भारत की सांस्कृतिक चेतना की जड़ में पंचमहाभूतों की जीवन-व्यवस्था है-भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश का संतुलन ही भारतीय ज्ञान-तंत्र की आत्मा है। ‘‘भगवान’’ शब्द के अक्षरों में निहित पंचतत्त्वों का सार यही दर्शाता है कि भारतीय जीवन-दर्शन में भगवान कोई बाहरी सत्ता नहीं, बल्कि प्रकृति और संस्कृति का सुसंगठित योग है। यही दृष्टि सनातन कहलाती है, नित्य प्रवाहमान, पुनर्जननशील, अविनाशी। जब भारत का जीवन इसी तत्त्वदृष्टि से संचालित था, तब वह न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी विश्व-गुरु था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष में यह विचार और भी प्रासंगिक हो उठता है कि संघ का अस्तित्व ही सनातन जीवन-शैली की पुनर्स्मृति, पुनर्रचना और पुनर्स्थापना का प्रयत्न है। संघ नेतृत्व विशेषकर सरसंघचालक श्री मोहन भागवत की दृष्टि इस मूल दर्शन की आधुनिक व्याख्या है- “भारत की पहचान धर्म से है और धर्म केवल पूजा-पद्धति नहीं, बल्कि वह जीवन-शैली है, जिसमें प्रकृति, समाज, संस्कृति और आत्मा का संतुलन हो।’’ उनकी यह बात भारत की वैदिक चेतना को वर्तमान विश्व-यथार्थ में स्थापित करती है।

संघ के शताब्दी वर्ष का समय केवल एक संगठनात्मक उत्सव नहीं बल्कि भारत की सनातन जीवन पद्धति के पुनरुत्थान का क्षण है। संघ सरचालक श्री मोहन भागवत बार-बार यह कहते रहे हैं कि भारत का अस्तित्व किसी राजनीतिक ढांचे से नहीं बल्कि उसकी प्रकृति और संस्कृति के अखंड योग से बना है। भारतीय जीवन का यह सत्य पंचमहाभूतों के योग में निहित है, जिनसे सृष्टि बनी और जिनकी गति को भगवान कहा गया। मोहन भागवत का दृष्टिकोण इस सत्य को आधुनिक भाषा में समझाता है कि सनातन केवल कोई धर्म नहीं बल्कि वह जीवन-तंत्र है जो मानव और प्रकृति के संतुलन से चलता है। भारतीयता प्रकृति-पूजक है और संस्कृति को उसी प्रकृति की लय पर निर्मित करती है।

आज की दुनिया युद्ध, आतंक, प्रतिस्पर्धा और पकर्यावरणीय संकट से त्रस्त है। मानव की भूख केवल संसाधन और उपभोग तक सीमित होने से जीवन तनाव, प्रदूषण और अव्यवस्था का पर्याय बनता जा रहा है। यही पश्चिमी दुनिया की शोषणकारी दृष्टि रही जिसने प्रकृति पर नियंत्रण को प्रगति माना, जबकि भारत की दृष्टि पोषण और सहअस्तित्व की थी। मोहन भागवत कहते हैं कि भारत का मार्ग “सबका हित और सबके साथ” पर आधारित है, क्योंकि भारतीय समाज ने प्रकृति को माता माना और संस्कृति को उसका स्वरूप। यह वही दृष्टि है जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जीवन के चार आयाम हैं; जहां मोक्ष की चाह लालच रहित आनंद में है और जीवन को आरोग्य बनाना ही संस्कृति का प्रमुख लक्ष्य है। संघ का जीवन यही संदेश देता है कि व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व तभी स्वस्थ होंगे जब मानव प्रकृति के साथ समरस जीवन जिएगा।

आज जब राष्ट्रवाद को भौतिक शक्ति से मापा जा रहा है, तब मोहन भागवत इसके आध्यात्मिक स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। राष्ट्र उनके लिए भू-भाग ही नहीं, बल्कि स्मृति, संस्कृति, प्रण और परंपरा का जीवंत व्यक्तित्व है। वे कहते हैं कि भारत की शक्ति उसकी विविधता और सामंजस्य में है, और सनातन इसलिए सनातन है क्योंकि वह पुनर्जननशील है; वह कभी समाप्त नहीं होता क्योंकि उसका आधार प्रकृति है। यही कारण है कि संघ की जीवन शैली में ग्राम विकास, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य आधारित आहार-विहार, चरित्र निर्माण और संतुलित व्यवहार को स्थान दिया गया। गांव, गौ-संवर्धन, हस्तशिल्प, लोक-जीवन, जैविक खेती, नदी-पुनरुद्धार, जल संरक्षण, स्वच्छता एवं आत्मनिर्भर भारत-ये नीतियां आधुनिक रूप में ‘‘भू-सांस्कृतिक मानचित्र’’ की पुनर्स्थापना हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जीवन दृष्टि को आधुनिक शासन में उतारा है। योग का विश्वदिवस घोषित होना, आयुर्वेद का पुनर्धर्म, “माई लाइफ़ माई योगा”, “पंचामृत”, “लोकल टू ग्लोबल”, “वोकल फॉर लोकल”, जी-20 की भारतीय दर्शन आधारित थीम “वसुधैव कुटुम्बकम्”, मिशन लाइफ, प्राकृतिक खेती, पारंपरिक चिकित्सा मंत्रालय, मंदिरों का पुनर्जीवन, सांस्कृतिक आत्मविश्वास का उदय-ये सब उस सनातन दृष्टि के शासन रूप हैं जिसे संघ वर्षों से साधता आया है। मोदी के नेतृत्व में भारत की राजनयिक भूमिका आध्यात्मिक भाषा में उभर रही है, जहां युद्ध की भाषा की जगह सहजीवन की भाषा है, प्रतिस्पर्धा की जगह सहयोग की भूमिका है। मोहन भागवत कहते हैं कि “भारत को दुनिया में नेतृत्व अपने धर्म से मिलेगा, किसी वर्चस्व से नहीं।” यही धर्म प्रकृति और संस्कृति के संतुलन का वह सिद्धांत है जिसने भारत को दार्शनिक राष्ट्र बनाया।

