पहलीबार जम्मू-कश्मीर सरकार में शामिल भाजपा ने राज्य की खराब ऊर्जा व्यवस्था से निपटने के लिए मध्यप्रदेश से एक कोयला ब्लॉक जम्मू-कश्मीर सरकार को देने का निश्चय किया है। राज्य में पीडीपी और भाजपा के बीच जिस न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर सहमति बनी है, उसमें यह बिंदु भी शामिल है। इसी के साथ राज्य में 56 नियमित गैस एजेंसियों के साथ ही 106 राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक योजना के तहत भी गैस एजेंसियां आवंटित की जाएंगी। सभी एजेंसियां समय पर खुल जाएं, इसके लिए पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान स्वयं निगरानी कर रहे हैं।
विधानसभा का संयुक्त सत्र 18 को
जम्मू में मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में 18 मार्च को विधानसभा का संयुक्त सत्र बुलाने की मंजूरी दी
