योगगुरु रामदेव पर 32 मुकदमे और कायम कराने के लिए हरिद्वार प्रशासन ने उत्तराखंड शासन से अनुमति मांगी है। हरिद्वार जिला प्रशासन ने 32 मुकदमे अनुमति के लिए शासन को रेफर किए थे। जबकि हाल ही में दर्ज कराए गए 81 मुकदमों में रामदेव से उनका पक्ष मांगा गया है।
शासन की अनुमति मिलने पर 32 मुकदमे दर्ज होते ही रामदेव पर ‘मुकदमों का सैकड़ा’ पार हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देशभर में घूम घूमकर भाजपा के पक्ष में माहौल बना रहे बाबा रामदेव पर सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है। इसी हफ्ते मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने खुद राजधानी देहरादून में प्रेस कान्फ्रेंस कर रामदेव पर 81 मुकदमे दर्ज करने की जानकारी सार्वजनिक की थी। इस दौरान प्रशासन ने बाबा की और कुंडली खंगाली।
इस पर चार साल पहले के भू-विनाश और स्टाम्प चोरी आदि के 32 मामले और सामने आए। नियमानुसार चार साल बाद किसी मामले में मुकदमा दर्ज कराने के लिए शासन की अनुमति जरूरी होती है। लिहाजा प्रशासन ने ये मामले शासन को रेफर किए थे। लेकिन मंगलवार को चार दिन बाद भी शासन से अनुमति नहीं मिल पाई। जबकि चार साल से कम अवधि के दर्ज कराए गए सभी 81 मुकदमों में रामदेव से अपना पक्ष दाखिल करने के लिए कहा गया है।
