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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत की लोकप्रिय आवाजों के दस्तावेजीकरण के लिए ‘आवाज़ों के जुगनू’ का शुभारंभ करेगा

संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त संस्था, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आई जी एन सी ए), भारत की चुनिंदा सबसे मशहूर आवाज़ों को रिकॉर्ड किए गए साक्षात्कारों और असली प्रकाशनों के माध्यम से डॉक्यूमेंट करने और उन्हें सहेजने के लिए एक विशेष पहल की शुरूआत करने जा रहा है। वर्षों से निरंतर चल रही तलाश और ऑडियो और वीडियो खंगालने की कोशिशों के बाद, इस पहल को 8 जनवरी 2026 को शाम 4.00 बजे ‘आवाज़ों के जुगनू’ टाइटल के अंतर्गत पुस्तक और स्वर दोनों प्रारूप में औपचारिक रूप से लॉन्च किया जाएगा। इसमें आकाशवाणी, एफ एम चैनलों, वॉइस-ओवर इंडस्ट्री, प्रसारण और काव्य पाठ मंचन की परंपरा से जुड़े 31 लोगों के सफर को समेटने का प्रयास किया गया है।

इस कार्यक्रम की अध्यक्षता इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉ. सच्चिदानंद जोशी करेंगे। जाने-माने प्रसारक और वॉइस एक्टर श्री हरीश भिमानी मुख्य अतिथि के तौर पर इस अवसर की शोभा बढ़ाएंगे, जबकि जाने-माने प्रसारक और वॉइस एक्टर श्री शम्मी नारंग विशिष्ट अतिथि होंगे। आवाज की दुनिया से जुड़ी सुश्री सोनल कौशल विशेष अतिथि के तौर पर शामिल होंगी। इस मौके पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के मीडिया सेंटर के कंट्रोलर श्री अनुराग पुनेठा स्वागत भाषण देंगे, और पुस्तक में संकलन कर्ता और संपादक डॉ. शेफाली चतुर्वेदी प्रकाशन का परिचय देंगी।

यह प्रकाशन रेडियो और आवाज़ पर आधारित कहानी कहने के लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक महत्व, एक ऐसी परंपरा जिसने दर्शकों के साथ गहरा भावनात्मक जुड़ाव बनाया है, को सामने लाने वाला है। अनेकों पीढ़ियों में आवाज़ों के ज़रिए कहानियों, किरदारों और भावनाओं को पहुँचाने से जुड़ी यह परियोजना सामूहिक संस्मरण, गर्मजोशी और भरोसे को आकार देने में आवाज़ की अनोखी शक्ति पर विचार करने का एक अवसर देने वाली है। यहाँ तक कि वर्तमान समय के डिजिटल युग में भी, वॉइस-ओवर की कला कहानी कहने के पुराने और नए तरीकों को जोड़ते हुए एक आवश्यक और प्रासंगिक सांस्कृतिक माध्यम बनी हुई है।

सुप्रसिद्ध स्वरों को लिपिबद्ध करने और एक स्वर युग्म का शुभारंभ करने का यह कार्यक्रम, दस्तावेजीकरण और संरक्षण के प्रति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की सांस्कृतिक की निरंतर प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण पल होगा। इस अवसर पर कला केंद्र विद्वजनों, कलाकारों और आम लोगों का स्वागत करने के लिए उत्सुक है, जो भारत की समृद्ध वाचन (स्वर) परंपराओं की विरासत और उनकी वर्तमान में प्रासंगिकता के साथ एक सार्थक जुड़ाव की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

