मुंबई। कौशल भारत मिशन के लिए माननीय प्रधानमंत्री के विज़न के अनुसरण में माननीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा 17 सितंबर, 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तत्वावधान में भारतीय रेलवे पर रेल कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया गया। देश के युवाओं को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए देश भर के 75 रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इस दिशा में पात्र उम्मीदवारों को प्रवेश स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पश्चिम रेलवे के चार प्रशिक्षण संस्थानों की पहचान की गई है। यह योजना न केवल युवाओं की रोजगार क्षमता में सुधार करेगी, बल्कि स्व-रोजगार के इच्छुक और ऐसे युवाओं के कौशल को भी उन्नत करेगी, जो ठेकेदारों के साथ पुन: कौशल और अप-स्किलिंग के माध्यम से काम कर रहे हैं और स्किल इंडिया मिशन में योगदान दे रहे हैं।
पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री सुमित ठाकुर द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, “रेल कौशल विकास योजना” युवाओं की आकांक्षाओं और उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार उम्मीदवारों की योग्यता को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई है। पश्चिम रेलवे में इस योजना के तहत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 4 प्रशिक्षण संस्थानों की पहचान की गई है। बेसिक ट्रेनिंग सेंटर – लोअर परेल, बेसिक ट्रेनिंग सेंटर – दाहोद, जोनल इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग सेंटर – वडोदरा और इंजीनियरिंग वर्कशॉप – साबरमती। बेसिक ट्रेनिंग सेंटर – लोअर परेल और बेसिक ट्रेनिंग सेंटर – दाहोद सभी 4 ट्रेडों यानी मशीनिस्ट, फिटर, वेल्डर और इलेक्ट्रीशियन में प्रशिक्षण दे रहे हैं। क्षेत्रीय विद्युत प्रशिक्षण केंद्र, वडोदरा विद्युत व्यापार में प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है, जबकि इंजीनियरिंग कार्यशाला – साबरमती वेल्डर व्यापार में प्रशिक्षण दे रही है।
प्रशिक्षण नि:शुल्क प्रदान किया जाता है और प्रतिभागियों का चयन मैट्रिक में प्राप्त अंकों के आधार पर एक पारदर्शी तंत्र का पालन करते हुए ऑनलाइन आवेदनों में से किया जाता है। 10 वीं पास और 18 से 35 साल के बीच के उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं। तदनुसार, पश्चिम रेलवे द्वारा इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे और प्राप्त आवेदनों के आधार पर, प्रत्येक ट्रेड में 30 प्रशिक्षुओं के दो बैचों का गठन किया गया है। पहले बैच में कुल 148 उम्मीदवारों ने अपना प्रशिक्षण पूरा किया, जिसकी अवधि 100 घंटे थी। अगला बैच अगले सप्ताह में शुरू होगा। इसके अलावा, रेल कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पश्चिम रेलवे द्वारा और अधिक ट्रेडों की पहचान की जा रही है और इसके आधार पर भविष्य में और अधिक प्रशिक्षण संस्थानों को जोड़ा जाएगा।
श्री ठाकुर ने बताया कि भारतीय रेलवे की योजना तीन साल की अवधि में 50 हजार उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करने की है। प्रारंभ में 1000 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण चार ट्रेडों में प्रदान किया जाता है। इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट और फिटर और इसमें 100 घंटे का प्रारंभिक बुनियादी प्रशिक्षण शामिल है। क्षेत्रीय मांगों और जरूरतों के आकलन के आधार पर क्षेत्रीय रेलवे और उत्पादन इकाइयों द्वारा अन्य ट्रेडों में प्रशिक्षण कार्यक्रम जोड़े जाएंगे। इस योजना के लिए नोडल प्रोडक्शन यूनिट बनारस लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा कार्यक्रम पाठ्यक्रम विकसित किया गया है, जो मूल्यांकन को मानकीकृत करेगा और प्रतिभागियों के केंद्रीकृत डेटाबेस को बनाए रखेगा। यह योजना शुरू में 1000 प्रतिभागियों के लिए शुरू की गई थी और यह एप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत प्रशिक्षुओं को दिए गए प्रशिक्षण के अतिरिक्त होगी। प्रशिक्षुओं को एक मानकीकृत मूल्यांकन से गुजरना होगा और उन्हें राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान द्वारा आवंटित व्यापार में उनके कार्यक्रम के समापन पर प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा। उन्हें उनके व्यापार के लिए प्रासंगिक टूलकिट भी प्रदान किए जायेंगे, जो इन प्रशिक्षुओं को अपनी शिक्षा का उपयोग करने और स्व-रोजगार के साथ-साथ विभिन्न उद्योगों में रोजगार की क्षमता बढ़ाने में मदद करेंगे।