आज दुनिया ग्लोबल वार्मिंग, महामारी, अकेलापन, मानसिक तनाव और युद्ध के बीच टूट रही है। पश्चिमी विज्ञान समाधान के लिए रोबोट, जीन इंजीनियरिंग या डिजिटल कृतक जीवन की ओर जा रहा है, जबकि भारतीय अध्यात्म कहता है कि समाधान भीतर है, प्रकृति के साथ है, समरस संस्कृति के साथ है। यही संघ का कथन है कि “मानव को मनुष्य बनाना ही राष्ट्र निर्माण है।” संघ का जीवन तंत्र व्यक्ति में यह भरोसा जगाता है कि वह सृष्टि से जुड़ा है, पंचमहाभूतों का अंश है, और उसका धर्म है कि वह प्रकृति और समाज दोनों का पोषण करे। संघ की शाखाओं में हर प्रार्थना “नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे” यह स्मरण दिलाती है कि भारत माता केवल प्रतीक नहीं बल्कि प्रकृति और संस्कृति का योग है, जिसे जीना ही सनातनता है। संघ के लिए सनातन केवल अतीत का गौरव नहीं, बल्कि आधुनिक मनुष्य के लिए नैतिक और सामाजित अनुशासन की ऊर्जा है। संघ स्वयंसेवक जब शाखा में प्राणायाम, सूर्यनमस्कार, योगासन और सामूहिक भाव-विन्यास करते हैं, तो वे भारतीय संस्कृति के मूल सूत्र ‘‘प्रकृति-संस्कृति योग’’ को साधते हैं।

मोहन भागवत यह भी कहते हैं कि भारत का मार्ग किसी पर थोपने का नहीं है बल्कि जगत को दिखाने का है कि शांति, समृद्धि और संतोष कैसे प्राप्त हो सकते हैं। उनके वक्तव्यों में स्पष्ट है कि सनातन जीवन-पद्धति ‘‘ग्रहण और उपभोग’’ नहीं बल्कि सहजीवन और पोषण सिखाती है। एक ओर पश्चिमी मॉडल शोषण, नियंत्रण का जीवन देता है, विज्ञान भी वहां सत्ता का औजार है; दूसरी ओर सनातन दर्शन अध्यात्म और विज्ञान को पूरक बनाता है, भौतिकी को आध्यात्मिक चेतना से संचालित करता है। यही अंतर भारत और विश्व को दिशा देता है। उनकी दृष्टि में भारत की समस्याओं का समाधान शिक्षा प्रणाली के पुनर्संयोजन में है, जिसमें ज्ञान केवल तकनीक न हो बल्कि जीवन विद्या हो। वे कहते हैं कि यदि भारत प्रकृति आधारित संस्कृति को पुनर्जीवित करेगा तो आरोग्य, आनंद और मोक्ष की दिशा में एक नई मनुष्यता जन्म लेगी। यह केवल भारत के लिए नहीं बल्कि विश्व के लिए समाधान है क्योंकि विश्व के संकट का मूल मानव और प्रकृति के बीच का विभाजन है।

आज संघ का शताब्दी वर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह भारत के सनातन पुनरुत्थान का ऐतिहासिक मोड़ हो सकता है। संघ की जीवन शैली-साधारणता, संयम, समर्पण, समाज-धर्म, अनुशासन, सेवा और आत्मपरिष्कार, यह प्रकृति आधारित संस्कृति की आधुनिक अभिव्यक्ति है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शासन, संघ के जीवन तंत्र को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठित करने का राजनीतिक-राजनयिक रूप है। इसलिए आज के हिंसा और युद्धग्रस्त विश्व के लिए भारत का संदेश स्पष्ट है कि समाधान हथियार से नहीं, जीवन दर्शन से होगा; विकास भौतिक उपभोग से नहीं, समरस संस्कृति से होगा; और भविष्य उस सभ्यता का है जो प्रकृति को माता और संस्कृति को सृष्टि का धर्म मानकर चलती है।

सनातन जीवन दृष्टि केवल विश्वास नहीं, बल्कि मानवता के लिए जीवंत प्रस्ताव है। संघ सरचालक मोहन भागवत का आग्रह इसी पर है कि भारत को अपने अक्षय ज्ञान पर पुनर्विश्वास करना होगा, क्योंकि वही वह शक्ति है जो संकटग्रस्त विश्व को दिशा दे सकती है। जब प्रकृति और संस्कृति का योग जीवन का आधार बनता है, तब व्यक्ति आरोग्यवान, समाज समृद्ध और राष्ट्र मोक्षपथगामी होता है। यही सनातन समृद्धि है और यही भारत का वैश्विक योगदान है, जिसकी उद्घोषणा संघ के शताब्दी वर्ष में अधिक स्पष्ट होती है कि “विश्व बंधुत्व, प्रकृति सम्मान और मोक्ष-केंद्रित जीवन, यही भविष्य की सभ्यता है।”

प्रेषकः

(ललित गर्ग)
लेखक, पत्रकार, स्तंभकार
ई-253, सरस्वती कंुज अपार्टमेंट
25 आई. पी. एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली-92
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4–5 दिसंबर को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दो दिवसीय भारत यात्रा केवल एक कूटनीतिक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि यह बदलती वैश्विक राजनीति में भारत–रूस रिश्तों की नई दिशा और नई गहराई का स्पष्ट संकेत बनकर सामने आई। एक ओर यूक्रेन युद्ध को तीन वर्ष पूरे होने को हैं, दूसरी ओर पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंध, वैश्विक मंदी का डर और ऊर्जा संकट पूरी दुनिया को अस्थिर बनाए हुए हैं। ऐसे समय में भारत और रूस का साथ यह बताता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति अब केवल दबाव और टकराव से नहीं, बल्कि संतुलन और व्यावहारिक साझेदारी से आगे बढ़ रही है।

पुतिन की यह यात्रा इस मायने में भी खास रही कि रूस आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, जबकि भारत तेजी से उभरती वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। इस पृष्ठभूमि में दोनों देशों ने साफ कर दिया कि उनकी दोस्ती किसी तात्कालिक मजबूरी की नहीं, बल्कि दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों पर आधारित है।

यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस को आर्थिक रूप से अलग-थलग करने की पूरी कोशिश की। स्विफ्ट भुगतान प्रणाली से रूस को बाहर करने, उसके बैंकों और ऊर्जा निर्यात पर रोक लगाने जैसे कदम उठाए गए। इसके बावजूद भारत–रूस व्यापार कमजोर नहीं पड़ा। उलटे वर्ष 2024–25 में द्विपक्षीय व्यापार 65 अरब डॉलर के पार पहुँच गया, जो अब तक का सबसे ऊँचा स्तर है।

रुपया–रूबल व्यापार व्यवस्था, रूस की SPFS प्रणाली और भारत की रूपे प्रणाली के तालमेल, नई शिपिंग और बीमा व्यवस्थाओं ने इस व्यापार को प्रतिबंधों से काफी हद तक सुरक्षित रखा। आज भारत रूस से समुद्री रास्ते से कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन चुका है। सस्ते रूसी तेल से भारत को दो बड़े फायदे हुए—एक तो घरेलू महँगाई पर नियंत्रण बना रहा, दूसरा उद्योगों को लगातार सस्ती ऊर्जा मिलती रही। यह भारत की उस स्वतंत्र विदेश नीति का उदाहरण है, जिसमें वह दबाव में नहीं, बल्कि अपने हितों के आधार पर फैसला करता है।

यूरोप आज भी ऊर्जा संकट से पूरी तरह उबर नहीं पाया है, लेकिन भारत ने इस संकट को रणनीतिक अवसर में बदल दिया। पुतिन की यात्रा के दौरान दीर्घकालिक तेल और गैस आपूर्ति समझौते, एलएनजी सहयोग, आर्कटिक क्षेत्र में भारतीय निवेश और परमाणु ऊर्जा सहयोग पर सहमति बनी है। कुडनकुलम परमाणु परियोजना की आगे की इकाइयों पर भी ठोस बातचीत हुई है।

भारत अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का करीब 85 प्रतिशत आयात करता है। ऐसे में रूस के साथ मजबूत ऊर्जा साझेदारी भारत की आर्थिक वृद्धि, औद्योगिक विकास और महँगाई नियंत्रण तीनों के लिए बेहद अहम है। साफ है कि आने वाले वर्षों में यह साझेदारी भारत की ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़ बनने जा रही है।

भारत–रूस रक्षा संबंध अब केवल हथियार खरीद तक सीमित नहीं रहे। अब जोर संयुक्त निर्माण और तकनीक हस्तांतरण पर है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत–रूस की सबसे सफल संयुक्त रक्षा परियोजना बन चुकी है, जिसे अब तीसरे देशों को भी निर्यात किया जा रहा है। एस-400 वायु रक्षा प्रणाली ने भारत की सुरक्षा क्षमता को नई मजबूती दी है।

पुतिन की यात्रा के दौरान ड्रोन तकनीक, हाइपरसोनिक हथियार, साइबर सुरक्षा, सुखोई विमानों के इंजन निर्माण और संयुक्त शोध पर नई सहमतियाँ बनी हैं। ये सभी कदम ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ को सीधे मजबूती देते हैं और भारत को धीरे-धीरे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाते हैं।

भारत–रूस संबंध अब केवल द्विपक्षीय नहीं रहे, बल्कि यूरेशिया के बड़े भू-आर्थिक नेटवर्क से जुड़ रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय उत्तर–दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) भारत को ईरान और रूस के रास्ते मध्य एशिया और यूरोप से जोड़ता है। इसे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। वहीं चेन्नई–व्लादिवोस्तोक समुद्री मार्ग भारत को रूस के सुदूर पूर्व से सीधे जोड़ने की क्षमता रखता है।

पुतिन की यात्रा में इन परियोजनाओं के तहत लॉजिस्टिक्स, बंदरगाह विकास और कस्टम प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर सहमति बनी, जिससे आने वाले समय में भारत का निर्यात और निवेश दोनों बढ़ सकते हैं।

ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन (SCO), रूस–भारत–चीन (RIC) और जी-20 जैसे मंचों पर भारत और रूस का सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। ब्रिक्स का विस्तार, न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका और स्थानीय मुद्राओं में व्यापार के प्रयास डॉलर आधारित वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को धीरे-धीरे संतुलित कर रहे हैं। भारत आज ‘ग्लोबल साउथ’ की मजबूत आवाज़ बन रहा है, जबकि रूस पश्चिमी वर्चस्व को चुनौती देने वाली शक्ति के रूप में उभरा है। दोनों मिलकर बहुध्रुवीय विश्व की नींव मजबूत कर रहे हैं।

भारत ने इस शिखर सम्मेलन में साफ कर दिया कि वह किसी सैन्य गुट का हिस्सा नहीं है। भारत अमेरिका, यूरोप, रूस और एशिया—सबके साथ अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर रिश्ते रखता है। भारत–रूस साझेदारी किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं, बल्कि वैश्विक अस्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखने की नीति का हिस्सा है।

आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। शक्ति-संतुलन नया रूप ले रहा है। ऐसे समय में राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा और 22वां भारत–रूस शिखर सम्मेलन यह साबित करता है कि दोनों देशों का रिश्ता सिर्फ इतिहास की विरासत नहीं है, बल्कि भविष्य की रणनीति है। अनिश्चितताओं से भरी वैश्विक राजनीति में भारत–रूस साझेदारी स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा क्षमताओं और आर्थिक विकास का मजबूत आधार बनती जा रही है।

दिनांक 21 नवम्बर 2025 से भारत में चार श्रम संहिताओं (वेतन संहिता 2019, औद्योगिक सम्बंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 एवं व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्त संहिता, 2020) को लागू कर दिया गया है। इन चार श्रम संहिताओं के माध्यम से भारत में पूर्व में लागू 29 श्रम कानूनों को आसान और कारगर बनाए जाने का प्रशंसनीय प्रयास केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। उक्त चार श्रम संहिताओं का लागू किया जाना भारत के श्रमबल के लिए उचित वेतन, श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा, उनकी रक्षा एवं उनके बेहतर कल्याण के क्षेत्र में एक बड़े बदलाव की शुरुआत भी माना जा रहा है। इससे भारत में मजबूत उद्योग की नींव रखी जाकर रोजगार के लाखों नए अवसर निर्मित किए जा सकेंगे। इन चार श्रम संहिताओं के माध्यम से भारत के श्रमिकों को वैश्विक मानकों के अनुरूप ढालने का प्रयास भी किया जाएगा एवं उनके लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सकेगा जो अंततः भारत को प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगा।

