पेशे से चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने अपने पहले रेल बजट में बेहतरीन वित्तीय प्रबंधन का कौशल दिखाया है।  रेलवे के लिए नया आईटी विजन का प्रस्ताव रेल मंत्री ने रखा है। इसके लिए रेल में तकनीकी विकास के लिए नए विचारों के लिए कायाकल्प नाम से एक इनोवेशन परिषद बनाने की तैयारी है। चलती गाड़ियों में बर्थ की उपलब्धता की आनलाइन सूचना के लिए एक वेब पोर्टल शुरू किया जा रहा है। माल डिब्बों में पार्सल कहां है। इसके लिए नई तकनीक शुरू होगी। वेबसाइट पर घर बैठे इसकी जानकारी मिलेगी।
उन्होंने बजट में केंद्र सरकार के दूसरे मंत्रालयों, सरकारी उपक्रमों और राज्यों से वित्तीय सहायता हासिल का फार्मूला सुझाया है। प्रभु ने पहली बार एलआईसी व पेंशन फंड से कर्ज लेने का रास्ता तैयार किया है। रेल मंत्री के रोडमैप से रेलवे के विकास की पटरी पर सरपट दौड़ने आस जगी है। सुरेश प्रभु ने रेल बजट 2015-16 योजना बजट का आकार एक लाख करोड़ से अधिक रखा है। जो कि गत वर्ष की बजट की अपेक्षा 52 फीसदी अधिक है। रेल मंत्री केंद्र सरकार से 40,000 करोड़ रुपये बजटीय सहायता प्राप्त करने में सफल रहे है।
 
पिछले रेल बजट में रेलवे को महज 31,000 करोड़ रुपये मिले थे। प्रभु रेलवे के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पहली बार भारतीय जीवन बीमा निगम, पेंशन फंड, वित्तीय संस्थानों से 34,791 करोड़ रुपये का कर्ज लेने की योजना बनाई है। यह कर्ज 30 सालों के लिए होगा। जबकि डीजल पर सेस के जरिए प्रभु 1645 करोड़ रुपये जुटाएंगे। पीपीपी के जरिए रेलवे के खाते में 5781 करोड़ रुपये आएंगे। इतना ही नहीं नई रेलवे लाइन बिछाने, लाइनों का अमान परिवर्तन, विद्युतीकरण, दोहरी, तिहारी और चौथी लाइनों को बिछाने के लिए राज्यों के साथ स्पेशल परपज व्हीकल (कंपनी) बनाया जाएगा। कई राज्यों ने रेल मंत्री को आश्वासन दिया है कि वह रेल परियोजनाओं के लिए भूमि व 50 फीसदी धन देने को तैयार हैं। सुरेश प्रभु ने कोयला, ऊर्जा, खनन, इस्पात, वाणिज्य मंत्रालयों को नई लाइनें बिछाने में निवेश के लिए तैयार कर लिया है।
 
प्रभु के फार्मूले के तहत उक्त मंत्रालय की ओर से किए गए निवेश को रेलवे ब्याज सहित तय समय पर वापस करेगी। इससे मंत्रालयों व रेलवे दोनों को फायदा होगा और रेलवे की आय में भारी बढ़ोत्तरी होगी। ध्यान देने की बात यह है कि रेल मंत्री रेलवे के लेखाकंन प्रणाली (एकाउंट सिस्टम) में सुधार कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर की लेखाकंन व्यवस्था लागू होने पर विश्व बैंक, एडीबी, जायका आदि से रेलवे को कर्ज मिलने का रास्ता साफ होगा। पैसे का जुगाड़ हासिल करने के बाद सुरेश प्रभु रेल संरक्षा, रेल ट्रैक की क्षमता, नई रेल लाइनें आदि परियोजनाओं पर तेजी से अमल किया जा सकेगा।  कोच-इंजन-वैगन का उत्पादन बढ़ेगा। इसके अलावा पीपीपी मोड में 50 स्टेशनों का नवीनीकरण करने की योजना है।
 

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सन् 2014 में नई सरकार के चुनाव के साथ ही, भारत के विकास पर विश्व की पैनी नज़र है। इस सरकार से बहुत अधिक अपेक्षाएँ हैं। देखा जा रहा है की अब भारत की तुलना विश्व के अन्य बड़े देशों जैसे; अमेरिका, चीन, यूरोपीय संघ, कनाडा आदि से की जा रही है। ये भी देखा जा रहा है की लोगों ने बेहतर रणनीति बनाने के लिए विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना भारत की अर्थव्यवस्था से करना प्रारंभ कर दिया है। यहाँ कुछ ऐसे मुख्य बिंदु प्रस्तुत किए जा रहे हैं जिनका ध्यान आप इस तरह की तुलना करने के दौरान रख सकते हैं।

