गुजरात चुनाव के दौरान सोशियल मीडिया में एफआरडीआइ विधेयक की खूब
चर्चा हुई पर चुनाव के शोर में इसकी चर्चा दब सी गई । लोगों का ध्यान
एफआरडीआइ विधेयक से ज्यादा चुनाव का परिणाम जानने पर रही , चूंकि अब
चुनाव समाप्त हो गए है और लोक सभा का सत्र चालू है एफआरडीआइ विधेयक की
चर्चा ने ज़ोर पकड़ लिया है । विरोधी दल खासकर तृणमूल कांग्रेस सांसदों ने
एफआरडीआइ विधेयक बिल को पूरी तरह से वापस लेने की माग की हैं । तृणमूल
कांग्रेस चाहती है कि इस विधेयक को पूरी तरह से खत्म किया जाए, क्योंकि
इसको लेकर लोगों में डर बना हुआ है। सरकार इस विधेयक के जरिए छोटे
निवेशकों के पैसे से बैंकों का एनपीए माफ करने की योजना बना रही है, जो
दरअसल पूंजीपतियों को मदद पहुंचाने का तरीका है। सरकार को चाहिए कि बिल
को पूरी तरह से निरस्त कर दे ताकि आम जनता विरोधी यह विधेयक आगे कभी भी
संसद में पेश नहीं किया जा सके। भले ही विधेयक फिलहाल संसद की संयुक्त
कमेटी के पास भेजा गया है और कहा जा रहा है कि इसे बजट सत्र अथवा इसके
आगे के लिए भी टाल दिया जाय। लेकिन क्या सरकार आश्वस्त करेगी कि जनता
विरोधी इस विधेयक को कभी भी नहीं लाया जाएगा। यहां बता दें कि एफआरडीआइ
विधेयक केबेल आउट प्रावधान को लेकर पहले ही काफी विवाद हो चुका है।
भले ही सरकार ने इस बात को साफ कर दिया है कि विवादों में फंसे
फाइनेंसियल रिजोलुशन एंड डिपोजिट इंश्योरेंस बिल (एफआरडीआइ बिल) को
फिलहाल मंजूरी के लिए संसद के सामने पेश नहीं किया जाएगा पर आम जनता में
डर बना हुआ है कि यह बिल घूमा फिरा कर किसी और रूप में भी पेश किया जा
सकता है । प्रधान मंत्री को संसद में आश्वस्त किया जाना चाहिए की यह बिल
कभी भी आंशिक रूप में भी सामने नहीं आएगा ।
अशोक भाटिया
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ASHOK BHATIA
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