नई दिल्ली: सुरेश प्रभु ने कहा कि भारत ने समग्र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को बढ़ाने के लिए 5000 करोड़ रुपये या 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रस्ताव रखा है. प्रभु चिकित्सा पर्यटन पर अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में बोल रहे थे. इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में मंगलवार को एडवांटेज हेल्थ केयर-इंडिया 2018 ‘मेडिकल वैल्यू ट्रेवल’ पर चौथे अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें वीडियो कांफ्रेंसिंग से वाणिज्य व उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार देश और अन्य देशों में सेवा क्षेत्र को विकसित कर अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने स्वास्थ्य सेवा के साथ-साथ संपूर्ण सेवा के क्षेत्र को विकसित करने के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपये या लगभग 700 मिलियन डॉलर निर्धारित किए हुए हैं।
वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव सुधांशु पांडे ने कहा कि सरकार ने NABH एक्टिविशन के लिए अधिक से अधिक अस्पतालों को प्रोत्साहित किया है. भारत में 1500 से अधिक अस्पतालों को NABH मान्यता प्राप्त है. चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने में सरकार की भूमिका के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने लगातार नई नीति और कार्यक्रम तैयार किए गए है, जैसे कि शिखर सम्मेलन का चौथा संस्करण. भारतीय बाजार में वृद्धि के बारे में जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवा महंगी है और लागत बढ़ने पर भारत को बढ़त नहीं दी जाएगी.
आगे उन्होंने कहा कि इसके अलावा चिकित्सा पर्यटन में वृद्धि पर, डॉक्टरों, नर्सों, प्रयोगशालाओं के लिए भी आवश्यकताएं बढ़ेगी. भारत अन्य लोगों द्वारा प्रदान की जाने वाली लागत के 1/10 वें स्थान पर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करता है. इससे देश को लाभ मिलना चाहिए. इस देश की ओर चिकित्सा यात्रियों को आकर्षित करने की में भी मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि यह बहुत जरूरी है कि स्वास्थ्य संबंधी सुविधायें सस्ती हों, क्योंकि तब ही अधिक से अधिक लोग स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की कीमत को कम करने के लिए हम प्रयासरत रहे हैं। अब जब हम वैश्विक स्तर पर सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। हम अपने संसाधनों को अन्य देशों के नागरिकों के तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत में बीमारियों की भरमार है और उनसे निपटने के लिए हम कार्यक्रम और नीतियां लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही लागू की गई आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से भारतीय नागरिकों को व्यापक बीमा सुरक्षा प्रदान करने के प्रयास किए गए हैं। सम्मेलन का आयोजन वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के साथ फिक्की की ओर से आयोजित किया गया। इसमें देशभर के 109 अस्पतालों व कंपनियों के पवेलियन में 71 से अधिक देशों के अतिथि और पहुंचे हैं।
डॉक्टरों की कमी के बारे में बात करते हुए पांडे ने कहा कि सरकार ने सभी राज्य सरकारों से हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज प्रदान करने के लिए कहा है, ताकि संख्या 5-7 सालों में दोगुना हो सके. दोषपूर्ण प्रत्यारोपण की हाल की रिपोर्टों पर टिप्पणी करते हुए, उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और मूल्य नियामक इस मामले को और अधिक कठोर नियमों और विनियमों के लिए देख रहे हैं.
अफगानिस्तान, इराक और ईरान जैसे विभिन्न देशों के स्वास्थ्य मंत्री भी शिखर सम्मेलन के लिए आए हैं. उन्होंने अपने मरीजों को भारत भेजने के लिए विभिन्न अस्पतालों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं. भारत और रावांडा रोगियों के लिए बीमा योजनाओं पर भी काम कर रहे हैं, ताकि रावांडा के रोगी भारत आ सकें और वे सुविधाएं प्राप्त कर सकें जो उनके देश में उपलब्ध नहीं हैं.
FICCI के उपाध्यक्ष एमसी संगीता रेड्डी ने FICCI की भूमिका के बारे में बात करते हुए कहा कि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को गुणवत्ता मान्यता प्राप्त प्रदाताओं को प्रदर्शित करने के लिए काम किया है, जो बी 2 बी साझेदारी को प्रोत्साहित करेंगा. चिकित्सा पर्यटन को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने वीजा को तेजी से प्रदान करने जैसे मानदंडों को आसान बना दिया है.
इस के साथ ही उन्होंने बताया कि चिकित्सा वीजा को प्राथमिकता दी जाएगी. अब रोगियों को शारीरिक रूप से पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें सिर्फ एक ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करनी होगी. इसके साथ ही सुविधा डेस्क 7 प्रमुख शहरों में बनाई गईं हैं. यहां अंतरराष्ट्रीय मरीज आ सकते हैं. इससे मध्यस्थ यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ जाएंगी.
FICCI वाणिज्य विभाग और वाणिज्य मंत्रालय के सहयोग से लाभकारी हेल्थकेयर इंडिया-2018 का आयोजन आज भारत को सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के रूप में प्रदर्शित करने के लिए किया गया. इसके साथ ही विभिन्न देशों को प्रोत्साहित करने के लिए अपने मरीजों को भारत भेजने के लिए प्रोत्साहित करता है. लगभग 450 प्रतिभागियों ने 70से अधिक देशों से यहा भारत की पेशकश देखने पहुंचे थे. अफगानिस्तान और इराक जैसे विभिन्न देशों के स्वास्थ्य मंत्री भी उपस्थित थे और उनसे संवाद होने की उम्मीद भी है.