• कर-निर्धारण: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के अनुसार कर द्वारा भारत का राजस्व सकल घरेलू उत्पाद का 19.8%4 है। यह चीन जैसे अन्य विकासशील बाज़ारों से सकल घरेलू उत्पाद के औसत 27%4 से काफी कम है। विशेष रूप से कहा जाए तो, जब देश अधिक धनवान होते हैं तब कर से प्राप्त राजस्व में अत्यधिक वृद्धि होती है। अमेरिका के लिए यह 31.5%4 और ब्रिटेन में 37.6%4 है। रूस सकल घरेलू उत्पाद का 34%4 राजस्व कर से प्राप्त करता है जबकि ब्राज़ील लगभग 38%4 प्राप्त करता है। भारत अपना ध्यान अधिक से अधिक लोगों को कर के दायरे में लाने में केंद्रित कर रहा है। भारत का ध्यान वस्तु एवं सेवा कर (वसेक) या जीएसटी जैसे प्रभावी प्रक्रिया के कार्यान्वयन पर भी केंद्रित है।
• रक्षा व्यय: रक्षा व्यय धन की वह राशि होती है जिसे सरकार एक वर्ष में अपनी सेना पर खर्च करती है। विश्व बैंक सांख्यिकी यह बताती है कि भारत ने सन् 2012-13 में सकल घरेलू उत्पाद का 2.4%1 रक्षा खर्चों के लिए आवंटित किया था। इसमें रक्षा मंत्रालय, अन्य सरकारी एजेंसियों, सभी रक्षा परियोजनाओं, और सैन्य तथा अंतरिक्ष गतिविधियों पर किए गए खर्च शामिल हैं। अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि भारतीय प्रतिरक्षा व्यय विश्व में 9वें स्थान पर आता है। देश की रक्षा तैयारियों को बढ़ावा देने की बात ध्यान में रखते हुए, भारत ने मुख्य रक्षा परियोजनाओं पर महँगे खर्च किए हैं। अपने उन संघर्षों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका सकल घरेलू उत्पाद का 3.8%1 प्रतिरक्षा पर खर्च करता, जिनमें वह शामिल है। चीन ने 2.1%1आवंटित किया जबकि रूस ने सैन्य खर्च के रूप में सकल घरेलू उत्पाद का 4.2%1 अलग रखा।
• आधारभूत ढांचागत व्यय: आर्थिक विकास के लिए आधारभूत ढांचागत विकास एक मुख्य सहायक होता है। सड़क, जल और वायु मार्ग को समाविष्ट करने वाला लॉजिस्टिक आधारभूत ढाँचा रीढ़ की एक ऐसी हड्डी होता है जिसके सहारे देश आगे बढ़ता है। विश्व बैंक का एक तुलनात्मक डेटा यह बताता है कि भारत में कुल 40 लाख 60 हज़ार किलोमीटर लम्बी सड़कों का 53.8%1भाग की पक्का है। अमेरिका और चीन में यह आँकड़ा 60%1 से भी ऊपर है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी 72.6%1 सड़कें पक्की हैं। 1हालाँकि, इस संख्या को बढ़ाने के लिए सरकार नीतियाँ बना रही है। इससे युवाओं में रोज़गार को भी बढ़ावा मिलेगा।
• समाज कल्याण व्यय: भारत अधिकतर उद्योग और व्यापारों के लिए आर्थिक सहायता देने में सहज होता है। लेकिन विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ तुलना किए जाने पर यह पता चलता है कि समाज कल्याण व्यय में भारत बुरी तरह से पिछड़ा हुआ है। महा भुखमरी, बाल श्रम, अगम्य स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय आदि कुछ ऐसे कारक हैं जिनकी तुलना विश्व के शीर्ष देशों से किया जाना भारत नज़रअंदाज करता है। भारत सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 8%1 समाज कल्याण पर खर्च करता है। यह औद्योगीकृत देशों के औसत खर्च 14%1 की तुलना में बहुत कम है, जबकि दक्षिण आफ्रीका और ब्राज़ील दोनों भारत के खर्च का लगभग दुगुना खर्च करते हैं। विश्व बैंक के आँकड़ों के अनुसार, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रति व्यक्ति किया जाने वाला खर्च भारत के लिए केवल 61 डॉलर रहा। चीन में यह 335 डॉलर और अमेरिका तथा अन्य धनी देशों में यह 8,9001 डॉलर है।
• वित्तीय घाटा: वित्तीय घाटा पैसे की उस कमी को कहते हैं जिसका सामना सरकार को आय के सभी साधनों को ध्यान में रखते हुए अपने सभी खर्चों के लेखांकन के बाद करना होता है। रिपोर्ट यह बताती हैं कि भारत का वित्तीय घाटा पूरे साल के बजट अनुमान को पार कर चुका है। सन् 2013 के अंत में 95.2%2 की तुलना में 2014 के अंत में वित्तीय घाटा 2014-15 के अनुमान का 100.2%2 था। हालाँकि, वर्तमान सरकार वित्तीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.1%2 तक सीमित रखने का अपना प्रयास जारी रख रही है। यह पिछल 7 सालों में सबसे निचले स्तर पर होगा। इसकी सहायता के लिए भी सरकार बहुत से कदम उठा रही है।
• चालू खाते का घाटा : मूल रूप से समझें तो, जब किसी देश द्वारा आयात किए गए सामान और सेवाओं की मात्रा उसके द्वारा निर्यात किए गए सामान और सेवाओं से अधिक होती है तब, यह चालू खाते का घाटा कहलाता है। भारत में चालू खाते का घाटा अधिकाधिक रूप से कच्चे तेल की वैश्विक कीमत पर निर्भर होता है। मुख्य रूप से, अमेरिका द्वारा शेल गैस के भारी उत्पादन और इराक, इरान, सउदी अरब और रूस द्वारा आपूर्ति में की जाने वाली वृद्धि के कारण, विश्व में तेल की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। रिपोर्ट यह बताती हैं कि वित्तीय वर्ष 2015 में भारत के लिए चालू खाते का घाटा गिरकर 1.4%3 पर आ सकता है। यही रिपोर्ट यह भी बताती हैं कि आगामी तिमाही में, सात साल के बाद पहली बार भारत चालू खाते में अधिकता का स्वाद भी चख सकता है।