राष्ट्र के समक्ष चुनौतियां और राजनीतिक दल।

राजनीतिक दल लोकतंत्र के ‘ प्राण वायु ‘ होते हैं। सुशासन, योग्य सहभागिता, संसदीय गरिमा, पारदर्शिता, जिम्मेदारी एवं जवाबदेही  राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त होता है। राजनीतिक दलों का  साध्य ‘ राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति एवं राष्ट्र  सर्वोपरि ‘  होता है तो इनका साधन ‘ संसद में सहयोग ,संसदीय गरिमा की प्राप्ति एवं राष्ट्रीयता की भावना का उन्नयन ‘ होता है। सामयिक  लोकतांत्रिक परिवेश में पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता ,हिंदू अल्पसंख्यकों पर जानलेवा हमले, पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासकीय संरचना के बजाय सेना को  सर्वोच्च शक्ति दिया जाना हालांकि, पाकिस्तान की शासकीय व्यवस्था में “3A” का प्रासंगिकता हमेशा रहा है। अर्थात, संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्चस्व, आर्मी (सेना) के हाथों में शक्तियों का केंद्रीकरण एवं अल्लाह( धार्मिक राज्येतर कर्ताओं की भूमिकाएं), पाकिस्तान अपने  ‘ नकारात्मक साधनों ‘ जैसे छद्म युद्ध, सीमा पार घुसपैठ एवं चरमपंथी तत्वों को हमेशा बढ़ावा दिया है। ड्रैगन की हिंद महासागर एवं भारत के पूर्वोत्तर भाग पर अनाधिकृत नियंत्रण रेखा को बताना । इन सभी आक्रामक, अविश्वस्नीय  कर्ताओं की उपस्थिति एवं अपने मौलिक धर्म ‘ पड़ोसी प्रथम ‘ के पालन में राजनीतिक दलों को अपने विचारों में एकता ,भावनात्मक स्तर पर भारत के प्रति राष्ट्रीयता का भाव एवं रचनात्मक विपक्ष की भूमिका में होना आवश्यक है।
क्या भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) राष्ट्र के समक्ष चुनौतियों का मुकाबला करने में समर्थ है?
 क्या कांग्रेस सहित’ इंडिया’ गठबंधन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर सरकार का सहयोग कर रहे हैं?
 क्या  वामदल अपने शताब्दी  वर्ष में अपने राजनीतिक अस्तित्व को सुरक्षित कर पाएंगे?
 क्या क्षेत्रीय दल अपने राजनीतिक  कार्यक्रमों में बदलाव के लिए तैयार हो रहे हैं ?
राष्ट्र के समक्ष चुनौतियों का समाधान ‘ स्थिर विचारधारा’ के प्रति स्तुति भावना रखने वाली सरकार कर सकती हैं ।विगत 11 वर्षों के कार्यक्रमों, तथ्यों एवं आंकड़ों का राजनीतिक शल्य करने से स्पष्ट होता है कि भारत के समक्ष आंतरिक एवं वाह्य चुनौतियों का निजात वर्तमान सरकार पूरी निष्ठा एवं समर्पण से कर रही है। आंतरिक स्तर पर ‘ लाल उग्रवाद ‘,  ‘ पत्थरबाजी की घटनाएं’, ‘ घुसपैठ की समस्याएं ‘ एवं ‘ जम्मू कश्मीर में अलगाववाद की समस्याएं’ सरकार को अस्थिर करने की सुनियोजित योजना पर सरकार ने कठोर प्रहार  किया है।नक्सलवाद अर्थात लाल उग्रवाद अपनी सिंचित भूमि से अंतिम  सांसें  भर रहा है। सरकार के मजबूत राजनीतिक इच्छा, प्रशासनिक स्तर पर जमीनी निर्णय क्रियान्वयन की प्रतिबद्धता एवं असैनिक  एवं सैनिक उत्साह से भारत ‘ शून्य नक्सलवाद’ की तरफ अग्रसर है। विकास एवं पुनर्वास की नीति के कारण नक्सलियों के परिवार शिक्षा ,रोजगार एवं भौतिक एकाग्रता की तरफ आकृषित है एवं सन् 2026 में विकास की नई रोशनी की ऊर्जा की ओर आकर्षित हो रहे हैं।
 निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। अपने निर्णय को क्रियान्वित करने में सक्षम एवं स्वतंत्र निकाय है। लोकतांत्रिक संस्कृति में कार्यपालिका का अभिकरण है, जो अपने    ‘ सघन विशेष पुनरीक्षण ‘ (SIR) के द्वारा लगभग 4 करोड़ अवैध मतदाताओं को चिन्हित किया है, जो पहले लोकतंत्र के महापर्व के हिस्सा थे। इन अवैध मतदाताओं का राष्ट्र, राष्ट्रीयता एवं राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय नेतृत्व एवं राष्ट्र के समक्ष चुनौतियों से किसी भी प्रकार से सरोकार न होना, बल्कि राज्य के योजनाओं का दोहन एवं क्षेत्रीय दलों के ‘ तय मतदाता’ (फिक्स वोटर्स) होना है।      SIR  की  उपादेयता रही है कि इनको ‘ सहभागिता एवं वोट’ देने से बाहर किया गया है। भारत के बिहार, बंगाल ,उत्तर प्रदेश एवं पड़ोसी राज्यों से सटे राज्यों में ‘ अवैध घुसपैठियों’ की तरह रह रहे हैं जो ” भारत में रहकर भारत को समय-समय पर अस्थिर”  के लिए  राज्येतर कर्ताओं (नॉन स्टेट एक्टर्स ) की भूमिका निभा रहे हैं ।
भारत की मजबूत’ निगरानी तंत्र’ एवं ‘ सामाजिक संगठनों की सक्रियता’ (RSS ) के कारण भूमिगत हो जाते हैं। इन लोगों के जाल इस्लामिक  देशों खासकर पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं  खाड़ी के देशों(तेल के देशों) से जुड़ाव है जिसके वित्त पोषण से भारत में अवैध गतिविधियों में अपने धन का निवेश करना एवं राज्य के प्रशासकीय निकायों के लिए चुनौती  होना रहा है। इन चुनौतियों के समाधान में विपक्षी दलों का  रवैया नकारात्मक है। ‘ विशेष गहन  पुनरीक्षण ‘ को कांग्रेस, राजद एवं टीएमसी विरोध कर रहे हैं बल्कि निर्वाचन आयोग के कार्य प्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। यह दु:खद विषय है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष निर्वाचन आयोग पर ‘ वोट चोरी’ का  तथ्यविहीन एवं प्रमाण विहीन  आरोप लगा रहे हैं।
 ‘ पत्थरबाजी की घटनाएं’ नागरिकों एवं व्यक्तियों द्वारा भीड़ द्वारा एवं संगठित अराजकतत्वों के द्वारा सुरक्षा कर्मियों ,पुलिस वालों, रेलगाड़ियों  पर पत्थर फेंकने और सरकारी अधिकारियों पर हमला करने से है। यह राज्य के विरुद्ध  अपराधिक कृत्य है जो  राज्येतर  व्यवहार से राज्य के कानून एवं व्यवस्था, सरकारी संपत्ति को नुकसान एवं राज्य में अराजकता उत्पन्न करने से है। यह सरकार के लिए आंतरिक स्तर पर गंभीर चुनौती था। आंकड़ों एवं पकड़े गए अभियुक्तों के बयान से स्पष्ट हुआ है कि इसमें अलगाववादी गुटों,चरमपंथी समूहों एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की भूमिका रही है। अनुच्छेद 370 एवं 35 ए के उन्मूलन के पश्चात इन हिंसक घटनाओं में कमी ही नहीं, बल्कि  ‘ नियंत्रण  ‘ में है। इसी अलगाववादी गुटों द्वारा अलगाववाद चुनौती रहा है। सरकार के मजबूत राजनीतिक इच्छा एवं  विवेकी सुझबुझ से इन  विषयों पर नियंत्रण किया जा चुका है।
2024 का जनादेश ” अप्रत्याशित” रहा था ,लेकिन राजनीतिक सुझबुझ एवं मातृ संगठन के सहयोग से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन( एनडीए) ने इसको सुलझा लिया एवं लोकसभा में अपने बहुमत के आंकड़े को प्राप्त कर लिए। सरकार ने गठबंधन सरकार में गठबंधन धर्म को पूरा करते हुए आंध्र प्रदेश राज्य एवं बिहार राज्य के समीकरण को संतुलित किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए  ‘ आंध्र प्रदेश प्रथम’ एवं उनकी  राजनीतिक महत्वाकांक्षा द्वितीय स्तर पर रही है। बिहार राज्य में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नीतीश कुमार जी को संतुलित करके बिहार के सियासी संकट का भी समाधान नेतृत्व कर दिया है।” विशेष गहन पुनरीक्षण” वोट चोरी का अनुनाद नहीं है। राजनीतिक दलों का मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई  और विधि एवं व्यवस्था है। इन मुद्दों पर विपक्ष सरकार को” सड़क एवं संसद” तक दबाव बनाने में  असक्षम रहे हैं। कांग्रेस संगठन की राजनीतिक कमी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लेकिन  श्रीमती सोनिया गांधी एवं श्रीमान राहुल गांधी तथ्यतः (Defacto) अध्यक्ष है। राहुल गांधी की छवि  राजनीति में अपरिपक्व राजनीतिक की  है क्योंकि वो  जमीनी मुद्दों के बजाय व्यक्तिगत व्यक्तित्व पर हमलावर होते हैं।
भारत सरकार ने “ऑपरेशन सिंदूर “के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप के ” नॉरेटिव”  को ‘ धैर्य,संयम एवं परहेज’ किया। भू – राजनीतिक दौर में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा भारत पर आयात पर 25 % कटौती शुल्क ( टैरिफ ) लगाए ,उसके पश्चात रूस के साथ व्यापार के कारण 25 % का दंडात्मक कटौती शुल्क ( टैरिफ)  को क्रियान्वित किए, लेकिन भारत सरकार ने आर्थिक मोर्चे पर तकरार के बजाय ‘ कूटनीति ‘ के माध्यम से काम किया। भारत सरकार ने चीन और रूस के साथ संबंधों को मजबूत करके संयुक्त राज्य अमेरिका को  ‘ प्रति संतुलित’ किया।
 भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व स्तर पर बदलाव किया है। एक युवा कार्यकर्ता ,जो पांच बार बिहार विधानसभा में विधायक रहा है एवं तीन बार लगातार बिहार सरकार में मंत्री परिषद के सदस्य रहे हैं एवं छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रभारी रह कर अपने  कार्य योग्यता, संगठनात्मक क्षमता एवं चुनावी प्रबंधन की राजनीति पर सफलता को सिद्ध किए हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित  व्याख्यान माला में परम पूजनीय सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत जी ने बीजेपी में ‘ अध्यक्ष’ के विषय में स्पष्ट कर दिए थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पार्टी में अनुशासन एवं  नव्यता का संचरण होगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह बीजेपी का विषय है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) नाम नहीं देता है, बल्कि एक ‘ पैरामीटर ‘ का सुझाव दिया था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष 50 वर्ष से कम का हो, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से ना हो, संसदीय लोकतंत्र के अनुरूप हो एवं वह जाति तटस्थ हों।  बिहार राज्य में कायस्थों की आबादी 1% से भी कम है। कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष 45 वर्ष के हैं। वह संसदीय लोकतंत्र के सभी “मानकों “को पूरा करते हैं।
मौजूदा दौर की चुनावी राजनीति में  वाम दलों  का राजनीतिक सफल इंडेक्स अच्छा नहीं दिख रहा है। बंगाल, त्रिपुरा एवं बिहार (कुछ क्षेत्रों में)  सत्ता पर काबिज रहे वामदल अब इन राज्यों में “राजनीतिक वनवास” पर  है।एक समय के बिहार के राजनीति में ‘ प्रतिपक्ष के नेता ‘ थे,लेकिन इस बार के बिहार विधानसभा में ‘ शून्य परिणाम’ से जनाधार शून्यता की  ओर अग्रसर है। वर्तमान में लोकसभा एवं राज्यसभा में दो-दो सदस्य हैं। बदलते परिदृश्य में  वामदलों को बदलना होगा!
भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों के भूमिका राजनीतिक पर्यावरण से मांग  का रहा है। उनकी भूमिका ” संविद सरकारों” के दौर में बढ़ जाती है। सन् 2014 से संघीय स्तर पर प्रचंड बहुमत की सरकार बनने से क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की भूमिका न्युन  हो रही है। मौजूदा दौर में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को बदलते जन आकांक्षाओं के अनुरूप अपने “कार्यक्रमों” को बदलना चाहिए। आंकड़ों एवं तथ्यों से साफ स्पष्ट हो रहा है कि अब सरकार निर्माण में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की भूमिका सिमट रहीहै।
मेरा  सुझाव है:-
1. राष्ट्र के समक्ष सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं वैश्विक चुनौतियां हैं जिनको राजनीतिक दलों द्वारा ‘ राष्ट्रीयता’ के आधार पर मिलकर समाधान करना चाहिए।
2. संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कटौती शुल्क एवं दंडात्मक  कटौती शुल्क का विषय, रूस के साथ आयात करने पर संयुक्त राज्य अमेरिका का दबाव एवं बदलते परिदृश्य में चीन के साथ आर्थिक संबंधों को लेकर   ‘ सर्वदलीय एकता’ की आवश्यकता है।
3. किसानों की समस्याओं के लिए, वैश्विक स्तर पर शुद्ध घरेलू उत्पाद की वृद्धि ,प्रति व्यक्ति आय का विषय एवं हरित अर्थव्यवस्था के विकास के लिए राजनीतिक दलों को ‘ एक स्वर’ में खड़ा होना चाहिए।
4. सुरक्षा एवं सैन्य  कार्यवाही जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सभी राजनीतिक दलों को ‘ सहमति  एवं समान स्वर’ में होना आवश्यक है।
( लेखक अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना, केशवकुंज झंडेवालान।  के राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं) 

