ये देश अंग्रेजी की गुलामी से कब मुक्त होगा ?

सेवा में,

संयुक्त सचिव (लोक शिकायत-प्रशासन)

स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार

नई दिल्ली

संदर्भ: 8 मार्च 2020 की शिकायत क्र. DHLTH/E/2020/01519, प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी गई 16 मार्च 2020 की शिकायत क्र. PMOPG/E/2020/0127172, राजभाषा विभाग का 23 मार्च 2020 का पत्र (संलग्न), राष्ट्रपति सचिवालय को दायर की गई 25 मार्च 2020 की याचिका क्र. PRSEC/E/2020/06079 , 1 अप्रैल 2020 की अधोलिखित ईमेल शिकायत और 5 अनुस्मारक

विषय-स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर किरीट विषाणु (कोरोना) से संबंधित सूचनाएँ केवल अंग्रेजी में क्यों?

आदरणीय श्री सुधीर कुमार जी,

उक्त शिकायतों का संदर्भ ग्रहण करें, इनमें से किसी का भी उत्तर आपने अब तक नहीं दिया है और न ही आपके मंत्रालय ने गत् 3 महीनों से अधिक के समय में एक भी आधिकारिक दस्तावेज (आदेश, दिशा-निर्देश, परिपत्र) राजभाषा में जारी किया है। 30 जनवरी 2020 को पहले कोरोना संक्रमित का पता चला था और 11 मई 2020 तक संक्रमितों की संख्या 67000 से अधिक पहुँच चुकी है। क्या सरकार में बैठा कोई अधिकारी इस बात पर ध्यान नहीं देगा।

चूँकि सरकार अपना सारा काम अंग्रेजी में कर रही है, कोरोना संबंधी हर दिशा-निर्देश जारी होने के बाद जनता में असमंजस फैलने के बाद अनेक स्पष्टीकरण जारी किए जा रहे हैं, समाचार माध्यमों में भी दुरूह सरकारी अंग्रेजी की आलोचना हो रही है, पर सरकार का एक भी अधिकारी अपनी अंग्रेजी-भक्ति छोड़ने को तैयार नहीं है।

किरीट विषाणु संक्रमण जैसी वैश्विक महामारी से लड़ाई में भारत के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण कड़ी है परंतु आपदाओं के समय भारत सरकार के विभागों और स्वास्थ्य मंत्रालय का विदेशी भाषा अंग्रेजी के प्रति दुराग्रह विनाशकारी है। यदि सभी आधिकारिक सूचनाएँ भारत सरकार द्वारा राजभाषा हिन्दी में व राज्य सरकारों द्वारा भारतीय भाषाओं में जारी की जाएँ तो आम जनता को इन्हें पढ़ने, समझने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, इससे अफवाहों पर भी लगाम लगेगी और आम लोग उचित तरीकों से सरकारी नियम-निर्देशों का पालन कर सकेंगे।

आपके द्वारा संबंधित अधिकारियों को त्वरित निर्देश दिए जाने की आशा करती हूँ।

भवदीय

श्रीमती विधि प्र. जैन

सी-32, स्नेहबंधन सोसाइटी, भूखंड-3, प्रभाग 16, वाशी, नवी मुंबई 400703 (भारत)

प्रतिलिपि-

उपराष्ट्रपति सचिवालय
मा. लोकसभा अध्यक्ष
मा. मंत्रिमंडलीय सचिव, भारत सरकार
मा. सचिव, गृह मंत्रालय
लोक शिकायत अधिकारी, प्रधानमंत्री कार्यालय
मा. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय
मा. राजभाषा विभाग, भारत सरकार