कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा भाषाई भेदभाव के विरुद्ध सप्रमाण याचिका

सेवा में,
संयुक्त सचिव,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

To,
The Joint Secretary,
Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of Bharat, New Delhi.

विषय / Subject:

कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 343, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 एवं 11 का निरंतर, सुनियोजित एवं संस्थागत उल्लंघन, गृह मंत्रालय को 100% झूठी अनुपालन रिपोर्टिंग, तथा भर्ती प्रक्रियाओं में भाषाई भेदभाव के विरुद्ध सप्रमाण याचिका।
Petition against continuous, systematic and institutional violation of Article 343 of the Constitution, Section 3(3) of the Official Languages Act, 1963 and Rules 5 & 11 of the Official Language Rules, 1976 by the Ministry of Corporate Affairs, false reporting of 100% compliance to the Ministry of Home Affairs, and linguistic discrimination in recruitment processes.

महोदय / Sir,

मैं यह सप्रमाण याचिका अत्यंत गंभीरता के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ कि कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा पिछले लगभग दो दशकों से संविधान एवं विधिक प्रावधानों का निरंतर, सुनियोजित एवं संस्थागत उल्लंघन किया जा रहा है। यह उल्लंघन केवल प्रशासनिक त्रुटि नहीं, बल्कि एक स्थापित प्रणाली के रूप में विकसित हो चुका है, जिसके अंतर्गत राजभाषा से संबंधित सभी अनिवार्य प्रावधानों की उपेक्षा करते हुए त्रैमासिक राजभाषा रिपोर्टों में 100% अनुपालन का असत्य एवं भ्रामक विवरण गृह मंत्रालय को प्रेषित किया जाता रहा है।

I respectfully submit this evidence-based petition highlighting that the Ministry of Corporate Affairs has, for nearly two decades, been engaged in continuous, deliberate and institutional violation of constitutional and statutory provisions. This is not a mere administrative lapse but a systemic practice wherein mandatory provisions relating to the official language are ignored, while false and misleading reports showing 100% compliance are regularly submitted to the Ministry of Home Affairs.

1. ताजा एवं प्रत्यक्ष उल्लंघन / Latest and Direct Violation

दिनांक 24 फरवरी 2026 को सामान्य परिपत्र सं. 01/2026 (General Circular No. 01/2026) केवल अंग्रेज़ी में जारी किया गया है। यह धारा 3(3) का प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट उल्लंघन है, जिसके अनुसार प्रत्येक सामान्य आदेश, परिपत्र, अधिसूचना, निविदा एवं विज्ञापन का द्विभाषी (हिन्दी एवं अंग्रेज़ी एक ही दस्तावेज में) होना अनिवार्य है।

On 24 February 2026, General Circular No. 01/2026 was issued only in English. This constitutes a direct and explicit violation of Section 3(3), which mandates that all general orders, circulars, notifications, tenders and advertisements must be issued bilingually (Hindi and English in the same document).

2. संविधान एवं विधिक प्रावधानों की सुनियोजित अवहेलना / Systematic Violation of Constitutional and Statutory Provisions

• संविधान का अनुच्छेद 343 स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि हिन्दी संघ की राजभाषा है।
• राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अनुसार सभी आधिकारिक दस्तावेजों का द्विभाषी होना अनिवार्य है।
• राजभाषा नियम, 1976 का नियम 5 यह सुनिश्चित करता है कि हिन्दी में प्राप्त पत्रों, अभ्यावेदन एवं आरटीआई के उत्तर हिन्दी में ही दिए जाएँ। मंत्रालय जन शिकायतों व राजभाषा विभाग के लगातार आ रहे पत्रों के उत्तर नहीं दे रहा है और आरटीआई आवेदनों को अंग्रेजी में उत्तर लिखकर बंद कर रहा है।
• नियम 11 के अनुसार सभी मैनुअल, संहिताएँ, प्रपत्र, रजिस्टर, नामपट्ट, रबर मुहरें, वेबसाइट, पीडीएफ, ऑनलाइन फॉर्म तथा प्रमाण-पत्र द्विभाषी होना अनिवार्य है।

इन सभी स्पष्ट एवं बाध्यकारी प्रावधानों की मंत्रालय द्वारा निरंतर उपेक्षा की जा रही है।

Article 343 of the Constitution declares Hindi as the official language of the Union. Section 3(3) of the Official Languages Act mandates bilingual issuance of official documents. Rule 5 mandates replies in Hindi to communications received in Hindi. Rule 11 mandates bilingual manuals, forms, registers, nameplates, seals, websites, PDFs, online forms and certificates. All these binding provisions are being consistently ignored.