भारत में अभी तक लागू 29 श्रम कानूनों में से कुछ तो देश की आजादी से पूर्व एवं आजादी के तुरंत बाद के खंडकाल (वर्ष 1930 से 1950 के बीच) में बनाए गए थे। विश्व के अन्य देशों में पुराने श्रम कानूनों में पर्याप्त बदलाव कर वैश्विक स्तर पर हुए आर्थिक बदलावों के अनुरूप बनाकर नए श्रम कानूनों को लागू किए हुए एक अरसा हो चुका है परंतु भारत में अभी भी 29 केंद्रीय श्रम कानूनों का अनुपालन किया जा रहा था, जो अपने आप में बिखरे हुए हैं, पेचीदा हैं, एवं अति पुराने नियमों के अंतर्गत चलायमान रहे हैं, इससे अंततः भारत में इतने लम्बे समय तक, आजादी के 75 वर्षों के बाद भी, श्रमिकों के साथ अन्याय किया जाता रहा है। इससे भारत में औद्योगिक प्रगति भी एक तरह से बाधित ही होती रही है और आर्थिक प्रगति को भी कहीं न कहीं विपरीत रूप से प्रभावित करती रही है। उक्त चार श्रम सहिताओं को लागू करने के बाद औपनिवेशिक सोच को पीछे छोड़कर नए भारत की नींव रखने का प्रयास किय जा रहा है। साथ ही, आधुनिक वैश्विक प्रवाह  के साथ तालमेल बिठाने की लंबे समय से चली आ रही जरूरत को पूरा किया जा रहा है। उक्त चार संहिताएं मिलकर मजदूरों और कंपनियों दोनों को मजबूत बनाएंगे एवं एक ऐसा श्रमबल तैयार करेंगे जो सुरक्षित, उत्पादक और काम की बदलती हुई दुनिया के साथ तालमेल बिठाएंगे, इससे भारत को अधिक मजबूत, प्रतिस्पर्धी और आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता साफ होगा।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी एक अनुसंधान प्रतिवेदन में बताया गया है कि भारत में उक्त चार श्रम सहिताओं को लागू करने के बाद बेरोजगारी की दर में कमी होगी, रोजगार के नए अवसर निर्मित होंगे, बढ़ी संख्या में अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य कर रहा श्रमबल औपचारिक क्षेत्र में हस्तांतरित होगा और इससे उनकी मजदूरी की दर में वृद्धि होगी, श्रमिकों की बचत की क्षमता में वृद्धि होगी एवं उनकी खर्च करने की क्षमता भी बढ़ेगी। इससे कुल मिलाकर देश में विभिन्न उत्पादों की मांग में वृद्धि दर्ज होगी। उक्त अनुसंधान प्रतिवेदन के अनुसार, वर्तमान में, भारत में लगभग 44 करोड़ श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, इनमें से 31 करोड़ श्रमिक भारत के ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। उक्त श्रमिकों में से यदि केवल 20 प्रतिशत श्रमिक ही अनौपचारिक क्षेत्र से औपचारिक क्षेत्र में हस्तांतरित हो जाएं तो लगभग 10 करोड़ श्रमिक औपचारिक क्षेत्र में बढ़ जाएंगे, जिससे उन्हें बढ़ी हुई दर से मजदूरी एवं सेवा निवृत्ति के समस्त लाभ मिलना प्रारम्भ हो जाएंगे। इससे अंततः भारत में कुल कार्यरत श्रमिकों में से 80-85 प्रतिशत श्रमिक भारत की सामाजिक सुरक्षा योजना में शामिल हो जाएंगे। एक अन्य अनुसंधान प्रतिवेदन के अनुसार, आज भारत में कुल श्रमिकों का लगभग 60.4 प्रतिशत भाग औपचारिक क्षेत्र में कार्य कर रहा है, उक्त वर्णित चार श्रम संहिताओं के लागू होने के बाद अनौपचारिक क्षेत्र में से लगभग 15.1 प्रतिशत भाग औपचारिक क्षेत्र में शामिल हो जाने वाला है। इस प्रकार, औपचारिक क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमबल की संख्या बढ़कर 75.5 प्रतिशत हो जाएगी।

भारतीय स्टेट बैंक के उक्त वर्णित अनुसंधान प्रतिवेदन के अनुसार, भारत में चार श्रम संहिताओं को लागू करने के बाद आगे आने वाले समय में बेरोजगारी की दर में भी लगभग 1.3 प्रतिशत तक की कमी दर्ज हो सकती है क्योंकि देश में रोजगार के लगभग 77 लाख नए अवसर निर्मित होने की सम्भावना व्यक्त की गई है। इससे, कार्य कर सकने वाली उम्र के श्रमिकों की संख्या भी 60.1 प्रतिशत से बढ़कर 70.7 प्रतिशत तक पहुंचने की सम्भावना है। श्रमिकों के अनौपचारिक क्षेत्र से औपचारिक क्षेत्र में हस्तांतरित होने के कारण श्रमिकों की उपभोग क्षमता में भी वृद्धि की सम्भावना व्यक्त की गई है। इस संदर्भ किए गए अनुसंधान के अनुसार, प्रत्येक श्रमिक की प्रतिदिन लगभग 66 रुपए की अतिरिक्त खर्च करने की क्षमता में वृद्धि दर्ज होगी और इससे कुल मिलाकर पूरे देश में लगभग 75,000 करोड़ रुपए की विभिन्न उत्पादों की अतिरिक्त मांग निर्मित होगी।

भारत में लागू की गई चार श्रम संहिताओं के बाद समस्त कामगारों को नियुक्ति पत्र प्रदान करना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि श्रमिकों को औपचारिक क्षेत्र में मिलने वाले समस्त लाभ मिल सकें। साथ ही, रोजगार के सम्बंध में लिखित में सबूत उत्पन्न होने से पारदर्शिता तथा श्रमिकों को रोजगार की गारंटी एवं पक्का रोजगार उपलब्ध होगा। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत गिग एवं प्लेटफार्म श्रमिकों सहित समस्त कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ उपलब्ध होंगे।