उस अनपढ़ बेगुनाह कैदी ने अमरीका की पूरी न्याय व्यवस्था को हिला दिया

1961 में, आठवीं कक्षा तक पढ़ा हुआ एक आदमी अपनी जेल की कोठरी में बैठा पेंसिल उठाता है—और अनजाने में अमेरिकी इतिहास बदल देता है।
क्लेरेंस अर्ल गिडियन कोई खास आदमी नहीं था। 51 साल की उम्र में वह एक भटका हुआ इंसान था—सफेद होते बाल, झुर्रीदार चेहरा और बदकिस्मती से भरी ज़िंदगी। वह शहर–दर–शहर भटकता रहा, छोटे–मोटे काम करता रहा, जैसे–तैसे गुज़ारा करता रहा और कभी–कभी मामूली अपराधों के लिए जेल भी जाता रहा। उसने कभी स्कूल पूरा नहीं किया। उसके पास कभी पैसा नहीं था।
4 अगस्त 1961 को, जब वह फ्लोरिडा की एक अदालत में खड़ा था—एक पूल हॉल में चोरी के आरोप में—उसके पास कोई वकील नहीं था।
उसके खिलाफ सबूत बेहद कमज़ोर थे। किसी ने दावा किया कि उसने सुबह लगभग 5:30 बजे बे हार्बर पूल रूम के पास उसे देखा था, उसकी जेब में सिक्के थे। इमारत से पाँच डॉलर के सिक्के, कुछ बीयर और सोडा गायब थे। बस इतना ही।
गिडियन ने कहा कि वह निर्दोष है—लेकिन एक गरीब, आपराधिक रिकॉर्ड वाले भटकते इंसान की बात कौन सुनता?
जब मुकदमा शुरू हुआ, गिडियन ने अदालत से एक सीधी–सी, संवैधानिक मांग की:
“महोदय, मैं निवेदन करता हूँ कि इस मुकदमे में मेरा प्रतिनिधित्व करने के लिए मुझे एक वकील दिया जाए।”
जज का जवाब शालीन था, लेकिन विनाशकारी:
“मिस्टर गिडियन, मुझे खेद है, लेकिन मैं आपको वकील नियुक्त नहीं कर सकता। फ्लोरिडा राज्य के कानून के अनुसार, अदालत केवल तभी वकील नियुक्त कर सकती है जब आरोपी पर मृत्युदंड योग्य अपराध हो।”
ज़रा सोचिए।  अमेरिकी न्याय व्यवस्था—जिसकी प्रक्रिया जटिल है, भाषा तकनीकी है—एक ऐसे इंसान से उम्मीद कर रही थी जिसने मिडिल स्कूल भी पूरा नहीं किया, कि वह खुद अपना बचाव करे। उससे सबूतों के नियम समझने, गवाहों से जिरह करने और अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने की उम्मीद की जा रही थी।
गिडियन ने पूरी कोशिश की।उसने गवाहों से सवाल किए।  उसने अपनी बेगुनाही दोहराई।
लेकिन जब आपको कानून की भाषा ही न आती हो, तो आप खुद को कैसे बचाते हैं?
जूरी ने उसे दोषी ठहरा दिया। 25 अगस्त 1961 को जज रॉबर्ट एल. मैक्रेरी ने उसे अधिकतम सज़ा सुनाई—पाँच साल फ्लोरिडा स्टेट प्रिजन।
अधिकतर लोग यहीं हार मान लेते। लेकिन क्लेरेंस अर्ल गिडियन ऐसा आदमी नहीं था।
जेल की लाइब्रेरी में—ऐसी कानून की किताबों के बीच जिन्हें वह मुश्किल से समझ पाता था—गिडियन ने पढ़ना शुरू किया। धीरे–धीरे, मेहनत से, उसने संविधान को समझना शुरू किया।
उसने छठे संशोधन (Sixth Amendment) में “वकील की सहायता” का अधिकार पढ़ा।
उसने चौदहवें संशोधन (Fourteenth Amendment) में “न्यायिक प्रक्रिया” की गारंटी पढ़ी।
और उसके भीतर एक सच्चाई जलने लगी:
यह व्यवस्था टूटी हुई है। अगर अमीरों को वकील मिलते हैं और गरीबों को अकेले अभियोजकों का सामना करना पड़ता है—तो न्याय कैसे हो सकता है?
गिडियन ने फ्लोरिडा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने बिना कोई कारण बताए उसे खारिज कर दिया।
तो उसने फिर से पेंसिल उठाई। कांपते हाथों से, जेल के कागज़ पर, पाँच पन्नों में—गलत वर्तनी और टेढ़े अक्षरों के साथ—उसने संयुक्त राज्य सुप्रीम कोर्ट को याचिका लिखी।
उसने हस्ताक्षर किए। उसने कागज़ मोड़ा।
और 8 जनवरी 1962 को, एक गरीब कैदी की आवाज़ अमेरिका की सबसे ऊँची अदालत तक पहुँच गई। हर साल सुप्रीम कोर्ट को हज़ारों याचिकाएँ मिलती हैं।
ज़्यादातर बिना देखे खारिज हो जाती हैं।  लेकिन गिडियन के मामले में कुछ अलग था। 4 जून 1962 को, अदालत ने उसका मामला सुनने का फैसला किया।
और क्योंकि वह वकील नहीं रख सकता था, अदालत ने उसे देश के बेहतरीन वकीलों में से एक दिया—एब फोर्टास, जो आगे चलकर खुद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बने।
15 जनवरी 1963 को, फोर्टास ने एक बेहद सरल लेकिन घातक तर्क रखा:
अगर क्लेरेंस डैरो—अमेरिकी इतिहास के महानतम वकीलों में से एक—खुद पर आरोप लगने पर वकील रखता है,
तो आठवीं कक्षा तक पढ़ा आदमी खुद अपनी पैरवी कैसे कर सकता है?
जवाब साफ़ था। वह नहीं कर सकता। कोई भी नहीं कर सकता।
18 मार्च 1963 को, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया:
9–0। सर्वसम्मति से।
जस्टिस ह्यूगो ब्लैक—जो बीस सालों से इसी नतीजे के लिए लड़ रहे थे—ने फैसला लिखा।  अदालत ने कहा कि वकील का अधिकार “निष्पक्ष मुकदमे के लिए मौलिक और आवश्यक” है।
अब राज्यों को गरीब आरोपियों को वकील देना होगा। पुराना कानून पलट दिया गया। गिडियन का मामला नए मुकदमे के लिए फ्लोरिडा वापस भेजा गया।
इस बार, गिडियन के पास वकील था—फ्रेड टर्नर। और सब कुछ बदल गया। टर्नर ने अभियोजन के केस की कमज़ोरियाँ उजागर कीं। उसने दिखाया कि मुख्य गवाह खुद चोरी में शामिल हो सकता था। जहाँ पहले सिर्फ दोष दिखता था, वहाँ अब उचित संदेह था।
5 अगस्त 1963 को—उसी अदालत में, उसी जज के सामने—जूरी ने फैसला सुनाया:
निर्दोष।
दो साल से ज़्यादा जेल में बिताने के बाद, एक बेगुनाह आदमी आज़ाद हुआ। लेकिन उसकी विरासत उसके साथ बाहर आई। एक आदमी की हाथ से लिखी याचिका ने पूरी अमेरिकी न्याय व्यवस्था बदल दी। देश भर में पब्लिक डिफेंडर ऑफिस बने। हज़ारों कैदियों को नए मुकदमे मिले।
यह सिद्धांत कानून बना कि न्याय अमीरी पर निर्भर नहीं होना चाहिए।
गिडियन अपनी साधारण ज़िंदगी में लौट गया।  उसने पाँचवीं बार शादी की। बीमारियों से जूझता रहा।
18 जनवरी 1972 को, 61 साल की उम्र में, कैंसर से उसकी मौत हो गई। वह तब भी गरीब था।
शुरुआत में उसे मिसूरी में बिना नाम की कब्र में दफनाया गया। बाद में, ACLU ने उसकी कब्र पर ग्रेनाइट का पत्थर लगवाया।
उस पर वही शब्द खुदे थे जो गिडियन ने एब फोर्टास को लिखे थे:
“हर युग मानवता के लाभ के लिए कानून में सुधार लाता है।”
आज, जब भी आप ये शब्द सुनते हैं—
“आपको वकील रखने का अधिकार है, और यदि आप वकील नहीं रख सकते, तो आपको एक प्रदान किया जाएगा”—
तो याद रखिए:  ये शब्द इसलिए मौजूद हैं क्योंकि एक आदमी ने मानने से इनकार कर दिया कि गरीब लोग न्याय के सामने अकेले खड़े हों।
क्लेरेंस अर्ल गिडियन ने साबित किया कि बदलाव की सबसे बड़ी ताकत पैसा, रुतबा या शिक्षा नहीं होती।
कभी–कभी वह बस इतनी होती है कि कोई पेंसिल उठाकर लिख दे:
“यह सही नहीं है।”
और कभी–कभी—सभी उम्मीदों के खिलाफ—दुनिया उससे सहमत हो जाती है।

