पश्चिम रेलवे मुख्यालय में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक सम्पन्न
मुंबई। केंद्रीय सरकारी कार्यालयों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की इस वर्ष की प्रथम छमाही बैठक पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री अशोक कुमार मिश्र की अध्यक्षता में 27 मई, 2024 को संपन्न हुई। बैठक के दौरान नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मुंबई की गृह पत्रिका ‘राजभाषा प्रवाह ’ के 16वें अंक का विमोचन महाप्रबंधक के कर-कमलों द्वारा किया गया। वर्ष के दौरान राजभाषा में उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य करने वाले नगर के तीन सरकारी कार्यालयों- प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, मुंबई, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक-2, कुलाबा मुंबई एवं प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षा का कार्यालय, पश्चिम रेलवे, चर्चगेट, मुंबई को राजभाषा शील्ड एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।
पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री सुमित ठाकुर द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार बैठक के प्रारंभ में पश्चिम रेलवे के मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री रंजन श्रीवास्तव ने अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों का स्वागत किया। अपने संबोधन में मुख्य राजभाषा अधिकारी ने कहा कि भारत एक बहुभाषी देश है, जिसमें हिंदी एक संपर्क भाषा के रूप में सभी को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है क्योंकि हिंदी एक सरल, समृद्ध और आम जनता की भाषा है। हिंदी के गुणों को ध्यान में रखते हुए ही भारतीय संविधान में इसे राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।
अध्यक्ष महोदय ने समिति के सभी सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्रीय सरकारी कार्यालयों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति राजभाषा के प्रचार-प्रसार और प्रयोग को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राजभाषा नियमों के अनुसार सभी सदस्य कार्यालयों के प्रमुखों के लिए इस बैठक में शामिल होना संवैधानिक बाध्यता है ताकि सार्थक और नीतिगत निर्णय लिए जा सकें और उनका अनुपालन भी सुनिश्चित किया जा सके। यद्यपि कार्यालयों में राजभाषा को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा कुछ जाँच बिन्दु स्थापित किए गए हैं, लेकिन सदस्य कार्यालय स्वयं भी अपनी कार्यालय पद्धति के अनुसार जाँच बिन्दु स्थापित कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि जब कार्यालय प्रमुख स्वयं हिंदी में कार्य करेंगे तो स्वत: ही राजभाषा का प्रचार-प्रसार बढ़ेगा और अन्य अधिकारी/कर्मचारी भी अपना अत्यधिक कार्य हिंदी में करने हेतु प्रोत्साहित होंगे। उन्होंने सभी कार्यालयों से अनुरोध किया कि वे अपने कार्यालय की वेबसाइट निश्चित रूप से चेक करें। राजभाषा नियमानुसार वे द्विभाषी में होनी चाहिए और समय-समय पर जो सामग्री उनमें अपलोड की जाती हैं वे भी द्विभाषी में हों।
इस बैठक में मुंबई स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों में अक्टूबर-2023 से मार्च-2024 के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन में हुई प्रगति पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में समिति के सभी सदस्य कार्यालयों में अक्टूबर-2023 से मार्च-2024 के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन में हुई प्रगति संबंधी आंकड़ों को समिति की सदस्य सचिव डॉ. रोशनी खुबचंदानी द्वारा प्रस्तुत किया गया और राजभाषा कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और कार्यालयों में राजभाषा को लागू करने के लिए कई सार्थक एवं नीतिगत निर्णय लिए गए।
बैठक में मध्य रेल, प्रधान कार्यालय, मुंबई सेंट्रल मंडल, पश्चिम रेलवे, मुंबई मंडल, मध्य रेल, भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (नौसेना), प्रधान महालेखाकार(लेखा व हकदारी)-1, कर्मचारी राज्य बीमा आयोग, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षा (नौवहन), मुंबई, वस्त्र आयुक्त कार्यालय, प्रधान महालेखाकार, लेखा परीक्षा-1, महानिदेशक, लेखा परीक्षा, मध्य रेल, अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार कार्यालय आदि केंद्र सरकार के कार्यालयों के विभागाध्यक्ष एवं प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक की समाप्ति पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी श्री सुरेश चंद्र के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुई।