महाराष्ट्र सरकार के सर्दियों में बेघरों के खिलाफ कार्रवाई न करने के फैसले और मुंबई में 125 रैन बसेरों के निर्माण के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद मुंबई पुलिस बेघरों की दुर्दशा कर आदेशों का उल्लंघन कर रहा है. आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पुलिस आयुक्त से शिकायत करते हुए मांग की है कि पुलिस उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक की जांच की जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए.
मुंबई पुलिस पिछले पांच दिनों से दक्षिण मुंबई के बेघर नागरिकों के खिलाफ क्रूर कार्रवाई कर रही है। मुंबई में 50,000 से अधिक बेघर नागरिक जिनके पास अपना घर नहीं है, सड़क, फुटपाथ, रेलवे स्टेशन, फ्लाईओवर, खुली जगहों जैसे विभिन्न स्थानों पर रहते हैं। कई तरह के लोग जैसे कुछ एकल नागरिक और साथ ही बुजुर्ग पुरुष और महिलाएं, युवा लड़के और लड़कियां वर्षों से मुंबई में बेघर होकर रह रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से एस चर्नी रोड. एसके पाटिल पार्क फुटपाथ, ओपेरा हाउस, आजाद मैदान, लोकमान्य तिलक मार्ग, वीपी रोड, डीबी मार्ग, दवा बाजार पुलिस के माध्यम से कार्रवाई कर रही है।
शाम और रात के अंधेरे में अचानक पुलिस बल आ जाता है। सो रहे बेघर लोगों को जगाकर भगा दिया जाता है। विरोध करने वालों को लाठियों से पीटा जाता है। कुछ जगहों पर प्लास्टिक और कार्डबोर्ड की छतें बनाई गईं। बेघरों के पास से कपड़े, अनाज, बच्चों की स्कूल की किताबें जब्त की गईं। एसके पाटिल पार्क के पास टैंकर से फुटपाथ पर पानी डाला गया। यह अमानवीय हरकत इसलिए की गई ताकि ये नागरिक दोबारा उस जगह पर न रह जाएं। दिलचस्प बात यह है कि राज्य सरकार ने सर्दियों में बेघर नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के स्पष्ट आदेश दिए हैं. इस संबंध में सरकार का फैसला 24 दिसंबर 2021 को प्रकाशित किया गया है। रोष जताया जा रहा है कि उसके बाद भी कार्रवाई की जा रही है।
सूचना का अधिकार कार्यकर्ता अनिल गलगली ने कहा कि बेघर नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई रोकने के लिए उन्होंने 1 सितंबर 2022 को पुलिस आयुक्त विवेक फनसालकर से मुलाकात की थी। उस समय पुलिस उपायुक्त (संचालन) ने बेघरों के रैन बसेरों के साथ-साथ राज्य सरकार की नीति और नियमों की जानकारी मांगी थी। यह 6 सितंबर 2022 को ईमेल के जरिए दी गई थी। अनिल गलगली ने उपमुख्यमंत्री और पुलिस आयुक्त को भेजे पत्र में जांच की मांग की है कि उसके बाद भी यह कार्रवाई क्यों की गई? इस पत्र में गलगली ने मांग की है कि जब तक पर्याप्त आश्रय केंद्र नहीं बन जाते हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेघर लोगों को घर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तब तक कार्रवाई को रोका जाना चाहिए। अनिल गलगली के पत्र में पुलिस उपायुक्त डॉ. अभिनव देशमुख, ज्योति देसाई और प्रदीप खुदे का जिक्र किया है।
(लेखक सूचना का अधिकार कार्यकर्ता हैं)