आधी रात को ट्रैन में डकैतों से भिड़ने वाला फौजी

कल्पना कीजिए 2 सितंबर 2010 की एक अंधेरी रात। मौर्य एक्सप्रेस ट्रेन पश्चिम बंगाल के घने जंगलों से गुजर रही थी। ट्रेन रांची से गोरखपुर की ओर बढ़ रही थी। इसी ट्रेन में सवार थे 35 वर्षीय रिटायर्ड गोरखा सैनिक बिष्णु प्रसाद श्रेष्ठ, जो भारतीय सेना की 8वीं गोरखा राइफल्स की 7वीं बटालियन में सेवा दे चुके थे और अपनी ड्यूटी पूरी कर घर लौट रहे थे। डिब्बे में सामान्य यात्री थे, किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में यह यात्रा मौत और साहस के बीच की लड़ाई बन जाएगी।
अचानक ट्रेन रुकती है। अंधेरे का फायदा उठाकर 30-40 के बीच हथियारबंद डाकू ट्रेन पर चढ़ आते हैं। उनके हाथों में चाकू, तलवारें, कुल्हाड़ी और कुछ के पास पिस्तौलें थीं। पूरे डिब्बे में चीख पुकार मच जाती है। यात्री डर से सिमट जाते हैं। डाकू मोबाइल, पैसे, गहने और कीमती सामान लूटने लगते हैं। बिष्णु स्थिति को समझते हुए चुप रहते हैं और अपना वॉलेट दे देते हैं, क्योंकि वे जानते थे कि अकेले होकर सीधे टकराना उस समय सही नहीं होगा।
लेकिन तभी हालात बदल जाते हैं। डाकू एक 18 साल की लड़की को पकड़ लेते हैं, जो अपने माता पिता के साथ यात्रा कर रही थी। वे उसे घसीटने लगते हैं और उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश करते हैं। लड़की डर और बेबसी में चीख उठती है और बिष्णु की ओर देखकर कहती है, आप सैनिक हैं, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे अपनी बहन समझिए। यह सुनते ही एक गोरखा सैनिक का खून खौल उठता है।
अगले ही पल बिष्णु अपनी कमर से पारंपरिक खुकरी निकालते हैं और अकेले ही डाकुओं पर टूट पड़ते हैं। उन्होंने एक डाकू को पकड़कर मानव ढाल बनाया और बिजली की रफ्तार से वार शुरू कर दिए। खुकरी की चमक और अचानक हुए हमले से डाकू घबरा जाते हैं। कुछ ही मिनटों में हालात पलट जाते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार तीन डाकू मारे गए और करीब आठ गंभीर रूप से घायल हुए। बाकी डाकू यह कहते हुए भाग खड़े हुए कि एक आदमी हम सब पर भारी पड़ रहा है।
इस भीषण संघर्ष में बिष्णु के बाएं हाथ पर गहरी चोट आती है और उन्हें करीब दो महीने अस्पताल में रहना पड़ता है। लड़की के गले पर हल्की खरोंच जरूर आती है, लेकिन उसकी इज्जत बच जाती है। यात्रियों का बड़ा नुकसान भी टल जाता है। बाद में पुलिस ने कई डाकुओं को पकड़ लिया और लूटा हुआ सामान बरामद किया।
इस असाधारण वीरता के लिए बिष्णु प्रसाद श्रेष्ठ को सेना मेडल और उत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया। लड़की के परिवार ने उन्हें इनाम देना चाहा, लेकिन उन्होंने विनम्रता से मना कर दिया और कहा, युद्ध में दुश्मन से लड़ना सैनिक का कर्तव्य है, लेकिन ट्रेन में डाकुओं से लड़ना एक इंसान का कर्तव्य था।
यह गोरखा सैनिकों की बहादुरी, साहस और मानवता की एक जीवित मिसाल है।

