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नई शिक्षा नीति से हिंदी गायब न हो जाए

भारत सरकार ने नयी शिक्षा नीति 2016 का प्रारूप अंग्रेजी में जनता के सुझावों के लिए जारी कर दिया है.
पहली कक्षा से अंग्रेजी अनिवार्य विषय.
राज्य चाहें तो मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा दे सकते हैं.

भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा पर कोई विचार नहीं किया गया है.

३१ जुलाई अंतिम तिथि है सुझावों के लिए.

नीति का मसौदा www.mhrd.gov.in पर उपलब्ध है

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