संपत्ति और जमीनों पर कब्जा करने का इस्लामी पाखंड और इसका सच्चाई

बौद्धिक ईमानदारी की माँग है कि जब कोई विचार-परंपरा दो परस्पर-विरोधी सिद्धांतों को एक साथ धारण करे, तो उसे दार्शनिक जाँच के कठघरे में खड़ा किया जाए। इस्लामी मस्जिद-विमर्श में ऐसा ही एक अंतर्विरोध स्पष्ट रूप से दिखता है।

पहला सिद्धांत: मस्जिद का निर्माण उस भूमि पर नहीं होना चाहिए जो किसी अन्य धर्म के उपासना-स्थल को तोड़कर, किसी समुदाय की भूमि को ज़बरदस्ती छीनकर, या युद्ध के दौरान क़ब्ज़े (occupation) के माध्यम से प्राप्त की गई हो।

दूसरा सिद्धांत: एक बार जहाँ मस्जिद बन जाए, वह भूमि क़ियामत तक अल्लाह की संपत्ति (वक़्फ़) हो जाती है। उसे तोड़ा, बदला, या वापस नहीं लिया जा सकता — once a Masjid, always a Masjid।

ये दोनों सिद्धांत मिलकर एक ऐसा तर्क-चक्र रचते हैं जो अत्यंत सुविधाजनक है। कब्जे के औचित्य पर प्रश्न उठाया जाए तो पहला सिद्धांत “हम नहीं चाहते थे” की ढाल देता है; और यदि मूल स्वामी न्याय माँगे तो दूसरा सिद्धांत “अब बदलाव संभव नहीं” की दीवार खड़ी कर देता है।

इस सिद्धांत की जड़ें पैगम्बर मुहम्मद (ﷺ) की हदीसों में मिलती हैं। सहीह बुख़ारी (हदीस संख्या 2286) में वर्णित है:
“مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ”
“जिसने एक बालिश्त भर भूमि पर भी अन्याय (ज़ुल्म) किया, क़ियामत के दिन सात धरातलों की भूमि उसके गले में डाली जाएगी।”
यह हदीस ज़मीन पर किसी भी प्रकार के अन्यायपूर्ण क़ब्ज़े को घोर पाप घोषित करती है। इसमें धार्मिक उद्देश्य का कोई अपवाद नहीं है।

इस्लामी इतिहास में मस्जिद-ए-नबवी (मदीना) की स्थापना को आदर्श मानक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सहीह बुख़ारी (1/521) के अनुसार पैगम्बर ने मदीना में मस्जिद बनाने के लिए बनू नज्जार क़बीले के अनाथ बच्चों से ज़मीन का मूल्य चुकाया। उन्होंने यह ज़मीन मुफ़्त लेने से मना किया।
यह प्रसंग इस्लामी विद्वान डॉ. यूसुफ़ अल-क़रज़ावी (Fiqh al-Jihad, 2009) ने उद्धृत किया है और कहा है कि मस्जिद निर्माण में भूमि की वैधता (मिल्कियत की शुद्धता) पहली शर्त है।

इमाम मालिक (711–795 CE) ने अल-मुवत्ता में स्पष्ट किया है कि ग़ैर-वैध भूमि पर की गई इबादत में कमी आती है। इमाम अबू हनीफ़ा के शिष्य इमाम मुहम्मद अल-शैबानी ने अल-जामिउस-सगीर में लिखा है कि जो वक़्फ़ (धार्मिक दान) ग़ैर-वैध संपत्ति से किया जाए, वह वक़्फ़ ही नहीं माना जाएगा।

इब्न क़ुदामा (हंबली, अल-मुग़नी, खंड 5) ने कहा:
“यदि कोई व्यक्ति किसी की ज़मीन छीनकर उस पर मस्जिद बनाए, तो उसे उस ज़मीन को उसके मालिक को लौटाना होगा।”
यह कथन उल्लेखनीय है — यह सीधे कहता है कि ऐसी मस्जिद को हटाना होगा।

इमाम अन-नवावी (अल-मजमू, खंड 15) और इमाम अल-कासानी (बदाइउस-सनाई, खंड 6) दोनों इस बात पर एकमत हैं कि मस्जिद एक बार स्थापित होने के बाद “लिल्लाह” (अल्लाह के लिए) हो जाती है — वह किसी व्यक्ति, सरकार, या समुदाय की निजी संपत्ति नहीं रहती।

