गांव, गरीब और किसान की सुध शुभ आहट

भ्रष्टाचार एवं कालेधन पर नकेल कसने के उद्देश्य से की गयी नोटबंदी के पचास दिनों के चुनौती एव ंसंघर्षभरे दौर की सम्पन्नता को हम बीत वर्ष की उपलब्धि के रूप में देख सकते हंै। नोटबंदी के अवधि की सम्पन्नता एवं नववर्ष पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के राष्ट्र के नाम विशेष उद्बोधन को लेकर जनता में एक आशंका थी कि कहीं फिर कोई फरमान जारी न कर दें, जो आम जनता के लिये तकलीफ का सबब बन जाये। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और प्रधानमंत्री ने भविष्य के शक्तिशाली भारत की तस्वीर को ही अपने इस उद्बोधन में उकेरा। उन्होंने गांव और गरीब को समृद्ध एवं शक्तिशाली बनाने पर जोर दिया और कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं तोहफे के रूप में की, जिनसे गरीबी की समस्या को नियंत्रित करने एवं गांवों के समुचित विकास दिशा में ठोस कार्य हो सकेगा।

स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक नवीन एवं शुभ शुरुआत के रूप में गरीबों के नाम पर नारेबाजी ही बल्कि बुनियादी बदलाव की पहल होती दिख रही है। चुनावी मौकों की तरह रियायतें या तोहफे को प्रलोभन ही नहीं बल्कि संतुलित एवं आदर्श समाज निर्माण की दिशा में सार्थक उपक्रम कहा जा सकता है। सचमुच जन-धन योजना ऐसी पुख्ता स्कीम है जिसके मार्फत गरीबों का विकास, उन्हें गरीबी से मुक्ति दिलाने की कुंजी साबित हो सकती है। इस योजना के तहत श्री मोदी ने गरीबों, बुजुर्गों आदि के अलावा महिलाओं को जो विशेष छूट दी है, उससे उन्हें आत्मनिर्भर होने में मदद मिलेगी। यह आत्मनिर्भरता लगातार सक्रिय रहते हुए कार्य करने या आत्मसम्मान के बोध के साथ ही मिलेगी।

इस संबोधन में हर बार की तरह गांव, गरीब और किसान की बात थी साथ ही पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार और काले धन पर भी आगे और कार्रवाई करने की बात कही। चूंकि हमारा देश गांवों का देश है। भारत की आत्मा गांवों में बसती है। लगातार गांवों की उपेक्षा ने एक चिन्ताजनक स्थिति निर्मित कर दी थी, मोदी ने गांवों के समग्र विकास एवं उनकी समृद्धि की परियोजना प्रस्तुत कर सहज ही सम्पूर्ण राष्ट्र को शक्तिसम्पन्न बनाने की दिशा में प्रस्थान कर दिया है।

महात्मा गांधी भी कहते थे कि हिन्दुस्तान गांवों का देश है। यही कारण है कि पहली स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार में गांव से आए बाबू राजेंद्र प्रसाद को कृृषिमंत्री बनाया गया था लेकिन बाद में सरकारों ने खेती और किसानों के बारे में फिर उस तरह नहीं सोचा गया, जैसे कि सोचा जाना चाहिए था। गरीबों के उत्थान की सारी योजनाएं उल्टी हो गयीं, जिसका परिणाम आज पूरा देश भोग रहा है। आजादी के 70 सालों में हम भले ही चंद्रमा और मंगल गृह तक पहुंच गये हों, किंतु देश के 6 लाख 38 हजार गांव तो आज तक वहीं के वहीं खड़े हैं। गरीबी हटाओ के नारे तो जरूर दिये गये लेकिन गरीबी हटाने की कोई ठोस योजना पर अमल नहीं किया गया।

किसानों के क्रेडिट कार्ड एवं उनको प्रदत्त अन्य सुविधाएं से कृषि को प्रोत्साहन मिलेगा। क्रेडिट कार्ड नगद में तब्दील होने पर कृषि क्षेत्र में रोकड़ा की कमी को दूर किया जा सकेगा और किसान सीधे बैंकों की मार्फत अपनी लेन-देन की जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। उनकी दैनिक आवश्यकताओं के लिए रोकड़ा का संकट समाप्त होगा और वे सूदखोर लोगों के चंगुल में नहीं फंसेंगे। यह कृषि प्रधान देश भारत में ऐसा कदम है, जिसे बहुत पहले उठाया जाना चाहिए था। जब कोई व्यापारी, उद्यमी अथवा अन्य कोई पेशेवर अपने व्यवसाय के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से निजी ऋण ले सकता है और अपनी नकद राशि की जरूरतों को पूरा कर सकता है तो आम जनता का पेट अनाज से पालने वाला किसान अपनी कृषि पूंजी, आधार पर यह सुविधा क्यों नहीं पा सकता? किसान का श्रम और पूंजी उसकी जमीन व फसल होती है। इसके आधार पर उसे क्यों नहीं निजी ऋण की छुटपुट छूट मिलनी चाहिए। फिर यह कोई ऐसी सुविधा नहीं है जिसके तहत दी गई रकम के डूबने का खतरा हो।