सभी कामगारों को पीएफ, ईएसआईसी, बीमा और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलने प्रारम्भ होंगे। वर्तमान में श्रमिकों का एक बड़ा वर्ग न्यूनतम मजदूरी की सीमा से बाहर रखा जा रहा था क्योंकि न्यूनतम मजदूरी केवल अधिसूचित उद्योगों/रोजगार पर ही लागू थी। परंतु, अब वेतन संहिता, 2019 के अंतर्गत, समस्त कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन भुगतान पाने का कानूनी अधिकार प्रदान कर दिया गया है। न्यूनतम मजदूरी एवं समय पर वेतन के भुगतान से श्रमिकों की वित्तीय सुरक्षा को बेहतर किया जा सकेगा। साथ ही, अब नियोक्ताओं के लिए 40 वर्ष से अधिक की आयु के समस्त कर्मचारियों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच कराना आवश्यक कर दिया गया है। समय पर निवारक स्वास्थ्य सेवा संस्कृति को विकसित किया जाना ही चाहिए। महिला कार्यबल को सभी स्थानों पर समस्त प्रकार के काम करने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन इसके लिए सबंधित मातृशक्ति की सहमति होना अनिवार्य किया गया है एवं मातृशक्ति के आवश्यक सुरक्षा उपाय भी किए जाना आवश्यक होगा। साथ ही, कई प्रकार के आर्थिक लाभ भी औपचारिक क्षेत्र में शामिल होने वाले श्रमिकों को प्रदान किए गए हैं।

आज भारतीय अर्थव्यवस्था, पूरे विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच, सबसे तेज गति से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन गई है और भारत आज प्रयासरत है कि देश में बड़े आकार के उद्योगों का जाल फैले ताकि भारत के विकास में उद्योग क्षेत्र का योगदान भी बढ़े। उद्योग क्षेत्र में सामान्यतः श्रमिकों का शोषण किए जाने की कई घटनाएं सामने आती रही हैं। अतः श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से एवं देश में उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उक्त चार श्रम संहिताओं को लागू किया गया है। भारत के श्रमिकों को आज वैश्विक स्तर पर इस संदर्भ में लागू मानदंडो पर अपने आप को खरा उतारना होगा। इसके बाद ही भारत में निर्मित उत्पाद विश्व के अन्य देशों में निर्मित उत्पादों से प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। कुल मिलाकर भारतीय उद्योग को वैश्विक स्तर पर ले जाने में श्रमिकों की अहम भूमिका रहने वाली है अतः उनके हितों की देखरेख भी उचित तरीके से किया जाना आवश्यक है। चार श्रम संहिताएं इस दृष्टि से अपनी सार्थक भूमिका निभाएंगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है।

हालांकि पिछले दशक में, भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज का व्‍यापक विस्तार किया गया है, इससे सामाजिक सुरक्षा योजना में शामिल कार्यबल की संख्या वर्ष 2015 के लगभग 19 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष  2025 में 64 प्रतिशत से अधिक हो गई है। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया गया है कि देश भर के श्रमिकों को सुरक्षा और सम्मान मिले और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में प्राप्त की गई उक्त बड़ी उपलब्धि के लिए भारत ने वैश्विक स्तर पर मान्यता भी अर्जित की है। चार श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन इस व्‍यापक बदलाव में अगला बड़ा कदम है, जो सामाजिक सुरक्षा की प्रणाली को और सशक्‍त करता है और राज्यों तथा सेक्‍टरों तक विभिन्‍न लाभों को पहुंचाता है। विस्तारित सामाजिक सुरक्षा, मजबूत सुरक्षा और अधिकारों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी के साथ, संहिता श्रमिकों, विशेष रूप से महिलाओं, युवाओं, असंगठित, गिग और प्रवासी श्रमिकों को श्रम शासन के केंद्र में मजबूती से रखती है। अनुपालन के बोझ को कम करके और लचीली, आधुनिक कार्य प्रणाली को सक्षम करके, यह संहिता रोजगार, कौशल और उद्योग विकास को बढ़ावा देती है और एक श्रमिक समर्थक, महिला समर्थक, युवा समर्थक और रोजगार समर्थक श्रम-इकोसिस्‍टम की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।

प्रहलाद सबनानी
सेवानिवृत्त उपमहाप्रबंधक,
भारतीय स्टेट बैंक
के-8, चेतकपुरी कालोनी,
झांसी रोड, लश्कर,
ग्वालियर – 474 009
मोबाइल क्रमांक – 9987949940

ई-मेल – prahlad.sabnani@gmail.com

भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में एक विचित्र प्रवृत्ति विकसित होती दिख रही है, जहाँ सत्ता द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम को विपक्ष संदेह की दृष्टि से देखता है। संचार साथी ऐप को लेकर इन दिनों इसी प्रकार का विवाद एवं विरोध का वातावरण बना हुआ है। केंद्र सरकार की यह सोच कि हर नए स्मार्टफोन में इस ऐप को अनिवार्य किया जाए, विपक्ष ने इसे निजता एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन बताते हुए कठोर शब्दों में चुनौती दी और संसद के शीतकालीन सत्र में इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है और इससे व्यक्ति के जीवन में सरकारी हस्तक्षेप बढने की आशंकाएं व्यक्त की है। विपक्ष ने इसे संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण व नागरिकों की निगरानी करने वाला टूल बताया। इस बहस के बीच विपक्ष को नया मुद्दा मिलते देख केंद्र सरकार ने अनिवार्य तौर पर ऐप प्री-इंस्टॉल करने का अपना फैसला वापस ले लिया। ़सरकार ने स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए फिलहाल इसे स्वैच्छिक बना दिया है अर्थात जो चाहे ऐप को रखे, जो चाहे उसे हटाए। परंतु इस विवाद ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठा दिया है कि क्या हम केवल विरोध की राजनीति में वास्तविक चुनौतियों और आवश्यकताओं को भुला रहे हैं?

