सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने ‘सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब’ स्थापित करने की योजना बनाई है जो जिलों में ट्रेंड कर रही खबरों पर नजर रखेगा और केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में प्रतिक्रिया एकत्र करेगा। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस परियोजना के तहत अनुबंध के आधार पर हर जिले में मीडियाकर्मियों की भर्ती की जाएगी। ये लोग सरकार के ‘आंख-कान’ होंगे और जमीनी स्थिति के बारे में अवगत कराते रहेंगे।
रिपोर्ट के मुताबिक, ये मीडियाकर्मी सरकार की नीतियों को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया लेंगे और इन इलाकों में ट्रेंड कर रही खबरों का अनुसरण करेंगे।
प्रतिक्रिया का विश्लेषण करने के लिए केंद्रीय स्तर पर विशेषज्ञों को रखा जाएगा। मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ‘ब्रॉडकॉस्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड’ (बेसिल) ने हाल ही में परियोजना के लिए सॉफ्टवेयर की आपूर्ति के मकसद से निविदा जारी है।
निविदा दस्तावेज में कहा गया है कि सभी सोशल मीडिया और डिजिटल मंचों से डिजिटल सूचना एकत्र करने के लिए इस प्रौद्योगिकी मंच की जरूरत है। इसमें कहा गया है कि इससे जुड़े टूल को हिंदी, उर्दू, तेलुगू, मलयालम, कन्नड़, बंगाली, पंजाबी, तमिल और अंग्रेजी सहित विभिन्न भाषाओं के अनुकूल होना चाहिए।
