मुंबई। केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की प्रथम छमाही बैठक का आयोजन पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री आलोक कंसल की अध्यक्षता में दिनांक 25.05.2021 को ऑनलाइन रूप में किया गया। महाप्रबंधक श्री कंसल ने समिति के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में अनेक भाषाएं प्रचलन में हैं परंतु हिंदी का एक विशेष स्थान है क्योंकि इसे देश का बहुमत समझता है। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है इसलिए केन्द्र सरकार के प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी के लिए संविधान के सभी प्रावधानों को मानना आवश्यक है।
पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री सुमित ठाकुर द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार महाप्रबंधक श्री कंसल ने कहा कि प्रत्येक विभाग अपने कार्यालय की पद्धति के अनुसार राजभाषा को लागू करने के लिए अपने अलग जांच बिन्दू स्थापित कर सकते हैं। इस अवसर पर जनवरी/फरवरी-2021 के दौरान समिति द्वारा आयोजित विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं में विजेता 35 प्रतिभागियों को और इन प्रतियोगिताओं में निर्णायक की भूमिका निभाने वाले 10 अधिकारियों को सम्मानित किया गया। साथ ही नराकास द्वारा प्रकाशित ई ‘राजभाषा प्रवाह’ पत्रिका के 13वें अंक का महाप्रबंधक श्री कंसल द्वारा विमोचन किया गया।
बैठक में मुंबई स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों में अक्टूबर-2020 से मार्च-2021 के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन में हुई प्रगति पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में समिति के सभी सदस्य कार्यालयों में अक्टूबर-2020 से मार्च-2021 के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन में हुई प्रगति संबंधी आंकड़ों को समिति के सदस्य सचिव डॉ. सुशील कुमार शर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया और राजभाषा कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और कार्यालयों में राजभाषा को लागू करने के लिए कई सार्थक एवं नीतिगत निर्णय लिए गए। बैठक के प्रारंभ में पश्चिम रेलवे के मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री अजय गोयल ने अध्यक्ष, गृह मंत्रालय के प्रतिनिधियों एवं सभी सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने अपने संबोधन में हिंदी प्रतियोगिताओं में सफल अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि सभी को सभी मदों में राजभाषा नियमों के अनुसार राजभाषा का प्रयोग करना चाहिए।
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की इस बैठक में गृह मंत्रालय, बेलापुर से डॉ. सुष्मिता भट्टाचार्य, उप निदेशक (कार्यान्वयन) एवं मध्य रेलवे, भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक नौसेना, आकाशवाणी, परमाणु ऊर्जा विभाग, आयकर विभाग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, टाटा स्मारक अस्पताल, बुनकर सेवा केन्द्र, डाक विभाग, मुंबई सेंट्रल मंडल, रेल भर्ती बोर्ड, मुंबई सेंट्रल, प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), कर्मचारी चयन आयोग, भारतीय बाल चित्र समिति आदि केन्द्र सरकार के कार्यालयों के विभागाध्यक्ष एवं प्रतिनिधि शामिल हुए। अंत में पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी श्री अशोक कुमार के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।
