मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने सरकारी पोर्टल जेम पर विक्रेताओं के लिए उत्पाद का मूल देश बताना अनिवार्य कर दिया है। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के तहत विशेष पोर्टल गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) पर बिकने वाले उत्पादों में स्थानीय मैटेरियल की हिस्सेदारी बताने का भी प्रावधान किया गया है।
पोर्टल के सीईओ तल्लीन कुमार ने कहा कि जेम पर विक्रेताओं के लिए नया उत्पाद पंजीकृत करने पर उसका मूल देश (कंट्री ऑफ ओरिजिन) को अंकित करना अनिवार्य कर दिया गया है। जो विक्रेता इससे पहले अपने उत्पादों को पंजीकृत कर चुके हैं, उन्हें भी यह जानकारी अपडेट करनी होगी, नहीं तो उनका उत्पाद पोर्टल से हटा दिया जाएगा।
नए फीचर में मूल देश बताने के साथ-साथ उत्पादों में स्थानीय माल का कितना इस्तेमाल हुआ है, यह भी बताना होगा। पोर्टल पर मेक इन इंडिया फिल्टर खरीदारों को भारतीय उत्पाद चुनने में मदद करेगा। खरीदार चाहे तो केवल उन उत्पादों को भी खरीद सकता है, जिनमें 50 फीसदी स्थानीय मैटेरियल इस्तेमाल हुआ है।
जेम शुरुआत से ही मेक इन इंडिया उत्पादों को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। इससे पहले, सरकार ने इस महीने की शुरुआत में ऐसे उत्पादों व सेवाओं को वरीयता देने की बात कही थी, जिनमें 50 फीसदी या इससे ज्यादा स्थानीय मैटेरियल का इस्तेमाल हुआ हो।