इब्न आबिदीन (हनफ़ी, रद्द अल-मुख्तार, खंड 3) ने इससे एक कदम आगे जाकर कहा:
“मस्जिद को मस्जिद से कम की चीज़ में बदलना किसी के लिए भी वैध नहीं — न शासक के लिए, न क़ाज़ी के लिए।”

इस सिद्धांत का व्यावहारिक प्रयोग हम इस्लामिक दुनिया में देखते हैं — तुर्की में अतातुर्क ने आया सोफ़िया को संग्रहालय बनाया तो मुस्लिम विद्वानों ने इसे अपवित्रता कहा; 2020 में जब एर्दोआन ने उसे पुनः मस्जिद घोषित किया, तो इसी “once a Masjid, always a Masjid” सिद्धांत को उद्धृत किया गया।

यहाँ एक महत्त्वपूर्ण सूक्ष्मता है। इमाम अबू हनीफ़ा के मत में मस्जिद पर वक़्फ़ की अपरिवर्तनीयता उतनी पूर्ण नहीं है जितनी इमाम शाफ़ेई के मत में है। हनफ़ी विद्वान इमाम मुहम्मद का मत था कि यदि कोई मस्जिद निर्जन हो जाए, उजड़ जाए, और उसके आसपास कोई आबादी न रहे, तो उस भूमि का पुनर्उपयोग संभव है।

अब हम मूल समस्या पर आते हैं। यदि:

A = “मस्जिद ग़ैर-वैध भूमि पर नहीं बननी चाहिए” (नैतिक-शास्त्रीय सिद्धांत)

B = “एक बार मस्जिद बन जाए, वह सदा मस्जिद रहेगी” (विधिक-वक़्फ़ सिद्धांत)

तो इन दोनों को एक साथ मानने वाला व्यक्ति इस स्थिति में पहुँचता है:

यदि भूमि ग़ैर-वैध थी → मस्जिद बननी नहीं चाहिए थी (A से)
परंतु मस्जिद बन गई → अब वह सदा मस्जिद रहेगी (B से)

परिणामत: अन्याय स्थायी हो जाता है, और न्याय की माँग अमान्य।

यह तर्क-संरचना केवल दार्शनिक नहीं है — इसके ऐतिहासिक और समकालीन निहितार्थ हैं।

डॉ. तारिक़ रमज़ान (Oxford, Radical Reform, 2009) ने माना है कि इस्लामी इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ मस्जिदें पूर्व-इस्लामी उपासना स्थलों पर बनाई गईं। वे इसे “ऐतिहासिक वास्तविकता” मानते हैं, किंतु इसकी नैतिक समीक्षा से बचते हैं।

डॉ. ख़ालिद अबुल-फ़ज़ल (Speaking in God’s Name, 2001) इस अंतर्विरोध को सीधे संबोधित करते हैं। वे लिखते हैं कि:
“इस्लामी विधिशास्त्र में वक़्फ़ की अपरिवर्तनीयता एक महान सिद्धांत है, किंतु जब यह सिद्धांत ऐतिहासिक अन्याय को स्थायी बनाने का साधन बन जाए, तो यह क़ुरआनी न्याय (अदल) के विरुद्ध जाता है।”
यह वक्तव्य महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह एक मुस्लिम विद्वान का स्वीकृति-पत्र है कि यह अंतर्विरोध वास्तविक है।

दमिश्क की उमय्यद मस्जिद (715 CE) एक प्रसिद्ध उदाहरण है। यह ईसाई सेंट जॉन बैप्टिस्ट चर्च की भूमि पर बनी थी, जो स्वयं एक रोमन मंदिर की भूमि पर बना था। अरब विजय के बाद ख़लीफ़ा वलीद प्रथम ने ईसाइयों से वह भूमि ली — इतिहासकार इब्न असाकिर के अनुसार मुआवज़े के साथ, परंतु अन्य स्रोत इस दावे पर संदेह करते हैं। यहाँ “once a Masjid” सिद्धांत का व्यावहारिक परीक्षण होता है — आज कोई भी मुस्लिम विद्वान इस मस्जिद को वापस करने की बात नहीं करता, क्योंकि B-सिद्धांत A-सिद्धांत पर विजयी हो चुका है।

आया सोफ़िया (537 CE में निर्मित बाइज़ेंटाइन कैथेड्रल) को 1453 में सुल्तान मेहमत द्वितीय ने मस्जिद में परिवर्तित किया। 1934 में अतातुर्क ने इसे संग्रहालय बनाया। 2020 में तुर्की सरकार ने पुनः इसे मस्जिद घोषित किया।

तुर्की धार्मिक प्राधिकरण दियानत ने 2020 के फ़ैसले को उचित ठहराने के लिए “once a Masjid, always a Masjid” सिद्धांत का प्रयोग किया। परंतु इसी तर्क को उलटा करें — यदि वह भवन मूलतः एक चर्च था, तो “once a Church, always a Church” का सिद्धांत क्यों नहीं लागू होता?

इस्लामी विद्वान इस प्रश्न का उत्तर विजय-सिद्धांत (theory of conquest) से देते हैं — किंतु यह उत्तर नैतिक नहीं, केवल शक्ति-आधारित है।

इमाम अल-ग़ज़ाली (अल-मुस्तस्फ़ा, खंड 1) और इमाम अल-तूफ़ी (हंबली, 13वीं शताब्दी) ने मस्लाहा मुर्सला (सार्वजनिक कल्याण) के आधार पर यह संभावना रखी कि यदि किसी धार्मिक सिद्धांत का पालन समाज में अधिक अन्याय उत्पन्न करे, तो लोक-कल्याण उस सिद्धांत को संशोधित कर सकता है।

अल-तूफ़ी का यह मत अत्यंत क्रांतिकारी था — उन्होंने कहा कि मस्लाहा कुछ परिस्थितियों में नस (शास्त्र-पाठ) पर भी प्राथमिकता ले सकती है।

यह बात व्यवहार में इस्लामी देशों द्वारा मानी भी जाती है। मक्का और मदीना में हरमैन विस्तार परियोजनाओं में सैकड़ों मस्जिदें, ऐतिहासिक इस्लामी स्थल, और उस्मानी-युग की इमारतें ध्वस्त की गईं। मस्जिद-ए-बिलाल और अनेक सहाबा-युग की मस्जिदें — जो इस्लाम के प्रथम काल की थीं — होटल और पार्किंग के लिए हटा दी गईं।

अतातुर्क के काल में दर्जनों मस्जिदें warehouses, museums, और stables में बदली गईं। मिस्र, ईरान, UAE के Infrastructure projects में मस्जिदें relocated या demolished हुई हैं।

यानी यह दूसरा सिद्धांत universal religious principle नहीं है — यह एक selective juridical weapon है जो केवल तब निकाला जाता है जब कोई बाहरी (ग़ैर-मुस्लिम या secular state) दावा करे। यानी यह jurisprudence नहीं, power-contingent theology है — और यही इसकी सबसे बड़ी बौद्धिक कमज़ोरी है।

और बाहरी में भी सब नहीं। मसलन 1912 में सोवियत मध्य एशिया में 26,000 मस्जिदें थीं। 1941 तक केवल 1,000 बचीं।1917 में सोवियत मध्य एशिया में 20,000 मस्जिदें थीं। 1929 तक 4,000 से कम रह गईं।1935 तक उज़्बेकिस्तान — जहाँ मध्य एशिया की आधी मुस्लिम जनसंख्या थी — में केवल 60 मस्जिदें कार्यरत थीं।1917 में पूरे रूसी साम्राज्य में 25,000 मस्जिदें थीं। 1970 के दशक तक पूरे सोवियत संघ में केवल 500 मस्जिदें शेष रहीं।अर्थात् — 98% मस्जिदें नष्ट, बंद, या warehouse में परिवर्तित हो गईं। पर कभी इस once a Masjid की याद वामपंथियों को न दिलाई गई। सोवियत सरकार ने वक़्फ़ को ही ग़ैरक़ानूनी घोषित कर दिया था। जब वक़्फ़ की legal existence ही नहीं, तो “once a Masjid” का सिद्धांत किस आधार पर invoke होता?

