विश्व सामाजिक न्याय दिवस- 20 फरवरी, 2026

संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 20 फरवरी को मनाया जाने वाला विश्व सामाजिक न्याय दिवस आज के समय में केवल असमानताओं पर प्रहार एवं समानता के विस्तार की एक सार्थक पुकार का अंतरराष्ट्रीय आयोजन ही नहीं, बल्कि वैश्विक चेतना का आह्वान है। वर्ष 2026 में यह दिवस विशेष महत्व ग्रहण कर रहा है, क्योंकि विश्व तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था, तकनीकी संक्रमण, जलवायु संकट, राजनीतिक ध्रूवीकरण और सामाजिक असमानताओं के बीच नई संतुलित व्यवस्था की तलाश में है। इस वर्ष की थीम “समावेश को सशक्त बनानाः सामाजिक न्याय के लिए अंतर को पाटना” हमें यह याद दिलाता है कि विकास तभी सार्थक है जब वह समावेशी हो और समावेशन तभी प्रभावी है जब वह न्यायपूर्ण हो।

सामाजिक न्याय का अर्थ केवल अवसरों की समानता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस व्यापक व्यवस्था की स्थापना का आग्रह करता है जिसमें संसाधनों, अधिकारों और गरिमा का निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित हो। जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा की समान उपलब्धता नहीं मिलती, तब तक प्रगति अधूरी है। 2026 की थीम विशेष रूप से उन समुदायों की भागीदारी पर बल देती है जो ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे हैं-चाहे वे आर्थिक रूप से वंचित हों, सामाजिक रूप से उपेक्षित हों या राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व से दूर हों। समावेशन का सशक्तिकरण केवल नीतिगत घोषणा नहीं, बल्कि निर्णय-प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता का अधिकार है।

आज वैश्विक स्तर पर असमानताओं की खाई कई रूपों में दिखाई देती है। एक ओर तकनीकी क्रांति और कृत्रिम बुद्धिमत्ता रोजगार के नए अवसर सृजित कर रही है, तो दूसरी ओर पारंपरिक श्रम-आधारित रोजगार असुरक्षित होते जा रहे हैं। डिजिटल विभाजन नई सामाजिक दूरी का कारण बन रहा है। ग्रामीण और शहरी, विकसित और विकासशील, पुरुष और महिला, सक्षम और दिव्यांग-इन सबके बीच संसाधनों की असमान पहुंच सामाजिक तनाव को जन्म देती है। ऐसे समय में सामाजिक न्याय का अर्थ है इन अंतरों को पहचानना और उन्हें पाटने के लिए लक्षित, संवेदनशील और पारदर्शी नीतियों का निर्माण करना। सम्मानजनक कार्य की अवधारणा भी सामाजिक न्याय के केंद्र में है। केवल रोजगार उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं, बल्कि ऐसा कार्य-संस्कृति बनाना आवश्यक है जिसमें उचित वेतन, सुरक्षित कार्य-परिस्थितियां और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो। आर्थिक विकास तभी टिकाऊ हो सकता है जब वह मानव गरिमा के साथ जुड़ा हो। यदि विकास केवल आंकड़ों में सीमित रह जाए और आम नागरिक के जीवन में राहत न ला सके, तो वह विकास नहीं, केवल विस्तार है।

मजबूत सामाजिक सुरक्षा तंत्र इस युग की अनिवार्यता बन चुका है। कोविड-19 महामारी ने यह स्पष्ट कर दिया कि संकट किसी भी समाज को अचानक अस्थिर कर सकता है। बेरोजगारी, स्वास्थ्य संकट और आर्थिक मंदी से निपटने के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल का सुदृढ़ होना अत्यंत आवश्यक है। वृद्धजन, दिव्यांग, महिलाएं, बच्चे और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक-इन सभी के लिए संरक्षित ढांचा ही न्यायपूर्ण समाज की नींव है। भारत जैसे विविधतापूर्ण लोकतंत्र में सामाजिक न्याय का विचार ऐतिहासिक और संवैधानिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान ने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों के माध्यम से एक ऐसे समाज की कल्पना की है जहां जाति, धर्म, लिंग या वर्ग के आधार पर भेदभाव न हो। आज भी सामाजिक न्याय का प्रश्न केवल आर्थिक असमानता तक सीमित नहीं है; यह सामाजिक पूर्वाग्रहों, लैंगिक भेदभाव, क्षेत्रीय असंतुलन और सांस्कृतिक असमानताओं से भी जुड़ा है।