वास्तविकता यह है कि डिजिटल युग आज अवसरों के साथ-साथ अभूतपूर्व संकटों का भी युग है। साइबर अपराध, चोरी, जासूसी, डेटा हेरफेर, गलत सूचना, आतंकवादी नेटवर्किंग-इन सबने सुरक्षा की चुनौतियों का नया स्वरूप निर्मित किया है। संयुक्त राष्ट्र तक यह स्वीकार कर चुका है कि अगला विश्वयुद्ध यदि हुआ, तो वह साइबर मोर्चे पर भी लड़ा जाएगा। ऐसे समय में क्या किसी राष्ट्र की सरकार को निष्क्रिय खड़ा रहना चाहिए? निश्चित रूप से नहीं। इसलिए संचार साथी ऐप मात्र निगरानी का यंत्र नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, नागरिक संरक्षण एवं डिजिटल अपराध नियंत्रण की रणनीतिक आवश्यकता के रूप में उभरा है। सरकार का सही कहना था कि डिजिटल होती दुनिया में लगातार बढ़ते साइबर अपराधों से नागरिकों को सुरक्षा देने के मकसद से यह पहल की गई थी। उसका कहना था कि लगातार जटिल होते साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिये ऐसी पहल अपरिहार्य है।

विपक्ष का विरोध इसलिए भी एकांगी है क्योंकि केवल यह निजता के सवाल पर केंद्रित है। परंतु निजता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित, पूर्ण स्वतंत्र नहीं, बल्कि परिस्थितिनिष्ठ है। लोकतंत्र व्यक्ति को अधिकार देता है, साथ ही साझा सुरक्षा की जिम्मेदारी भी मांगता है। जब डिजिटल मंचों पर राष्ट्रीय अखंडता, आर्थिक व्यवस्था, सामरिक रहस्य और सामाजिक शांति पर संकट मंडराते हों, तो सरकार को हस्तक्षेप करना नैतिक रूप से उचित ही नहीं, बल्कि आवश्यक हो जाता है। अमेरिका, चीन, जर्मनी, ब्रिटेन-सभी देशों के पास निगरानी आधारित साइबर सुरक्षा प्रणालियाँ हैं। क्या उनकी लोकतांत्रिक संरचनाएँ इस कारण क्षीण हो गईं? नहीं, क्योंकि निगरानी और सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित किया गया।

भारत को भी इसी संतुलन की आवश्यकता है। यह सही है कि किसी भी डिजिटल ऐप में निगरानी का वहनीय स्वरूप रखना चाहिए, जिससे नागरिक की व्यक्तिगत जिंदगी पर अनावश्यक हस्तक्षेप न हो। सरकार ने भी यही स्पष्ट किया है कि संचार साथी नागरिक के निजी जीवन में दखल नहीं देना चाहता, बल्कि उसे साइबर अपराध, हैकिंग, धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा, एवं डिजिटल आतंकवाद से बचाने हेतु काम करेगा। विडंबना यह है कि विपक्ष इस ऐप को ‘निष्ठा परीक्षण’, ‘मनोवैज्ञानिक निगरानी’ और ‘गोपनीयता हनन’ का उपकरण बताकर भय पैदा कर रहा है, जबकि पूर्व में स्वयं उनकी सरकारें समान तंत्र विकसित कर चुकी हैं, चाहे वह आधार डेटा सुरक्षा हो, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल हों या राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के निगरानी प्रोटोकॉल।

सवाल यह है कि यदि अपराधी, आतंकवादी, अलगाववादी, साइबर गैंग्स संगठित डिजिटल हथियारों का उपयोग कर रहे हैं, तो क्या सामान्य नागरिकों को असुरक्षित छोड़ दिया जाए? क्या यह लोकतंत्र का तकाज़ा है कि सरकार देखती रहे और समाज अपराध की प्रयोगशाला बन जाए? वास्तव में यह संकट केवल भारत का नहीं, विश्व का है। आज की दुनिया में जो राष्ट्र डिजिटल नियंत्रण तंत्र विकसित नहीं करता, उसकी सुरक्षा दीवारें कागज़ की नाव जैसी सिद्ध होती हैं। इसलिए यह कहना कि संचार साथी ऐप अनावश्यक या दमनकारी है, वस्तुस्थिति से आंखें मूंद लेने जैसा है। निश्चित रूप से एक सवाल उठता है, क्या ऐप डेटा सुरक्षा की गारंटी देगा? यह बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरकार को इस ऐप के उद्देश्य और डाटा संचालन नीति को पारदर्शी रूप में सार्वजनिक करना चाहिए। यदि इस पर स्वतंत्र ऑडिट हो, निजता सुरक्षा प्रावधान हों, दुरुपयोग को रोकने वाली न्यायिक निगरानी हो तो विरोध स्वतः समाप्त हो जाएगा। परंतु विपक्ष का विरोध नीतिगत सुधारों की दिशा में न होकर केवल राजनीतिक अवसरवाद प्रतीत होता है। यह भी सही है कि नागरिकों की चिंताएँ निराधार नहीं, भारत में डेटा सुरक्षा कानून अभी भी परिपक्व नहीं है, डिजिटल संरचनाएँ जवाबदेही की दृष्टि से मजबूत नहीं हैं। अतः संचार साथी के विकास के साथ-साथ देश में निजता सुरक्षा कानूनों को और अधिक कठोर, दंडात्मक एवं न्यायिक रूप से संरक्षित बनाने की आवश्यकता है।

यदि इस ऐप के कार्यों पर दृष्टि डालें तो उसके पीछे सोच यह है कि मोबाइल संचार के माध्यम से होने वाले अपराधों की पहचान, रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग को व्यवस्थित किया जा सके। यह व्यक्ति की निगरानी का उपकरण कम और अपराध नियंत्रण की प्रणाली अधिक है। भारत में साइबर अपराधों में प्रति वर्ष 63 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की जा रही है, लाखों लोग ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार बन रहे हैं, बैंकिंग ठगी से लेकर सोशल मीडिया मनोवैज्ञानिक अपराधों तक का दायरा बढ़ रहा है। क्या सरकार की चुप्पी इन अपराधियों को खुला मैदान नहीं दे देती? इसलिए संचार साथी जैसे कदमों का उद्देश्य नागरिक सुरक्षा का विस्तार है, न कि लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का संकुचन।

