नवी मुंबई मेट्रो में देरी के बावजूद सिडको ने ठेकेदार पर कोई जुर्माना नहीं लगाया है

मुंबई। 1 मई, 2011 को तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण द्वारा नवी मुंबई मेट्रो का भूमिपूजन किया गया था। आज 12 साल बाद भी नवी मुंबई मेट्रो सेवा शुरू नहीं हो पाई है। सिडको प्रशासन की ओर से आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को दी गई जानकारी से चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि इस काम में देरी के बावजूद ठेकेदार पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि दस्तावेजों से पता चलता है कि मेट्रो के काम की लागत में 291 करोड़ रुपये की प्रारंभिक वृद्धि हुई है।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने 16 फरवरी 2023 को सिडको प्रशासन से नवी मुंबई मेट्रो से जुड़ी कई जानकारियां मांगी थीं. सिडको प्रशासन ने अपने जवाब दिनांक 26 अप्रैल 2023 में दी जानकारी के अनुसार काम में देरी के विभिन्न कारण हैं। सिडको नवी मुंबई मेट्रो रूट नंबर 1 के तहत बेलापुर से पेंधर 11.10 किमी लंबा है और इसमें कुल 11 मेट्रो स्टेशन हैं।

ठेकेदार पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है

सिडको नवी मुंबई मेट्रो लाइन नंबर 1 की अनुमानित लागत 3063.63 करोड़ थी। जो दस्तावेज दिए गए हैं उसके मुताबिक कुल रकम 3354 करोड़ रुपए है। इसमें से 2311 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है और शेष राशि 1043 करोड़ है। सिडको प्रशासन ने देरी करने वाले किसी भी ठेकेदार को न तो दंडित किया और न ही काली सूची में डाला।

सिडको नवी मुंबई मेट्रो लाइन नंबर 1 को कब तक लॉन्च किया जाएगा, इस बारे में काफी गुप्तता रखी जा रही है। मेट्रो स्टेशन 7 से 11 तक के सभी काम पूरे कर लिए गए हैं। सिडको प्रशासन शेष स्टेशनों 1 से 6 को पूरा करने और अप्रैल 2023 तक पूरे मार्ग को यात्रियों के लिए खोलने का लक्ष्य बनाया है। अप्रत्यक्ष सिडको प्रशासन मेट्रो के उद्घाटन की तर्ज पर अप्रैल फूल डे मनाने की राह पर है। अप्रैल महीना दिया गया है लेकिन तारीख नहीं बताई गई है।

दोनों ठेके 1 फरवरी 2017 को रद्द कर दिए गए क्योंकि ठेकेदार मैसर्स सजोस, महावीर, सुप्रीम वित्तीय कमजोरी के कारण काम पूरा करने में असमर्थ थे। इसके बाद सिडको ने स्टेशन 1 से 6 तक के बाकी काम मेसर्स प्रकाश कॉस्ट्रोवेल को, स्टेशन 7 से 8 तक मेसर्स बिल्टराइट को, स्टेशन 9 और 11 को मेसर्स यूनीवास्तु को और स्टेशन 10 को मेसर्स जे कुमार को दे दिए।

नवी मुंबई मेट्रो लाइन नंबर 1 ट्रांसमिशन टावरों और केबलों द्वारा बाधित थी। महाराष्ट्र राज्य विद्युत निगम से देर से अनुमति मिली। चूंकि रेलवे लाइन बेलापुर के पास सायन-पनवेल राजमार्ग को काटती है, इसलिए लोक निर्माण विभाग, साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे बोर्ड और राजमार्ग पुलिस विभाग से अनुमति प्राप्त करने में देरी हुई।

अनिल गलगली के मुताबिक, यह साफ हो गया है कि सही प्लानिंग के अभाव में इस तरह के प्रोजेक्ट को नुकसान हुआ है। जिन ठेकेदारों ने सिडको के साथ धोखाधड़ी की है उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाए और जुर्माना लगाया जाए।