होटल और रेस्टोरेंट में खाने पर लगने वाले सर्विस चार्ज पर केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ किया है। शुक्रवार (21 अप्रैल) को केंद्र सरकार की तरफ से केंद्र मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि सरकार ने सर्विस चार्ज के लिए गाइडलाइन को मंजूरी दे दी है। इसके तरह सर्विस चार्ज देना पूर्ण रूप से अपनी इच्छा पर होगा और यह देना जरूरी भी नहीं है। राम विलास पासवान ने यह भी कहा कि होटल या रेस्टोरेंट यह तय ना करें कि कस्टमर कितना सर्विस चार्ज देना है। इसको देने की बात पूर्ण रूप से कस्टमर पर छोड़ देनी चाहिए। राम विलास पासवान ने कहा कि सभी दिशा-निर्देश राज्यों को भेज दिए गए हैं। जिनपर राज्य सभी जरूरी एक्शन लेंगी।
अब सर्विस चार्ज के नाम पर नहीं लूट सकेंगे रेस्तराँ और होटल वाले
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