समकालीन भारत में सामाजिक न्याय के संदर्भ में विभिन्न सरकारी योजनाओं और पहलों के माध्यम से वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक और नशा-पीड़ित व्यक्तियों के सशक्तिकरण हेतु अनेक योजनाएं संचालित की गई हैं। सरकार का दृष्टिकोण यह रहा है कि सामाजिक न्याय विभाजन की राजनीति नहीं, बल्कि समावेशन की नीति के माध्यम से स्थापित हो। “संतुष्टिकरण” बनाम “तुष्टिकरण” की अवधारणा इसी दिशा में एक वैचारिक संकेत है, जो समाज को जोड़ने की बात करती है। फिर भी चुनौतियां शेष हैं। महंगाई, बेरोजगारी, पर्यावरणीय संकट और बढ़ती जीवन-यापन लागत आम नागरिक के लिए वास्तविक कठिनाइयां उत्पन्न करती हैं। लोकतंत्र का उद्देश्य केवल चुनावी प्रक्रिया तक सीमित नहीं, बल्कि जनसंतोष और जनकल्याण सुनिश्चित करना है। यदि नागरिक स्वयं को असुरक्षित, असमान या उपेक्षित अनुभव करें, तो सामाजिक न्याय का आदर्श खोखला प्रतीत होने लगता है।

आज आवश्यकता है कि सामाजिक न्याय को केवल राजनीतिक नारे के रूप में नहीं, बल्कि नैतिक दायित्व के रूप में देखा जाए। हमने आचरण की पवित्रता एवं पारदर्शिता की बजाय कदाचरण एवं अनैतिकता की कालिमा का लोकतंत्र बना रखा है। ऐसा लगता है कि धनतंत्र एवं सत्तातंत्र ने जनतंत्र को बंदी बना रखा है। हमारी न्याय-व्यवस्था कितनी भी निष्पक्ष, भव्य और प्रभावी हो, फ्रांसिस बेकन ने ठीक कहा था कि ‘यह ऐसी न्याय-व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति की यंत्रणा के लिये दस अपराधी दोषमुक्त और रिहा हो सकते हैं।’ रोमन दार्शनिक सिसरो ने कहा था कि ‘मनुष्य का कल्याण ही सबसे बड़ा कानून है।’ लेकिन हमारे देश के कानून एवं शासन व्यवस्था को देखते हुए ऐसा प्रतीत नहीं होता, आम आदमी सजा का जीवन जीने को विवश है। सामाजिक न्याय के लिए सामाजिक एकता भंग नहीं की जा सकती। शासन और प्रशासन की प्रत्येक नीति का अंतिम लक्ष्य मानव कल्याण होना चाहिए। यदि शक्ति के स्रोत जनहित में प्रयुक्त न हों, तो वे असंतोष और अविश्वास को जन्म देते हैं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस हमें आत्ममंथन का अवसर देता है। क्या हमारा लोकतंत्र समानता का लोकतंत्र है या विभेद का? क्या हमारी स्वतंत्रता सबके लिए समान अवसर लेकर आई है या केवल कुछ वर्गों तक सीमित है? क्या हमारी नीतियां पारदर्शिता और नैतिकता पर आधारित हैं या वे जटिलता और असमानता को बढ़ा रही हैं? इन प्रश्नों का उत्तर ईमानदारी से खोजना ही इस दिवस की सार्थकता है।

सामाजिक न्याय केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं, समाज की भी सामूहिक जिम्मेदारी है। जाति, धर्म, वर्ग और लिंग के भेद से ऊपर उठकर यदि नागरिक परस्पर सम्मान और सहयोग की भावना विकसित करें, तो सामाजिक ताने-बाने को सुदृढ़ किया जा सकता है। शिक्षा संस्थान, नागरिक संगठन, धार्मिक और सांस्कृतिक मंच-सभी को इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। नई वैश्विक अर्थव्यवस्था में जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित ऊर्जा और डिजिटल नवाचार नए अवसर प्रदान कर रहे हैं, वहीं यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इन अवसरों का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे। अन्यथा विकास की गाड़ी कुछ लोगों को आगे ले जाएगी और शेष को पीछे छोड़ देगी। समावेशन का सशक्तिकरण इसी असंतुलन को रोकने का प्रयास है। प्रतिदिन कोई न कोई कारण महंगाई को बढ़ाकर हम सबको और धक्का लगा जाता है और कोई न कोई टैक्स, अधिभार हमारी आय को और संकुचित कर जाता है। जानलेवा प्रदूषण ने लोगों की सांसों को बाधित कर दिया, लेकिन हम किसी सम्यक् समाधान की बजाय नये नियम एवं कानून थोप कर जीवन को अधिक जटिल बना रहे हैं। सामाजिक न्याय व्यवस्था तभी सार्थक है जब आम जनता निष्कंटक एवं समस्यामुक्त समानता का जीवन जी सके।