ASPI (Australian Strategic Policy Institute) के अनुसार चीन में 2017 से अब तक शिनजियांग की लगभग 16,000 मस्जिदें (कुल का 65%) नष्ट या क्षतिग्रस्त की गई हैं। लगभग 8,500 पूरी तरह ध्वस्त हैं।Financial Times की जाँच में पाया गया कि इस्लामी वास्तुकला वाली 2,312 मस्जिदों में से तीन-चौथाई 2018 के बाद संशोधित या नष्ट की जा चुकी हैं। जो बचीं भी, चीनी सरकार ने “Islam with Chinese characteristics” थोपा। इमामों को “patriotic education” दी गई। मस्जिदों में अल्लाह की कुरआनी कैलीग्राफ़ी हटाकर कम्युनिस्ट नारे लगाए गए। — और वैश्विक मुस्लिम संस्थाओं की प्रतिक्रिया? OIC (Organisation of Islamic Cooperation) ने 2019 में चीन की प्रशंसा की।

यानी जब विध्वंसक सोवियत संघ हो, चीन हो, या अरब राजशाही हो — तो वक़्फ़ की “दिव्य अपरिवर्तनीयता” अचानक लचीली हो जाती है।यह theology नहीं है — यह power-calculus है।

मुहम्मद इक़बाल (Reconstruction of Religious Thought in Islam, 1930) ने इज्तिहाद (स्वतंत्र बौद्धिक प्रयास) को पुनर्जीवित करने की माँग की। उन्होंने कहा कि इस्लामी कानून को ऐतिहासिक न्याय की चुनौतियों के अनुसार विकसित होना होगा।

इसी परंपरा में फ़ज़्लुर रहमान (Islam and Modernity, 1982) ने तर्क दिया कि वक़्फ़ की अपरिवर्तनीयता एक फ़िक़्ही (न्यायशास्त्रीय) नियम है, कोई अक़ीदी (विश्वास-संबंधी) दायित्व नहीं। अतः इसे ऐतिहासिक न्याय की माँग पर संशोधित किया जा सकता है।

डॉ. अब्दुल्लाह बिन बय्या (Mauritanian scholar, Maqasid al-Shari’a, 2013) ने कहा है कि इस्लाम का उद्देश्य (मक़ासिद) न्याय की स्थापना है — और यदि “once a Masjid” सिद्धांत न्याय की स्थापना में बाधा बने, तो उसकी पुनर्व्याख्या ज़रूरी है।

यह समस्या केवल इस्लाम तक सीमित नहीं है। जॉन रॉल्स (A Theory of Justice, 1971) ने “न्यायसंगत बचत सिद्धांत” (just savings principle) में यह प्रश्न उठाया कि ऐतिहासिक अन्याय के फलों का क्या किया जाए। रॉल्स का उत्तर था कि केवल समय बीतने से अन्याय न्याय नहीं बनता।

रॉबर्ट नोज़िक (Anarchy, State, and Utopia, 1974) ने rectification of injustice (अन्याय-सुधार) का सिद्धांत प्रतिपादित किया — यदि किसी संपत्ति का मूल अधिग्रहण अन्यायपूर्ण था, तो उसके वर्तमान धारक का दावा कमज़ोर है।
इस्लामी वक़्फ़-सिद्धांत इस रॉल्सियन-नोज़िकियन चुनौती का कोई उत्तर नहीं देता। वह केवल वर्तमान स्थिति (status quo) को धार्मिक पवित्रता प्रदान करता है।

एमिल दुर्खाइम (The Elementary Forms of Religious Life, 1912) ने दिखाया कि धार्मिक स्थान वास्तव में समुदाय की पहचान और शक्ति का प्रतीक होते हैं। “once a Masjid, always a Masjid” सिद्धांत दुर्खाइमियन दृष्टि से समझा जाए तो यह मुस्लिम समुदाय की सामूहिक पहचान की रक्षा का तंत्र है — न कि केवल धार्मिक आस्था।

यह विश्लेषण इस सिद्धांत को अधिक ईमानदारी से समझने में सहायक है: यह शुद्ध धर्मशास्त्र नहीं है, यह समुदाय-रक्षा का विधिक आवरण भी है।

मिशेल फ़ूको (Power/Knowledge, 1980) ने दिखाया कि प्रत्येक ज्ञान-प्रणाली के पीछे शक्ति-संरचनाएँ होती हैं। “once a Masjid” सिद्धांत फ़ूकोवादी दृष्टि से एक ऐसी discourse है जो विजेता की शक्ति को वैधता प्रदान करती है।

