प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार (एनडीए) का 26 मार्च, 2023 को 9 वर्ष का सफल कार्यकाल पूरा हुआ हैं।मोदी जी की सरकार ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह नौ वर्ष गरीबों के कल्याण के लिए काम करने, मध्यमवर्ग की सुविधा अनुकूल अवसर देने ,महिलाओं को सशक्त बनाने ,किसान/ग्राम देवता/अन्न देवता नीतियों को क्रियान्वित करने, देश के युवाओं के लिए शैक्षिक और रोजगार के अवसर प्रदान करने, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने और भारत के प्रत्येक क्षेत्र में चहुमुखी विकास के लिए समर्पित रही हैं। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री/ प्रधान सेवक बनते अपनी प्रत्येक नीति निर्माण और कार्रवाई में “भारत पहले “के अपने संकल्प पर संकल्पित रहे हैं ।
मोदी सरकार ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81.75 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज प्रदान किया हैं। जल जीवन मिशन के तहत 11 करोड़ लोगों को नल से जल कनेक्शन दिया है। स्वच्छ- भारत के तहत 95.8% शौचालयों का निर्माण हो चुका हैं। प्रधानमंत्री जन – धन योजना के तहत खाताधारकों को तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं। प्रधानमंत्री जन – धन योजना के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 5 अप्रैल, 2023 तक कुल 48.70 करोड़ लोगों के खाते खुलवा चुके हैं, और 32.96 करोड़ लोगों को “रूपें डेबिट कार्ड” जारी किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो (EWSs)एवं कम आय समूह(LIGs) को 20 बिलियन घरों( आवास) का निर्माण किए जा चुके हैं। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना(PMSBY) के तहत 1.15लाख से अधिक परिवारों को 2302 करोड़ रुपए के दावे प्राप्त हुए हैं ।सरकार के दूरदर्शिता के कारण एवं महामारी के दौरान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण( डीबीटी) के द्वारा 23.9 लाख करोड़ को सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में सहयोग मिला हैं।
मोदी सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने में होने वाली रिसाव (लीकेज) को रोकने में शत-प्रतिशत सफलता हासिल किया हैं। सरकार के कल्याणकारी उपायों और गरीबी उन्मूलन के प्रयासों पर दुनिया भर के संस्थानों ने भी अपनी सकारात्मक सहमति दी हैं।हाल में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के एक शोध पत्र से अत्यधिक गरीबी उन्मूलन का श्रेय मोदी सरकार को दिया गया हैं। आंकड़ों के आधार पर हम कह सकते हैं कि मोदी सरकार गरीबों /अभावग्रस्त लोगों के लिए बड़ा सोचती हैं।विगत 9 वर्षों के दौरान करोड़ों परिवार को पहली बार मौलिक बुनियादी सुविधाएं प्राप्त हुई हैं।
मोदी सरकार ने वर्ष 2019 में पीएम किसान सम्मान निधि की शुरूआत किया था और किसानों के खाते में प्रत्येक वर्ष ₹6000 का नगद हस्तांतरण सुनिश्चित किया था। नियमित रूप से किसानों को मिलने वाली इस मदद से छोटे किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले सामान खरीदने, जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने और अपनी आय में गुणात्मक वृद्धि के अवसर प्रदान किए गए हैं।भारतीय किसानों को जैसे-जैसे कृषि क्षेत्र में उपयोगी वैज्ञानिक सूचनाएं और नए नवोन्मेष उपलब्ध कराए जा रहे हैं वे निरंतर स्मार्ट खेती की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं ।मोदी सरकार द्वारा दिए गए’ मृदा स्वास्थ्य कार्ड’ के द्वारा किसानों को अपनी जमीन के बारे में बेहतर जानकारी मिल रही है। देश में अभी तक 24 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी हो चुके हैं। कृषि क्षेत्र के बजट में 4.8 गुना वृद्धि की गई है ,जिससे किसानों की आमदनी दोगुना हो सके। सरकार के किसानों को कृषि लोन 18.5 लाख करोड़ दिया गया है। सरकार की ओर से संसद में दिए गए जवाबों से यह जानकारी सामने आई है कि 2021-2022 में 10.41 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत रकम मिला था ,लेकिन 2022- 2023 में 8.55 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान मिला है।
जन – धन योजना, उज्जवला योजना, स्वच्छ भारत कार्यक्रम, सभी के घर (आवास), किसान सम्मान निधि ,आयुष्मान भारत, गरीबों/ निर्धनों /अभाव ग्रस्त व्यक्तियों को गुणात्मक जीवन प्रदान करना ,खुले में शौच से मुक्ति (ओडीएफ) और स्वदेशी टीको के माध्यम से पात्र आबादी का टीकाकरण और रक्षा क्षेत्र में गुणात्मक आत्मनिर्भर की दिशा में बढ़ोतरी हुई हैं। इन सब कार्यों के उपादेयता से हम कह सकते हैं कि 9 वर्ष में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की दिशा में सकारात्मक बढ़ोतरी हुई है, एवं मोदी सरकार गुणात्मक सफलता प्राप्त किया हैं।
(लेखक ,दूरदर्शन समाचार में सलाहकार संपादक हैं)