2026 का यह दिवस हमें यह संदेश देता है कि न्याय और विकास एक-दूसरे के पूरक हैं। शांति, स्थिरता और समृद्धि का मार्ग सामाजिक न्याय से होकर ही गुजरता है। यदि समाज का अंतिम व्यक्ति भी सम्मान, सुरक्षा और अवसर के साथ जीवन जी सके, तभी हम कह सकेंगे कि हमने सामाजिक न्याय के आदर्श को साकार किया है। इस तरह सामाजिक न्याय केवल नीति का प्रश्न नहीं, बल्कि चेतना का प्रश्न है। यह हमारे विचारों, व्यवहार और निर्णयों में परिलक्षित होना चाहिए। जब नागरिक और शासन दोनों मिलकर समानता, गरिमा और अवसर की संस्कृति का निर्माण करेंगे, तभी विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाने की वास्तविक सार्थकता सिद्ध होगी। समावेश को सशक्त बनाकर और असमानताओं की खाई को पाटकर ही हम एक ऐसे समाज की रचना कर सकते हैं जो अधिक न्यायपूर्ण, अधिक मानवीय और अधिक स्थायी हो।

प्रेषकः

(ललित गर्ग)
लेखक, पत्रकार, स्तंभकार
ई-253, सरस्वती कंुज अपार्टमेंट
25 आई॰ पी॰ एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली-110092
मो. 9811051133

विमला देवी “बच्ची साहिबा”अयोध्या की राजमाता

राजा जगदम्बिका प्रताप नारायण सिंह को 12 फरवरी, 1909 को अयोध्या का राजा घोषित किया गया था, और उन्होंने 1955 में उन्मूलन अधिनियम लागू होने तक अयोध्या राज पर शासन किया था। उनका शासन काल 1909 से 1955 तक रहा। राजा जगदंबिका प्रताप की एक ही ही बेटी थीं विमला। उनके पुत्र नहीं था। विमला की शादी डॉ रमेंद्र मोहन मिश्र से हुई थी। बाद में जगदंबिका प्रताप सिंह ने विमला देवी बच्ची साहिबा को ही अपना उत्तराधिकारी बनाया।अपने दामाद डॉ रमेंद्र मोहन मिश्र बच्चा साहब को गोद लिया था। जिन्होंने स्वतंत्र भारत में अयोध्या राज की कमान संभाली और विधान परिषद के लिए चुने गए। दामाद जी का परिवार भी ब्राम्हण रहा। गोद लेने के बाद ही इस राजपरिवार के सदस्यों के नाम के आगे मिश्रा उपनाम जुड़ा।

विमलेंद्र मिश्र ‘पप्पू भइया’ राजसदन के मुखिया

महारानी विमला देवी बच्ची साहिबा के दो पुत्र विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र राजा साहब और शैलेन्द्र मोहन प्रताप मिश्र हुए, जिसमें विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के बड़े होने के कारण उन्हें इस राजवंश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला और उन्हें राजा अयोध्या के रूप में जाना जाने लगा। वे अयोध्या के राज परिवार के मुखिया के रूप में उभरे।

राजकुमारी विमला देवी एवं डॉ. रमेन्द्र मोहन मिश्र की तीसरी और चौथी संतान के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। पाँचवीं सन्तान के रूप में डॉ. अपर्णा मिश्र का 12 सितम्बर, 1970 को अयोध्या में जन्म हुआ। हिन्दी साहित्य में डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से एम.ए. करने के उपरान्त उन्होंने इसी विश्वविद्यालय से ‘हिन्दी रीतिकाव्य का विकास और महाराजा मानसिंह ‘द्विजदेव’ की काव्य-साधना’ विषय पर शोध उपाधि प्राप्त की। आजकल कामता प्रसाद सुन्दरलाल साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के पद पर कार्यरत हैं।

