एक ऐतिहासिक मुकदमा युवराज के मुंडन का

सीमा-विवाद तो उन दिनों भी चलते थे, जब भारत पर अंग्रेज़ों का पूर्ण प्रभुत्व और शासन था.

बंबई के उच्च न्यायालय में एक महत्त्वपूर्ण मामला विचारधीन था, जिसमें एक छोटे और एक बड़े रजवाड़े का सीमा-विवाद था. न तो बड़े को छोटे रजवाड़े के लघु आकार आदि पर कोई दया आयी, और न छोटे रजवाड़े ने ही अपने लघु आकार आदि के कारण अपने मान-सम्मान को कभी कम समझा. इसलिए मामला घिसटता रहा और अकिंचन छोटा राज्य कानूनी और अन्य व्ययों पर होने वाले खर्चों के निमित्त धीरे-धीरे अपनी धन-संपत्ति को पानी की तरह बहाता रहा.

वहां की जनता भी उतनी राजनिष्ठ पहले कभी न थी, जितनी इस विवाद के समय हो गयी. लोग अपने राज्य की सीमा का एक इंच भाग भी बड़े राज्य द्वारा हड़पा जाना सहन करने को तैयार नहीं थे. अतः उन्होंने करों की भरपूर अदायगी की. एक वर्ष के कर तो प्रायः सभी ने अग्रिम रूप में भुगता दिये. और जब कर-अधिकारी उनकी देशभक्ति की भावना को उकसाते, तो कई लोग दो वर्षों की कर-राशि भी अग्रिम देने को तैयार हो जाते थे. इसी प्रकार गांजा, भांग, मद्य आदि वस्तुओं की आबकारी भी अग्रिम रूप में दे दी जाती थी. राज्य-कर्मचारी जनता से जो भी राशि जमा कर सकते थे, कर चुके थे, और प्रशंसनीय बात यह थी कि यह सभी कार्य बिना किसी हील-हुज्जत, शिकवा-शिकायत के ही हुआ था.

मगर इस प्रकार जुटायी गयी सारी धन-राशि भी खर्च हो चुकी थी और उस छोटे राज्य का राजकोष लगभग रीता हो चुका था. बस कुछ ही हजार रुपये उसमें शेष रह गये थे. किंतु वह निर्णायक दिन आ पहुंचा था, जिस दिन सीमा-विवाद की अंतिम सुनवाई होनी थी.

यह कैसे हो सकता था कि छोटे राज्य का नरेश उस सुनवाई में अनुपस्थित रहे और अपना सलाहकार वकील भी न भेजे! किंतु इसके लिए तो लगभग बीस हजार रुपयों की आवश्यकता थी. नरेश इस बात से अत्यंत चिंतित था. उसने अपने दीवान को बुलाया. परस्पर बातचीत से राज्य के खजाने की वास्तविक स्थिति का दोनों को पूरा-पूरा ज्ञान हो गया. अब और अधिक धन उगाहा नहीं जा सकता था. प्रजा जितना भी दे सकती थी, दे चुकी थी, अब उस पर और अधिक कर लगाने का अर्थ उसे स्पष्ट करना ही था.

दीवानजी ने तो बिलकुल अविवेकियों की-सी राय दी. रानी साहिबा के आभूषण गिरवी धन उधार ले लिया जाये, तो कैसा रहे? किंतु कोई नरेश उधार लेने की बात कैसे सोच सकता था?