3. 20 वर्षों से झूठी एवं भ्रामक रिपोर्टिंग / False and Misleading Reporting for Two Decades

पिछले लगभग 20 वर्षों में—

• एक भी परिपत्र, निविदा या भर्ती विज्ञापन, भर्ती अधिसूचना व भर्ती आवेदन द्विभाषी रूप में जारी नहीं किया गया।
• वर्ष 2025 के सभी 8 परिपत्र (01/2025 से 08/2025) केवल अंग्रेज़ी में जारी किए गए।
• भर्ती, नियुक्ति एवं प्रशासनिक प्रक्रियाएँ पूर्णतः अंग्रेज़ी आधारित रखी गईं।

इसके बावजूद, प्रत्येक त्रैमासिक राजभाषा रिपोर्ट में 100% अनुपालन दर्शाया गया, जो तथ्यात्मक रूप से असत्य है और एक गंभीर प्रशासनिक कदाचार (Administrative Misconduct) है।

For nearly two decades, no circular, tender or advertisement has been issued bilingually. Even all 8 circulars of 2025 were issued only in English. Despite this, 100% compliance has been falsely reported in quarterly reports, which constitutes serious administrative misconduct.

4. वेबसाइट एवं डिजिटल माध्यमों में गंभीर अनियमितताएँ / Serious Irregularities in Website and Digital Systems

• मंत्रालय की वेबसाइट पर हिन्दी चयन का विकल्प एक कोने में छिपाकर दिया गया है, जो हिन्दी के प्रति घृणा को दर्शाता है; जबकि भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की भाँति मुख्य पृष्ठ पर ही भाषा चयन का स्पष्ट विकल्प प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि हिन्दी भारत की एकमात्र राजभाषा है; अंग्रेज़ी राजभाषा नहीं है, अतः उसे प्राथमिकता या वरीयता नहीं दी जा सकती।  
• हिन्दी वेबसाइट अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण एवं वर्षों से उपेक्षित है।
• सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज़ केवल अंग्रेज़ी में उपलब्ध हैं।
• सेवा शिकायत, आवेदन एवं अन्य ऑनलाइन फॉर्म द्विभाषी नहीं हैं।
• हिन्दी पृष्ठों पर वर्षों से व्याकरणिक एवं वर्तनी त्रुटियाँ बनी हुई हैं, जिनका सुधार नहीं किया गया।
• The option to select Hindi on the Ministry’s website has been concealed in a corner, which reflects a disregard towards Hindi. Instead, like the Reserve Bank of India and SEBI, a clear language selection option should be provided prominently on the main page. Hindi is the sole official language of India, whereas English is not an official language; therefore, it cannot be given priority or preference.  

The Hindi interface is hidden, incomplete and contains persistent errors. Many documents and forms are available only in English, violating Rule 11.

5. प्रमाण-पत्रों में हिन्दी का निष्कासन / Removal of Hindi from Certificates

वर्ष 2014 से कंपनी निगमन प्रमाण-पत्रों एवं डिन आवंटन पत्रों से हिन्दी को पूर्णतः हटा दिया गया है, जबकि नियम 11 के अनुसार सभी प्रमाण-पत्रों का द्विभाषी (डिगलॉट) होना अनिवार्य है।

Since 2014, Hindi has been removed from incorporation certificates and DIN allotment letters, which is a clear violation of Rule 11.

6. भर्ती प्रक्रियाओं में सुनियोजित भाषाई भेदभाव / Systematic Linguistic Discrimination in Recruitment

निम्नलिखित संस्थाओं में—

• भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग / Competition Commission of India)
• कंपनी विधि बोर्ड / Company Law Board)
• गंभीर धोखाधड़ी अन्वेषण कार्यालय / Serious Fraud Investigation Office)
• राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण / National Company Law Tribunal)
• राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण / National Company Law Appellate Tribunal)
• निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण / Investor Education and Protection Fund Authority)
• राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्राधिकरण / National Financial Reporting Authority)
• भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड / Insolvency and Bankruptcy Board of India)
• भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान / Indian Institute of Corporate Affairs)

तथा अन्य अधीनस्थ कार्यालयों में—

• भर्ती विज्ञापन केवल अंग्रेज़ी में जारी किए जाते हैं,
• आवेदन प्रपत्र केवल अंग्रेज़ी में उपलब्ध होते हैं,
• साक्षात्कार प्रक्रिया केवल अंग्रेज़ी में संचालित होती है,
• नियुक्ति पत्र केवल अंग्रेज़ी में जारी किए जाते हैं।

यह स्थिति करोड़ों अभ्यर्थियों को व्यवस्थित रूप से अंग्रेज़ी को प्राथमिकता देकर भाषाई आधार पर भर्ती प्रक्रिया से बाहर रखने का एक स्पष्ट एवं सुनियोजित प्रयास है, जो समान अवसर के संवैधानिक सिद्धांत के विपरीत है।

and In all subordinate offices—

• Recruitment advertisements are issued only in English,
• Application forms are made available only in English,
• Interviews are conducted only in English,
• Appointment letters are issued only in English.