यह देखना दिलचस्प है कि यही सिद्धांत उन मस्जिदों के लिए कभी लागू नहीं किया जाता जो मुस्लिम-बहुल देशों में सरकारी आदेश से तोड़ी गई हों। चीन में उइगर मस्जिदें, या सऊदी अरब में विरोधी संप्रदायों की मस्जिदें जब तोड़ी जाती हैं तब यह सिद्धांत invoke नहीं किया जाता।

यह चयनात्मक प्रयोग (selective application) इस सिद्धांत की राजनीतिक प्रकृति को उजागर करता है।

यह अंतर्विरोध व्यवहार में निम्नलिखित स्थिति उत्पन्न करता है:

चरण 1: मस्जिद का निर्माण संदिग्ध या अवैध भूमि पर होता है।

चरण 2: जब आपत्ति उठाई जाती है, तो A-सिद्धांत का उपयोग किया जाता है: “हम नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, यह अतीत की बात है।”

चरण 3: जब न्याय या वापसी की माँग होती है, तो B-सिद्धांत सक्रिय होता है: “अब यह अल्लाह की संपत्ति है, इसे वापस नहीं किया जा सकता।”

परिणाम: अन्याय मज़हब के आवरण में स्थायी हो जाता है। यह double bind — दोहरा बंधन — किसी भी न्यायप्रिय व्यवस्था के लिए अस्वीकार्य होना चाहिए।

यदि इस्लामी विद्वान इस अंतर्विरोध को ईमानदारी से सुलझाना चाहें, तो निम्नलिखित शास्त्र-आधारित मार्ग उपलब्ध हैं:

प्रथम: इब्न क़ुदामा के मत को स्वीकार करना — ग़ैर-वैध भूमि पर बनी मस्जिद वक़्फ़ की शर्तें पूरी नहीं करती, अतः “once a Masjid” सिद्धांत वहाँ लागू नहीं होता।

द्वितीय: मक़ासिद अश-शरीआ (इस्लामी विधि के उद्देश्य) के ढाँचे में न्याय (अदल) को वक़्फ़ की अपरिवर्तनीयता से ऊपर रखना।

तृतीय: आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों को इस्लामी मस्लाहा के अनुरूप मानना — जैसा कि कुछ प्रगतिशील मुस्लिम विद्वान प्रस्तावित करते हैं।

इस विश्लेषण के अंत में हम एक स्पष्ट निष्कर्ष पर आते हैं:

पहला सिद्धांत (मस्जिद विवादित भूमि पर नहीं) और दूसरा सिद्धांत (एक बार मस्जिद, सदा मस्जिद) — ये दोनों एक साथ नैतिक रूप से सुसंगत नहीं हो सकते जब तक कि उनके बीच एक स्पष्ट पदानुक्रम न हो।

इस्लामी शास्त्र स्वयं — क़ुरआन की आयत 4:135 जो न्याय को सर्वोच्च मूल्य घोषित करती है, पैगम्बर की मदीना मस्जिद की भूमि का मूल्य चुकाने की मिसाल, और इब्न क़ुदामा का फ़तवा — यह संकेत देते हैं कि A > B होना चाहिए: भूमि की नैतिक वैधता, वक़्फ़ की अपरिवर्तनीयता से पहले आनी चाहिए।

परंतु व्यवहार में इस्लामी समुदाय और उनके विद्वान प्रायः B > A की प्राथमिकता अपनाते हैं — जब भी ऐतिहासिक अन्याय का प्रश्न उठता है।

यह अंतर्विरोध केवल तार्किक नहीं है — यह नैतिक है। और नैतिक अंतर्विरोध को छुपाया नहीं जा सकता, न धार्मिक शब्दावली से, न ऐतिहासिक जटिलता का बहाना करके।

जिस दिन इस्लामी विद्वान खुले मंचों पर यह स्वीकार करेंगे कि “जो मस्जिद अन्याय से बनी, वह वक़्फ़ की पवित्रता की अधिकारिणी नहीं” — उस दिन यह अंतर्विरोध हल होगा। तब तक यह विरोधाभास बना रहेगा — और इसकी नैतिक क़ीमत, न्याय माँगने वाले समुदायों को चुकानी पड़ेगी।

(लेखक मप्र के सेवा निवृत्त आईएएस अधिकारी हैं और मप्र के चुनाव आयुक्त हैं)