प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने “सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण” के नौ वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह नौ वर्ष गरीबों के कल्याण के लिए काम करने, मध्यमवर्ग की सुविधा अनुकूल अवसर देने, महिलाओं को सशक्त बनाने, किसान समर्थक नीतियों को क्रियान्वित करने, देश के युवाओं के लिए शैक्षिक और रोजगार के अवसर पैदा करने, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने और भारत के प्रत्येक क्षेत्र में चहुमुखी विकास के लिए समर्पित रही हैं।नरेंद्र मोदी जी प्रधान सेवक बनते अपनी प्रत्येक नीति निर्माण और कार्रवाई में “भारत पहले” के अपने संकल्प पर कायम रहे हैं। जन धन योजना, उज्जवला योजना, स्वच्छ भारत कार्यक्रम, सभी के लिए आवास, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत, गरीबों को गुणात्मक जीवन प्रदान करना, खुले में शौच से मुक्ति, स्वदेशी टीकों के माध्यम से पात्र आबादी का टीकाकरण और रक्षा निर्यात में उल्लेखनीय गुणात्मक प्रदर्शन किया हैं।

पिछले नौ वर्षों में भारत ने सफलतापूर्वक वह लक्ष्य हासिल किया है जो अतीत में अकल्पनीय माना जाता था। मोदी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि लोगों का चुनाव जाति ,धर्म, लिंग, क्षेत्र, आर्थिक स्थिति या राजनीतिक पसंद के करने के बजाय हर हकदार को योजनाओं का लाभ मिले। मोदी सरकार ने पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 81.75 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज प्रदान किया हैं, जल जीवन मिशन के तहत 11 करोड़ लोगों को नल से जल कनेक्शन दिया गया है।

स्वच्छ भारत के तहत 95.8% शौचालयों का निर्माण हो चुका हैं।प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाताधारकों को तमाम सुविधाएं दी जा रहीहैं ।प्रधानमंत्री जनधन योजना के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 5 अप्रैल, 2023 तक कुल 48.70 लोगों के खाते खुलवा चुके हैं ,और 32.6 लोगों को’ रुपे डेबिट कार्ड’ जारी किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों(EWS) एवं कम आय समूह(LIGs) को 20 मिलियन घरों (आवास) का निर्माण किया जा चुका है। वित्त मंत्रालय के अनुसार ,प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)के तहत 1.15लाख से अधिक परिवारों को 2302 करो रुपए के दावे प्राप्त हुए हैं। सरकार के दूरदर्शिता के कारण एवं महामारी के दौरान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT)के द्वारा 23.9लाख करोड़ को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में सहयोग मिला है।

मोदी सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने में होने वाली रिसाव (लीकेज )को रोकने में सफलता हासिल की हैं। सरकार के कल्याणकारी उपाय और गरीबी उन्मूलन के प्रयासों पर दुनिया भर के संस्थानों ने भी मुहर लगाई हैं।हाल में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के शोध पत्र में देश से सबसे अत्यधिक गरीबी उन्मूलन का श्रेय मोदी सरकार को दिया गया हैं।आंकड़ों के आधार पर हम कह सकते हैं कि मोदी सरकार गरीबों/ अभावग्रस्त लोगों के लिए बड़ा सोचती हैं।

विगत नौ वर्षों के दौरान करोड़ों परिवारों को पहली बार मौलिक बुनियादी सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। सरकार की उपादेयता के कारण 70% प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आने वाले अनुसूचित जाति (SCs),अनुसूचित जनजाति(STs) अन्य पिछड़ा वर्ग(OBCs) के हैं। 63% लोग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत अनुसूचित जाति(SCs), अनुसूचित जनजाति(STs) और अन्य पिछड़े वर्ग (OBCs)से आते हैं ।प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 60% आवास अनुसूचित जाति (SCs)और अनुसूचित जनजाति(STs) समुदाय से आते हैं। इसी प्रकार 60 % वजीफा प्राप्त करने वाले छात्र अनुसूचित जाति(SCs), अनुसूचित जनजाति (STs)और अन्य पिछड़े वर्ग (OBCs)से आते हैं ।50 % मुद्रा योजना के अंतर्गत 35 करोड़ लाभार्थी अनुसूचित जाति(SCs), अनुसूचित जनजाति (STs)और अन्य पिछड़े तबकों (OBCs)से आते हैं।

मोदी सरकार ने वर्ष 2019 में पीएम किसान सम्मान निधि की शुरूआत किया था और किसानों के खाते में प्रत्येक साल ₹6000 का नगद हस्तांतरण सुनिश्चित किया था।नियमित रूप से किस्तों में मिलने वाली इस मदद से छोटे किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले सामान खरीदने ,जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने और अपनी आय में गुणात्मक वृद्धि के अवसर प्रदान किए गए हैं। भारतीय किसानों को जैसे-जैसे कृषि क्षेत्र में उपयोगी वैज्ञानिक सुविधाएं और सूचनाएं और नए नवोन्मेष उपलब्ध कराए जा रहे हैं, वे निरंतर स्मार्ट खेती की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं ।मोदी सरकार द्वारा दिए गए मृदा स्वास्थ्य कार्ड के द्वारा किसानों को अपनी जमीन के बारे में बेहतर जानकारी मिल रही है।

देश में अभी तक 24 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी हो चुके हैं ।कृषि क्षेत्र के बजट में 4.8 गुना वृद्धि की गई है ,जिससे किसानों की आमदनी दोगुना हो सके। सरकार के किसानों को कृषि लोन 18.5लाख करोड़ दिया गया हैं।सरकार की ओर से संसद में दिए गए जवाबों से यह जानकारी सामने आई है कि वर्ष 2021-22 में 10.41 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत रकम मिला था ,लेकिन 2022- 2023 में 8.55 करोड़ किसानों को ही पीएम किसान सम्मान निधि के तहत लाभ मिला है। सरकार के द्वारा तिलहन खरीद में एमएसपी पर 22.53 % की वृद्धि हुई है ,जबकि दलहन में भी 23.53% की वृद्धि हुई है।

सरकार द्वारा अटल भूजल योजना के लिए 100 करोड़ रुपए, नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड रुपए एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 8587 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेने वाले किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही हैं।अभी तक 37करोड़ किसान इसका लाभ ले चुके हैं।इस वर्ष संख्या में तीन करोड़ बारह लाख किसान और जुड़ गए हैं। पीएम फसल बीमा योजना के धारकों को 17% की वृद्धि हुआ हैं। सरकार के प्रोत्साहन से बंजर भूमि पर सोलर पैनल लगाकर आमदनी में बढ़ोतरी किया गया है।दुग्ध उत्पादन में 51% की बढ़ोतरी हुई है। देश में दूध उत्पादन 22 टन तक पहुंच गया है। इस प्रकार भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश हैं, वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 24% का योगदान है।

(लेखक दूरदर्शन के सलाहकार संपादक हैं)