विश्व पटल पर बालिकाओं का नवयुगः बदली सोच, उभरी शक्ति

एक समय था जब दुनिया के बड़े हिस्से में बेटी का जन्म बोझ समझा जाता था। गर्भ में ही उसके जीवन का अंत कर दिया जाता, या जन्म के बाद भेदभाव, उपेक्षा और वंचना उसका भाग्य बनती। सदियों तक चली इस दकियानूसी एवं पुरानपंथी सोच ने समाज, सभ्यता और प्रकृति-तीनों को गहरे घाव दिए। किंतु आज उसी दुनिया में सोच के स्तर पर एक निर्णायक मोड़ दिखाई दे रहा है, एक नयी सोच का उदय हो रहा है। गैलप इंटरनेशनल जैसे वैश्विक सर्वे यह संकेत देते हैं कि 44 देशों में माता-पिता की बड़ी संख्या अब संतान के लिंग को लेकर उदासीन हो रही है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा लड़का है या लड़की। यह बदलाव केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि मानव चेतना में घटित एक ऐतिहासिक परिवर्तन है। बालिकाओं को लेकर बदल रही यह सोच मानवीयता का दर्शन करा रही है। यह सच है कि तस्वीर का एक पक्ष उजला है तो दूसरा अब भी चिंताजनक। पिछले 25 वर्षों में दुनिया ने लगभग 70 लाख बच्चियों को बचाया है, यह मानवीय प्रगति का बड़ा प्रमाण है। परंतु यह भी उतना ही कड़वा सत्य है कि आज भी हर साल दस लाख से अधिक बच्चियां गर्भ में ही खत्म कर दी जाती हैं और बीते 45 वर्षों में यह संख्या पाँच करोड़ से अधिक रही है। यानी लड़का-लड़की के भेद का राक्षस अभी पूरी तरह पराजित नहीं हुआ है। इसके बावजूद, उम्मीद की किरण इसलिए प्रबल है क्योंकि अब यह भेद सामाजिक स्वीकृति खो रहा है, और यही किसी भी क्रांति की सबसे ठोस बुनियाद होती है।
भारत में यह संघर्ष और भी जटिल रहा है। कम शिक्षा, रूढ़िवादी पितृसत्तात्मक सोच, अंधविश्वास और सामाजिक भ्रांतियों ने लंबे समय तक बालिकाओं के अस्तित्व पर संकट बनाए रखा। लेकिन हाल के वर्षों में स्थिति में उल्लेखनीय सुधार दिखता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार, भारत में बेटों की चाहत 1999 के 33 प्रतिशत से घटकर अब 15 प्रतिशत रह गई है। यह गिरावट केवल सांख्यिकीय नहीं, बल्कि मानसिकता में आए बदलाव का संकेत है। फिर भी, 15 प्रतिशत भी कम नहीं क्योंकि इसका सीधा असर लिंगानुपात पर पड़ता है। आज देश में लिंगानुपात 1000 लड़कों पर 943 लड़कियों का है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार जन्म के समय लड़के-लड़कियों का प्राकृतिक अनुपात लगभग 105: 100 होता है, जो पाँच वर्ष की आयु तक बराबर हो जाना चाहिए। यदि पाँच साल के बाद भी 1000 लड़कों पर 57 लड़कियाँ कम हैं, तो स्पष्ट है कि प्रकृति नहीं, समाज हस्तक्षेप कर रहा है। 57 बड़ा अंतर है। सुधार की जो गति चल रही है, उस हिसाब से इस अंतर को पाटने में पच्चीस साल से ज्यादा लग जाएंगे। ये बच्चियां दुनिया में कदम रखें और अच्छी तरह से खुशगवार जिंदगी जिएं, इसके लिए उन्हें बचाने के उपाय, उनकी व्यापकता और गति सब बढ़ाने होंगे। सृष्टि के संतुलन के लिए भी यह जरूरी है। समाज की विडम्बनापूर्ण सोच ही वह “बाहरी शक्ति” है-भेदभाव, उपेक्षा, असमान पोषण, स्वास्थ्य और अवसर जो संतुलन को बिगाड़ रही है। मौजूदा सुधार की गति से इस अंतर को पाटने में पच्चीस वर्ष से अधिक लग सकते हैं। इसलिए उपायों की व्यापकता और गति दोनों को बढ़ाना अनिवार्य है।
इस बदलाव के पीछे शिक्षा सबसे बड़ा कारक बनकर उभरी है। जब-जब लड़कियों को शिक्षा के समान अवसर मिले, उन्होंने न केवल अपनी क्षमताएँ सिद्ध कीं, बल्कि समाज की दिशा भी बदली। भारत सहित कई देशों में बालिका शिक्षा, छात्रवृत्ति, डिजिटल साक्षरता, कौशल विकास और स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं ने लड़कियों के जीवन-पथ को नया आयाम दिया है। आज ग्रामीण क्षेत्रों तक स्कूल नामांकन में बालिकाओं की भागीदारी बढ़ी है, उच्च शिक्षा में उनकी उपस्थिति मजबूत हुई है और विज्ञान, तकनीक, खेल, प्रशासन तथा उद्यमिता-हर क्षेत्र में वे अपनी पहचान बना रही हैं। महत्वपूर्ण यह भी है कि अब नीतियाँ केवल संरक्षण तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि सशक्तिकरण की ओर बढ़ी हैं। शिक्षा के साथ-साथ पोषण, मातृत्व स्वास्थ्य, सुरक्षित परिवहन, डिजिटल पहुँच और नेतृत्व प्रशिक्षण, इन सभी ने मिलकर बालिकाओं के आत्मविश्वास को पंख दिए हैं। यह समग्र दृष्टि ही भविष्य की महिलाओं को “सहायता पाने वाली” नहीं, बल्कि “निर्णय लेने वाली” बनाती है।
दुनिया के कई देशों में महिलाएँ अब राजनीति, प्रशासन और कॉरपोरेट नेतृत्व में अग्रिम पंक्ति में हैं। वे राष्ट्राध्यक्ष हैं, सेनाओं का नेतृत्व कर रही हैं, वैज्ञानिक खोजों की अगुआई कर रही हैं और वैश्विक संस्थानों में नीति-निर्धारण का हिस्सा हैं। यह परिवर्तन इस बात का प्रमाण है कि अवसर मिलने पर प्रतिभा लिंग नहीं देखती। गैलप इंटरनेशनल के सर्वे में उभरी उदासीनता कि संतान का लिंग मायने नहीं रखता, दरअसल इसी विश्वास का सामाजिक विस्तार है कि लड़कियाँ भी उतनी ही सक्षम हैं। पहली बार दुनिया के स्तर पर बालिकाओं को लेकर एक सकारात्मक परिदृश्य उभरा है, इन बालिकाओं को लेकर बदली सोच एवं उभरी शक्ति के परिदृश्यों के बीच यह समय बालिकाओं-महिलाओं पर हो रहेे अपराध, शोषण, बलात्कार, भेदभाव के त्रासद एवं क्रूर स्थितियों पर आत्म-मंथन करने का है, क्योंकि बालिकाओं एवं महिलाओं के समावेश, न्याय व सुरक्षा की स्थिति को बताने वाले वैश्विक शांति व सुरक्षा सूचकांक के 177 देशों में भारत का 128वां स्थान है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं के विरूद्ध अपराध में राष्ट्रीय औसत 66.4 है। राजधानी दिल्ली का स्थान 144.4 अंकों के साथ सर्वाेच्च है।
माना जाता है कि 90 प्रतिशत यौन उत्पीड़न जान-पहचान के व्यक्ति ही करते हैं। यानी बालिकाएं अपने ही घर या परिचितों के बीच सबसे ज्यादा असुरक्षित है। कानून और योजनाएँ आवश्यक हैं, पर पर्याप्त नहीं। असली परिवर्तन संस्कृति में होता है-घर के भीतर, भाषा में, परंपराओं में। जब परिवार बेटी के जन्म को उत्सव मानता है, उसकी शिक्षा में निवेश करता है, उसे निर्णयों में भागीदार बनाता है-तभी लिंगानुपात के आँकड़े स्थायी रूप से सुधरते हैं। मीडिया, साहित्य और सिनेमा की भूमिका भी यहाँ निर्णायक है; वे या तो रूढ़ियों को पोषित करते हैं या नई दृष्टि गढ़ते हैं। आज सकारात्मक प्रस्तुतियाँ बढ़ रही हैं, जो लड़कियों को आत्मनिर्भर, साहसी और नेतृत्वकारी रूप में दिखाती हैं यह सांस्कृतिक परिवर्तन का संकेत है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत का लक्ष्य भी बालिका लिंग अनुपात में गिरावट के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना है।
भविष्य की दिशा स्पष्ट है-समानता केवल अधिकारों की सूची नहीं, बल्कि अवसरों की वास्तविक उपलब्धता है। बालिकाओं को बचाना पहला कदम था; अब उन्हें बढ़ने, उड़ने और नेतृत्व करने देना अगला चरण है। स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा के साथ-साथ रोजगार, संपत्ति अधिकार, डिजिटल अवसर और निर्णय-निर्माण में हिस्सेदारी-ये सभी समानता के स्तंभ हैं। यदि इन पर निरंतर और समन्वित कार्य हुआ, तो आने वाले वर्षों में लिंगानुपात केवल सुधरेगा ही नहीं, बल्कि समाज अधिक संतुलित, संवेदनशील और उत्पादक बनेगा। एक समय था जब बालिका को कोख में ही समाप्त कर दिया जाता था; आज वही दुनिया उसके जन्म पर प्रसन्नता व्यक्त कर रही है। यह बदलाव अधूरा है, पर निर्णायक है। भारत में बेटों की चाहत का घटता ग्राफ, दुनिया भर में लिंग-उदासीनता की बढ़ती प्रवृत्ति और महिलाओं के लिए विस्तृत होती शिक्षा-सशक्तिकरण योजनाएँ-सब मिलकर संकेत देते हैं कि आने वाला समय वास्तव में महिलाओं का समय है। यदि यह गति बनी रही, तो देश की बालिकाएँ न केवल अपना परचम फहराएँगी, बल्कि मानव सभ्यता को अधिक न्यायपूर्ण और संतुलित दिशा भी देंगी। यही सृष्टि का स्वाभाविक और आवश्यक संतुलन है।
प्रेषकः
(ललित गर्ग)
लेखक, पत्रकार, स्तंभकार
ई-253, सरस्वती कंुज अपार्टमेंट
25 आई. पी. एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली-92
फोनः 22727486, 9811051133

