बजट राष्ट्र की प्रगति का दस्तावेज होता है

हम भारतीयों ने पिछले कुछ वर्षों में बजट अवधारणाओं का एक सेट विकसित किया है, और जब हम पिछले कुछ वर्षों में कीमतों में कटौती या सब्सिडी की बात किए बिना विभिन्न प्रकार के बजट देखते हैं, तो हम, विशेष रूप से वेतनभोगी और मध्यम वर्ग, मानते हैं कि सरकार उनकी स्थिती धन और वृद्धी के हिसाब से सही तरिके से कभी नही आकती।

भले ही मध्यम और वेतनभोगी वर्गों द्वारा उठाई गई चिंताएं वैध हैं, लेकिन अगर हमें आर्थिक दृष्टि से चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है तो हमें अधिक व्यापक और धैर्यपूर्वक सोचने की जरूरत है।

आइए ध्यान देने योग्य कुछ तथ्यों को स्पष्ट करें।
चीन की कुल अर्थव्यवस्था 1264 लाख करोड़ है, जबकि हमारी सिर्फ 225 लाख करोड़ है। हम छठे नंबर पर हैं।
चीन की जीडीपी 14+ ट्रिलियन डॉलर है, जबकि हमारी सिर्फ 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है।

हैरानी की बात यह है कि हम में से बहुत से लोग इन तथ्यों से अनजान थे और आजादी के 67 साल बाद 2014 से पहले कभी आर्थिक परिस्थितीयों पर चिंता नहीं जताई, क्योंकि हम कुछ वस्तुओं की कीमतों में कटौती, और हमारे राज्य के लिए कुछ नया सुनने के लिए बजेट का इंतजार करते रहते थे। शायद हमारी पिछली सरकारों का मानना था कि अंग्रेजों द्वारा विकसित उपनिवेशवादी मानसिकता अधिकांश लोगों के लिए छोटे-छोटे छद्म लाभ से संतुष्ट होगी। समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए प्रत्येक क्षेत्र में छलांग से हमारे देश को विकसित करने के लिए हमारे पास व्यापक दृष्टि या राष्ट्रीय सोच की कमी थी, इसके बजाय, स्वार्थी उद्देश्य आदर्श थे।

जैसे-जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है और दुनिया अधिक तकनीकी रूप से उन्मुख हो रही है, हम एक राष्ट्र के रूप में न केवल आर्थिक मोर्चे पर बल्कि सामाजिक, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय मोर्चों पर भी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। गुलामी की मानसिकता के परिणामस्वरूप औपनिवेशिक मानसिकता ने अतिरिक्त मुद्दे पैदा कर दिए हैं, जिसमें लोग अपने बहुमूल्य वोट चंद रुपये, शराब, या थोड़ी मात्रा में भोजन के लिए बेचते हैं। कई पढे लिखे लोग मतदान के दिन को छुट्टी का दिन मानते हैं; आखिरकार, पहले की सरकारों ने मतदाताओं को प्रबंधित करने के लिए जो कुछ भी विकास किया वह धीमी गति से किया, जिसने कई मामलों में भ्रष्टाचार को बढावा भी दिया।

औपनिवेशिक मानसिकता का एक उदाहरण यह है कि जब पिछली सरकार 28 फरवरी को बजट पेश करती थी, जो कि ब्रिटिश शासन की एक प्रथा थी, भले ही 1 अप्रैल, नए वित्तीय वर्ष से इसे लागू करने में देरी होती थी, लेकिन मोदी सरकार द्वारा इसे बदलकर 1 फरवरी करने से पहले भी कई वर्षों तक इसका पालन किया गया था। जब वर्तमान सरकार ने अपनी प्रथाओं को बदल दिया और तुष्टीकरण नीतियों में विश्वास करना बंद कर दिया, तो यह समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए प्रत्येक क्षेत्र को 5 ट्रिलियन डॉलर के पहले करीब और बड़े लक्ष्य के लिए विकसित करने का स्पष्ट इरादा था।

हाल के वर्षों में लागू की गई आर्थिक नीतियों के सकारात्मक परिणाम मिले हैं और आने वाले वर्षों में अर्थव्यवस्था में एक नया आयाम जोड़ेगी। पिछले दो वर्षों की महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कहर बरपाया है, लेकिन जीडीपी के आंकड़े, विनिर्माण और सेवा सूचकांक, कृषि विकास, स्टार्ट-अप आदि के प्रमाण को देखा जाये तो हम जल्दी और बडे पैमाने से पटरी पर लौटने वाले पहले देश हैं।

