मुंबई।
तकनीकी शिक्षा निदेशालय द्वारा आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को सूचित किया गया है कि तकनीकी शिक्षा निदेशालय को पिछले 5 वर्षों में सरकारी, सहायता प्राप्त और अनुदानित अल्पसंख्यक संस्थानों में प्रिंसिपल और अन्य लोगों के खिलाफ 2 शिकायतें मिली हैं और उन पर कार्रवाई करने के लिए संस्थान का प्रबंधन बोर्ड अनिच्छुक है।
आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने तकनीकी शिक्षा निदेशालय को आवेदन देकर पिछले 5 वर्षों में सरकारी, सहायता प्राप्त और अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों में प्रिंसिपलों और अन्य लोगों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों और कार्रवाई की जानकारी मांगी थी। तकनीकी शिक्षा निदेशालय के जन सूचना अधिकारी और सहायक निदेशक प्रकाश भंडारवार ने अनिल गलगली को प्राप्त 2 शिकायतों के बारे में जानकारी दी।
इन शिकायतों में अंजुमन इस्लाम के एम. एम.एच. मुंबई में साबू सिद्दीकी पॉलिटेक्निक (सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान) के प्राचार्य डाॅ. ए.के. कुरेशी और औरंगाबाद में कमला नेहरू तंत्र निकेतन के प्रिंसिपल आर कटारिया के मामले में, शिकायतों को कार्रवाई के लिए संयुक्त निदेशक को भेज दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। डॉ. आर कटारिया की जांच के लिए एक जांच कमेटी बनाई गई, लेकिन जांच में शामिल एक अन्य प्रिंसिपल डॉ. ग़ालिब हुंडेकरी के असहयोग के कारण बाधा उत्पन्न हुई। तो डीटीई ने डाॅ. हुंडेकरी के खिलाफ भी कार्रवाई का आदेश दिया गया है। डॉ कटारिया पर सरकारी धन का दुरुपयोग करने और अपनी उच्च शैक्षणिक योग्यता के फर्जी दस्तावेज बनाने का आरोप है।
प्राचार्य एमएच साबू सिद्दीकी पॉलिटेक्निक, डाॅ. ए.के. कुरेशी के मामले में, ट्रस्ट अंजुमन इस्लाम ने अभी तक उनके खिलाफ शिकायत की जांच शुरू नहीं की है। डॉ. ए.के. क़ुरैशी पर अपनी पत्नी की बीमारी की छुट्टी के अधिकार के बारे में सरकार को गुमराह करने का आरोप है, लेकिन उन्होंने सरकार को धोखा दिया और मालेगांव मंसूरा कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग में प्रिंसिपल के रूप में एक पद स्वीकार कर लिया।
अनिल गलगली ने कमला नेहरू तंत्र निकेतन और अंजुमन-ए-इस्लाम के प्रबंधन के तहत संस्थानों द्वारा जवाबदेही और अनुपालन की कमी की आलोचना की है। उन्होंने सुझाव दिया है कि उनके पद का दुरुपयोग रोकने के लिए उनकी मान्यता रद्द कर दी जानी चाहिए।
