पाकिस्तान के करीब 60 हजार हिंदू शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की दिशा में मोदी सरकार ने पहला कदम बढ़ा दिया है। लंबी अवधि के वीजा के लिए आवेदन जमा करने और विभिन्न एजेंसियों द्वारा उसके संसाधन के लिए ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया गया है।
गृह मंत्रालय ने यह फैसला पाकिस्तान के उन हिंदू अल्पसंख्यकों की मुश्किलों को दूर करने के इरादे से किया है, जो स्थायी रूप से बसने के इरादे से भारत आते हैं।
अभी तक ऐसे सभी वीजा आवेदनों को कागजी तौर पर स्वीकार किया जाता है। लंबी अवधि वाले वीजा के पात्र पाकिस्तानी अब www.indianfrro.gov.in/frro पर लॉग इन करके ऑनलाइन अर्जी जमा कर सकते हैं।
नए सिस्टम की मदद से आवेदनकर्ता अपनी अर्जी पर निगरानी रख सकेंगे। साथ ही, अर्जी के तुरंत निस्तारण में मदद मिलेगी। लंबी अवधि वाले वीजा के लिए कागज पर आवेदन करने का सिस्टम भी 1 अगस्त 2015 से तीन महीने तक जारी रहेगा।
इसके बाद सभी आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। बीते साल मई में मोदी सरकार आने के बाद गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों के उन सदस्यों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जो यहां स्थायी रूप से बसने के इरादे से आते हैं।
