हम जब किसी राजनेता के बारे में सोचते हैं तो एक छवि सामने आती है, टीवी पर बहस करने वाला, सड़क पर गाड़ियों के काफिलों के साथ सायरन बजाती हुई गाड़ियों के कारवाँ में जाने वाला या किसी ऐसे विषय पर कुछ भी बोलने वाला जिसकी उसे न तो समझ है न जानकारी। लेकिन भारतीय राजनीति में सुरेश प्रभु जैसा एक ऐसा राजनेता भी है, जो देस के विकास से जुड़े किसी भी मुद्दे पर एक सार्थक, सटीक व गंभीर विचार रखते हैं। वे देश और दुनिया के कई मंचों पर जाते हैं और आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, बुनियादी ढाँचे से लेकर राष्ट्र के विकास से जुड़े हर मुद्दे पर साधिकार बोलते हैं। उनको सुनना किसी के लिए भी रोमांचक और प्रेरक हो सकता है। सुरेश प्रभु जब किसी मंच से किसी भी विषय पर बोलते हैं तो उनको सुनने वालों में किसी देश के राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, राजदूत, वहाँ के मंत्री ही नहीं होते बल्कि दुनिया के जाने-माने उद्योगपति, कारोबारी और सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग भी होते हैं। वो किसी भी मंच पर किसी भी विषय पर बोलें, वे अपने भाषण में गागर में सागर भरते हुए उस विषय को इतने रोचक ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि उस विषय के जानकार और विशेषज्ञ तक हैरान रह जाते हैं।
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केंद्र में ऊर्जा मंत्री, रेल मंत्री, नागरिक उड्डयन मंच्री औरवाणिज्य मंत्री के रूप में उन्होंने किस तरह बुनियादी ढाँचों में बदलाव कर सशक्त व समर्थ भारत का मार्ग प्रशस्त किया इसके उदाहरण आज देखने को मिल रहे हैं। मीडिया और प्रचार-प्रसार से दूर सुरेश प्रभु आज भी लाखों उद्योगपतियों, व्यापारियों से लेकर इन्नोवेशन करने वाले नए उद्यमियों के साथ ही आम लोगों के लिए प्रेरणास्त्रोत बने हुए हैं। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी श्री सुरेश प्रभु इतने सहज-सरल हैं कि वे चाहे किसी उद्यगपति से मिलें या किसी जाने-अनजाने आम आदमी से, वे पूरी आत्मीयता और अहोभाव से मिलते हैं। एक बार जिससे मिल लें तो उसे शायद ही भूलते हैं।
श्री सुरेश प्रभु के वक्तव्य और साक्षात्कार दुनिया भर के पत्र-पत्रिकाओँ में निरंतर प्रकाशित होते रहते हैं, उनका एक यादगार साक्षात्कार जो https://indianinfrastructure.com/ में दो वर्ष पूर्व प्रकाशित हुआ था उसे हम अपने पाठकों के लिए हिंदी में प्रकाशित कर रहे हैं। उनके इस साक्षात्कार से पता चलता है कि देश के विकास को लेकर उनकी दृष्टि कितनी व्यापक और तथ्यात्मक है।
“भारत का भविष्य महान और अविश्वसनीय है” लगभग तीन दशकों तक सांसद रहे, सुरेश प्रभु भारत की विकास गाथा का एक अभिन्न अंग रहे हैं। उन्होंने नीति परिदृश्य, विशेषकर बुनियादी ढांचा नीति को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई सुधार पहलों का श्रेय भी उन्हें जाता है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के रूप में, उन्होंने महत्वपूर्ण कानून, विशेष रूप से विद्युत अधिनियम, 2003 को आगे बढ़ाया। रेल मंत्री के रूप में, उन्होंने विश्वस्तरीय यात्री अनुभव बनाने के उद्देश्य से रेल बुनियादी ढांचे के विकास को तेजी से आगे बढ़ाया। विमानन मंत्रालय में, उन्होंने उड़ान, एमआरओ और राष्ट्रीय एयर कार्गो नीति जैसी महत्वपूर्ण नीतियों के कार्यान्वयन का नेतृत्व किया। इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर की विशेष वर्षगांठ के अंक के लिए इस फ्री-व्हीलिंग साक्षात्कार में, प्रभु पिछले ढाई दशकों में बुनियादी ढांचा क्षेत्र की यात्रा और अगले 25 वर्षों में होने वाले बदलावों पर नज़र डालते हैं। श्री सुरेश प्रभु से लिए गए साक्षात्कार के प्रमुख अंश।
प्रश्नः पीछे मुड़कर देखें तो आप पिछले 25 वर्षों में भारत में बुनियादी ढांचे के विकास का आकलन कैसे करेंगे और आपको लगता है कि कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहां अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ है?
