यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल ने 29 अक्तूबर को जम्मू-कश्मीर का दौरान किया। यह दौरा दुनियाभर में चर्चा में रहा क्योंकि कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लेने के बाद यह पहला मौका था, जब कोई विदेशी कूटनीतिक समूह राज्य में पहुंचा था। देश की कई विपक्षी पार्टियां इस दौरे का विरोध भी कर रही थीं, क्योंकि वो इसे गैरलोकतांत्रिक मान रही हैं।
यूरोपीय संघ की संसद के इस प्रतिनिधिमंडल के दौरे में राजनीति के बाद सबसे ज्यादा चर्चा जिसकी हुई है वो हैं मादी शर्मा। शर्मा एक गैरसरकारी संगठन (एनजीओ) चलाती हैं जिसका नाम है वूमेंस इकोनॉमिक एंड सोशल थिंक-टैंक (डब्ल्यूईएसटीटी)। ऐसा कहा जा रहा है कि इस यात्रा का आयोजन मादी शर्मा ने ही किया था।
कहा जा रहा है कि शर्मा ने यूरोपीय सांसदों को निमंत्रण भेजा था और उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक और कश्मीर का दौरा कराने का वादा किया था। यूरोपियन संघ के प्रतिनिधिमंडल ने दिवाली के अगले दिन यानी 28 अक्तूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर से नई दिल्ली में मुलाकात की थी। इसके बाद श्रीनगर में उन्होंने 15वीं कॉर्प्स के कमांडर से भी मुलाकात की।
दिल्ली में यूरोपियन संघ के सांसदों की मुलाकात कश्मीर के प्रबुद्धजनों (सिविल सोसायटी) के साथ दोपहर के भोज के दौरान कराई गई थी। इसका आयोजन एनएसए अजित डोभाल ने किया था। वहीं श्रीनगर के एक कार्यक्रम में यह दल कश्मीरियों से भी मिला था।
मादी शर्मा, मादी समूह की मालकिन हैं जो एक ऐसे संगठन का संचालन करता है जो अतंरराष्ट्रीय स्तर की निजी कंपनियों को एकजुट करता है। कहा जाता है कि यह संगठन मुनाफे के लिए काम नहीं करता है। वो यूरोपियन इकॉनॉमिक एंड सोशल कमिटी की सदस्य भी हैं, जो यूरोपियन संघ का सलाहकार निकाय है। शर्मा ने एक लेख लिखा था जिसका शीर्षक था- कैसे अनु्च्छेद 370 हटाना कश्मीरी महिलाओं के लिए एक चुनौती और जीत है। उनका यह लेख ईपी टुडे में प्रकाशित हुआ था। यह एक मासिक पत्रिका है जिसमें यूरोपीय संसद के कामकाज को लेकर जानकारी प्रकाशित की जाती है।
शर्मा की वेबसाइट के अनुसार डब्ल्यूईएसटीटी एक अग्रणी महिला थिंक-टैंक है जिसके वैश्विक आयाम हैं। यह महिलाओं के आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। राजनीतिक स्तर पर वह प्रमुख मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के लिए लॉबिंग करती हैं लेकिन कभी इसका आर्थिक फायदा नहीं लेतीं। हालांकि उन्होंने अभी तक कश्मीर मसले पर दिलचस्पी नहीं ली थी।
वैसे यह पहली बार नहीं है जब शर्मा यूरोपियन संघ के एक प्रतिनिधिमंडल को कहीं लेकर गई हैं। पिछले साल वह इसी तरह यूरोपियन संघ के प्रतिनिधिमंडल को मालदीव लेकर गई थीं। उस समय वहां अब्दुल्ला यामीन की सरकार थी। दौरे के बाद प्रतिनिधिमंडल ने यामीन सरकार की आलोचना की थी।
टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार, 7 अक्टूबर 2019 को मादी शर्मा ने यूरोपीय सांसदों को वाया E-Mail प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 28 अक्टूबर को वीआईपी मीटिंग कराने और 29 अक्टूबर को कश्मीर ले जाने का वादा किया था. इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी बात कही गई थी. मादी शर्मा के बारे में बताया जा रहा है कि वह एक NGO विमिंज इकोनॉमिक एंड सोशल थिंक टैंक (WESTT) चलाती हैं. मादी शर्मा ने अपने टि्वटर हैंडल के बायो में सोशल कैपिटलिस्ट: इंटरनैशनल बिजनस ब्रोकर, एजुकेशनल आंत्रप्रेन्योर एंड स्पीकर बताया है.
मादी शर्मा ने अनुच्देद 370 पर EP टुडे में एक आर्टिकल भी लिखा था, जिसका शीर्षक था, ‘आर्टिकल 370 को खत्म करना जीत और कश्मीरी महिलाओं के लिए चुनौती क्यों है?’ EP टुडे यूरोपीय संसद से जुड़ी एक मासिक पत्रिका है. मादी की वेबसाइट के मुताबिक, WESTT महिलाओं का एक प्रमुख थिंक-टैंक है. मादी शर्मा ने पिछले साल यूरोपीय सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल मालदीव भेजने में सहयोग किया था. उस समय तत्कालीन यामीन सरकार के लिए काफी मुश्किल दौर था.
