स्वदेशी जागरण मंच का मानना है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (PSE) का रणनीतिक विनिवेश न केवल एक अविवेकी व्यावसायिक निर्णय है, बल्कि राष्ट्रीय हित के खिलाफ भी है। यह न केवल भारत के लोगों, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वास्तविक मालिक हैं, को इन उद्यमों में परिसंपत्तियों और पूंजी निवेश के उचित मूल्य से वंचित करता है, बल्कि यह उन लोगों को भी अनुचित लाभ देता है जो इन्हें खरीदने का इरादा रखते हैं। स्वदेशी जागरण मंच का मानना है कि, व्यवसाय करना सरकार का व्यवसाय नहीं है, लेकिन विनिवेश के नाम पर हम बहुराष्ट्रीय निगमों और कॉरपोरेट घरानों को राष्ट्रीय संपत्ति सौंपने की योजना का विरोध करते हैं।
रणनीति की आवश्यकता है। इस समय राष्ट्रीय वाहक एयर इंडिया और तेल विपणन कंपनी बीपीसीएल का रणनीतिक विनिवेश करने की योजना बनायी जा रही है। एयर इंडिया को पुनर्गठन और पेशेवर प्रबंधन की आवश्यकता है, विनिवेश की नहीं। ये भावनात्मक स्थिति नहीं हैं, लेकिन एक शुद्ध व्यावसायिक आवश्यकता है। एयर इंडिया के वित्तीय और अन्य दस्तावेजों की करीबी जांच से पता चलता है कि एयर इंडिया के ऋण और परिसंपत्तियों के पुनर्गठन से न केवल कंपनी की देनदारियों को कम किया जा सकता है, बल्कि राष्ट्रीय वाहक को मुनाफे में वापस लाया जा सकता है। घाटे की एक बड़ी वजह कर्ज की मूल एवं ब्याज की अदायगी है। यह ऋण गलत इरादों के साथ खराब निर्णय लेने के कारण लिया गया था। एयर इंडिया को खराब संपत्ति कहना वास्तव में दर्दनाक और अनुचित है। भारत जैसे विकासशील देश को रणनीतिक और बाजार संतुलन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय वाहक की आवश्यकता है।
इस बीच, BPCL का रणनीतिक विनिवेश निश्चित रूप से एक अच्छा व्यापारिक निर्णय नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी तेल विपणन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नियमित रूप से मुनाफा कमा रही है। उनकी रिफाइनरियों का सकल रिफाइनिंग मार्जिन (जीआरएम) वैश्विक बाजारों के समकक्ष है।
रणनीतिक निवेश से कोई लाभ नहीं
निजीकरण के बारे में समर्थक कई बार हिंदुस्तान जिंक के मुनाफे का उदाहरण देते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं है। BPCL पहले से ही उदारीकृत वातावरण में चल रही है और एक पेशेवर रूप से संचालित उद्यम है। उत्पाद मूल्य निर्धारण से लेकर संचालन तक अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं। यदि सरकार अपने इक्विटी को कम करना चाहती है, तो इसे निष्पादित करने के लिए सबसे अच्छी जगह शेयर मार्केट है। BPCL मुनाफे में है और पहले से ही अच्छालाभांश दे रही है। और वर्तमान में भारतीय शेयर बाजार भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। शेयर बाजार न केवल इक्विटी के लिए बेहतर मूल्य देगा, बल्कि बीपीसीएल के अच्छे प्रदर्शन का लाभ छोटे निवेशकों को भी मिलेगा। इसके विपरीत भारत द्वारा BPCL के विनिवेश की घोषणा के बाद ‘सऊदी अरामको’ इसकी संपत्तियों पर नजर गड़ाए हुए है। यह न केवल अस्वीकार्य है बल्कि खतरनाक भी है। राष्ट्रीय भावनाओं और कड़ी मेहनत के साथ बनाई गई संपत्ति विदेशी तेल कंपनियों के क़ब्ज़े में नहीं जानी चाहिए। उनके BPCL की ख़रीद केवल अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए एक आंकड़े के रूप में है। रणनीतिक ’बिक्री बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए रणनीतिक’ खरीद बन रही है
इसी तरह, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआई) और कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) की रणनीतिक बिक्री भी समझदारी पूर्ण व्यापारिक निर्णय नहीं हैं। ये दोनों उद्यम न  केवल बहुत बेहतर स्थिति में हैं, बल्कि भारतीय उद्योगों के लिए लॉजिस्टिक्स को और तेज़ करने की सरकार की योजना को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक भी हैं। पिछले पांच वर्षों में, भारत ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और औद्योगिक गलियारे समेत सड़क और माल ढुलाई के बुनियादी ढांचे, बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष लाखों करोड़ रुपये खर्च कर रहा है। सीसीआई के इस समय एक निजी हाथ में जाने का काेई कारण नहीं है। इसके अलावा, एससीआई एकमात्र कंपनी है, जो भारतीय ध्वज के साथ दुनिया भर में जहाज चलाती है। अधिकांश निजी कम्पनियां  टैक्स बचाने के लिए स्वामित्व मुख्य भूमि भारत को नहीं रखते हैं। एससीआई सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को अगले पाँच वर्षों में दोगुना करने के लिए भारत का अभिन्न उद्यम है।