कथा वल्लरी एवं उत्सव के रंग कृतियों का लोकार्पण

कोटा / डॉ. वैदेही गौतम और डॉ . प्रभात कुमार सिंघल की संयुक्त रूप से संपादित कृति  कथा वल्लरी एवं डॉ. प्रभात कुमार सिंघल द्वारा संपादित कृति उत्सव के रंग ( बाल काव्य कथा निकुंज )  का नाथद्वारा में आयोजित तीन दिवसीय समारोह में मुख्य अतिथि अमर सिंह बधान, अध्यक्ष रामेश्वर  शर्मा रामू भैया , विशिष्ट अतिथि जयप्रकाश शाकद्वीपीय एवं संस्था प्रधान श्याम प्रकाश देवपुरा एवं अन्य अतिथियों ने लोकार्पण किया।
  डॉ. वैदेही ने बताया कथा वल्लरी में हाड़ोती की 38 महिला रचनाकारों की प्रतिनिधि कहानियां शामिल हैं। उसव के रंग में देश के 22 बच्चों और युवाओं की बाल कहानियां एवं कविताएं शामिल हैं। इस अवसर पर देश भर से आए साहित्यकार उपस्थित रहें।

राष्ट्रीय बाल कहानी कविता के विजेता प्रतियोगियों को पुरस्कृत और सम्मानित किया गया

नाथद्वारा | नाथद्वारा के भगवती प्रसाद देवपुरा प्रेक्षागार में सोमवार से आयोजित स्मृति राष्ट्रीय बाल साहित्य सम्मान समारोह के प्रथम दिवस के प्रथम सत्र में भारतीय त्योहार राष्ट्रीय बाल कहानी एवं कविता प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया गया। बाल कविता और कहानी के विभिन्न वर्गों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभाओं को सम्मान और प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किए गए।
मुख्य अतिथि अमर सिंह बधान ने भगवती प्रसाद देवपुरा के साहित्यिक और सांस्कृतिक योगदान को याद करते हुए उन्हें हिंदी और भारतीय संस्कृति का सशक्त संवाहक बताया। अध्यक्षता रामेश्वर प्रसाद शर्मा ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि जयप्रकाश शाकद्वीपीय रहे। संचालन करते हुए संस्था प्रधान श्याम प्रकाश देवपुरा ने बताया प्रतियोगिता में 10 राज्यों के 204 प्रतियोगियों ने भाग लिया। संयोजक डॉ. प्रभात कुमार सिंघल ने प्रतियोगियों को पुरस्कृत करवाया।
कार्यक्रम में पत्रकारिता में योगदान के लिए संदीप कुमार पुरोहित को मानद उपाधि दी गई। इस अवसर पर साहित्यकारों ने विचार रखे और कविता पाठ प्रस्तुत किया। समारोह में बड़ी संख्या में साहित्यकार एवं आमजन उपस्थित रहे, जिससे कार्यक्रम सफल और भव्य रूप से संपन्न हुआ।
पुरस्कृत होने वाले प्रतियोगी :
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कार्यक्रम में भारतीय त्योहार राष्ट्रीय बाल कहानी एवं कविता प्रतियोगिता के विभिन्न वर्गों में प्रथम स्थान स्थान प्राप्त करने वालों को 1100 रूपये, द्वितीय 800 रुपए, तृतीय 500 रुपए और प्रोत्साहन स्थान प्राप्त प्रतिभाओं को सम्मान और प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रतियोगियों को उपराना पहना कर, श्रीनाथ जी का प्रसाद, तस्वीर और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इनमें काव्या सोमानी, श्रीनाथद्वारा, वसुश्रवा द्विवेदी, कोटा, आराध्य नारायण रावत, राया, रत्नेश दाधीच, उदयपुर, मुकुल चौहान, जयपुर, अदिती शर्मा ‘सलोनी’, झालावाड़, डॉ.राखी गोयल ‘आकांक्षा’, सूरतगढ़, यशपाल शर्मा ‘यशस्वी’, चित्तौड़गढ़, डॉ. महेश मधुकर, बरेली,  सपना जैन शाह, उदयपुर, अनिता गंगाधर शर्मा, अजमेर, सलीम स्वतंत्र, कोटा, रंजना माथुर, अजमेर, रेखा शर्मा, बूँदी, प्रेमलता साहू, देवरहा, योगीराज ‘योगी’, कोटा, गोविन्द भारद्वाज, अजमेर, टीकमचन्द्र ढोड़रिया, छबड़ा,. संतोषकुमार सिंह, मथुरा  डॉ. संगीता सिंह, कोटा, यतिका नेभनानी, उदयपुर, कामरान, नवाबगंज, बहराइच, माद्री सिंह,नाथद्वारा, पोशिता माली, मन कुमावत, श्रीनाथद्वारा,  भार्गव नारायण रावत, राया भव्यराज जोशी, श्रीनाथद्वारा, मयंक माली, श्रीनाथद्वारा, आरव उपाध्याय, हाथरस,  उत्कर्ष नारायण रावत, दौसा, अनन्या रावत, दौसा,  दुर्वा शर्मा, सोगरिया-कोटा, ऋतु भटनागर, बैंगलुरु, रुपजी रुप, घाटोली-झालावाड़, प्रियंका गुप्ता, जयपुर डॉ. सुलोचना शर्मा, बूँदी, सौम्या पाण्डेय ‘पूर्ति’, ग्रेटर नोएडा ,संतोष ‘ऋचा’, राया-मथुरा, डॉ. युगलसिंह, कोटा, महेश पंचोली, कोटा, शैलेन्द्र जैन ‘गुनगुना’,
झालावाड़, सुधीर सक्सेना ‘सुधि’,जयपुर,  विजय कुमार शर्मा, कोटा, कन्हैया साहू ‘अमित’, भाटापारा,  विजय भारती, झुंझुनूं ,  विमाल रस्तोगी ‘आयाम’, दिल्ली, लता अग्रवाल ‘तुलजा’,भोपाल, डॉ. शील कौशिक, सिरसा, शोभना श्याम, गाजियाबाद एवं अरनी रॉबर्ट, धमतरी को पुरस्कृत और सम्मानित किया गया।

पांडिच्चेरी विश्वविद्यालय में ‘भाषा प्रौद्योगिकी के लिए AI, जेन-AI और बिहेवियरल-AI’ पर ऑनलाइन अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के ‘स्वयम्’ पोर्टल पर आयोजित ‘भाषा-प्रौद्योगिकी का परिचय’ निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम के अंतर्गत समावेशी शिक्षा, युवा सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय, स्टार्टअप एवं नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र तथा डिजिटल युग में भारतीय भाषाओं का सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से दिनांक: 3 जनवरी 2026 (सावित्रीबाई फुले जयंती) से 16 जनवरी 2026 (राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस) तक भाषा प्रौद्योगिकी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी पखवाड़े के अंतर्गत बुधवारीय साप्ताहिक कार्यशाला शृंखला में 58वीं अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला दिनांक 7 जनवरी 2026 को शाम 6 बजे (भारतीय समयानुसार) सी-डैक, दिल्ली की वैज्ञानिक ‘एफ’ और प्रमुख न्यूरो-कॉग्निटिव AI ग्रुप डॉ. प्रियंका जैन ‘भाषा प्रौद्योगिकी के लिए AI, जेन-AI और बिहेवियरल-AI’ विषय पर प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करेंगी ।  पांडिच्चेरी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष एवं पाठ्यक्रम समन्वयक डॉ. सी. जय शंकर बाबु करेंगे और कार्यक्रम का संचालन श्री उमेश कुमार प्रजापति ‘अलख’ करेंगे ।