वेतनभोगी और मध्यम वर्ग के लोगों को भी काफी लाभ हुआ है, क्योंकि आवास ऋण की ब्याज दरों में बडी गिरावट आई है, ऋण की उपलब्धता में सुधार हुआ है, निम्न-आय वर्ग के लाभ के लिए आयकर स्लैब में बदलाव किया गया है, पीएमजेएवाई चिकित्सा के माध्यम से सस्ती दवाएं और कुछ चिकित्सा उपकरण उपलब्ध हैं, इंटरनेट डेटा शुल्क को कम कर दिया गया है, और अन्य बातों के अलावा, घर खरीदारों की सुरक्षा के लिए रेरा अधिनियम लागू किया गया है।

सड़कों, रेलवे और बंदरगाहों में बुनियादी ढांचे के विकास ने बड़ी संख्या में नौकरियां पैदा की हैं, और बजट का गतिशक्ति कार्यक्रम और भी अधिक पैदा करेगा।

जब तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत नही होगी तब तक मध्यम वर्ग आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ेगा। हम एक ग्रामीण-आधारित राष्ट्र हैं, इसलिए सदियों से उस हिस्से की अनदेखी करना हमें महंगा पड़ा है। इस सरकार की प्राथमिकता विभिन्न नीतियों के माध्यम से कृषि क्षेत्र के साथ-साथ अन्य छोटे व्यवसायों को विकसित करना है और भारी धन लागत से परिदृश्य को बदल रहा है।

प्रौद्योगिकी के साथ ग्रामीण विकास में बड़ी मात्रा में निवेश करने पर मोदी सरकार का ध्यान ग्रामीण अर्थव्यवस्था का चेहरा बदला जा रहा है, हालांकि कई राजनीतिक और नौकरशाही मुद्दों के कारण प्रगति धीमी है। प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि विकास पर जोर एक महत्वपूर्ण आर्थिक बूस्टर होगा। परिवहन क्षेत्र में तेजी से विकास से औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।

स्वास्थ्य पूरी दुनिया के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है, विशेष रूप से कैंसर, गुर्दे और जिगर की विफलता जैसी बीमारियां, और इनमें से कई बीमारियां खेती में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशकों के कारण होती हैं। फलस्वरूप जैविक खेती को बढ़ावा देने पर सरकार का जोर काबिले तारीफ है।

एमएसएमई क्षेत्र पर एक मजबूत फोकस, जो कि बड़ी संख्या में रोजगार सृजित करने वाला क्षेत्र है, नौकरी के अवसरों में वृद्धि करेगा; हालांकि, हमें जनसंख्या में अनियंत्रित वृद्धि का मुकाबला करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पारित करने के लिए अपनी आवाज उठानी चाहिए, जिससे बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है। यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन विकसित देश हैं, फिर भी सभी के लिए रोजगार उपलब्ध कराना उनके लिए भी संभव नहीं है।

आज की दुनिया में पर्यावरण की रक्षा, ईंधन के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने और हमारी मुद्रा को मजबूत करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन आवश्यक हैं, इसकी पॉलिसी स्वागतायोग्य है।

एक नई शिक्षा नीति को लागू करना हमारी अगली पीढ़ी को सही चरित्र, एक रचनात्मक और अनुसंधान-उन्मुख मानसिकता और उद्यमी क्षमताओं के साथ विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए एक बड़ा बजट जोड़ने से शैक्षिक सुविधाओं में सुधार होगा, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, डिजिटल साधनों और अच्छी तरह से प्रशिक्षित शिक्षक तयार होंगे।

इस श्लोक के साथ हमें खुद को याद दिलाने की जरूरत है,
समानी व: आकूति:,
समाना: हृदयानि व:।
समानमस्तु वो मनो,
यथा व: सुसहासति।।
-ऋग्वेद:
अर्थ:- राष्ट्र धर्म के महत्व पर बल देने वाले ऋग्वेद के अनुसार कहा गया है कि, हे मानव ! राष्ट्रहित में आपका लक्ष्य एक होना चाहिए, आपकी भावनाएँ सुसंगत होनी चाहिए, आपके विचार एक होने चाहिए और आपके विचार हमेशा एक जैसे होने चाहिए। समाज के सभी पहलुओं और गतिविधियों में सद्भाव और एकता बनी रहनी चाहिए, जैसे वे ब्रह्मांड के विभिन्न पहलुओं और गतिविधियों में हैं।

सार: एक समृद्ध राष्ट्र के लिए अपने सभी नागरिकों के लिए यह आवश्यक है कि वे राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने और उसकी अखंडता के लिए काम करने के लिए व्यक्तिगत हितों को अलग रखें।

पंकज जगन्नाथ जयस्वाल

7875212161