सुरेश प्रभुः सबसे पहले मैं भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर को 25 साल पूरे करने के लिए बधाई देना चाहूंगा। वास्तव में, प्रकाशन की यात्रा ने एक तरह से पिछले कुछ वर्षों में बुनियादी ढांचे के क्षेत्र की नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूं क्योंकि मैं पिछले 27 वर्षों से संसद में हूं और मैंने आपके विकास के साथ-साथ भारत की बुनियादी ढांचे की यात्रा में आपके योगदान को बहुत करीब से देखा है। आपकी पत्रिका ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र के समुदाय के साथ विश्वसनीय बातचीत की सुविधा प्रदान की है।
बुनियादी ढांचे में बहुत व्यापक स्पेक्ट्रम शामिल है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सड़क, रेलवे आदि सभी इसके दायरे में आते हैं। यह किसी भी देश के विकास का आधार है। लगभग दो दशक पहले, हमने महसूस किया कि भारत में बुनियादी ढांचे की बहुत बड़ी कमी है जिसे बड़ी मात्रा में भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे के निर्माण से दूर किया जा सकता है, लेकिन हमारे पास इसके लिए पर्याप्त संसाधनों की कमी है। जनता द्वारा दिए जाने वाले करों का अधिकांश उपयोग वेतन, व्यय और रक्षा जैसे विभिन्न पूर्व-निर्धारित व्ययों के लिए किया जा रहा था। और इस प्रकार सार्वजनिक-निजी भागीदारी बनाने का विचार आया।
“मेरा मानना है कि निजी क्षेत्र के लिए भागीदारी करने का एक बड़ा अवसर है। और इसके लिए नीति स्थिरता अनिवार्य है। विनियामकों को स्वतंत्र बनाना भी बहुत महत्वपूर्ण है।”
भारत में, ऐसे अनोखे प्रयोग हुए हैं, जहाँ निजी धन का उपयोग करके सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण किया गया है। लेकिन निजी निवेश प्रतिफल चाहते हैं। सार्वजनिक निवेशों के विपरीत, जहाँ प्रतिफल की गणना सामाजिक लाभों के आधार पर की जाती है, निजी निवेश में शुद्ध वित्तीय प्रतिफल शामिल होता है, जिसमें इक्विटी धारक और प्रमोटर दोनों ही किए गए निवेश के लिए पर्याप्त रूप से पुरस्कृत होना चाहते हैं।
और इस प्रकार एक ओर अंतिम उपयोगकर्ताओं (जो प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष करों का भुगतान कर रहे हैं और सार्वजनिक भलाई की मांग कर रहे हैं) और दूसरी ओर निजी निवेशकों की अपेक्षाओं के बीच संतुलन बनाने की सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है। मुझे याद है कि जब हम विद्युत क्षेत्र की इस दुविधा को सुलझाने का प्रयास कर रहे थे (और एक बार फिर, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा क्योंकि आप पावर लाइन के प्रकाशक भी हैं, जो इस उद्योग की सर्वाधिक सम्मानित पत्रिकाओं में से एक है), तो हमने विद्युत अधिनियम, 2003 की परिकल्पना की, जिसने निजी निवेश के लिए व्यापक नीतिगत समर्थन प्रदान किया और आज स्थापित क्षमता का आधे से अधिक हिस्सा निजी क्षेत्र से आ रहा है।
विमानन एक और सफलता की कहानी है, जिसमें निजीकरण ने बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद की है। भारत से लगभग एक हज़ार नए विमानों के ऑर्डर दिए गए हैं, और दोनों ही विमान निजी हैं। एक इंडिगो है और दूसरी हाल ही में निजीकृत एयर इंडिया है।
हालांकि, रेलवे क्षेत्र के कई सामाजिक दायित्व हैं – नेटवर्क लाभ के लिए नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था को एक आवश्यक सेवा प्रदान करने के लिए संचालित होता है, जो आपातकाल के दौरान माल और लोगों के परिवहन को सुनिश्चित करता है। जब मैंने रेल मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला, तो इस क्षेत्र में कम निवेश सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक था। निवेश का केवल एक ही स्रोत था, वित्त मंत्रालय द्वारा निधि आवंटन। हमारी योजना नई रेल लाइनें बिछाने, मौजूदा रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने और अत्याधुनिक यात्री सुविधाएं विकसित करने की थी। गोदामों, नए टर्मिनलों आदि की स्थापना करके माल परिवहन के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण को भी प्राथमिकता दी जा रही थी। इन्हें प्राप्त करने के लिए, केवल बजटीय आवंटन पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं था, और हमने अपने स्वयं के संसाधन जुटाने का फैसला किया, जैसे कि जीवन बीमा निगम से 1.5 ट्रिलियन रुपये का ऋण।
