आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी करते हुए सरकार बनने पर 15 दिन के भीतर दिल्ली जनलोकपाल विधेयक पारित करने, बिजली की दरों में 50 प्रतिशत की कमी करने, स्थानीय मुद्दों का फैसला मोहल्ला सभा को सौंपने और दिल्ली पुलिस और दिल्ली नगर निगमों को केन्द्र सरकार के दायरे से मुक्त कराने जैसे वादे किए हैं। ��
आप की तरफ से चार दिसम्बर को होने वाले दिल्ली विधानसभा के लिए जारी घोषणा पत्र में दिल्ली जनलोकपाल के दायरे में मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और सभी सरकारी एवं सार्वजनिक कर्मचारियों को जांच के दायरे में लाने का भी वायदा किया है। �
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700 लीटर पानी मिलेगा मुफ्त
पार्टी ने 700 लीटर तक रोजाना पानी मुफ्त उपलव्ध कराने, भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच समय सीमा के अंदर करने और दोषी पाये जाने पर दंडित किए जाने, दो लाख सार्वजनिक शौचालय बनाने, विशेष सुरक्षा दलों का गठन करने, बलात्कारियों को जल्द और सख्त सजा दिलाने, पुनर्वास होने तक झुग्गियों को नहीं तोड़ने का भी भरोसा दिया गया है।�
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नए सरकारी स्कूल
आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ योगेन्द्र यादव, प्रशांत भूषण, संजय सिंह, कुमार विश्वास और मनीष सिसौदिया ने घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने सत्ता में आने पर बहुब्रांड खुदरा कारोबार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति नहीं देने, 500 नए सरकारी स्कूल खोलने, नये सरकारी अस्पताल खोलने और महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिल्ली में एक विशेष सुरक्षा दल बनाने का भी वादा किया है।
देश बदलने का मौका
आप नेताओं ने घोषणापत्र जारी करते हुए कहा कि चुनाव हर पांच साल बाद आते हैं। देश बदलने का मौका रोज-रोज नहीं आता। चार दिसम्बर को होने वाला विधानसभा चुनाव ऐसा ही एक अनूठा मौका है। यह अवसर दिल्ली की सरकार बदलने का नहीं है, यह देश की राजनीति बदलने का मौका है। स्वराज के सपने को सच करने का मौका दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है।�
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स्वराज कानून होगा पास
पार्टी ने सरकार बनने के तीन माह के भीतर 'स्वराज कानून' पास करने, इस कानून के जरिये अपने मोहल्ले के बारे में निर्णय लेने के अधिकार सीधे जनता को देने का वादा किया है। पार्टी का कहना है कि इससे स्थानीय स्तर पर किए जाने वाले कार्यों में भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी।�
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मोहल्ला वार्ड
घोषणा पत्र में इलाके के बारे में निर्णय लेने की ताकत सीधे जनता को देने का वादा करते हुए 272 नगर निगम वार्डों को छोटे-छोटे मोहल्ला वार्ड में बांटा जायेगा। एक वार्ड में दस से पन्द्रह मोहल्ले हो सकते है, जिसमें 500 से 1000 परिवार होंगे। ऐसे एक मोहल्ले में रहने वाले वोटरों की आम सभा को मोहल्ला सभा कहा जायेगा।�
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बिजली कंपनियों का ऑडिट
बिजली कंपनियों का ऑडिट कराने का वादा करते हुए घोषणा पत्र में कहा गया है कि जब तक ऑडिट नहीं हो जाता, बिजली के दाम नहीं बढाये जायेंगे। बिजली के मीटरों की निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराने के साथ कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाया जायेगा। �
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टैंकर माफिया पर रोक
दिल्ली जल बोर्ड का पुनर्गठन, टैंकर माफिया पर रोक लगाने, पानी प्रबंधन को पारदर्शी, सीवेज प्रणाली को नये सिरे से दुरुस्त करने, शिक्षकों के खाली पदों को भरने, निजी स्कूलों और कॉलेजों की फीस नियंत्रित करने के लिए दाखिले के समय अनुदान की प्रणाली बंद करने के लिए कानून बनाया जायेगा। �
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नये सरकारी अस्पताल
आप ने नये सरकारी अस्पताल खोलने, अधूरे अस्पतालों को पूरा करने, नई अदालतें खोलने, जरूरत पड़ने पर दो पाली में अदालत चलाने और लंबित मामलों को एक साल में निपटाने के लिए विशेष अदालतों का गठन किया जायेगा। �
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अनाधिकृत कॉलोनियां होंगी नियमित
गांव की जमीन को अनावश्यक पाबंदियों से मुक्त कराने की दिशामें कदम उठाये जायेंगे। प्राकृतिक आपदा में अन्य राज्यों के किसानों की तरह दिल्ली के किसानों को सुविधा दिलाने, एक साल के भीतर अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने, कालाबाजारियों को जेल भेजने का वादा किया गया है।�
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वैट का सरलीकरण
व्यापारियों को आकर्षित करने के लिए आप के घोषणापत्र में मूल्यवर्धित कर प्रणाली (वैट) व्यवस्था का सरलीकरण करने, उद्योग लाइसेंसिंग प्रक्रिया को आसान बनाने का आश्वासन दिया गया है। आवश्यक सेवाओं में ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने, रेहडी पटरी वालों को लाइसेंस देने, बस सेवा का बड़े स्तर पर विस्तार करने का वायदा किया गया है।�
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ऑटो रिक्शा
आप ने अपने वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए ऑटो रिक्शा चालकों के लिए भी कई घोषणाएं की है। इनमें हजारों ऑटो स्टैंड बनाने, बिना इंतजार बिना ब्लैक के ऑटो लोन, ट्रांसपोर्ट विभाग में रिश्वतखोरी खत्म करने, ऑटो का किराया एक निश्चित फॉर्मूले के तहत साल में दो बार तय करने की बात कही है।�
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दिल्ली वक्फ बोर्ड
यमुना की सफाई के लिए सीवेज को इसमें गिरने से रोकने, दिल्ली वक्फ बोर्ड को सरकारी दलालों के चंगुल से मुक्त कराने और इसका प्रबंधन समाज के ईमानदार प्रतिनिधियों को सौंपने का वादा किया गया है।�
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1984 के सिख दंगा पीड़ितों को न्याय�
दिल्ली के 1984 के सिख दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाने, इससे जुड़े मामलों को गलत तरीके से बंद करने की समीक्षा कराने और शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम नागरिकों के लिए देशभर के लिए एक मॉडल बनाने का प्रयास किया जायेगा।�
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संकल्प पत्र
आप ने कहा है कि मुख्यमंत्री के कार्यालय में एक विशेष प्रकोष्ठ बनाया जायेगा। यह प्रकोष्ठ इसी संकल्प पत्र पर ही नहीं, बल्कि पार्टी के दिल्ली की प्रत्येक विधानसभा के लिए जारी प्रत्येक संकल्प पत्र लागू कराने के काम पर निगरानी रखेगा। मुख्यमंत्री हर साल एक बार जनता के सामने संकल्प पत्र को लागूकरने पर रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेंगे। प्रत्येक विधायक भी हर साल अपने क्षेत्र की जनता के सामने अपने विधानसभा के संकल्प पत्र की रिपोर्ट पेश करेगा।
