रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि रेलवे को पटरी पर लाने के लिए न सिर्फ यात्री और मालभाड़े से होने वाली आमदनी को बढ़ाया जाएगा, बल्कि खर्च भी कम किए जाएंगे। उन्होंने राज्यों से भी कहा कि वह रेल परियोजनाओं पर तेजी से अमल में रेलवे का साथ दें। लोकसभा में रेलवे की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए रेलमंत्री ने सदस्यों को आश्वासन दिया कि रेल बजट में किए सभी वादों को पूरा किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि रेलवे ने 5 साल का प्लान बनाया है। इसके तहत रेलवे अपने खर्चों में भी कटौती करेगा। उन्होंने रेल बजट को कॉमन मैन का बजट बताते हुए कहा कि बजट में घोषणाओं पर अमल के लिए मंगलवार को ही ई-समीक्षा सिस्टम लांच किया गया है, जिसके तहत घोषणाओं पर अमल की निगरानी की जाएगी। चर्चा के बाद लोकसभा ने 2015-16 की रेल अनुदान मांगों को अपनी मंजूरी दे दी। रेल के मामले में चीन से तुलना पर जवाब देते हुए रेलमंत्री ने कहा कि चीन में रेलवे में भारत से 7 गुणा ज्यादा निवेश है। उन्होंने सांसदों से भी अपील की कि रेल परियोजनाओं के लिए वह सांसद निधि राशि रेलवे में भी खर्च करें।