इस प्रकार, बुनियादी ढांचे के निर्माण पर पूंजीगत व्यय का समर्थन करने के लिए सार्वजनिक वित्त में सुधार की आवश्यकता है। जिस देश का सार्वजनिक वित्त अच्छी स्थिति में नहीं है, उसका भविष्य अंधकारमय है क्योंकि वहां हमेशा बुनियादी ढांचे की कमी या भारी सार्वजनिक ऋण बोझ की चुनौती रहेगी।
निजी क्षेत्र को शामिल करना एक उचित समाधान की तरह लग सकता है। संभवतः, निजी क्षेत्र बुनियादी ढांचे को बेहतर ढंग से संचालित करेगा, लेकिन कोई यह कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि अंतिम उपयोगकर्ता को धोखा न दिया जाए? यहां, स्वतंत्र नियामकों की भूमिका और उनकी कार्यप्रणाली सर्वोपरि हो जाती है।
वास्तव में, यह कुछ ऐसा है जिस पर मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में हमें ध्यान देने की आवश्यकता होगी। हम स्वतंत्र और प्रबुद्ध नियामक कैसे बना सकते हैं, जो परिचालन दक्षता को प्रोत्साहित करेंगे और सरकार और निजी क्षेत्र दोनों के हितों के बारे में सोचेंगे। दक्षता महत्वपूर्ण होगी, लेकिन बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित (और पुरस्कृत) करने की भी आवश्यकता होगी।
भविष्य को देखते हुए, अगले दशक में आपको क्या अवसर दिख रहे हैं?
सुरेश प्रभुः मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि भारत का भविष्य बहुत बढ़िया और अविश्वसनीय है; इसका दोहन करने के लिए बुनियादी ढांचे की अहमियत सबसे ज़्यादा होगी। और बुनियादी ढांचे की संभावनाओं का दोहन करने के लिए निजी क्षेत्र महत्वपूर्ण है।
मेरा मानना है कि निजी क्षेत्र के लिए भागीदारी करने का एक बड़ा अवसर है। और इसके लिए, जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है, नीति स्थिरता अनिवार्य है। नियामकों को स्वतंत्र बनाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही, निजी क्षेत्र को मध्यम से दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ आना चाहिए और निवेश को तुरंत वापस पाने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।
इस बीच, बुनियादी ढांचे में प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण की बढ़ती भूमिका भविष्य के लिए बड़ी उम्मीदें रखती है। सब कुछ डिजिटल हो रहा है – भविष्य डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण में निहित है, जो न केवल व्यवसायों को लाभ पहुंचाएगा बल्कि अंतिम उपयोगकर्ता अनुभव को भी बेहतर बनाएगा।
आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए?
सुरेश प्रभुः सरकार की प्रमुख पहलों में से एक पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान की शुरुआत है। जब मैं वाणिज्य और उद्योग मंत्री था, तो प्रधानमंत्री ने लॉजिस्टिक्स पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मंत्रालय के भीतर एक नया विभाग बनाया था।
“सरकार को उद्यमशीलता को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित करना चाहिए। सरकार के भीतर भी अधिक उद्यमशीलता की भावना पैदा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। ऐसा करने का एक तरीका सही नीतिगत ढांचा प्रदान करना और नए निवेश को प्रोत्साहित करना और प्रोत्साहित करना है। यह देश में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है।”
“बुनियादी ढांचे में प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण की बढ़ती भूमिका भविष्य के लिए बड़ी उम्मीदें रखती है। भविष्य डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण में निहित है, जो न केवल व्यवसायों को लाभ पहुंचाएगा बल्कि अंतिम उपयोगकर्ता अनुभव को भी बेहतर बनाएगा।”