स्रोत — कोटक सिक्युरिटीज़
प्रेषक – प्रवीण कुमार Praveen <cs.praveenjain@gmail.com>

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चाचा , यह एलपी कितने बजे तक आएगी। 
पता नहीं बेटा, आने का राइट टेम तो 10 बजे का  है, लेकिन आए तब ना…। 
शादी – ब्याह के मौसम में बसों की कमी के चलते  अपने पैतृक गांव से शहर जाने के लिए मैने ट्रेन का विकल्प चुना तो स्टेशन मास्टर की यह दो टुक सुन कर मुझे गहरा झटका लगा।

दरअसल साल – दर साल रेलवे को पटरी पर लाने के तमाम दावों के बावजूद देश के आम रेल यात्री की कुछ एेसी ही हालत है। 

 नई सरकार में पदभार संभालने वाला हर मंत्री यही कहता है कि ट्रेनों को समय पर चलाना उनकी प्राथमिकता है। लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। पैसेंजर ट्रेनों का तो आलम यह कि इनके न छूटने का कोई समय है न पहुंचने का।  हर साल रेल बजट से पहले चैनलों पर राजनेताओं व विशेषज्ञों को बहस करते देखता हूं। … रेलवे की हालत अच्छी नहीं है। आधारभूत ढांचा मजबूत करने की जरूरत है… आप जानते हैं रेलवे यातायात का सबसे सस्ता माध्यम है…।  … आपको पता है रेलवे की एक रुपए की कमाई का इतना फीसद खर्च हो जाता है…।  लेकिन इसके लिए आप फंड कहां से लाइएगा… वगैरह – वगैरह। 
फिर बजट पेश होता है। इतनी नई ट्रेनें चली, इतने के फेरे बढ़े। संसद में कुछ सत्तापक्ष के माननीय बजट को संतुलित बताते हैं तो विरोधी खेमे के क्षेत्र विशेष की उपेक्षा का आरोप लगाते हैं। शोर – शराबे के बीच बजट पारित। फिर कुछ दिनों तक  बजट में उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कुछ खास क्षेत्रों में रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन और धीर – धीरे सब कुछ सामान्य हो जाता है। 

अब तक देखने में यही आया है कि जैसा रेलमंत्री का मिजाज वैसा निर्णय। 
 कई साल पहले एक इंजीनियर साहब रेल मंत्री बने, तो उन्होंने एेलान किया कि ट्रेनों में एेसा डिवाइस लगा देंगे कि टक्कर हो भी गई तो कैजुअलटी ज्यादा नहीं होगी। लेकिन अब तक सरकार इस पर विचार ही कर रही है। 
एक संवेदनशील कला प्रेमी नेत्री ने रेलमंत्रालय का कमान संभाला तो उन्होंने एेलान कर दिया कि  ट्रेनों में आपको संगीत सुनाएंगे। लेकिन मामला अब भी जहां का तहां…। 

एक ठेठ देहाती किस्म के जमीन से जुड़े राजनेता को रेल मंत्री का पद मिला तो उन्होंने घोषणा कर दी कि ट्रेनों में प्लास्टिक के लिए कोई जगह नहीं , अब सब कुछ कुल्लहड़ में मिलेगा। अरसे से कुम्हारों के मुर्झाए चेहरे कुछ दिनों के लिए खिले जरूर , लेकिन जल्द ही हालत फिर बेताल डाल पर वाली…। 
मुंबई के 26-11 हमले के बाद तय हुआ कि सभी स्टेशनों को किले में तब्दील कर देंगे। स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे और जवानों को अत्याधुनिक हथियार भी दिए जाएंगे। लेकिन कुछ समय बाद ही स्टेशनों का फिर वही चिर-परिचित चेहरा। ज्यादातर अत्याधुनिक मशीनें खराब। जबकि कुर्सियों पर बैठे जवान या तो ऊंघते हुए नजर आते हैं या फिर आपस में हंसी – मजाक करते हुए। 

