घाटी में कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार ने आठ जगहों पर करीब 100 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली है। कश्मीरी पंडितों के लिए करीब छह हजार नौकरियों का इंतजाम भी किया जाएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच इस संबंध में गंभीरता से विचार-विमर्श हो रहा है।
राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने 19 जनवरी को गृहमंत्री राजनाथ सिंह से इस संबंध में विस्तार से चर्चा की थी। गृह मंत्रलय के सूत्रों ने कहा कि राज्य सरकार इस संबंध में पूरी गंभीरता से काम कर रही है। महबूबा ने राज्य में पारित किए गए प्रस्ताव के बारे में गृहमंत्री को जानकारी दी है।
सूत्रों ने कहा कि करीब तीन हजार नौकरियों में से 1700 नौकरियां यूपीए सरकार के दौरान ही दी जा चुकी हैं। अन्य नौकरियां कानूनी विवाद में फंस गई थीं। अब कोर्ट से मामला निपटने और केंद्र की संस्तुति के बाद फिर से प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
काजीगुंड, अनंतनाग और बड़गाम के अलावा आठ अन्य स्थानों पर जमीनों को चिन्हित करने का काम हो रहा है। इन सभी जगहों पर साझा बस्तियां बसाने की योजना सरकार ने बनाई है। शुरू में कश्मीरी पंडितों के लिए अलग बस्ती की योजना पर जोर दिया जा रहा था। लेकिन राज्य सरकार अलग बस्ती के पक्ष में नहीं थी।
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