केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को निर्देश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि वीडियो कांफ्रेंसिंग के लिए ‘जूम’ ऐप ‘सुरक्षित प्लेटफॉर्म नहीं है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) के तहत साइबर समन्वय केंद्र (CyCord) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग के लिए ZOOM मीटिंग प्लेटफॉर्म के सुरक्षित उपयोग के लिए एक एडवाइज़री जारी की है। यह एडवाइज़री बताती है कि ZOOM मीटिंग प्लेटफॉर्म सरकारी अधिकारियों के आधिकारिक प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के लिए नहीं है।
यह एडवाइज़री भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सर्टिफ़-इन) के पहले के परामर्शों के संदर्भ में जारी की गई है, जो कहती है कि ज़ूम एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग के लिए ज़ूम एप इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए सुरक्षा के दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जो अभी भी निजी उद्देश्यों के लिए प्लेटफॉर्म का उपयोग करना चाहते हैं।
इस एडवाइज़री का व्यापक उद्देश्य ज़ूम कॉन्फ्रेंस रूम में किसी भी अनधिकृत एंट्री को रोकना और अनधिकृत प्रतिभागी को कॉन्फ्रेंस में अन्य उपयोगकर्ताओं के टर्मिनलों पर दुर्भावनापूर्ण हमलों को रोकना है।
लॉकडाउन के बाद, ज़ूम ऐप का डाउनलोड बढ़ गया क्योंकि इसका उपयोग ऑनलाइन ऑफिस मीटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत की सुनवाई के लिए व्यापक रूप से किया जा रहा था।
भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (सीईआरटी-इन) ने हाल ही में एक निर्देश में कहा, “प्लेटफॉर्म का असुरक्षित उपयोग साइबर अपराधियों को संवेदनशील जानकारी जैसे बैठक विवरण और बातचीत तक पहुंचने की अनुमति दे सकता है।”