हाल में एेलान हुआ कि अब टिकट के लिए यात्रियों को मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी। स्टेशनों पर टिकट वेंडिंग मशीनें लगेंगी। मशीन के सामने खड़े होइए और जहां की चाहिए , टिकट लेकर चलते बनिए। 

लेकिन कुछ दिनों बाद ही मशीनें पता नहीं कहां चली गई  और टिकट काउंटरों पर वहीं धक्का –  मुक्की और दांतपिसाई की मजबूरी। 
कितनी बार सुना कि अब आरक्षण के मामले में अब दलालों की खैर नहीं। लेकिन महानगरों की तो  छोड़िए गांव – कस्बों तक में रेल टिकट दलालों के दफ्तर हाइटेक होते जा रहे हैं। 

न जाने कितनी बार सुना कि ट्रेनों की आरक्षण प्रणाली पारदर्शी होगी। एक सीमा से अधिक वेटिंग लिस्ट हुए तो अतिरिक्त कोच लगा कर सब को एडजस्ट किया जाएगा।  लेकिन खास परिस्थितयों में देखा जाता है कि नंबर एक की वेटिंग लिस्ट भी अंत तक कन्फर्म नहीं हो पाती। 
बीच – बीच में सुनते रहे कि अब रेल व यात्री सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी आरपीएफ या जीअारपी में किसी एक दो दी जाएगी। लेकिन महकमे में अब भी दोनों के जवान पूर्ववत नजर आते हैं।

इसलिए हे रेलवे  के नीति – नियंताओं…। हमें नहीं चाहिए हाइ स्पीड बुलेट ट्रेनें। हमारी रेल जैसी है वैसी ही ठीक है। हमें बस , इंसानों की तरह अपनी मंजिल तक समय पर पहुंचने लायक ट्रेनें ही दे दीजिए। 
Image result for tragedy of indian railways passengers
tarkeshkumarojha.blogspot.com से साभार
तारकेश कुमार ओझा, भगवानपुर, जनता विद्यालय के पास वार्ड नंबरः09 (नया) खड़गपुर ( पश्चिम बंगाल) पिन ः721301 जिला पश्चिमम मेदिनीपुर संपर्कः 09434453934 

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सही दाम,सही काम और सही सेवा का संकल्प लें 

राजनांदगांव। "उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण समय की बड़ी मांग है। आज उन्मुक्त व्यापार प्रणाली के दौर में उपभोक्ता कदम-कदम पर ठगा जा रहा है।कुछ स्वार्थी व्यवसायी,समय की बदलती धड़कनों के साथ उपभोक्ताओं की जेब काटने के रास्ते निकाल लेते हैं। वे खुलकर ऐलान कर देते हैं कि फैशन के दौर में गारंटी की उम्मीद न करें। इसके प्रति उपभोक्ताओं को जगाने के लिए उपभोक्ता शिक्षा और सतत जागरूकता अभियान चलाया जाना होगा।" 

आरटीआई केस स्टडी पेनल के रिसोर्स पर्सन,प्रोफ़ेसर डॉ.चन्द्रकुमार जैन ने उक्त विचार उपभोक्ता जागरूकता मंच द्वारा रायगढ़ में आयोजित संगोष्ठी में व्यक्त किये। इस संगोष्ठी में डॉ.जैन ने मुख्य अतिथि वक्ता के रूप में प्रभावी सहभागिता की। डॉ.जैन ने कहा कि किसी भी वस्तु या सेवा के खरीददार को उपभोक्ता कहते हैं और संरक्षण का अर्थ है उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण। उपभोक्ता संरक्षण का मामला शुरूआती दौर में यूरोप में उठा था किन्तु अब वैश्वीकरण के प्रभाव से इसकी ज़रुरत भी विश्व्यापी हो गई है। यूरोपीय देशो में नागरिकों के त्रस्त और शोषित वर्ग को जैसी सुरक्षा प्राप्त है वैसी सुरक्षा की आवश्यकता भारत जैसे देशों में कहीं ज्यादा है। 

डॉ.जैन ने कहा कि उपभोक्ताओं को समझना चाहिए कि उन्हें अपनी बात कहने, अपनी पसंद की वस्तु या सेवा चुनने, कीमत जानने, गुणवत्ता औए गारंटी या वारंटी की जानकारी हासिल करने, किसी सक्षम अधिकारी के सामने शिकायत दर्ज़ कराने और वस्तु या सेवा में किसी कमी या नुकसान की भरपाई का हक़ है। लेकिन,डॉ.जैन ने कहा कि अफ़सोस इस बात का है कि हमारे यहाँ उपभोक्ता इन अधिकारों के प्रति अक्सर उदासीन दीखते हैं। इस प्रवृत्ति पर लगाम जरूरी है।  वहीं उत्पादकों और विक्रेताओं को भी सही दाम और सही काम की नीति पर चलना होगा अन्यथा उपभोक्ताओं के बहाने वे राष्ट्र की नींव कमजोर करते रहेंगे। 