यह तो किसान का अधिकार है, जिन्हें श्री मोदी ने देने का फैसला करके मोदी ने एक उन्नत भारत बनाने की दिशा में उल्लेखनीय उपक्रम किया है। इसके साथ ही किसानों द्वारा रबी व खरीफ की फसलों के लिए लिए गए कर्ज पर दो माह का ब्याज सरकार भरेगी। श्री मोदी ने गांवों में मकान बनाने और उनमें सुधार के लिए ग्रामीणों को आवास ऋण में 4 से लेकर 3 प्रतिशत ब्याज में छूट देने की घोषणा भी की है। आवास ऋणों का लाभ अभी तक शहरी व अर्धशहरी क्षेत्रों तक सीमित रहा है। इसका एक कारण तो यह रहा है कि शहरी जनता बैंकों के तंत्र से जुड़ी हुई रही है अथवा इसे बैंकों में खाते खोलने में खास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा है। जन-धन बैंक खाते खुलने के बाद ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों का बहुत बड़ा हिस्सा बैंकिंग तंत्र में शामिल हो चुका है।

गरीब, किसान और सामान्यजनों ने नोटबंदी को सफल बनाया तो उन्हें पारितोषित तो मिलना ही था, लेकिन यह पारितोषित भारत को शक्तिशाली बनाने का हिस्सा है, यह विशेष उल्लेखनीय है। इन योजनाओं में ‘सभी का साथ और सभी का विकास’ समाहित है। यह सशक्त भारत-एक भारत की तरफ कदम-दर-कदम यात्रा होगी। मोदी का यह उद्बोधन एवं उनकी घोषणा नेतृत्व की एक नयी परिभाषा गढ़ रहा है, इस परिभाषा का अर्थ है ”सबको साथ लेकर चलना, निर्णय लेने की क्षमता, समस्या का सही समाधान, कथनी-करनी की समानता, लोगांे का विश्वास, दूरदर्शिता, कल्पनाशीलता और सृजनशीलता।“ अब तक की सरकारों ने इन शब्दों को किताबों में डालकर अलमारियों में रख दिया था। नेतृत्व का आदर्श न पक्ष में है और न प्रतिपक्ष में। एक युग था जब सम्राट, राजा-महाराजा अपने राज्य और प्रजा की रक्षा अपनी बाजुओं की ताकत से लड़कर करते थे और इस कत्र्तव्य एवं आदर्श के लिए प्राण तक न्यौछावर कर देते थे। आज नारों और नोटों से लड़ाई लड़ी जा रही है, चुनाव लड़े जा रहे हैं- सत्ता प्राप्ति के लिए। जो जितना लुभावना नारा दे सके, जो जितना धन व्यय कर सके, वही आज जनता को भरमा सकता है। लेकिन अब यह परम्परा बदल रही है, यह सुखद अहसास का सबब है।

प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन की परम्परा रही है। राष्ट्र स्वयं नहीं बोलता, वह सदैव अपने प्रबुद्ध प्रवक्ता के माध्यम से बोलता है। बोलना, मात्र मुंह खोलना नहीं होता। बोलना यानि कल, आज और कल के लिए जो सही हो, उसकी प्रस्तुति देना होता है। राष्ट्र की धड़कन होता है उसके प्रधानमंत्री का उद्बोधन। जब-जब मोदीजी ने राष्ट्र को उद््बोधन दिया है उसमें अनुभव होता है तो प्रबुद्धता भी। भाव होते हैं तो शब्दावली भी। जोश है तो सलीका भी। वे परम्परा से जुडे़ होते हैं तो नयी परम्परा को भी गढ़ रहे होते हैं। परम्परा को साथ लिए बिना राष्ट्र-समाज को साथ नहीं लिया जा सकता। भला इतिहास, परम्परा, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के अभाव में उपलब्धियों का आधार कहां बनेगा? बीज अन्तरिक्ष में नहीं बोया जाता, उसे धरातल चाहिए और ऐसे ही धरातल पर विकास की नयी पौध लगा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्रीजी। वे जागृत बुद्धिजीवी एवं कुशल प्रशासक हैं और ऐसा व्यक्ति ही फिल्टर होता है, जो खराब और अच्छे को अलग-अलग कर देता है। नैतिक अन्तर्दृष्टि उपस्थित कर देता है, जो सच और झूठ के बीच फर्क को प्रकट कर देता है। वे मनुष्यता की पहचान, अस्मिता की रक्षा तथा गुम हो रही प्रामाणिकता और नैतिकता की प्रतिष्ठा के लिये प्रयासरत है और उनके इन प्रयासों को इतिहास सलाम करेगा।

(ललित गर्ग)
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