मौजूदा दौर में माना जा रहा है कि दुखी बढ़ रहे हैं या यह कहें कि सुखी कम हो रहे हैं। वैसे दोनों बातें एक ही हैं लेकिन एक प्रश्न है ‘सुख को बढ़ाने से दु:ख कम होगा या दु:ख को घटाने से सुख बढ़ेगा ?’ इन दोनों में से कौन सी बात सही है ? असल में मनुष्य का दु:ख कम करने के लिए उसे सुखी करना आवश्यक है। इसलिए सुखी करने के उपाय करना ही अर्थपूर्ण है न कि दु:ख कम करने का। दु:ख कम करने के लिए इसके अलावा, कोई उपाय है भी नहीं।
आपको एक पुराना नारा याद है क्या ? ‘ग़रीबी हटाओ’, बहुत प्रसिद्ध हुआ था ये नारा। वो बात अलग है कि न तो ग़रीबी हटी और न ही इस नारे का मतलब किसी के समझ में आया लेकिन इस नारे की बजाय यदि नारा ‘अमीरी बढ़ाओ’ हो, तो यह अधिक सार्थक हो सकता है और इसके लिए प्रयास भी सुनियोजित ढंग से किए जा सकते हैं। क्योंकि ग़रीबी हटाओ को ग़रीब हटाओ में बदलना बड़ा आसान है जैसे कि ग़रीबों को हाईवे से हटाओ, फ़ुटपाथ से हटाओ, महानगरों से हटाओ, शॉपिंग मॉल से हटाओ, राजनीति से हटाओ, व्यापार से हटाओ आदि-आदि तो फिर वो रहें कहाँ? अपने देशवासियों को अमीर बनाने के क्रम में अमरीका ने तो साम्राज्यवाद अपना लिया लेकिन भारत को क्या करना चाहिए? सिर्फ़ एक ही रास्ता है, उत्पादन बढ़ाने का जिसमें खाद्यान उत्पादन सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन हो कुछ और ही रहा है। उपजाऊ ज़मीन पर कंक्रीट के जंगल बनाए जा रहे हैं.
इस सिलसिले में मशहूर पत्रकार आदित्य चौधरी कहते है कि ‘बेरोज़गारी हटाओ’ नारा भी अजीब तरह का नारा है। जबकि सीधी-सादी सी बात है कि रोज़गार देने से ही बेरोज़गारी हटती है तो फिर नारा ‘रोज़गार लाओ’ क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी मानसिकता नकारात्मक बातों को अधिक ध्यान से सुनने की बन गई है। रोज़गार के लिए क्या करें? अनेक उपाय हो सकते हैं जैसे कि-सरकारी और ग़ैर सरकारी संस्थाओं में निचले क्रम की नौकरी के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण उनका हो जिनकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक हो। ये नौकरियाँ वाहन चालक, चपरासी आदि जैसे कार्य की हों। इससे किसी भी स्नातक को साधारण नौकरी करने में शर्म महसूस नहीं होगी।इसे यूँ भी कह सकते हैं कि वाहन चालक, सुरक्षाकर्मी, चपरासी के लिए यदि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक हो तो पढ़े लिखे बेरोज़गार इन नौकरियों को करने में शर्मिंदगी महसूस नहीं करेंगे।
भारत में अभी तक शिक्षार्थियों का पढ़ाई लिए नौकरी करना या पढ़ाई के साथ-साथ नौकरी करने का प्रचलन उतना नहीं है जितना कि पश्चिमी देशों में है। इन शिक्षार्थियों को होटलों या रेस्तराओं में काम करने में शर्म महसूस होती है। यदि सरकार की ओर से इन शिक्षार्थियों को एक बिल्ला यानी बैज दिया जाय जो इनके शिक्षार्थी-कर्मी होने की पहचान हो तो लोग इस बिल्ले को देखकर इनसे अपेक्षाकृत अच्छा व्यवहार करेंगे। जब सम्मान पूर्ण व्यवहार होगा तो शिक्षार्थियों को किसी भी नौकरी में लज्जा का अनुभव नहीं होगा।
यह सही है कि किसी भी नौकरी के लिए ईमानदारी न्यूनतम आवश्यकता है लेकिन इस आवश्यकता को कितने लोग पूर्ण कर रहे हैं। जो इसे पूर्ण कर रहे हैं उन्हें कोई विशेष महत्व क्यों नहीं मिल रहा। किसी ईमानदार को विशेष महत्व न देने की यह परिपाटी उस समय तो ठीक थी जब उन लोगों की संख्या कम थी जो ईमानदार नहीं थे। सन् 1960 के आस-पास भारत में भ्रष्टाचार का अंतरराष्ट्रीय सूचकांक 7 प्रतिशत के लगभग था। आजकल यह अनुपात कितना है इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम ईमानदार को यह अहसास नहीं कराएँगे कि ईमानदार होना केवल मन का संतोष नहीं है बल्कि समाज में और सरकार में भी इसका विशेष महत्व है तो नतीजे बेहतर होंगे। निश्चित रूप से अनके सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो अपने अवकाश प्राप्तिकाल तक भरसक सत्यनिष्ठा का पालन करते हैं और रिश्वत भी नहीं लेते, लेकिन उनके अवकाश प्राप्त जीवन में और एक भ्रष्ट कर्मचारी के जीवन में राज्य की दृष्टि में कोई अंतर नहीं होता।
कभी नहीं सुना गया कि किसी अधिकारी या कर्मचारी को उसकी ईमानदारी के साथ दी गई सेवाओं के लिए कोई बड़ा पुरस्कार दिया गया हो। ईमानदारी को एक सामाजिक गुण के रूप में ही लिया जाता है लेकिन इसे एक प्रशासनिक योग्यता के रूप में भी प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए। कर्मचारियों की पदोन्नति या पदोवनति उनकी ईमानदारी की सेवाओं का मूल्यांकन करके होनी चाहिए। भ्रष्ट कर्मचारियों को दंडित करने की प्रक्रिया से भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है बल्कि बढ़ा है। ज़रूरत है ईमानदार को सम्मानित करने की।
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प्राध्यापक,हिन्दी विभाग, दिग्विजय
कालेज,राजनांदगांव। मो.9301054300
