रवीश कुमार बिहार में अपने गांव जाकर आए हैं। गांव में जो उन्होंने देखा, जाना, समझा, महसूस किया और पाया, वह पूरी बेबाक किस्म की ईमानदारी से अपनी कलम से निचोड़कर उन्होंने जस का तस पेश कर दिया। रवीश की बातों के सार को अपने शब्दों में पेश करते हुए एक लाइन में तो सिर्फ यही लिखा जा सकता है कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी को अगर कमजोर मान रही है तो यह उसकी बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि मोदी सिर्फ सोश्यल मीडिया में ही समाहित नहीं है, देश के गरीब प्रदेशों के गांवों तक में मोदी इस कदर पसर चुके हैं कि कांग्रेस के लिए अब मामला आसान नहीं है। रवीश कुमार अच्छा सोचते हैं, इसीलिए अच्छा बोलते भी हैं और अच्छा लिखते भी हैं। लेकिन यही अच्छा कांग्रेस को शायद पसंद नहीं आएगा। सच सुनना बहुत खराब लगता है। पर, सच यही है कि अगली बार देश में फिर सरकार बनाने के मामले में कांग्रेस को बहुत चिंता करनी होगी। उसे समझना चाहिए कि कोई चाहे कुछ भी कहे, लेकिन नरेंद्र मोदी का असर बहुत बढ़ गया है। यह असर देश के गांवों तक घुस गया है।

कांग्रेस के लिए जो टीम देश भर में सोश्यल इंजीनियरिंग के असर का अध्ययन करती हैं, उसने पता नहीं पार्टी के नेताओं को अब तक यह समझाया है या नहीं कि इतने दिन तक तो, जो हुआ सो हुआ, पर मोदी को अब हल्के से लेना खतरे से खाली नहीं है। मोदी का असर हिंदी बेल्ट के गांवों में गहरे तक समा गया है। बिहार हो या बंगाल, यूपी हो या झारखंड, या फिर हो कोई और प्रदेश। हर प्रदेश के हर गांव पर गुजरात का असर है। मोदी ने गांवों के इन लोगों को अपने समर्थन में सारे तर्क और तेवर दोनों थमा दिए हैं। इन प्रदेशों के गांवों और घरों में पैसा गुजरात से ही आ रहा है। और घर में रहनेवालों के चेहरों की खुशहाली का रास्ता गुजरात से ही शुरू होता है। जाकर देख लीजिए, इन प्रदेशों के किसी भी गांव पंचायत में अब साठ से सत्तर फ़ीसदी घर पक्के बन गए हैं। यह बदलाव बीते कुछेक सालों में ही हुआ है। गांवों में बने इन पक्के मकानों में आधे से ज़्यादा अभी अभी बने हए से लगते हैं। किसी की दीवारों पर सीमेंट नहीं लगा है, तो किसी पर प्लास्टर बाकी है। ज्यादातर पर रंग रोगन नहीं हुआ है। ऐसे घर पिछड़ी और दलित जातियों के लोगों के ज़्यादा हैं। ये वे जातियां हैं, जो परंपरागत रूप से कांग्रेस का वोट बैंक रही हैं। पर अब मोदी की महारत को मानती हैं। कांग्रेस मोदी के बारे में चाहे कुछ भी कहती रहें, कोई भरोसा नहीं करता, क्योंकि इन घरों की दीवारें अपने विकास में गुजरात के सहयोग की कहानी कह रही हैं।

रवीश कुमार अपने गांव गए तो उन्होंने देखा कि अब उनके वहां के लोग लोग पंजाब और दिल्ली नहीं गुजरात कमाने जाते हैं। अपन भी गुजरात आते जाते रहते हैं। मुंबई से राजस्थान जाने के लिए आधे गुजरात की छाती पर से ही गुजरना होता है। वापी – वलसाड़ से लेकर राजकोट और भावनगर से लेकर जामनगर ही नहीं सूरत – बड़ौदा से लेकर पालनपुर तक में ज्यादातर मजदूर बिहार, बंगाल, झारखंड और यूपी का है। सूरत और राजकोट तो पूरे के पूरे उन्हीं से भरे पड़े हैं। मोदी का मुखर विरोध करनेवाले नीतीश कुमार वाले बिहार के मजदूर सबसे ज्यादा गुजरात में है। अपने अशोक गहलोत के राजस्थान के लाखों घरों की अर्थव्यवस्था का भी बहुत बड़ा हिस्सा गुजरात ही संभालता है। राजकोट, सूरत और जानमगर ही नहीं पूरा गुजरात भरा पड़ा है देश के बाकी हिस्सों के मजदूरों से।�

अपन मुंबई में रहते हैं, और इसीलिए जानते हैं कि काम की आस में अब मुंबई के मुकाबले लोग गुजरात ज्यादा जाते हैं। संजय निरुपम अपने दोस्त हैं। जनसत्ता में हर तरह से अपन उनके साथ थे। टीवी कैंमरों के सामने चीख चीख कर मोदी को कोसना उनकी कांग्रेसी होने की मजबूरी हैं, लेकिन अंदर की बात उनका दिल भी जानता है। रवीश कुमार लिखते हैं कि गुजरात में राज मिस्त्री को सात सौ रुपये दिन के मिलते हैं। गुजरात से ही गाँवों में पैसा आ रहा हैं। जो पैसे गुजरात में बैठे लोग अपने गांव भेजते हैं, वे घर खर्चे के होते हैं। लेकिन उसमें से भी बहुत सारा बचता है, तो लोग घर बना रहे हैं। इसीलिए, यह अब मान लेने में कोई गलती नहीं है कि गुजरात से कमाकर आने वाला मालामाल मज़दूर देश के अन्य प्रदेशों के गांवों में नरेंद्र मोदी का ब्रांड एंबेसडर हैं।

राजस्थान में चुनाव चल रहा है। वहां के नेता मुंबई आ रहे हैं। लोगों से कह रहे हैं कि आप अपने गांव चिट्ठी लिखो कि वे हमको वोट दें। कमानेवाले की बात में वजन होता है। कमानेवाला जब घर वालों को कुछ कहता है तो वे उसकी बात मानते हैं। सही भी है। मुंबई के बहुत सारे लोग इसी रास्ते से राजस्थान जाकर भी चुनाव जीतते रहे हैं, विधायक और सांसद बनते रहे हैं। कमाई वाकई में बहुत अहमियत रखती है। रही बात राजस्थान के मुसलमानों की, तो वहां का तो आधे से भी ज्यादा मुसलमान न केवल शुद्ध रूप से भाजपाई है, बल्कि मोदी में बहुत भरोसा भी करता है। रही बात घरेलू विकास की, तो रवीश ने तो सिर्फ बिहार के गांवों की बात की, मगर राजस्थान ही नहीं बिहार, बंगाल, यूपी और झारखंड सहित देश के कई प्रदेशों के गांव गुजरात की कमाई से विकसित हो रहे है। मोदी के गुजरात ने इन गांवों के लोगों को अपनी तारीफ़ के तर्क और तेवर दोनों उपलब्ध करा दिये है।

�रवीश कुमार जब गांव गए तो उनके गाँव से लेकर मोतिहारी और ट्रेन में जिससे भी मिला सबने नरेंद्र मोदी की बात की। खूब बात की। जो मोदी के बारे में बतिया रहे थे, उनमें हर जाति और वर्ग के लोग थे। रवीश कुछ कांग्रेसी परिवारों में भी गए तो वहाँ भी लोगों ने नरेंद्र मोदी के बारे में ही चर्चा की। रवीश दिल्ली लौटते वक्त लिखने के लिए ट्रेन में जब इन बातों की सूची बना रहे थे तो उनको खयाल आया कि किसी ने भी उनसे राहुल गांधी के बारे में तो एक लाइन नहीं पूछी। एक आदमी ने भी नहीं पूछा कि सोनिया क्या करेंगी या राहुल क्या कर रहे हैं। गाँव गाँव में मोदी के पोस्टर हैं। नीतीश कुमार के नहीं। राहुल गांधी के भी पोस्टर नहीं दिखे। मगर मोदी हर जगह बिहार में दिख रहे हैं। झारखंड में ङी, छत्तीसगढ़ में, एमपी, यूपी, राजस्थान और बंगाल में भी दिख रहे हैं। अपन अभी महाराष्ट्र और एमपी और राजस्थान के गांवों में जाकर आए हैं। मोदी का डंका वहां भी बज रहा है।
�
अपना मानना है कि देश के गांवों का गरीब तक अब यह मानने लग गया है कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में किसी मोहरे, मुखौटे या कमजोर कठपुतली जैसे आदमी की जरूरत नहीं है। देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए। बीते एक दशक से देश पर राज करनेवालों की आंतरिक कमजोरियों की वजह से हमारे देश की राजनीतिक जमीन की उर्वरा की तासीर में तरह तरह की तब्दीलियां आ गई हैं। जिनको राहुल गांधी और समूची कांग्रेस को समझने में शायद अभी कुछ साल और लगेंगे। नरेंद्र मोदी शहर तक सीमित नहीं हैं। गांवों की तह तक उनका फैलाव साफ दिख रहा है। रवीश कुमार सही कहते हैं कि कांग्रेस में वो नज़रिया ही नहीं है कि महँगाई के इस दौर में गाँवों की इन तस्वीरों को कैसे पेश किया जाए, इस, पर चिंतन करे। कांग्रेस सन्न है, क्योंकि मोदी ने खाली नेम प्लेट पर अपना नाम सबसे ऊपर और सबसे पहले लिख दिया है। जो लोग यह मान कर दिल बहला रहे हैं कि मोदी सिर्फ फेसबुक, ट्वीटर, वॉट्सएप्प पर ही बड़े हो रहे हैं, सोश्यल मीडिया में ही पसर रहे हैं और टीवी पर ही दिख रहे हैं। वे अपने दिलों को बहलाए रखने के लिए चाहे कुछ भी माने, लेकिन सच्चाई यही है कि मोदी कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनकर उभर चुके हैं और उनकी ताकत के तेवर कांग्रेस की सीमाओं के पार जाकर बोल रहे हैं। �

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे 9821226894 पर संपर्क किया जा सकता है।)

.

पांच दशक के सैन्य शासन के बाद करीब दो साल पहले लोकतंत्र की राह पर निकला म्यांमार जल्द ही महत्वपूर्ण मुकाम हासिल करना चाहता है, इसलिए राष्ट्रपति थ्येन सेन बड़े वैश्विक आयोजनों में शामिल होने से पहले राजनीतिक बंदियों की रिहाई करके दुनिया के समक्ष देश की नई तस्वीर पेश करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं।

म्यांमार में कई पीढ़ियों के लोकतंत्र समर्थक नेता, वकील, प्रोफेसर, पत्रकार, छात्र और अन्य राजनीतिक कार्यकर्ता लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष करते हुए लंबे समय से जेलों में बंद हैं। दशकों तक उन्हें किसी ने नहीं पूछा। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सांग सू की भी दशकों तक जेल में रहीं और रिहा होने के बाद वह देश के अन्य लोकतंत्र समर्थक नेताओं को मुक्त कराने के लिए शांतिपूर्वक संघर्ष कर रहीं हैं। म्यांमार में लोकतंत्र लौट रहा है, इसका भी सू की बखूबी प्रचार कर रहीं हैं और इस क्रम में उन्होंने भारत सहित कई अन्य लोकतांत्रिक देशों की यात्रा भी की है। म्यांमार लोकतंत्र की राह पर  तेजी से अग्रसर है, यही बात संयुकत राष्ट्र महासिचव बान की मून भी कहते हैं।  

राष्ट्रपति थ्येन सेन विश्व मंच पर देश की लोकतांत्रिक छवि पेश करने पर जुटे हैं। हाल ही में ब्रुनेई में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान की बैठक में हिस्सा लेने से पहले उन्होंने अपने यहां बंद 56 राजनीतिक बंदियों की रिहाई की घोषणा करके संदेश देना चाहा कि उनके देश में लोकतंत्र की शुरुआत हो चुकी है और वहां राजनीतिक स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने विश्व समुदाय को बंदियों की रिहाई का आदेश देकर यह भी संदेश दिया है कि म्यांमार में खुला और पारदर्शी माहौल है और सभी के पास समान राजनीतिक अधिकार हैं।  

सरकार ने जुलाई में भी 70 राजनीतिक बंदियों को उस समय रिहा करने की घोषणा की थी, जब राष्ट्रपति थ्येन संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे थे। उन्होंने तब भी पूरी दुनिया को संदेश दिया था कि उन्हें लोकतांत्रिक देश की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। उन्होंने उसी दौरान यह भी घोषणा की थी कि इस साल के अंत तक सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाएगा। एक अनुमान के अनुसार देश की जेलों में अब भी 130 के आसपास राजनीतिक बंदी हैं।  

म्यांमार की जेलें कभी दस हजार से अधिक राजनीतिक बंदियों का घर हुआ करती थीं, लेकिन अब स्थिति सुधारी है और वहां से बड़ी संख्या में बंदियों को रिहा किया जा चुका है। जेलों से रिहा हो रहे राजनीतिक कैदियों का कहना है कि अब गिनती के ही उनके साथी जेलों में हैं और उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। बंदियों में कई पीढ़ियों के राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और सभी को देश में लोकतंत्र की बहाली की वकालत करने के आरोप में सलाखों के पीछे ठूंसा गया था। राष्ट्रपति थ्येन ने मार्च 2011 में देश की बागड़ोर संभाली और तब से वह विश्व समुदाय को विश्वास दिलाने में लगे हैं कि म्यांमार अब लोकतांत्रिक देश है।  

संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार में मानवाधिकार पर नजर रखने के लिए विशेष प्रतिनिधि के तौर पर तोमस ओजे किंताने को भेजा है। तोमस ने हाल में राजनीतिक बंदियों की रिहाई पर म्यांमार सरकार की सराहना की और कहा है कि इन सभी बंदियों को देश की पूर्व सैन्य सरकार ने अन्यायपूर्ण तरीके से जेलों में ठूंस दिया था। उनका कहना है कि राजनीतिक कैदियों की रिहाई उनके अथवा उनके परिवार के सदस्यों के लिए ही नहीं, बल्कि देश में लोकतंत्र की बहाली और देश को फिर से पटरी पर लाने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है।

मानवाधिकार के विशेष प्रतिनिधि का कहना है कि जिन लोगों को रिहा किया जा रहा है, उनमें 1988 और फिर 1996 के दौरान बंद हुए राजनीतिक कार्यकर्ता शामिल हैं। उन्हें इस बात की भी चिंता है कि अब भी बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि कई लोगों को राजनीतिक विद्वेष के कारण गिरफ्तार किया गया है। पिछले साल जून जुलाई में भी बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया था। विशेषज्ञों का कहना है कि राजनीतिक बंदियों की रिहाई का काम सिद्धांत आधारित और बिना शर्त होना चाहिए। रिहाई के बाद उन्हें कहीं भी जाने और किसी भी स्थान पर रहने की छूट होनी चाहिए। जेल से बाहर उन्हें पूरी राजनीतिक और सामाजिक आजादी मिलनी चाहिए।   

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के विशेष प्रतिनिधि म्यांमार में मानवाधिकार की स्थिति पर कड़ी नजर रखे हैं और सरकार का प्रयास अपनी छवि सुधारने के लिए उन्हें हर संभव यह विश्वास दिलाना है कि देश की शासन व्यवस्था लोकतंत्र के अनुरूप है, इसलिए उसे अब विश्व मंच पर लोकतांत्रिक देश के रूप में देखा जाना चाहिए। विशेष प्रतिनिधि म्यांमार में चल रही मानवाधिकार की स्थिति पर संतुष्ट हैं और वह संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बैठक में वहां की स्थिति पर जल्द ही रिपोर्ट भी पेश कर देंगे।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने महासभा की हाल में ही न्यूयॉर्क में हुई 68वीं बैठक के दौरान म्यांमार  के मित्र देशों के प्रतिनिधियों के साथ अलग से बातचीत की। इस बैठक में भी यही कहा गया कि म्यांमार में सुधार हो रहा है और यह देश तेजी से लोकतंत्र की राह पर चल रहा है। उन्होंने राष्ट्रपति थ्येन की यह कहते हुए तारीफ भी कि वह देश को लोकतंत्र के साथ ही शांति, खुशहाली तथा खुली आर्थिक व्यवस्था की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने सुरक्षा के स्तर पर देश में और सुधार की जरूरत पर बल दिया है। उनका कहना है कि सांप्रदायिक दंगे होंगे, तो इससे देश की छवि खराब होगी और उसने अपनी छवि को सुधारने के लिए अब तक जो भी प्रगति की है, वह सब धुल जाएगा, इसलिए म्यांमार सरकार को देश की छवि को बनाने के लिए सामाजिक स्तर पर भी सख्ती से काम करने की जरूरत है।

म्यांमार में 1988 के सैन्य तख्तापलट के दौरान लोकतंत्र समर्थकों के सपने को चकनाचूर कर दिया गया था, लेकिन आज स्थिति बहुत बदली है और वहां लोकतंत्र का रास्ता दिखाई देने लगा है। पिछले दो साल के दौरान हजारों राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जा चुका है और म्यांमार अपनी आर्थिक हालात में सुधार लाने के लिए वैश्विक स्तर पर बाजार तलाश रहा है। वह दुनिया के साथ अन्य लोकतांत्रिक देशों की तरह सहभागिता चाहता है।  

(लेखक पत्रकार हैं और हिन्दुस्तान टाइम्स समूह से जुड़ें हैं।…)

संपर्क
Ankur Vijaivargiya
Senior Correspondent
Hindustan Times Media Limited
First Floor, 18-20, Hindustan Times House
Kasturba Gandhi Marg, Connaught Place
New Delhi-110001
Mobile:- 91-8826399822
Phone:- 011-66561164
Website:- www.hindustantimes.com

.