पूर्व उत्तराधिकारी राजा विमलेंद्र मोहन मिश्रा जी को श्री रामजन्म भूमि निर्माण ट्रस्ट का भारत सरकार द्वारा ट्रस्टी और रिसीवर नियुक्त किया गया है। इन्होने इसके लिए पूर्व में श्री रामजन्म भूमि निर्माण ट्रस्ट को दस एकड़ जमीन दान दी।

विमलेंद्र अयोध्या राजवंश में कई पीड़ियों के बाद जन्म लेने वाले पुरुष उत्तराधिकारी थे। उनसे पहले तक गोद लिए हुए बेटों को ही राजवंश की विरासत सौंपी जाती रही। यही कारण था कि विमलेंद्र का बचपन कड़ी सुरक्षा में गुजरा। महारानी विमला देवी ने उन्हें बाहर पढ़ाने नहीं भेजा, इसकी बजाए स्थानीय स्कूल में ही उनकी शिक्षा हुई। 14 वर्ष की उम्र तक उन्हें अपनी हम उम्र लड़के साथ खेलने तक की इजाजत नहीं थी।

शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान

राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र ने अयोध्या में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए. उन्होंने कई डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेजों की अध्यक्षता की और शिक्षा कोबढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए. महाराजा इंटर कॉलेज, महाराजा पब्लिक स्कूल और साकेत महा विद्यालय जैसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में उनका विशेष योगदान रहा. उन्होंने अयोध्या में शिक्षा की अलख जगाई और विद्यार्थियों को बेहतर भविष्य देने के लिए महत्व पूर्ण पहल की।

चुनावी राजनीति में असफल रहे

वैसे राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र ने 2009 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद संसदीय सीट से बसपा के टिकट पर भाग्य आजमाया था। लेकिन वह यहां जीत हासिल नहीं कर सके। इसके बाद उन्होंने चुनावी राजनीति से दूरी बना ली। बताया जाता है कि महारानी विमला देवी विमलेंद्र के बसपा से चुनाव लड़ने के निर्णय के खिलाफ थीं।हालांकि उन्हें जीत नहीं मिली और कांग्रेस प्रत्याशी निर्मल खत्री ने हराया। इसके बाद उन्होंने धीरे-धीरे सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली। प्राचीन दौर में अयोध्या का ये राजपरिवार कांग्रेस पार्टी का करीबी माना जाता था। विमलेंद्र प्रताप मिश्र डॉ. राम मनोहर लोहिया के विचारों से प्रभावित रहे हैं. वह उत्तर प्रदेश की हेरिटेज योजना की कार्यकारिणी के सदस्य चुने जा चुके थे।

राम मंदिर ट्रस्ट के अहम सदस्य

अयोध्या राजा विमल मोहन प्रताप मिश्रा आरंभ से ही राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे। रामघाट स्थित न्यास कार्यशाला में राम मंदिर के लिए पत्थर की तराशी उन्हीं की जमीन पर हुई। जिसे बाद में उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट को दान में दे दिया है।

1992 में विवादित ढांचा टूटने के बाद उन्होंने रामलला के विराजमान होने के लिए चांदी का सिंहासन दिया। इसके बाद 5 फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जब श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन हुआ तो राजा विमलेंद्र मोहन को इसका वरिष्ठ सदस्य बनाया गया। 5 फरवरी 2020 को भूमि पूजन के दौरान राम लला सहित चारों भाइयों के विराजमान होने के लिए उन्होंने पुनः भव्य चांदी का सिंहासन राम मंदिर ट्रस्ट को दान में दिया। इतना ही नहीं प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के समय उन्होंने अयोध्या के वरिष्ठ संतो के साथ अयोध्या की विवाद के समाधान का प्रयास किया।

राममंदिर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका

जब राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया, उसके बाद ट्रस्ट के गठन की प्रक्रिया शुरू हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी की ओर से सबसे पहले जिस वरिष्ठ सदस्य को चुना गया, वे थे राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र। तब तक श्रीराम जन्मभूमि परिसर के रिसीवर की जिम्मेदारी अयोध्या के कमिश्नर के पास थी, लेकिन जैसे ही ट्रस्ट अस्तित्व में आया, पहला चार्ज औपचारिक रूप से मिश्र को सौंपा गया। इससे पहले यह प्रभार अयोध्या केआयुक्त के पास था।

धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित जीवन

उनका जीवन धार्मिक और सामाजिक कार्यों को समर्पित रहा। राजा विमलेन्द्र प्रताप मोहन मिश्र को लोग प्यारसे ‘पप्पू भैया जी’ भी कहते थे। लोग उन्हें अयोध्या का राजा कहकर पुकारने लगे। वहअयोध्या रामायण मेला संरक्षक समिति के सदस्य भी थे। वैसे विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अकेले ऐसे सदस्य रहे, जिन्हें पक्ष और विपक्ष सभी नेताओं से सम्मान मिलता था। परिवार भले ही राम जन्मभूमि के करीब था लेकिन वह तटस्थ ही रहते थे। यही कारण था कि राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद विवाद में दोनों ही पक्षों से उन्हें सम्मान मिलता था। राम मंदिर आंदोलन के दौरान जब विवादित ढांचा गिरा तब विमलेंद्र प्रताप मिश्र के घर से ही रामलला की प्रतिमा स्थल पर पहुंचाई गई। ये प्रतिमा उनके घर में बने अस्थायी मंदिर में विराजमान थी।

जनता के बीच लोकप्रिय व्यक्तित्व

राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र हमेशा अयोध्या की जनता के सुख-दुख में शामिल रहते थे. राज परिवार के दरवाजे आम जनता के लिए हमेशा खुले रहते थे. जो भी व्यक्ति राजसदन आता, उसे सम्मानपूर्वक मुलाकात का अवसर दिया जाता है।

विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र का निधन

अयोध्या के राजा 75 वर्षीय स्मृति शेष श्री विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र ने अयोध्या में स्थित राज सदन में अपनी अंतिम सांस ली। हाल ही में उनके रेट की हड्डी का ऑपरेशन हुआ था और लखनऊ में इसे चेकअप भी कराया गया था जो सामान्य रहा फिर भी रात के 11:00 बजे उनका बीपी को हुआ और उन्हें श्री राम हॉस्पिटल अयोध्या दिखाया गया जहां उन्हें मृतक घोषित कर दिया गया। उनका निधन 23 अगस्त 2025 की देर रात हुआ था। उनका अंतिम संस्कार 24 अगस्त 2025 को सरयू तट पर स्थित बैकुंठ धाम में किया गया। उनके ज्येष्ठ पुत्र यतींद्र मिश्र ने उन्हें मुखाग्नि दी थी।

अयोध्या के राजा विमलेंद्र प्रताप की अंतिम यात्रा स्थानीय राज सदन से निकली थी। अयोध्या वासियों ने उन्हें गमगीन माहौल में अंतिम विदाई दी थी। अंतिम यात्रा में जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, पूर्व प्रदेश सचिव अवनीश अवस्थी, अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद , राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे समेत कई भाजपा नेता, संत-महंत व अयोध्यावासी सम्मिलित हुए। उनके निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया था।

लेखक परिचय:-

(लेखक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, में सहायक पुस्तकालय एवं सूचनाधिकारी पद से सेवामुक्त हुए हैं। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के बस्ती नगर में निवास करते हुए सम सामयिक विषयों,साहित्य, इतिहास, पुरातत्व, संस्कृति और अध्यात्म पर अपना विचार व्यक्त करते रहते हैं। वॉट्सप नं.+919412300183)

वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में दिल्ली के लिए 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि का प्रावधान केवल एक आर्थिक घोषणा नहीं, बल्कि राजधानी के भविष्य की रूपरेखा है। सड़क, रेल परिवहन, मेट्रो विस्तार, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रदूषण नियंत्रण और पुलिस व्यवस्था जैसे बुनियादी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान यह संकेत देता है कि केंद्र सरकार दिल्ली को एक सुव्यवस्थित, आधुनिक और आदर्श महानगर के रूप में विकसित करना चाहती है। ऐसे समय में जब दिल्ली की भाजपा सरकार अपना एक वर्ष पूर्ण कर रही है, यह स्वाभाविक है कि बीते वर्ष के कामकाज का मूल्यांकन किया जाए और देखा जाए कि तथाकथित “ट्रिपल इंजन सरकार” का लाभ दिल्लीवासियों को कितना और कैसे मिला है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने कार्यकाल के एक वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की उपलब्धियों और आगामी संकल्पों का उल्लेख करते हुए दावा किया कि उनकी सरकार ने न केवल नई योजनाओं की शुरुआत की, बल्कि पूर्ववर्ती सरकारों की लंबित और अधूरी परियोजनाओं को भी गति दी है। ‘दिल्ली लखपति बिटिया योजना’, मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, अधूरी पड़ी आधारभूत परियोजनाओं को पूरा करने की पहल, तथा महिलाओं और छात्रों के लिए नई राहतकारी योजनाओं का खाका-ये सब उनके पहले वर्ष के प्रमुख बिंदु रहे। उनका यह भी कहना है कि ट्रिपल इंजन की व्यवस्था-अर्थात केंद्र, राज्य और नगर निकाय में एक ही राजनीतिक नेतृत्व के कारण विकास कार्यों में समन्वय और गति दोनों आई है।

ट्रिपल इंजन सरकार की अवधारणा का सबसे बड़ा लाभ वित्तीय समन्वय के रूप में सामने आया है। दिल्ली सरकार को अब पूंजीगत व्यय के लिए ऋण अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर उपलब्ध हो रहा है। पहले जहां ब्याज दर 13-14 प्रतिशत तक पहुंच जाती थी, वहीं अब लगभग सात प्रतिशत पर ऋण मिलना संभव हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा 21 हजार करोड़ रुपये तक की ऋण सीमा निर्धारित किए जाने से आधारभूत ढांचे के विकास में धनाभाव की आशंका कम हुई है। यही नहीं, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन तथा पीएम भीम योजना जैसी केंद्रीय योजनाओं की समयावधि बढ़वाने में भी दिल्ली सरकार को सफलता मिली है। आयुष्मान भारत जैसी जनकल्याणकारी योजना का लाभ अब राजधानी के अधिक से अधिक नागरिकों तक पहुंच रहा है, जिससे गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा की ठोस गारंटी मिल रही है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के संकेत अवश्य दिखाई दिए हैं। मोहल्ला क्लीनिक मॉडल पर उठे प्रश्नों और अधूरी स्वास्थ्य परियोजनाओं के बीच नई सरकार ने अस्पतालों के आधुनिकीकरण, बेड क्षमता बढ़ाने और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। यदि यह प्रयास निरंतरता से जारी रहा तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के अनुरूप विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी पारदर्शिता और गुणवत्ता सुधार का दावा किया गया है। पिछले वर्षों में शिक्षा मॉडल को लेकर जहां एक ओर प्रशंसा हुई, वहीं भवनों की गुणवत्ता, संसाधनों के उपयोग और परिणामों पर सवाल भी उठे। नई सरकार के लिए यह चुनौती है कि वह शिक्षा को राजनीतिक विमर्श से ऊपर उठाकर वास्तविक गुणवत्ता सुधार की दिशा में कार्य करे।
परिवहन और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में भी गति लाने का प्रयास हुआ है। मेट्रो नेटवर्क के विस्तार, बस बेड़े के आधुनिकीकरण और सड़कों के सुधार की योजनाएं केंद्र और राज्य के समन्वय से आगे बढ़ रही हैं। दिल्ली मेट्रो पहले से ही राजधानी की जीवनरेखा रही है, अब किराए में राहत या छात्रों के लिए विशेष प्रावधान जैसे कदम यदि लागू होते हैं तो इससे आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा। यातायात जाम की समस्या के समाधान के लिए फ्लाईओवर, अंडरपास और स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली पर ध्यान देना आवश्यक है। एक वर्ष में कुछ परियोजनाओं को गति मिली है, किंतु राजधानी जैसे विशाल महानगर में ठोस परिणामों के लिए निरंतर प्रयास अपेक्षित हैं।

सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण और वायु प्रदूषण की है। बीते दशक में दिल्ली विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में गिनी जाने लगी। यह केवल आंकड़ों का विषय नहीं, बल्कि जनस्वास्थ्य का संकट है। मुख्यमंत्री ने वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए ठोस योजनाओं का उल्लेख किया है-जैसे हरित आवरण बढ़ाना, निर्माण कार्यों पर निगरानी, सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहन और पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय। परंतु यह भी सत्य है कि प्रदूषण जैसी जटिल समस्या का समाधान केवल घोषणाओं से संभव नहीं, इसके लिए कठोर क्रियान्वयन, क्षेत्रीय सहयोग और जनसहभागिता की आवश्यकता होगी। यमुना की सफाई भी दिल्ली की अस्मिता से जुड़ा प्रश्न है। वर्षों से यमुना शुद्धिकरण के नाम पर योजनाएं बनती रहीं, बजट खर्च होता रहा, पर परिणाम संतोषजनक नहीं रहे। वर्तमान सरकार ने यमुना को स्वच्छ और पर्यटन योग्य बनाने का संकल्प दोहराया है। यदि सीवेज प्रबंधन, औद्योगिक अपशिष्ट नियंत्रण और नदी तट के पुनर्विकास की योजनाएं समयबद्ध तरीके से लागू होती हैं, तो यह दिल्ली की छवि को नया आयाम दे सकती हैं। यमुना का पुनर्जीवन केवल पर्यावरणीय मुद्दा नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक पुनरुत्थान का भी अवसर है।

महिलाओं और बेटियों के लिए घोषित योजनाएं-जैसे ‘लखपति बिटिया योजना’-सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में सकारात्मक कदम मानी जा सकती हैं। यदि इन योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्रों तक पारदर्शिता से पहुंचता है, तो यह परिवारों की आर्थिक सुरक्षा और शिक्षा के अवसरों को बढ़ा सकता है। मुफ्त एलपीजी सिलेंडर जैसी पहल घरेलू अर्थव्यवस्था में राहत देती है, विशेषकर निम्न आय वर्ग के लिए। किंतु इन योजनाओं की सफलता क्रियान्वयन की गुणवत्ता पर निर्भर करेगी। एक वर्ष की अवधि किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ी नहीं होती, विशेषकर तब जब उसे पिछली सरकारों की अधूरी परियोजनाओं और व्यवस्थागत खामियों को भी दुरुस्त करना हो।

यह भी सच है कि राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच विकास का वास्तविक आकलन कठिन हो जाता है। नई सरकार ने पूर्ववर्ती शासन की कमियों-जैसे कथित भ्रष्टाचार, अधूरी इमारतें, प्रदूषण नियंत्रण में विफलता को सुधारने का दावा किया है। किंतु जनता अब केवल आरोप नहीं, परिणाम देखना चाहती है। आने वाले वर्षों के लिए सरकार के सामने स्पष्ट लक्ष्य होने चाहिए-स्वच्छ वायु, स्वच्छ यमुना, सुगम यातायात, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य और पारदर्शी प्रशासन। राजधानी होने के नाते दिल्ली को केवल भारत का प्रशासनिक केंद्र नहीं, बल्कि आदर्श शहरी मॉडल बनना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि बजट में आवंटित राशि का पूर्ण और पारदर्शी उपयोग हो, परियोजनाएं समयबद्ध पूरी हों और जनभागीदारी को प्रोत्साहन मिले।

ट्रिपल इंजन सरकार का वास्तविक अर्थ तभी सिद्ध होगा जब समन्वय का लाभ जमीन पर दिखाई दे। केंद्र और राज्य के बीच टकराव की राजनीति के स्थान पर सहयोग की भावना यदि कायम रहती है, तो दिल्ली विकास की नई ऊंचाइयों को छू सकती है। एक वर्ष में कुछ सकारात्मक संकेत अवश्य मिले हैं, परंतु अभी लंबी यात्रा शेष है। सरकार को अपनी उपलब्धियों का प्रचार करने के साथ-साथ कमियों का ईमानदार आत्ममंथन भी करना होगा। दिल्ली की जनता जागरूक है और अपेक्षाएं भी बड़ी हैं। वह केवल वादों से संतुष्ट नहीं होगी, उसे परिणाम चाहिए। यदि रेखा गुप्ता सरकार अपने संकल्पों को धरातल पर उतारने में सफल होती है, तो आने वाले वर्षों में दिल्ली सचमुच एक स्वच्छ, स्वस्थ, सुरक्षित और आधुनिक महानगर के रूप में उभर सकती है। यही समय है जब बजट की घोषणाओं को विकास की वास्तविक कहानी में बदला जाए और राजधानी को समस्याओं के प्रतीक से समाधान के मॉडल में परिवर्तित किया जाए।

प्रेषकः

(ललित गर्ग)
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25 आई. पी. एक्सटेंशन, पटपड़गंज,
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