कठोर सत्य यह है कि राष्ट्र केवल अधिकारों पर आधारित नहीं होते, जिम्मेदारियों और सुरक्षा तंत्रों पर भी टिके होते हैं। एक नागरिक के रूप में हम यह अपेक्षा करते हैं कि हमारा डेटा सुरक्षित हो, हमारा पैसा सुरक्षित हो, हमारा देश सुरक्षित हो परंतु जब सुरक्षा के लिए कदम उठाया जाए, तो हम विरोध में खड़े हो जाते हैं। यह राजनीतिक अधिक है, जहाँ हम एक विश्वव्यापी सिद्धांत को भूल जाते हैं कि “स्वतंत्रता जिम्मेदारी के साथ ही टिक सकती है।” इसलिए संचार साथी ऐप पर संतुलित दृष्टि ही सार्थक है। सरकार को उसकी संरचना पारदर्शी, उत्तरदायी और कानून नियंत्रित रखनी चाहिए, और विपक्ष को इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि डिजिटल भारत की सुरक्षा चुनौतियाँ केवल नारे से हल नहीं होंगी, बल्कि तकनीकी सुरक्षा तंत्रों से ही नियंत्रण संभव होगा। लोकतंत्र में आलोचना आवश्यक है, परंतु रचनात्मक आलोचना, जिसमें सुधार की मांग होती है, न कि केवल अस्वीकरण। यदि राजनीतिक वर्ग इस बहस को इसी दिशा में ले जाए, तो संचार साथी ऐप न केवल विवादित विषय रहेगा बल्कि डिजिटल सुरक्षा के लिए नागरिक-हितकारी उपकरण के रूप में स्थापित भी होगा।

निस्संदेह, आज के डिजिटल युग में व्यक्ति का डेटा बेहद महत्वपूर्ण है। जिसकी हर कीमत पर सुरक्षा की जानी चाहिए। वहीं इसके साथ ही इस बात की भी पड़ताल होनी चाहिए कि कहीं कुछ अन्य ऐप हमारे डेटा में तो सेंध नहीं लगा रहे हैं? सरकार को इससे उपभोक्ता की सुरक्षा करनी होगी। वहीं तर्क दिया जा रहा है कि संचार साथी ऐप को अनिवार्य करने के बजाय आम लोगों को नई तकनीक और इसके इस्तेमाल के लिये सतर्क करने को देशव्यापी जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। साथ ही इसके लिये आम जनता को प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। जिससे तकनीक के जरिये साइबर अपराधियों पर अंकुश लगाने की मुहिम को गति दी जा सके। अंततः यह समझना होगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और निजता-दोनों अनिवार्य हैं। चुनौती इन्हें संतुलित करने की है, न कि किसी एक को दूसरे के विरुद्ध खड़ा करने की। यदि यह संतुलन नीति, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ बने, तो संचार साथी ऐप देश के डिजिटल भविष्य की सुरक्षा का सेतु बन सकता है। विरोध की राजनीति नहीं, समझ और समाधान की राजनीति आज की आवश्यकता है, यही इस ऐप की वास्तविकता और उपयोगिता को समझने की दिशा है।

प्रेषकः
(ललित गर्ग)
लेखक, पत्रकार, स्तंभकार
ई-253, सरस्वती कंुज अपार्टमेंट
25 आई. पी. एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली-92
फोनः 22727486, 9811051133

1858 तक इसकी राजधानी आगरा थी, उसके बाद यह इलाहाबाद बन गयी। 1902 में प्रांत का पुनर्गठन किया गया और इसे आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत बना दिया गया । मूल प्रांत में आधुनिक उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे और बाद में इसका विस्तार कर इसमें दिल्ली क्षेत्र (1858 तक) और अन्य क्षेत्र भी शामिल कर दिए गए। इसमें पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। यह क्षेत्र अपनी विविध भौगोलिक स्थिति, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत तथा भारत की जनसंख्या के एक बड़े भाग के निवास के लिए जाना जाता है, तथा हिमालय इस भौगोलिक क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा है।

पुरातत्व संस्कृति संग्रहालय और खोज का  कार्य पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कर रहा था।   पहले इसका मुख्यालय लखनऊ था।  आगरा में मुस्मिल स्मारकों के बहुलता के कारण इस मण्डल का मुख्यालय सितम्बर 1903 में लखनऊ से हटाकर आगरा बनाया गया। अधीक्षक का एक पद लाहौर मे पदास्थापित कर दिया गया। उसका मुख्यालय लाहौर बनाया गया।

उत्तरी/आगरा मंडल की यात्रा वृतांत
यूनाइटेड प्राविंस आफ आगरा एण्ड अवध तथा पंजाब सर्किल का मुख्यालय आगरा हो ही गया था। प्रधान नक्शानवीस मुंशी गुलाम रसूल बेग के पास इस मण्डल का प्रभार आया जो 4 दिसम्बर 1903 तक पुरातत्व सर्वेक्षक कार्यालय के प्रभारी रहे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक ने डबलू एच निकोलस को 7 मार्च 1904 को आगरा के सर्वेक्षक का प्रभार लेने के लिए महानिदेशक कार्यालय कार्यमुक्त किया। इस अवधि में यूनाइटेड प्राविंस पंजाब का प्रभार महानिदेशक के पास रहा। 1904 -05 तक अकालाजिकल सर्वेयर यूनाइटेड प्राविंस  एवं पंजाब का पद नाम मिलता है। इस क्षेत्र को 1905-06 में उत्तरी नार्दन सर्किल के रुप में जाना जाने लगा। अब तक डबलू एच निकोलस यहां पर सर्वेयर पद पर बना रहा।