स्वामित्व को बेचकर पैसा इकट्ठा करना और भविष्य में होने वाली आजीवन कमाई छोड़ देना एक बुद्धिमान व्यापार निर्णय नहीं होगा, खासकर, जब सरकार कह कर रही है कि उनका कर संग्रह लक्ष्य से मेल नहीं खा रहा है। वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण के हालिया बयान ने संकेत दिया कि सरकार पांच सार्वजनिक उपक्रमों में अपने इक्विटी बेचकर 1 लाख करोड़ रुपये की निकासी करने जा रही है। सरकार ने पहले ही विनिवेश के लिए अन्य 28 सार्वजनिक उपक्रमों, उनकी सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों को तैयार कर लिया है। सूची में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड (एचएएल), पवन हंस, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) शामिल हैं।
सरकारी इक्विटी को बेचने के तरीकों और समय पर एक बड़े सार्वजनिक विचार-विमर्श और बहस की आवश्यकता है। सरकार को वाशिंगटन सर्वसम्मति के जाल में पड़ कर कुछ कॉर्पोरेट घरानों या बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इक्विटी बेचने के बजाय दीर्घकालिक समाधानों को देखना चाहिए। भारत को बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपनी राष्ट्रीय संपत्ति नहीं बेचनी चाहिए। विनिवेश की वर्तमान योजना कुछ सलाहकारों, कुछ व्यावसायिक घरानों से प्रभावित नौकरशाहों के षड्यंत्रों का परिणाम है। आज इन कदमों का विरोध करने और राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करने का समय है। सरकार को हितों के टकराव और भारतीय परिसंपत्तियों पर कब्जा करने के आरोपों पर गौर करना चाहिए।
स्वदेशी जागरण मंच की यह राष्ट्रीय सभा यह मांग करती है कि:
1. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर नीति आयोग की रिपोर्ट को ख़ारिज किया जाना चाहिए। अगले पांच वर्षों में जीडीपी को दोगुना करने और संबंधित वर्षों में इसे और तेज करने की कल्पना को ध्यान में रखते हुए पीएसई के मूल्यांकन के  जाँच की आवश्यकता है। यह रिपोर्ट कुछ सलाहकारों के निहित स्वार्थों का काम है, उन्हें इस काम से दूर रखा जाना चाहिए। नई रिपोर्ट को ऐसे लोगों के एक नए समूह के साथ बनाया जाना चाहिए, जो न केवल पूर्व धारणाओं से मुक्त हैं, बल्कि भारतीय आवश्यकताओं पर विचार करने के लिए खुला विचार रखते हैं।
2. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का पुनर्मूल्यांकन, उनकी बैलेंस-शीट, …..भविष्य में रणनीतिक आवश्यकता और उपयोगिता के आधार पर किया जाए।
3. व्यापक सार्वजनिक उपक्रम नीति 
बनाई जाए। इन उद्यमों की भूमिका को परिभाषित करते हुए, भारत को और अधिक मजबूत बनाने में उनके योगदान का सही मूल्यांकन किया जाए।
4. एयर इंडिया, बीएसएनएल आदि कई सार्वजनिक उपक्रम हैं जो देश की रणनीतिक जरूरतों के लिए आवश्यक हैं। इन सार्वजनिक उपक्रमों को पुन: बेहतर किया जा सकता है। इसे पूरा करने के लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।
5. लाभदायक सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश पर एक राष्ट्रीय बहस, समय की आवश्यकता है। एचपीसीएल के पिछले विनिवेश पर एक श्वेत पत्र की आवश्यकता है, जहां ओएनजीसी ने इक्विटी का अधिग्रहण किया था। इससे एचपीसीएल के संचालन को कैसे लाभ हुआ है? बीपीसीएल के निजीकरण के लाभ के बारे में सरकार को बताना चाहिए। सरकार को सलाह देने के लिए और बाद में इक्विटी को उतारने के लिए उनकी सहायता करने के लिए सलाहकार नियुक्त करने के तरीके की जांच करने की आवश्यकता है। इस संबंध में भारत की संपत्ति पर कब्जे को प्रभाव देने के लिए ‘हितों के टकराव’ और गुट के गठन की आशंका व्यक्त की जा रही है।
6. विशेष व्यवसाय घरानों को लाभान्वित करने के लिए रणनीतिक बिक्री का भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है।  ऐसे में पारदर्शी तंत्र की स्थापना की आवश्यकता है। किसी भी दिशा में जाने से पहले सभी हितधारकों के अधिकारों और विचारों पर विचार किया जाना चाहिए।