डॉ.जैन ने कहा कि शासकीय स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण के लिए कई कारगर कदम उठाये जा रहे हैं.उपभोक्ता संरक्षण सेल से लेकर उपभोक्ता फोरम तक कई ऐसे ठिकाने हैं जहां जाकर उपभोक्ता अपनी शिकायतें और समस्याएं रख सकता है.इन सुविधाओं का लाभ उठाना स्वयं उपभोक्ता की जिम्मेदारी है.वहीं,संरक्षण के लिए बनांये गए कानूनों को अमल में लाने के लिए सुविधा दाता तंत्र को भी सक्रिय हस्तक्षेप के लिए ज्यादा चुस्त होना पड़ेगा।

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रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने लोक सभा में गुरुवार को रेल बजट 2015-16 पेश करते हुए यात्रियों की परेशानी में कुछ अंकुश लगाने की कोशिश जरूर की है। इसके तहत दलालों को रोकने के लिए चार महीने पहले रिजर्वेशन की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। सुरक्षा के लिए 182 टोल फ्री नंबर का प्रावधान। कुछ सवारी गाड़ियों में 24 पैसेंजर कोच की जगह 26 सवारी कोच जोड़े जाएंगे।

पांच मिनट में अनारक्षित टिकट

एक नया मिशन ऑपरेशन 5 मिनट शुरू किया जाएगा, जिसमें अनारक्षित टिकट खरीदने के लिए पांच मिनट से ज्यादा वक्‍त नहीं लगेगा। 138 यात्रियों की समस्या का हेल्पलाइन नंबर, उत्तर रेलवे में पहली मार्चे से हेल्पलाइन शुरू हो जाएगी सेवा। कई भाषाओं में ई-टिकट पोर्टल की शुरुआत होगी। स्मार्टफोन पर अनारक्षित टिकट जारी करने का प्रावधान किया जाएगा। डेबिट कार्ड से चलने वाली मशीनें, ऑटोमेटिक टिकट मशीनों के प्रावधान को और आगे बढ़ाया जाएगा।

अक्षम यात्रियों के लिए होगा ऐसा

नेत्रहीन मुसाफिरों के लिए भविष्य में बनने वाले सवारी डिब्बों में ब्रेल लिपि की सुविधा होगी। ऊपरी बर्थ पर चढ़ने के लिए सुविधाजनक डिजाइन बनाया जा रहा है। वरिष्ठों के लिए नीचे की बर्थ हो, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। शारीरिक रूप से अक्षम यात्रियों के लिए व्‍हील चेयर की सुविधा भी होगी।

रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने आज लोकसभा में पेश 2015-16 के रेल बजट में ट्रेनों की गति बढ़ाने के साथ ही यात्री सुविधा और सुरक्षा पर भी जोर दिया।

मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड बुलेट ट्रेन पर व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट साल के मध्य में आएगी। रेलों की गति बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। मालगाड़ियों की स्पीड भी बढ़ाई जाएगी। 9 रेल गलियारों में गति सीमा 130 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाकर 200 किलोमीटर करने का प्रस्ताव किया गया है।

स्टेशनों पर 180 करोड़ रु. की लागत से लिफ्ट और एस्केलेटर लगाए जाएंगे। ऊपरी बर्थ पर चढ़ने के लिए बेहतर सुविधाएं बनाई जाएंगी। उन्होंने कहा, गाड़ी सुरक्षा चेतावनी प्रणाली को बेहतर बनाया जाएगा। आधुनिक रेल संरचना का भी प्रावधान है।

6581 करोड़ की लागत से रेल ओवर और अंडर ब्रिज बना कर बिना गार्ड के रेलवे क्रॉसिंग को बेहतर बनाया जाएगा। बिना फाटक के रेलवे ट्रैक पर ऑडियो सुविधाओं से सूचनाएं दी जाएंगी। अगले पांच साल के लिए योजना इस जून में बनेगी और हर तरह की दुर्घटना से बचने का ब्यौरा देंगे। बिना गार्ड के रेल फाटक, आग, एक्सिडेेंट आदि दुर्घटनाओं से बचने के लिए एक्शन प्लान बनाया जा रहा है।

अब चार माह पहले आरक्षण

रेलमंत्री ने ऐलान किया कि 2 माह की जगह 4 माह पहले होगा सीट आरक्षण। किसानों को लाभ देने के लिए कार्गो सेंटर बनाए जाएंगे। माल ढ़ुलाई की क्षमता बढ़ाने के लिए एक प्रयास किए जाएंगे। रेलवे में ऊर्जा के खर्च को विद्युतीकरण पर फोकस करेंगे ताकि डीजल का खर्च कम हो। 6608 किमी मार्ग का विद्युतीकरण किया जाएगा।