This situation clearly reflects a deliberate and systematic attempt to exclude crores of candidates from the recruitment process on linguistic grounds by giving undue preference to English, which is contrary to the constitutional principle of equal opportunity.

7. लोक शिकायतों का मनमाना एवं अपारदर्शी निस्तारण / Arbitrary and Non-transparent Disposal of Public Grievances

जनता द्वारा प्रस्तुत शिकायतों एवं राजभाषा विभाग के पत्रों को झूठे एवं मनमाने ढंग से बिना किसी समाधान के बंद किया जा रहा है, जिससे प्रशासनिक जवाबदेही एवं पारदर्शिता पूर्णतः समाप्त हो रही है।

Public grievances and communications from the Official Language Department are being arbitrarily and falsely disposed of without any resolution, thereby completely undermining administrative accountability and transparency.

अतः आपसे निवेदन है कि—

1. सभी एकभाषीय दस्तावेजों को तत्काल निरस्त कर द्विभाषी (हिन्दी-अंग्रेज़ी) रूप में पुनः जारी किया जाए।
2. पिछले 20 वर्षों की राजभाषा अनुपालन रिपोर्टों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जाँच कराई जाए।
3. झूठी रिपोर्टिंग के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक एवं दंडात्मक कार्यवाही की जाए।
4. मंत्रालय एवं सभी अधीनस्थ संस्थाओं में भर्ती प्रक्रियाओं को अनिवार्य रूप से द्विभाषी बनाया जाए।
5. सभी प्रमाण-पत्र, ई-फॉर्म, स्वचालित ईमेल, डिजिटल सेवाएँ एवं दस्तावेज़ नियम 11 के अनुरूप द्विभाषी किए जाएँ।
6. हिन्दी वेबसाइट को समयबद्ध योजना के अंतर्गत पूर्णतः सशक्त एवं त्रुटिरहित बनाया जाए।
7. मंत्रालय की सभी वेबसाइटों एवं पोर्टलों पर भाषा चयन का विकल्प शीर्ष (Top) पर स्पष्ट रूप से प्रदान किया जाए।
8. मंत्रालय को निर्देशित किया जाए कि वह अपने सभी संस्थानों एवं कार्यालयों में त्रैमासिक आधार पर राजभाषा संबंधी निर्देश जारी करे तथा अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी जाँच-बिंदु (Monitoring Mechanism) स्थापित करे।

It is therefore prayed that:

1. All monolingual documents be immediately withdrawn and reissued in bilingual (Hindi-English) form.
2. An independent and impartial inquiry be conducted into the Official Language compliance reports of the past 20 years.
3. Strict disciplinary and penal action be taken against officials responsible for false reporting.
4. Recruitment processes in the Ministry and all subordinate institutions be mandatorily made bilingual.
5. All certificates, e-forms, automated emails, digital services and documents be made bilingual in compliance with Rule 11.
6. The Hindi website be made fully functional, accurate and robust within a defined timeline.
7. A prominent language selection option be provided at the Home Page of all Ministry websites and portals.
8. The Ministry be directed to issue quarterly official language compliance instructions and establish a monitoring mechanism for enforcement.

यह विषय केवल प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि संविधान, विधि शासन, पारदर्शिता एवं नागरिकों के समान अवसर के अधिकार का गंभीर उल्लंघन है। अतः इस पर त्वरित एवं कठोर कार्यवाही अपेक्षित है।

This matter is not merely an administrative lapse but a serious violation of constitutional principles, rule of law, transparency and the right to equal opportunity, warranting immediate and strict action.

भवदीय / Yours faithfully
बृजेश कुमार तिवारी
ग्राम – पिपरी, ग्राम पंचायत – घुघुरी
डाकघर – देवतालाब, तहसील – मऊगंज
जिला – मऊगंज (मध्य प्रदेश) – 486341

प्रतिलिपि / Copy to:

• माननीय गृहमंत्री, भारत सरकार
• माननीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री
  
• माननीय सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय