Home Blog Page 56

ग्रीस कैसे तुर्की बना: इस्लामिक समुदाय और देशों के विभाजन

कैसे तुर्की सेकुलर चरित्र का दावा करते हुए असमान विभाजन के बाद अपने पूर्व ईसाई उपनिवेशों का इस्लामीकरण कर रहा है।
आज जो तुर्की है वह कभी ग्रीस हुआ करता था। यह पहला भौगोलिक तथ्य है जिससे आपको परिचित होने की आवश्यकता है कि तुर्की तुर्की नहीं था। मूर्तिपूजक और ईसाई काल में तुर्की को अनातोलिया/एशिया माइनर कहा जाता था। जबकि पूर्वी तुर्की आर्मेनिया था।
तुर्कों का मूल निवास पूर्वी साइबेरिया में बैकाल झील के पास कहीं है। तुर्की में तुर्क आक्रमणकारी/ जनसँख्या हैं। तुर्क तुर्की के मूल निवासी नहीं हैं। वे आक्रमणकारी थे और बाहर से आकर वहाँ बसे हैं|
अनातोलिया (आज का तुर्की) में मूर्तिपूजक ग्रीक, मूर्तिपूजक रोमन और फिर ईसाई बैजांटाइन इन साम्राज्यों के कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्रांत थे। यह प्राचीन ७ अजूबों में से दो का घर है।
ग्रीस एक समुद्री सभ्यता थी और तुर्की के पूरे तटवर्ती इलाके और कई अंतर्देशीय शहरों को ग्रीस लोगों द्वारा बसाया गया था। इफिसुस और स्मिर्ना जैसे कुछ महान यूनानी नगर अब मुस्लिम तुर्की में स्थित हैं।
 5 वीं शताब्दी तक, जो तुर्की है वह पूरी तरह से ग्रीस का हिस्सा बन गया था: संस्कृति में ग्रीक, भाषा और मज़हब में ईसाई क्योंकि वह उस समय बैजांटाइन या पूर्वी रोमन साम्राज्य का हिस्सा था।
11 वीं शताब्दी से सेल्जुक तुर्कों की बर्बर जनजातियों ने अनातोलिया (वर्तमान तुर्की) में बैजांटाइन साम्राज्य पर आक्रमण करना प्रारम्भ कर दिया। ये तुर्क मुसलमान थे। ट्रांसऑक्सियाना की मुस्लिम विजय के दौरान उन्हें अरबों और फारसियों द्वारा धर्मान्तरित कर दिया गया था ।
अरल सागर के पास अपने घर से उठकर, इन सेल्जुक तुर्कों ने अनातोलिया (जो अब तुर्की है) में बैजांटाइन साम्राज्य पर आक्रमण किया। १०७१ ई में मंज़िकर्ट की लड़ाई में , मुस्लिम सेल्जुक ने ईसाई बैजांटाइन सेनाओं को हराया और सम्राट रोमनोस IV को बंधी बनाकर उसके साम्राज्य पर अधिकार कर लिया।
यह ईसाई बैजांटाइन साम्राज्य के लिए एक विनाशकारी हार थी। इसने सुनिश्चित किया कि वे अनातोलिया और आर्मेनिया, इसके दो सबसे धनि और मुख्य क्षेत्रों की रक्षा करने में सक्षम नहीं होंगे। इस बीच मुस्लिम तुर्कों ने अनातोलिया पर आक्रमण करना प्रारम्भ कर दिया और बड़ी संख्या में वहां बस गए।
उन्होंने स्थानीय ईसाइयों को विस्थापित किया, उन्हें इस्लाम में धर्मान्तरित किया और विरोध करने वालों का नरसंहार किया और अंततः ग्रीक सभ्यता के एक मुख्य हिस्से को मुस्लिम बहुल भूमि बनाने में सफल रहे। पूर्व में केवल आर्मेनिया ही थोड़ा विरोध करने में सक्षम रहा।
सेल्जुक तुर्कों ने एशिया माइनर का इस्लामीकरण कर दिया था लेकिन वे बैजांटाइन साम्राज्य की राजधानी – कॉन्स्टेंटिनोपल को जीतने में सक्षम नहीं हुए थे। वह कार्य ओटोमन साम्राज्य द्वारा पूरा किया गया था जो १४वीं शताब्दी में अनातोलिया में सेल्जुक तुर्क के उत्तराधिकारी के रूप में उभरा।
ओटोमन्स ने अंततः १४५३ ई में कॉन्स्टेंटिनोपल पर आक्रमण किया और उसे नष्ट कर दिया और बैजांटाइन साम्राज्य अंततः समाप्त हो गया। उस समय विश्व के सबसे महत्वपूर्ण ईसाई महानगर को ओटोमन्स आक्रमण ने नष्ट करके उसका इस्लामीकरण कर दिया। इसका नाम बदलकर इस्तांबुल कर दिया गया।
पूर्वी यूरोप के अन्य हिस्सों में तुर्कों का विस्तार हुआ और बुल्गारिया, मैसेडोनिया, सर्बिया, बोस्निया, अल्बानिया, क्रोएशिया के कुछ हिस्सों सहित बाल्कन इस्लामी तुर्की के अधीन हो गए। पेलोपोनिस, थिसली, एथेंस और मैसेडोनिया (मूल ग्रीक क्षेत्रों) में भी उसका शासन हुआ।
लगभग 300 वर्षों के क्रूर अधिकार के बाद, ग्रीस अंततः 1829 में स्वतंत्रता की क्रांति में स्वतंत्र हो गया जिसमें ग्रीस को रूसी, फ्रांस और ब्रिटेन ने सहायता की। हालाँकि ग्रीस की वर्तमान सीमाएँ 1923 तक ही वापस ग्रीस का पुराना आकार ले पायी थीं।