400 स्‍टेशनों पर वाई-फाई

अरुणाचल और मेघालय से दिल्ली को जोड़ा गया है अन्य पूर्वोत्तर राज्यों को भी जोड़ेंगे। यातायात सुविधाओं के लिए निर्माण सुविधाओं पर ध्यान देंगे। 400 स्‍टेशनों पर वाई-फाई की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। 96182 करोड़ जुटाने के लिए कई स्रोतों से बात चल रही है। दोहरीकरण जल्द से जल्द करने के लिए 8886 करोड़ रुपए के व्यय का प्रस्ताव। ज्यादा ट्रैफिक वाले नेटवर्क पर क्षमता बढ़ाई जाएगी। सैटेलाइट रेलवे टर्मिनल बनाए जाएंगे।

तकनीक का इस्तेमाल
सुरेश प्रभु ने कहा, माल डिब्बों में रेडियो फ्रिक्वेंसी वाले आईडी टैग लगेंगे ताकि उन्हें ट्रैक किया जा सके। नए बनने वाले डिब्बों में ब्रेल लिपि से सूचनाएं दिए जाने की व्यवस्था की जाएगी। IIT-BHU में मालवीय जी के नाम से रेल तकनीक पर रिसर्च केंद्र बनाया जाएगा चुनिंदा विश्वविद्यालयों में चार रेलवे अनुसंधान केंद्र खोलने का प्रस्ताव। बिजनेस इंजीनियरिंग और नवाचार के लिए कायाकल्प योजना लागू की जाएगी।

यूं बढ़ेगा रोजगार

मेक इन इंडिया के तहत देश में इंजन, पहिये, डिब्बे बनाने पर जोर दिया जाएगा। इससे विदेशी मुद्रा की बचत के साथ ही रोजगार के नए अवसर बनेंगे। पेरिशेबल यानी खराब होने की आशंका वाली सब्जियों को बचाने के लिए दिल्ली आजादपुर में कार्गो सेंटर बनेगा। प्राइवेट फ्रेट टर्मिनलों में निजी निवेश का प्रस्ताव किया गया है।

 
 
रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने गुरुवार को रेल बजट 2015-16 पेश किया। इस बजट में कुछ खास बातें रहीं हैं। डालते हैं एक नजर क्‍या रहा बजट में खास-

यात्री किराए में किसी भी तरह की बढो़तरी नहीं की गई। पहली बार नई ट्रेनों की घोषणा की गई।
यात्रियों की समस्या के लिए 138 हेल्पलाइन नंबर। उत्तर रेलवे में पहली मार्चे से शुरू हो जाएगा।
सरकार ने रेलवे के लिए 4 लक्ष्य तय किए हैं। यात्री सुविधा, सुरक्षा, बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण और वित्तीय स्व संवहनीयता।
ऑपरेशन 5 मिनट नाम से एक नया मिशन शुरू किया जाएगा। इसके तहत अनारक्षित टिकट पांच मिनट के अंदर जारी किए जाएंगे। दलालों को रोकने के लिए चार महीने पहले रिजर्वेशन।
स्मार्टफोन पर अनारक्षित टिकट जारी करने का प्रावधान किया जाएगा। डेबिट कार्ड से चलने वाली मशीनें, ऑटोमेटिक टिकट मशीनों के प्रावधान को आगे बढ़ाया जाएगा।
डिजिटल इंडिया के तहत कई स्टेशनों पर वाई फाई की सुविधा। आदर्श स्टेशन के तहत इसे बढ़ाया जाएगा।
कई भाषाओं में ई-टिकट पोर्टल की शुरुआत होगी। पीने के पानी के लिए वाटर वेडिंग मशीन लगाई जाएगी।
चुनिंदा गाड़ियों और महानगरीय गाड़ियों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी का प्रावधान।
शताब्दी गाड़ियों में मनोरंजन सेवा का प्रावधान। जनरल डिब्बों में भी मोबाइल चार्ज करने की सुविधा होगी।
डिजिटल इंडिया के तहत कई स्टेशनों पर वाई-फाई की सुविधा। आदर्श स्टेशन के तहत इसे बढ़ाया जाएगा।
मुंबई में एसी लोकल। ऊपरी बर्थ पर चढ़ने के लिए सुविधाजनक डिजाइन बनाया जा रहा है। वरिष्ठों के लिए नीचे की बर्थ देने की कोशिश।
मुख्य स्टेशनों पर लिफ्ट और स्वचालित सीढ़ियों के लिए इस बजट में 180 करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे हैं।
नेत्रहीन मुसाफिरों के लिए भविष्य में बनने वाले सवारी डिब्बों में ब्रेल लिपि की सुविधा होगी।
9 रेल गलियारों की रफ्तार 110-130 किमी प्रति प्रति घंटा से बढ़ाकर 160-200 किमी प्रति घंटा करने का प्रस्ताव।
मुंबई-अहमदाबाद के बीच हाई-स्पीड रेल का प्रस्ताव। बुलेट ट्रेन पर रिपोर्ट साल के मध्य तक मिलने की संभावना।
मेक इन इंडिया के तहत रेलवे के इंजन, डिब्बे, पहिए देश में बनाने की कोशिश। इससे न सिर्फ विदेशी मुद्रा की बचत होगी बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
इसी जून से अगले 5 साल के लिए रेल सुरक्षा की क्या योजना होगी, बताया जाएगा।
बिना गार्ड के रेलवे फाटक पर ऑडियो-विजुअल चेतावनी की व्यवस्था पर काम करने का प्रावधान।
अगले वित्तीय बजट में 970 रेलवे अंडर ब्रिज, रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण का प्रस्ताव।
आईआईटी-बीएचयू में मदन मोहन मालवीय के नाम से रेल तकनीक पर रिसर्च केंद्र बनाया जाएगा। चुनिंदा यूनिवर्सिटीज में ऐसे चार केंद्र खोले जाएंगे।
मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग पर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए इसरो, आईआईटी कानपुर की मदद ली जाएगी।
1,89,400 किलोमीटर रेल मार्गों के दोहरीकरण, तिहरीकरण और चौहरीकरण की योजना है। इस योजना पर 96,182 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
गाडियों के आवागमन की सूचना एसएमएस एलर्ट से देने की तैयारी। वाई-फाई सुविधा अब सभी बी-श्रेणी के रेलवे स्टेशनों पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।
रेल की दैनिक यात्री परिवहन क्षमता को 2.1 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने की योजना।
रेलवे नियुक्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रणाली शुरू की गई है।
टूरिजम को बढ़ाने के लिए 'इं‍क्रिडिबल रेल फॉर इंक्रिडिबल इंडिया' अभियान चलाया जाएगा।
 