सी-डैक दिल्ली, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत एक अग्रणी अनुसंधान संगठन और वैज्ञानिक संस्था है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में 25 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली डॉ. जैन विज्ञान लेखन और अनुसंधान के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए भारत के राष्ट्रपति के करकमलों से ‘AWSAR-2019’ पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी हैं । वर्तमान समय पर डॉ. प्रियंका जैन सी-डैक दिल्ली के ‘न्यूरो-कॉग्निटिव एआई और एक्सआर’ (Neuro-Cognitive AI & XR) समूह का नेतृत्व कर रही हैं। कई अनुसंधान परियोजनाओं के क्रियान्वयन सक्रिय डॉ. जैन ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस (BCI), बिहेवियरल कंप्यूटिंग, डिजिटल फॉरेंसिक और क्वांटम कंप्यूटिंग के तकनीकी प्रदर्शन में विशेषज्ञता रखती है।

भाषा-प्रौद्योगिकी निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जनवरी, 2026 सत्र की कक्षाएँ भारत सरकार के स्वयं पोर्टल पर 13 जनवरी 2026 से आरंभ होने वाली हैं ।  पाठ्यक्रम में जुड़ने के लिए स्वयं पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं । भारतीय भाषाओं की सांस्कृतिक, सामाजिक और तकनीकी पुनर्स्थापना के आत्मीय अनुष्ठान के रूप में भाषा प्रौद्योगिकी संबंधी साप्ताहिक कार्यशालाओं का नियमित आयोजन किया जा रहा है। भारत की विविधता को शक्ति में बदलने, कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित भाषा प्रौद्योगिकी के बहुआयामी समावेश भारत को ‘डिजिटल लोकतंत्र’ में विकसित करने तथा चेतना जागृति की पहल है। ई-शिक्षा की ओर से भाषा प्रौद्योगिकी पखवाड़ा के तहत भी कई गतिविधियों का आयोजन हो रहा है ।

पांडिच्चेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय, पुदुच्चेरी के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित कार्यशालाओं में इच्छुक प्रतिभागी https://meet.google.com/art-tauu-pmo लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं ।

डाकघरों में नये आधार नामांकन एवं बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट पूर्णतः निःशुल्क

अहमदाबाद। नागरिकों को अपने नजदीकी क्षेत्र में ही आधार सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूरे देश में डाकघरों में आधार केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन डाकघर आधार केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को नए आधार नामांकन तथा किसी भी प्रकार के संशोधन या विसंगति की स्थिति में आधार अपडेट कराने में अत्यंत सुविधा प्राप्त हो रही है। इसी कड़ी में आधार सेवाओं की निरंतर बढ़ती मांग एवं नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गांधीनगर में सेक्टर-17 डाकघर में आधार सेवा केंद्र का शुभारंभ 7 जनवरी2026 को उत्तर गुजरात परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल श्री कृष्ण कुमार यादव द्वारा किया गया।  प्रातः 08:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक कार्यरत इन दो नए आधार काउंटर  के साथ गांधीनगर में कुल 38 डाकघर आधारसेवा केंद्र कार्यरत हो गए। गांधीनगर प्रधान डाकघर में भी लोगों को समयबद्ध एवं सुगम सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से  प्रातः 08:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक अब दो आधार काउंटर कार्यरत कर दिए गए हैं। उत्तर गुजरात परिक्षेत्र में 257 डाकघर आधारसेवा केंद्र के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध हैं। डाकघरों में आधार नामांकन एवं बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (5–7 वर्ष एवं 15–17 वर्ष की आयु वर्ग में) पूर्णतः निःशुल्क प्रदान किया जाता है। वहीं डेमोग्राफिक अपडेटजैसे नामपताजन्मतिथि अथवा मोबाइल नंबर में संशोधन के लिए ₹75 शुल्क निर्धारित किया गया है। फिंगरप्रिंट एवं फोटो अपडेट जैसे बायोमेट्रिक अपडेट हेतु ₹125 शुल्क देय है।

पोस्टमास्टर जनरल श्री कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि  वर्तमान में आधार सभी नागरिकों के लिए अपरिहार्य है। ऐसे में नए आधार सेवा केंद्र प्रारंभ करने की यह पहल नागरिक-केंद्रित सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी कड़ी में  भारतीय डाक विभाग द्वारा सभी स्कूलों में बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट के लिए भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विभिन्न स्कूल अपने यहाँ आवश्यकतानुसार विशेष कैंप के लिए डाक विभाग को आग्रह भी कर सकते हैं। सुदूरतम क्षेत्रों में आम लोगों तक पहुंचने के लिए डाकघरों में लैपटॉप आधार किटों के माध्यम से शिविर मोड में आधार नामांकन व अद्यतन की सुविधा प्रदान की जा रही हैजिससे अंतिम छोर तक सेवाओं की प्रभावी पहुँच सुनिश्चित हो रही है। यह पहल डिजिटल इंडियाजनसेवा और अंतिम छोर तक सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करने की दिशा में डाक विभाग की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

गांधीनगर मंडल के प्रवर अधीक्षक डाकघर श्री शिशिर कुमार ने बताया कि यूआईडीएआई द्वारा जारी निर्देशों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को आधार नामांकन/ अपडेट केंद्र पर कम से कम तीन बार जाना अनिवार्य है। पहली बार 05 वर्ष की आयु तक नया आधार नंबर बनवाने के लिएदूसरी बार 05 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद बच्चे के स्वयं के बायोमेट्रिक विवरण को अनिवार्य रूप से अपडेट कराने के लिए तथा तीसरी बार 15 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद व्यक्ति के अपने पुनः बायोमेट्रिक अपडेट के हेतु केंद्र पर उपस्थित होना आवश्यक होता है। बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (5–7 वर्ष एवं 15–17 वर्ष की आयु वर्ग में) पूर्णतः निःशुल्क है।

इस अवसर पर प्रवर अधीक्षकगांधीनगर श्री शिशिर कुमारसहायक निदेशक श्री वी एम वहोरा, डिप्टी अधीक्षक श्री दीपक वाढेरसहायक डाक अधीक्षक श्री हेमंत कंतारश्री दक्षेश चौहानश्री भाविन प्रजापतिडाक निरीक्षक श्री चिराग सुथार, पोस्टमास्टर श्री खेमचंदभाई वाघेला, सुश्री रइसा मन्सुरी, श्री संजय पटेल सहित तमाम अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

संघ शताब्दी वर्ष विशेष – बैतूल की जेल में लिखा गया था आरएसएस का संविधान

बैतूल जेल से संचालित सत्याग्रह से डरकर ही नेहरूजी ने संघ से हटाया था प्रतिबंध

सर्वविदित है कि परमपूजनीय श्रीगुरुजी माधव सदाशिवराव गोलवलकर बैतूल के कारागार के बैरक क्र. 1 में रह चुके हैं। वे यहाँ 1 जनवरी 1949 से 6 जून 1949 तक बंदी रहे थे। बैतूल कारागार के जिस बैरक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय परमपूजनीय सरसंघचालक श्रीगुरुजी को बंदी बनाकर रखा गया था वह कक्ष आज भी एक लघु स्मारक के रूप में रिक्त रहता है। इस कक्ष में श्री गुरुजी का एक चित्र लगा हुआ है व उनके कारागार प्रवास के संदर्भ में कक्ष की दीवार पर संक्षिप्त लेखन भी है। बैतूल जेल के इस लघु स्मारक को अब एक भव्य, दिव्य स्मारक में परिवर्तित करने की चाह देश भर के स्वयंसेवकों में है।

वर्ष 2017 में परमपूजनीय सरसंघचालक डॉ. मोहनराव जी भागवत ने भी जेल के इस कक्ष में जाकर श्रीगुरुजी को श्रद्धासुमन अर्पित किए थे।

गांधी जी की दुखद हत्या के पश्चात् नेहरू सरकार ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। श्री गुरुजी सहित बीस हजार अग्रणी स्वयंसेवक गिरफ्तार कर लिए गए थे। उस समय के प्रसिद्ध मराठी समाचार पत्र ‘केसरी’ के संपादक केतकर जी सरकार व संघ के मध्य संवाद करा रहे थे। केतकर जी 12 व 16 जनवरी 1649 को श्री गुरुजी से सिवनी कारागार में मिले थे। उन्होंने श्री गुरुजी से संघ के सत्याग्रह को समाप्त करने का आग्रह किया। श्रीगुरुजी ने परिस्थितियों का आकलन किया व आंदोलन स्थगित कर दिया। 22 जनवरी को संघ के सत्याग्रह प्रभारी महावीर जी ने आंदोलन स्थगित करने की घोषणा कर दी। तब जाकर कहीं सरकार ने राहत की साँस ली थी।

