदी सरकार ने पहली बार रेलवे बुनियादी ढांचा मजबूत करने के मकसद से साढ़े आठ हजार करोड़ से अधिक निवेश करने का फैसला किया है।

देश के प्रमुख रेल मार्गों पर कंजेशन को समाप्त करने के लिए रेल लाइनों का दोहरीकरण, तिहरीकरण और चौथी रेल लाइन बिछाने का फैसला किया है। इससे रेल ट्रैक की क्षमता बढ़ेगी और अधिक ट्रेनें चलाई जा सकेंगी। रेल ट्रैक पर भारी कंजेशन के चलते रेल बजट में नई ट्रेनों को चलाने की घोषणा नहीं की गई। लेकिन ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे विशेषकर प्रमुख मार्गों पर भीड़ वाली ट्रेनों में दो अतिरिक्त सामान्य डिब्बे लगाकर जनता को राहत देने की कोशिश है।

बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मोदी सरकार ने विकास योजनाओं तेजी से अमल करना शुरू कर दिया है। इसके तहत पटना के दीघा व मुंगेर में गंगा नदी पर निर्माणाधीन दोनों पुलों का काम अगले माह तक पूरा कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जून को इनका लोकार्पण कर सकते हैं।

रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि 30 जून तक दोनों पुलों पर यातायात शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने गंगा नदी पर दीघा व मुंगेर पुल बनाने की मंजूरी दी थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस वक्त रेल मंत्री थे। पैसे के अभाव में पुलों का निर्माण गति नहीं पकड़ पा रहा था। इस रफ्तार से पुल का काम पूरा होने में चार साल और लग जाते। लेकिन मोदी सरकार ने गत वर्ष बजट में उक्त परियोजनाओं को प्राथमिकता में शामिल करते हुए पर्याप्त धन आवंटित किया।

इस बार पूरा पैसा दे दिया गया। जिससे यह परियोजनाएं समय से पहले पूरी हो जाएगी। मनोज सिन्हा ने बताया कि सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय और रेलवे संयुक्त रूप से मोकमा में रेलरोड पुल बनाने की मंजूरी दी गई है। तीन पुल बनने से बिहार की जनता को फायदा होगा। बिहार के मुजफ्फरपुर से छपरा, गोरखपुर होते हुए लखनऊ तक रेल लाइन का दोहरीकरण व विद्युतीकरण का काम इस साल पूरा हो जाएगा। जिससे दिल्ली से बिहार की रेल कनेक्टिविटी बेहतर होगी।

 

साभार- दैनिक हिन्दुस्तान से