 
रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने अपने रेलबजट भाषण में बताया कि मुंबई में एसी लोकल चलाई जाएगी। 24 की जगह गाडि़यों में 26 सवारी डिब्बे जोड़े जाएंगे। व्हील चेयर की ऑनलाइन बुकिंग होगी। स्टेशनों पर लॉकर लगाए जाएंगे। उपनगरीय ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसमें महिलाओं की प्राइवेसी का ध्यान रखा जाएगा।

रेलमंत्री ने यह भी कहा, डिस्प्ले बोर्ड पर आगमन-प्रस्थान की जानकारी बेहतर बनाई जाएगी। डेबिट कार्ड से चलने वाली और ऑटोमेटिक मशीनें लगाई जाएंगी। सुरक्षा के लिए 128 हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। 650 स्‍टेशनों पर नए शौचालय बनाए जाएंगे। रेलवे के डिब्‍बों में मोबाइल चार्जिंग पाइंट बढेंगे। स्‍थानीय व्‍यंजनों को भी रेलवे द्वारा परोसा जाएगा। एक ही पोर्टल पर मिलेंगी रेलवे की विभिन्‍न सुविधाएं मिलेंगी।
अन्य बढ़ी घोषणाएं
ऑपरेशन 5 मिनट के तहत बिना रिजर्वेशन का टिकट आप 5 मिनट में खरीद सकेंगे।
शारीरिक रूप से अक्षम यात्रियों को रियायती ई-टिकट देने का प्रस्ताव।
138 नंबर देश भर के यात्रियों के लिए लागू कर दिया जाएगा। उत्तर रेलवे यह सुविधा 1 मार्च से शुरू कर देगा।
चादर, तकिए, तौलिए के लिए एनआईएफटी से संपर्क किया गया है।
रेलवे में अच्छे लिनेन (बिस्तर, गादी, तकिए) के लिए एनआईएफडी से बात की है।
इस वर्ष हम 17 हजार बायो टॉयलेट लगाएंगे। वैक्यूम टॉयलेट भी बनाए जाएंगे। इसका डिजाइन मंजूर करने की तैयारी है।
वैक्यूम टॉयलेट लगाने का प्रस्ताव रखा गया इस बजट में।
स्वच्छ रेल अभियान को स्वच्छ भारत अभियान से जोड़ा जाएगा।
रेलवे में स्वच्छता अभियान पर खास जोर रहेगा।
रेलवे के काम में पारदर्शिता लाई जाएगी, निर्णय लेने की गति बढ़ा कर और बेहतर प्रबंधन के जरिए यात्रियों की सेवा की जाएगी।
रेलवे की आर्थिक हालत सुधर रही है। यात्री किराये में नहीं की जाएगी कोई बढोतरी।
रेलवे राष्ट्रीय संपर्क और संचार का साधन बनेगा। भारतीय रेलवे बनेगी मेक इन इंडिया का हिस्सा।
 
 
रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु ने भारतीय रेलवे के कायाकल्प हेतु अगले पांच वर्षों के लिए चार लक्ष्य निर्धारित किए हैं।
 