1905-06 से उत्तरी मंडल में पुस्तकालय की स्थापना हेतु पुस्तकों का क्रय किया जाना शुरु हो गया था। 1905-10 तक यह भूभाग नार्दन सर्किल उत्तरी मंडल के रुप में प्रयुक्त होता रहा है। 1905-06 से 1910-11 तक यूनाइटेड प्राविंस एवं पंजाब का भूभाग नार्दन सर्कल के रुप में प्रयुक्त होता रहा। अभी तक मण्डल प्रमुख को आर्कालाजिकल सर्वेयर के रुप में जाना जाता था। 1911 की एनुवल प्रोगे्रस रिपोर्ट में आर्कालाजिकल सर्वेयर के साथ साथ सुप्रिन्टेन्डेन्ट का पद भी प्रयुक्त होने लगा। गार्डन सैण्डर्सन उत्तरी मंडल का अन्तिम सर्वेयर तथा प्रथम सुप्रिन्टेन्डेन्ट रहा। पुरातत्व सर्वेयर टक्कर साहब नें 1 जुलाई 1908 में कैन्ट के आपरेशन के दौरान एक पखवाड़े के अल्प समय के नोटिस पर आये उन्हें सिविल लाइन्स में दूसरा कार्यालय भवन खोजना था। उन्हे  एक अन्य मकान हेतु 55 रुपये प्रति माह किराये की और स्वीकृति लेनी पड़ी। यद्यपि 1908 में सिविल लाइन्स में दूसरा किराये का मकान मिल गया था। एक तरफ सर्वेयर का पद नाम बदलकर 1911 में सुप्रिन्टेन्डेन्ट हो गया दूसरी ओर स्मारकों के प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण करके दो पृथक पृथक मण्डल बनाये गये। लाहौर मुख्यालय बनाते हुए नार्दन सर्किल का हिन्दू बोद्धिस्ट मोनोमेंट एक पृथक सर्किल बनाया गया।

मुस्लिम एण्ड ब्रिटिस मोनोमेंट आगरा
आगरा स्थित पुराना नार्दन सर्किल अब मुस्लिम एण्ड ब्रिटिस मोनोमेंट का मुख्यालय बन गया। वर्तमान 22 मालरोड भवन में कार्यरत रहा। पहले यह भवन किराये पर रहा और 1922 में उसे स्थाई रुप से क्रय करके भारत सरकार ने इसे अपना लिया।

आगरा मंडल, जिसे पहले उत्तरी मंडल कहा जाता था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सबसे पुराने मंडलों में से एक है। इसकी प्रथम बार स्थापना 1885 में हुई थी और इसका मुख्यालय 22, द मॉल, आगरा में है।

प्रमुख अधिकारी
आर. फ्राउड टकर, एम. मुहम्मद शुऐब, गॉर्डन सैंडरसन, एच. हरग्रीव्स, जेएफ ब्लैकिस्टन, जेए पेज, मौलवी जफर हसन, एमएस वत्स, केएन पुरी, बीबी लाल, एससी चंद्रा, एसआर राव, एनआर बनर्जी, वाईडी शर्मा, डीआर पाटिल, डब्ल्यूएच सिद्दीकी शंकर नाथ, पी बी एस सेंगर, ए आर सिद्दीकी, इंदुधर द्विवेदी धर्म बीर शर्मा , के के मुहम्मद, डी दयालन, डी एन डिमरी, एन के पाठक, भुवन विक्रम, वसन्त कुमार स्वर्णकार, एम आर के पटेल डॉ. स्मिता एस कुमार और अन्य विद्वानों जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने इस मंडल का नेतृत्व किया है।

24 जिला 265 स्मारकों वाले मण्डल में      9 जिला 155 स्मारक रह गए।
2003 तक  आगरा मण्डल उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में स्थित 265 स्मारकों पुरास्थलों की देखभाल कर रहा था । उक्त कार्य के सफल संचालन हेतु ताजमहल, आगरा किला, एतमाद-उद-दौला, सिकन्दरा, फतेहपुर सीकरी, मथुरा, मेरठ एवं कन्नौज मण्डलों की स्थापना की गई थी।  वर्तमान समय में आगरा मंडल के अधिकार क्षेत्र में 155 स्मारक/स्थल हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में फैले हुए हैं, जिनमें तीन विश्व धरोहर स्मारक जैसे ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी शामिल हैं, जो सभी मुगल काल के हैं और आगरा जिले में स्थित हैं। मंडल अपने 8 उप-मंडलों के माध्यम से स्मारकों और स्थलों का संरक्षण और प्रबंधन कर रहा है ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, सिकंदरा, इत्मादुद्दौला, मथुरा और एटा।

कभी पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के स्मारक इसी कार्यालय के अधीन थे। बाद में उत्तराखंड का नियंत्रण देहरादून मंडल से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के स्मारकों का नियंत्रण मेरठ मंडल से होने लगा है। देहरादून मंडल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का एक नया मंडल है जो 16 जून 2003 को अस्तित्व में आया था। इसका गठन आगरा सर्कल से विभाजन के बाद नए राज्य (उत्तराखंड) के स्मारकों के बेहतर रखरखाव के लिए किया गया था। देहरादून मंडल में 42 स्मारक हैं और यह मंडल उत्तराखंड के सभी 13 जिलों को कवर करता है।

28 अगस्त 2020 की अधिसूचना के आधार पर आगरा मंडल के उत्तरी हिस्से को काटकर मेरठ मंडल बनाया गया।मेरठ सर्किल में कुल 16 जिले शामिल किए गए हैं। जिन्हें पांच सब सर्किल में बांटा गया है। मेरठ पुरातत्व मंडल से 16 जिलों के 82 स्थल संरक्षित हो रहे हैं।

उत्तरी/ आगरा मंडल में पुरातत्व पुस्तकालय
वर्ष 1904-05 में उत्तरी मण्डल के पुस्तकालय में 22 पुस्तकें खरीदी गईं। इस साल रुपया 300 पुस्तकालय के लिए खर्च किया गया। वर्ष 1906-07 में उत्तरी मण्डल के पुस्तकालय में 21 पुस्तकें खरीदी गईं। इस साल रुपया 198 और पांच आने पुस्तकालय के लिए खर्च किया गया। वर्ष 1907-08 में उत्तरी मण्डल के पुस्तकालय में 23 पुस्तकें खरीदी गईं। इस साल रुपया 200 पुस्तकालय के लिए खर्च किया गया। वर्ष 1908-09 में उत्तरी मण्डल के पुस्तकालय में 20 पुस्तकें खरीदी गईं। इस साल रुपया 199 और ग्यारह आने पुस्तकालय के लिए खर्च किया गया। 10 पुस्तकें निःशुल्क प्राप्त हुईं। पायनियर नामक समाचार प़त्र खरीदा जाने लगा था। वर्ष 1909-10 में उत्तरी मण्डल के पुस्तकालय में 32 पुस्तकें खरीदी गईं। इस साल रुपया 217 और चार आना पुस्तकालय के लिए खर्च किया गया।इसके अलावा 11 पुस्तकें दान में तथा तीन पाण्डुलिपियां प्राप्त हुईं।