यह भी एक स्मरणीय तथ्य है कि नेहरू जी की हठधर्मिता से संघ पर 1948 में लगे प्रतिबंध हटाने की भूमिका भी बैतूल जेल के बैरक क्र. 1 में ही लिखी गई थी।
देश के प्रमुख समाचार पत्र ‘द ट्रिब्यून’ ने 22 जन. 1949 को संघ प्रतिबंध को अनैतिक बताते हुए लिखा – “अब नेहरू सरकार को संघ से प्रतिबंध हटा लेना चाहिए”।

संघ के इस आंदोलन के प्रति देश की जनता में बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए नेहरू सरकार घबरा गई थी। सरकार ने तत्काल ही पाँसा फेंका और प. मौलिचन्द्र शर्मा को संघ से चर्चा करने हेतु आगे बढ़ाया।

इस समय तक श्री गुरुजी को सिवनी कारागार से बैतूल कारागार में स्थानांतरित किया जा चुका था। 10 जुलाई को मौलिचन्द्र शर्मा श्री गुरुजी से भेंट करने बैतूल जेल आए थे। बैतूल जेल से ही श्री गुरुजी एवं  मौलिचन्द्र शर्मा की चर्चा के आधार पर नेहरू जी ने 12 जुलाई को संघ से प्रतिबंध हटाया था व 13 जुलाई को प्रातः समय में श्री गुरुजी को बैतूल जेल से मुक्त कर दिया गया था। (संदर्भ – श्री गुरुजी समग्र, खंड 2, पृष्ठ 45)

बैतूल जेल से निकलने के तत्काल बाद ही श्री गुरुजी जीटी एक्सप्रेस से नागपुर चले गए थे। श्री गुरुजी के बैतूल से प्रस्थान के समय का एक किस्सा संघ क्षेत्रों में बहुधा ही कहा सुना जाता है। कहा जाता है कि, श्री गुरुजी ने बैतूल स्टेशन पर छोड़ने आए स्वयंसेवकों से कहा था – “जिस दिन बैतूल में संघ का कार्य सुदृढ़ और संपुष्ट हो जाएगा उस दिन समूचे देश में संघ विचार सुदृढ़ हो जाएगा”।

बैतूल जेल में श्रीगुरुजी के बंदी रहने के समय को दुखद किंतु ऐतिहासिक काल कहा जाता है। श्री गुरुजी ने इस विकट, दुधूर्ष अग्निपरीक्षा के समय में अद्भुत धेर्य का परिचय देते हुए बैतूल जेल से अनेकों पत्रों व संवादों के माध्यम से देश भर के स्वयंसेवकों के मनोबल को बनाए रखा था तथा देश के वातावरण में राष्ट्रीयता का प्रवाह भी बनाए रखा था। समूचे देश के लाखों स्वयंसेवकों व सामान्य जनता श्रीगुरुजी के संदेशों हेतु बैतूल जेल की ओर टकटकी लगाए देखते रहती थी। बैतूल देश की धड़कनों के केंद्र में आ गया था। बैतूल जेल में रहते हुए ही श्री गुरुजी ने नेहरू सरकार पर इतना दबाव बना लिया था कि नेहरू सरकार को न चाहते हुए भी श्री गुरुजी को जेल से मुक्त करना पड़ा था।

श्री गुरुजी के बैतूल जेल में बंदी रहने के मध्य उन्होंने देश भर में ऐसा वातावरण निर्मित कर दिया था कि गृह मंत्री वल्लभभाई पटेल ने भी नेहरू जी पर अंगुली उठाते हुए 27 फरवरी 1948 को एक पत्र लिखा था – “बापू की हत्या की जाँच में हो रही प्रगति पर मैने प्रायः प्रतिदिन ध्यान दिया है। सभी प्रमुख अपराधियों ने अपनी गतिविधियों के लम्बे और विस्तृत वक्तव्य दिए हैं। उन वक्तव्यों से यह बात भी स्पष्ट रूप से उभर कर आती है कि इस सारे मामले में संघ कहीं भी संलिप्त नहीं है।” (संदर्भ – 1.श्रीगुरुजी समग्र दर्शन-2, पृष्ठ 2-10, संदर्भ 2. पहली अग्नि परीक्षा, मामा माणिकचंद्र वाजपेयी, पृष्ठ 23-24, संदर्भ 3. Sardar Patel’s Correspondence, Vol. VI PAGE 56)

श्री गुरुजी को बैतूल कारागार में नाना प्रकार से प्रताड़ित किया गया था। उन्हें भोजन, पहनने को कपड़े व कंबल आदि अत्यंत निम्नस्तरीय प्रकार के दिए जाते थे। कष्ट, प्रताड़ना, व निम्न स्तरीय भोजन, वस्त्र से उत्पन्न कष्ट से श्रीगुरुजी को कोई अन्तर नहीं पड़ता था। वे तो निस्पृह योगी थे। बिना भगवा पहने ही एक महान सन्यासी थे। उन्होंने बैतूल जेल में मिले उस सम्पूर्ण गरल को नीलकंठ बन अपने कंठ में स्थिर कर दिया था। बैतूल जेल उनके लिए एक साधना केंद्र हो गई थी।

बैतूल कारागार में श्रीगुरूजी ने संघ का संविधान तैयार करने के कार्य को प्रारंभ व पूर्ण किया था व अपने हस्ताक्षर के साथ इसे जारी किया था।

श्रीगुरुजी गोलवलकर का बैतूल जेल प्रवास संघ के इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था, और, बैतूल की यह जेल संघ के संविधान की जन्मस्थली।

बैतूल कारागार में रहते हुए श्रीगुरुजी ने संघ की राजनाति में शुचिता, पवित्रता व समाज योगदान के संदर्भ में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल के साथ बहुत व्यापक पत्राचार किया। इन पत्रों को बाद में “Justice on Trial” नामक पुस्तक में प्रकाशित भी किया गया था।

श्री गुरुजी ने तत्कालीन नेहरूवियन सरकार से आग्रह किया था कि यदि संघ के विरुद्ध कोई साक्ष्य है तो उसे सार्वजनिक किया जाए, अन्यथा प्रतिबंध हटाकर स्वयंसेवकों को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने दिया जाए।

बैतूल कारागार में रहने के मध्य श्री गुरुजी उस समय के उदारवादी नेता टी.आर.वी. शास्त्री से सतत् संपर्क में थे। शास्त्री जी ने भी नेहरू-गांधी की सरकार और गुरुजी के बीच मध्यस्थता की थी।

उस समय की जवाहर लाल नेहरू की आत्ममुग्ध, अंग्रेजीदां शैली से चलने वाली सरकार ने संघ पर नाना प्रकार के आरोप लगाए थे। श्रीगुरुजी ने जेल में रहते हुए ही समूचे राष्ट्र को स्पष्ट कर दिया था कि संघ एक घोर राष्ट्रवादी, संस्कृति केंद्रित व समाज आधारित संगठन मात्र है।

तत्कालीन गृह सचिव आर.एन. बनर्जी ने, गांधी हत्या में संघ की संलिप्तता के मिथ के संदर्भ में सार्वजनिक तौर पर कहा था कि सम्पूर्ण, गहन व सघन जांच की गई है जिसमें संघ का गांधी जी की हत्या में रज मात्र भी भूमिका नहीं दिखती है।

आज बैतूल जिले की यह ऐतिहासिक जेल निजी क्षेत्र को विक्रित की जाकर तोड़े जाने के कगार पर है। आवश्यकता इस बात की है कि जेल परिसर में निर्मित इस ‘गुरुजी कक्ष’ को या ‘संघ संविधान जन्म कक्ष’ को सुरक्षित रखकर एक स्मारक के रूप में सुरक्षित रखा जाए। समूचा देश बैतूल जेल के इस कक्ष को एक विशाल, भव्य स्मारक के रूप में देखना चाहता है।

(लेखक समसामयिक विषयों पर शोधपूर्ण लेखन करते हैं)