1.            ग्राहको के अनुभव में स्थायी और मापनयोग्य सुधार लाने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा ऐसे कदम जाएंगे जिनसे स्वच्छता, सहूलियत, सुगमता, सेवा गुणवत्ता और गाड़ियों की गति से संबंधित ग्राहकों की समस्याएं व्यवस्थित ढंग से दूर हो जाएंगी।
 
2.            रेलवे को यात्रा का सुरक्षित साधन बनाना
 
3.            भारतीय रेलों की क्षमता में पर्याप्त विस्तार करना और इसकी अवसंरचना को आधुनिक बनाना। नागरिकों के लिए रेल यात्रा के महत्व को देखते हुए, भारतीय रेलवे यात्री वहन क्षमता 21 मिलियन यात्री प्रति दिन से बढ़ाकर 30 मिलियन तक करेगा। वह रेलपथ की लंबाई भी 20 प्रतिशत तक बढ़ाकर 1,14,000 कि.मी. से 1,38,000 कि.मी. तक करेंगे और हम अपनी वार्षिक माल वाहक क्षमता 1 बिलियन टन से बढ़ाकर 1.5 बिलियन टन करेंगे।
 
4.            वित्तीय दृष्टि से आत्मनिर्भर बनने के लिए भारतीय रेलवे परिचालन से अत्याधिक अधिशेष का सृजन करेगा, जो केवल क्षमता विस्तार के वित्तपोषण हेतु आवश्यक ऋण की अदायगी के लिए ही नहीं होगा, बल्कि उससे क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों को सतत आधार पर बदलने हेतु निवेश के लिए भी पर्याप्त होगा। इसके लिए परिचालन दक्षता, लागतों पर कड़ा नियंत्रण, परियोजना के चयन एवं निष्पादन में अधिक अनुशासवन और भारतीय रेलों की राजस्व सृजन करने की क्षमता में अभूतपूर्व बढ़ोत्तरी होगी।
 
आज संसद में वर्ष 2015-16 का रेल बजट पेश करते हुए श्री प्रभु ने कहा कि इन लक्ष्यों से यह भी सुनिश्चित होगा कि रेलवे उन सभी प्रमुख कार्यक्रमों का अभिन्न अंग है जिन्हें प्रधानमंत्री ने गरीबों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए शुरू किए हैं, जिनमें स्वच्छ भारत से मेक इन इंडिया तक, डिजीटल इंडिया से स्किल इंडिया तक शामिल है।

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रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु ने घोषणा की कि माननीय प्रधानमंत्री जी के अभिनव प्रौद्योगिकी विकास और विनिर्माण संबंधी विज़न का अनुसरण करते हुए भारतीय रेल बिज़नेस रि-इंजीनियरी तथा नवीनता की भावना जगाने के उद्देश्‍य से ‘कायाकल्‍प ’ नाम से इनोवेशन काउंसिल स्‍थापित करेगा। 

संसद में आज रेल बजट 2015-16 पेश करते हुए उन्‍होंने कहा कि किसी भी गतिशील और विकासशील संगठन को अपनी कार्य पद्धतियों को नूतन और पुनर्परिभाषित करने की जरूरत होती है। रेल मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने पंडित मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्‍न प्रदान किया है । बनारस हिन्‍दू विश्‍व विद्यालय के शताब्‍दी महोत्‍सव के उपलक्ष्‍य में आईआईट (बीएचयू ), वाराणसी में रेलवे प्रौद्योगिकी के लिए ‘मालवीय पीठ’ स्‍थापित करने का प्रस्‍ताव है। रेलवे की सभी परिसम्‍पत्तियों में उपयोग की जाने वाली नई सामग्रियों के विकास में यह पीठ सहायक होगी। 

मंत्रालय ने आरडीएसओ को बेहतर अनुप्रयुक्‍त अनुसंधान संगठन के रूप में मजबूती प्रदान करने का फैसला किया है। आरडीएसओ प्रसिद्ध संस्‍थानों के साथ मिलकर कार्य करेगा। 2015-16 में बुनियादी अनुसंधान के लिए चयनित विश्‍व विद्यालयों में चार रेलवे अनुसंधान केन्‍द्र स्‍थापित किये जाएगे। मंत्री महोदय ने रेल से जुड़े हुए विशिष्‍ट मामलों के समाधान के लिए हमें बुनियादी एवं अनुप्रयुक्‍त अनुसंधान में निवेश करने की आवश्‍यकता पर जोर दिया। मंत्रालय अभिनव तकनीकी समाधान आमंत्रित के लिए प्रौद्योगिकी पोर्टल बनाएगा।

श्री प्रभु ने संसद को बताया कि अनुसंधान के लिए पहचानी गई रेल परियोजनाओं को शुरू करने के लिए भारतीय रेल के प्रौद्योगिकी मिशन के रूप में भागीदारी के आधार पर रेल मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय,विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और उद्योगों का एक संघ बनाया जाएगा। 

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