अर्चना दत्‍ता

परिवहन नेटवर्क का विस्&zwj;तार वृद्धि के लिए पहली जरूरत है और शहरीकरण उसका लगभग निश्चित परिणाम है। इसलिए, अब जबकि भारत वृद्धि के पथ पर अग्रसर है, हमारे यहां शहरीकरण का बढ़ता स्&zwj;तर और शहरों में जनसंख्&zwj;या का भारी घनत्&zwj;व है। जैसा कि अपेक्षित था, वाहनों की संख्&zwj;या में समग्र व़द्धि के साथ हम देश में सड़क नेटवर्क का तेजी से विस्&zwj;तार होते भी देख रहे हैं। भारत का सड़क नेटवर्क आज दुनिया के विशालतम सड़क नेटवर्क्&zwj;स में से एक है। वर्ष 2003-13 की अवधि के दौरान मोटर वाहनों की तदाद यहां 10.5 प्रतिशत की संयोजित वार्षिक वृद्धि दर की रफ्तार से बढ़ी है। यह व़द्धि जहां पूरी तरह व्&zwj;यवस्थित और उभरती अर्थव्&zwj;यवस्&zwj;था के लिए आवश्&zwj;यक भी है, वहीं चिंता की बात यह है कि सड़क पर बढ़ते दबाव से निपटने के लिए हमने खुद को तैयार नहीं किया है। हमने समकालीन यातायात नियम बनाने और इन नियमों को अपनाने के बारे में जागरूकता जगाने सहित आधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणालियां और पद्धतियां भी नहीं अपनायीं। इसके परिणामस्&zwj;वरूप देश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्&zwj;या बहुत अधिक है और सड़क यातायात में सुरक्षा चिंता का विषय है और सार्वजनिक स्&zwj;वास्&zwj;थ्&zwj;य का प्रमुख मुद्दा बन चुकी है। देश में हर एक घंटे में 56 सड़क दुर्घटनाएं और उनमें 16 व्&zwj;यक्तियों की मौत होती हैं। सड़क यातायात की ‘सुरक्षित प्रणाली’ सुनिश्चित करने के लिए, सड़क अवसंरचना में वृद्धि, वाहनों में सुरक्षा प्रणाली विकसित करना, चालकों और सड़क का उपयोग करने वालों के व्&zwj;यवहार में परिवर्तन लाना और आपातकालीन सेवाएं और दुर्घटना के बाद की सेवाएं उपलब्&zwj;ध कराया जाना आवश्&zwj;यक है। सड़क सुरक्षा में ये चार-ई शामिल हैं- शिक्षा, प्रवर्तन, अभियांत्रिकी, पर्यावरण और आपातकालीन सेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2009 में सड़क सुरक्षा पर अपनी पहली वैश्विक स्थिति रिपोर्ट में सड़क दुर्घटनाओं की दुनियाभर में “सबसे बड़े कातिल” के रूप में पहचान की। रिपोर्ट में कहा गया है कि हर साल दुनियाभर में सड़क हादसों में 1.2 मिलियन लोगों की मृत्यु हो जाती है और 50 मिलियन लोग इससे प्रभावित होते है। सड़क हादसों में होने वाली मौतों में 50 प्रतिशत तक कमी लाने के लक्ष्य के साथ सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई का दशक “(2011-2020)” अंगीकृत किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत की पहचान ऐसे देश के रूप में की है, जो सड़क हादसों में होने वाली मौतों के मामले में सबसे आगे है, जहां अनुमानित तौर पर प्रति मिनट एक सड़क दुर्घटना होती है और हर चौथे मिनट में सड़क दुर्घटना में एक मौत होती है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार हर साल एक लाख से ज्यादा लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत होती है। अकेले 2014 में ही सड़क दुर्घटनाओं में 1.39 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। सरकार ने वर्ष 2010 में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति में अपनायी, जिसमें सड़क सुरक्षा के विभिन्&zwj;न पहलुओं के बारे में जागरूकता जगाने के महत्&zwj;व और इसके सामाजिक-आर्थिक निहितार्थों और सड़क सुरक्षा सूचना डाटाबेस बनाने पर बल दिया गया। सरकार यातायात उल्&zwj;लंघनों के लिए कड़ी दंडात्&zwj;मक कार्रवाई और जुर्माने सहित सड़क परिवहन और सुरक्षा विधेयक, 2014 का मसौदा भी लेकर आयी और प्रस्&zwj;तावित कानून में सड़क सुरक्षा का एक प्रमुख संघटक भी बनाया गया। विधेयक, 2014 जनता की टिप्&zwj;पणियों के लिए अब सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर पोस्&zwj;ट किया गया है। यह विधेयक सड़क परिवहन अवसंरचना के आधुनिकीकरण, सड़क पर चलने वाले वाहनों की गुणवत्&zwj;ता में सुधार और पूरे देश के लिए एकीकृत ड्राइवर लाइसेंसिंग सिस्&zwj;टम के माध्&zwj;यम से ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्&zwj;त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। प्रस्&zwj;तावित अधिनियम में सभी यात्रियों के लिए हेलमेट और सीट बेल्&zwj;ट का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है। दुपहिए वाहनों के लिए पिछली सीट पर बैठने वाले यात्रियों के लिए भी हेलमेट, सीट