नई दिल्ली। भारत ने पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के गिलगित-बाल्टिस्तान पर दिए गए एक आदेश पर इस्लामाबाद से कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। भारत ने एक वरिष्ठ पाकिस्तानी राजनयिक को बुलाकर पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर (POJK) में पड़ोसी देश के बदलाव करने के प्रयास पर कड़ा विरोध दर्ज कराया।
विदेश मंत्रालय ने आज इसकी जानकारी देते हुए बताया कि पाकिस्तान को साफ तौर पर फिर से बताया गया है कि पूरा गिलगित-बाल्टिस्तान समेत जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान सरकार और वहां की अदालत को जबरन कब्जाए गए इस क्षेत्र पर आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है। भारत जम्मू-कश्मीर के POK में बदलाव करने जैसी कार्रवाई को सिरे से नकारता है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने गिलगित-बाल्टिस्तान में चुनाव कराने का आदेश जारी किया था।
‘गिलगित-बालिस्तान भी हमारा’
विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘भारत ने पाकिस्तान के वरिष्ठ राजनयिक को आपत्ति पत्र जारी किया और तथाकथित गिलगित-बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है।’ बयान में कहा गया है, ‘यह स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि केंद्र शासित प्रदेश पूरा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख जिसमें गिलगित-बाल्टिस्तान भी शामिल हैं, वह पूरी तरह से कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के तहत भारत का अभिन्न अंग हैं।’
विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तानी सरकार या उसकी न्यायपालिका को उन क्षेत्रों पर हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं हैं जो उसने ‘अवैध तरीके से और जबरन कब्जाए’ हुए हैं।
भारत बोला- पाक कर रहा है POJK में मानवाधिकार उल्लंघन
बयान में कहा गया है कि संसद से 1994 में पास एक प्रस्ताव में जम्मू-कश्मीर पर भारत ने स्थिति साफ कर रखी है। बयान में कहा गया है कि भारत इस तरह के कदमों को पूरी तरह से खारिज करता है और भारतीय जम्मू-कश्मीर के पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों की स्थिति में बदलाव लाने के जारी प्रयासों पर आपत्ति जताता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान के हालिया कदम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों पर उसके ‘अवैध कब्जे’ को छुपा नहीं सकते हैं और न ही इस पर पर्दा डाल सकते हैं कि पिछले सात दशकों से इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के ‘मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया, शोषण किया गया और उन्हें स्वतंत्रता से वंचित’ रखा गया।
