नई दिल्लीः सरकार ने ग्रामीणों के जीवन को बेहतर बनाने के अपने प्रयासों के तहत 2018 के बजट में गोबर-धन योजना की आज घोषणा की. केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने लोकसभा में आम बजट पेश करते हुए गोबर-धन (गैलवनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्स धन) योजना की घोषणा की. उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कम्पोस्ट, बायो-गैस और बायो-सीएनजी में परिवर्तित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि समावेशी समाज निर्माण के दृष्टिकोण के तहत सरकार ने विकास के लिए 115 आकांक्षायुक्त जिलों की पहचान की है.
इन जिलों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, पेयजल, शौचालय तक पहुंच आदि में निवेश करके निश्चित समयावधि में विकास की गति को तेज किया जाएगा. मंत्री ने उम्मीद जताई कि ये 115 जिले विकास के मॉडल साबित होंगे.
आपको बता दें कि मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी पूर्णकालिक बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जहां किसानों, गरीबों और महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाओं का ऐलान किया, वहीं नौकरीपेशा लोगों को राहत नहीं मिली. जेटली ने इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया. हालांकि सरकार ने स्टैंडर्ड डिडेक्शन की फिर से शुरुआत की है और इसके तहत 40 हजार रुपये तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा. वहीं अब, म्युचूअल फंड की कमाई पर 10 फीसदी टैक्स देना होगा.
सीनियर सिटिजन्स को विभिन्न जमाओं पर मिलने वाले 50,000 रुपये तक के ब्याज पर टैक्स छूट मिलेगी, पहले यह सीमा 10,000 रुपये थी. शिक्षा, स्वास्थ्य पर सेस अब 3 फीसदी की जगह 4 फीसदी लगाया जाएगा. कस्टम ड्यूटी बढ़ने से मोबाइल फोन और टीवी अब महंगे हो जाएंगे. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में कहा कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.2 से 7.5 प्रतिशत की दर से आगे बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है. वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में पिछले तीन साल में भारत की औसत वृद्धि दर 7.5 प्रतिशत रही है.