बेल्&zwj;ट और उच्&zwj;च दृश्&zwj;यता वाले कपड़े पहनना जरूरी बना दिया गया है। बच्&zwj;चों की सुरक्षा को भी ध्&zwj;यान में रखते हुए बाल सुरक्षा और रोकथाम प्रणालियों के उपयोग को अनिवार्य बनाया गया है। प्रस्&zwj;तावित बिल में पहले 5 वर्षों के दौरान 2 लाख जीवन बचाने और सड़क परिवहन की सुरक्षा और निपुणता में सुधार करके राष्&zwj;ट्रीय सकल घरेलू उत्&zwj;पाद को चार प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्&zwj;य निर्धारित किया गया है। मेक इन इंडिया के तहत इसका उद्देश्&zwj;य सड़क परिवहन क्षेत्र में अधिक निवेश करके 10 लाख रोजगार सृजन करने का है। सरकार ने कुछ राजमार्ग खंडों जैसे राष्&zwj;ट्रीय राजमार्ग-8 के गुड़गांव/जयपुर खंड पर 2013-14 में, रांची राष्&zwj;ट्रीय राजमार्ग-33 के रांची-राड़गांव-महुलिया खंड और राष्&zwj;ट्रीय राजमार्ग-8 के वडोडरा, मुंबई खंड पर 2014-15 में पहले ही सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में बिना पैसे के इलाज के लिए एक पायलट परियोजना शुरू कर रखी है। गोल्&zwj;डन आवर अर्थात् पहले 48 घंटों के दौरान सड़क दुर्घटनाओं के शिकार लोगों का जीवन बचाने के लिए तुरंत उचित चिकित्&zwj;सीय सहायता उपलब्&zwj;ध कराने की यह एक पहल है। जिसमें खर्च की सीमा 30 हजार रूपये है। इन राजमार्गों के इन खंडों में 24x7 टॉल फ्री नंबर 1033 को भी एक्टिवेट किया गया है। पायलट प्रोजेक्&zwj;ट के आंकड़ों को सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों के कैसलैस इलाज के लिए पेन-इंडिया योजना को तैयार करने में उपयोग किया जाएगा। सड़क सुरक्षा जनता की भलाई के लिए है। सड़क सुरक्षा नीति और प्रस्&zwj;तावित अधिनियम, दोनों में जनता के बीच जागरूकता फैलाने और सड़क यात्रा को सुरक्षित बनाने में जनता की भूमिका के बारे में उसे शिक्षित करने पर जोर दिया गया है।इस बात को ध्&zwj;यान में रखते हुए विभिन्&zwj;न हितधारकों को जागरूक बनाने के लिए हर साल जनवरी में ‘सड़क सुरक्षा सप्&zwj;ताह’ का आयोजन किया जाता है। इस अभियान का उद्देश्&zwj;य मात्र साधारण नियम लागू करते हुए सुरक्षित सड़क यात्रा की जरूरत उजागर करना है। सड़क सुरक्षा के तौर-तरीकों और आवश्&zwj;यकताओं के बारे में विविध प्रकार के कार्यक्रम जैसे वाहन चलाते समय हेल्&zwj;मेट्स या सीट बेल्&zwj;ट्स का इस्&zwj;तेमाल, मेडिकल जांच शिविर, शैक्षिक संस्&zwj;थानों में ड्राइविंग प्रशिक्षण कार्यशालाओं और प्रतिस्&zwj;पर्धात्&zwj;मक कार्यक्रमों का आयोजन, विभिन्&zwj;न समूहों जैसे सड़क पर यात्रा करने वालों, चालकों तथा स्&zwj;कूली बच्&zwj;चों, छात्रों और युवाओं के समूहों को लक्षित करते हुए किया जाता है।दूसरी ओर, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बेहतर बनाने, यातायात व्&zwj;यवस्&zwj;था के उचित प्रबंधन और उत्&zwj;सर्जन नियमों का सख्&zwj;ती से पालन कराने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। हर साल जागरूकता जगाने के लिए एक विशिष्&zwj;ट विषय का चयन किया जाता है। कुछ ऐसे विषयों में ‘’स्&zwj;थायी आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए सुरक्षा की संस्&zwj;कृति की रचना कीजिए’’, ‘’ सुरक्षा महज एक नारा नहीं है, जीवन शैली है’’, ‘’ वॉक फॉर रोड सेफ्टी’’, ‘’स्&zwj;टे अलाइव, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव’’ और ‘’सड़क सुरक्षा मिशन है, विराम नहीं’’ आदि पहले ही सप्&zwj;ताह के आयोजन के दौरान प्रदर्शित किए जाते रहे हैं। 27वां सड़क सुरक्षा सप्&zwj;ताह 11 जनवरी (सोमवार) से 17 जनवरी (रविवार) तक आयोजित किया गया। इस साल के अभियान के दौरान ‘’रोड सेफ्टी- टाइम फॉर एक्शन’’ पर ध्&zwj;यान केंद्रित किया गया। सड़क सुरक्षा के लिए अभियान सिर्फ तभी सफल हो सकता है, जब सभी हितधारक जैसे परिवहन, बीमा, स्&zwj;वास्&zwj;थ्&zwj;य, विधि व्&zwj;यवसायियों, राजमार्ग अभियंताओं और वाहनों के निर्माताओं को साथ जोड़ा जाए। बच्&zwj;चों तथा स्&zwj;कूल एवं कॉलेज के छात्रों को शुरूआत से ही सड़क उपयोग करने के तरीका सिखाया जाना चाहिए। सड़क सुरक्षा शिक्षा स्&zwj;कूल पाठ्यक्रम का भाग होना चाहिए ताकि सुरक्षा शुरूआत से ही आदत और जीवन शैली बन सके। (अचर्ना दत्&zwj;ता ऑल इंडिया रेडियो की सेवानिवृत्&zwj;त डीजी (समाचार) हैं।)

अर्चना दत्‍ता

सड़क सुरक्षा- कदम उठाने का समय

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