संतोष कुमार, जो कभी महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल के प्रधान सचिव थे, द्वारा तबादला किए जाने के बाद, वह अतिरिक्त अवधि के लिए राजभवन के जलदर्शन बंगले में रह रहे थे।
राजभवन की ओर से 20 लाख रुपये जुर्माना भरने का नोटिस जारी होने के बाद संतोष कुमार जुर्माना माफ कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. राजभवन की ओर से आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को सूचित किया गया है कि दंडात्मक शुल्क माफ करने के संतोष कुमार के अनुरोध पर कार्रवाई की जा रही है।
आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने राज्यपाल के परिवार प्रबंधन कार्यालय की कार्यालय अधीक्षक प्रांजलि आंब्रे द्वारा संतोष कुमार को जारी किया गया नोटिस प्रदान किया। प्रांजलि आंब्रे ने अनिल गलगली को बताया कि संतोष कुमार ने कार्यालय से दंडात्मक शुल्क माफ करने का अनुरोध किया है। तदनुसार, इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है।
राज्यपाल परिवार द्वारा जारी संतोष कुमार को एक नोटिस में कहा गया है, “जब आप राज्यपाल के प्रधान सचिव थे, तो आपको राजभवन में जलदर्शन में एक सरकारी आवास आवंटित किया गया था। लेकिन यह बंगला पद छोड़ने के 3 महीने की अनुमेय अवधि के बाद भी रिक्त नहीं किया गया है।” राज्यपाल के प्रधान सचिव रहे संतोष कुमार को 12 और 23 फरवरी 2024 को नोटिस जारी की गई थी। राजभवन (निवास आवंटन) 2010 के नियम 11 (एफ) के अनुसार 3 महीने की अनुमेय अवधि के बाद आवास खाली करना अनिवार्य है। वर्तमान संतोष कुमार को 150 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से रु 20, 52, 325 आवास खाली नहीं करने के लिए सरकारी निर्णय के अनुसार लागू है।
अनिल गलगली का कहना है कि जो अधिकारी समय पर सरकारी आवास खाली नहीं करते हैं, वे लाइसेंस शुल्क का भुगतान नहीं करते हैं जो दंडात्मक है। अतीत में कई मंत्रियों, अधिकारियों ने जुर्माना नहीं भरा है और मुख्यमंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग किया है और उनका जुर्माना माफ कर दिया है। इससे इनकी हिम्मत बढ़ी है और सभी मानदंडों का उल्लंघन हुआ है। यदि आज संतोष कुमार से जुर्माना वसूला जाता है तो भविष्य में औऱ कोई अन्य संतोष कुमार ऐसी गलती नहीं करेंगे।