1920 की सेव्रेस की संधि में, ग्रीस ने अनातोलियन मुख्य भूमि में प्राचीन यूनानी नगर स्मिर्ना के पास थोड़ी भूमि का अधिग्रहण कर लिया था। इसने अंततः ग्रीस को प्राचीन ग्रीक सीमाओं की एक झलक दी थी, हालांकि कॉन्स्टेंटिनोपल की राजधानी तो अभी भी इसमें नहीं थी।
लेकिन तुर्की यह कैसे होने दे सकता था। मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने स्मिर्ना और थ्रेस के ग्रीक संरक्षकों के विरुद्ध सेना का नेतृत्व किया और 1922 तक ग्रीस को अनातोलिया से बाहर निकाल दिया। तुर्की ने फिर एक और नरसंहार किया: इस बार यूनानियों के विरुद्ध।
अनातोलिया में बचे लगभग 264,000 ग्रीक ईसाइयों का नरसंहार किया गया। काले सागर क्षेत्रों में नरसंहार विशेष रूप से गंभीर था और इसे पोंटिक नरसंहार के रूप में जाना जाता है। काले सागर के कुछ सबसे प्राचीन यूनानी समुदाय पूर्णतः नष्ट हो गए।
पश्चिम में, स्मिर्ना के ग्रीक ईसाइयों को तुर्की मुस्लिम सेना और नागरिकों द्वारा नरसंहार का सामना करना पड़ा। इतिहासकार अर्नोल्ड टॉयनबी बताते हैं कि तुर्कों ने न केवल यूनानियों को मारा, बल्कि ईसाई उपस्थिति को पूरी तरह से मिटाने के लिए उनके घरों को पेट्रोल से जला दिया।
स्मिर्ना के ग्रीक ऑर्थोडॉक्स आर्कबिशप क्राइसोस्टोमोस को सार्वजनिक रूप से पीट-पीट कर मार डाला गया। ग्रीक ईसाइयों को अकथनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा। यूनानियों को अंततः उनकी प्राचीन पूर्वी मातृभूमि – स्मिर्ना, इफिसुस और अनातोलिया – में नष्ट कर दिया गया था ।
1923 में ग्रीक प्रधान मंत्री वेनिज़ेलोस ने जनसंख्या के हस्तांतरण का प्रस्ताव रखा। उसने अर्मेनियाई और यूनानियों के भयानक नरसंहार को देखा था। तुर्की ईसाईयों से पीछा छुडाना चाहता था और उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।
तुर्की और बाल्कन के बीच जनसंख्या का आदान-प्रदान किया गया । नरसंहार के बाद तुर्की में जो भी ईसाई बचे थे, उन्हें तुरंत ग्रीस में निष्कासित कर दिया गया। ग्रीस ने भी अपने मुसलमानों को तुर्की भेजा। विभाजन पूरा हो गया था।
यह एक पूर्ण विभाजन का एकमात्र उदाहरण है, जिसमें जनसंख्या का पूर्ण आदान-प्रदान किया गया था। जबकि यूनानियों ने अधिकतर तुर्की मुसलमानों को स्थानांतरित कर दिया, तुर्की ने अधिकांश ग्रीक ईसाइयों को मार डाला और बाकी को ग्रीस में निष्कासित कर दिया।
ग्रीस ने एक बड़ा मूल्य चुकाने के बाद, अंततः सभी मुसलमानों को तुर्की में स्थानांतरित करके स्थानीय रूप से इस्लामी समस्या का समाधान प्राप्त कर लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे इस्लामी समस्या का स्थानीय समाधान होता है। लेकिन यहाँ कहानी समाप्त नहीं होती है।
ग्रीस की सीमा आज चार देशों के साथ लगती है: अल्बानिया, मैसेडोनिया, बुल्गारिया और तुर्की। जिनमें से दो पूरी तरह से मुस्लिम हैं, एक लगभग मुस्लिम बहुसंख्यक है और आखिरी में एक बड़ा मुस्लिम अल्पसंख्यक वाला देश| ग्रीस इस्लामी राज्यों और समुदायों से घिरा हुआ है|
ग्रीस ने अपनी सभी मुस्लिम जनसँख्या का आदान-प्रदान किया लेकिन बाल्कन में अन्य देश उतने सक्षम नहीं थे। अल्बानिया और कोसोवो लगभग पूरी तरह से मुस्लिम थे , जबकि बोस्निया में एक बड़ा मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय था और इसी तरह उत्तर मैसेडोनिया भी था। बुल्गारिया में भी कुछ मुसलमान थे।
लेकिन बाल्कन कम्युनिस्ट शासन के अधीन आ गए और 70 वर्षों तक इन देशों मज़हब पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन साम्यवाद के पतन के बाद मज़हब एक बार फिर सर्वोच्च हो गया और इन देशों के मज़हबी विन्यास ने ग्रीक हितों के विरुद्ध कार्य करना प्रारम्भ कर दिया।
साम्यवाद के पतन के कारण इन देशों में बुनियादी ढांचे और संस्थानों का पतन हुआ। लाखों बुल्गारियाई पश्चिमी यूरोप और अन्य देशों में भाग गए। और साम्यवादी अवसाद के कारण उनकी जनसंख्या में भारी गिरावट आई थी। अन्य देशों में भी ऐसी ही स्थिति थी।
तुर्की के मुसलमानों ने इस स्थिति का फायदा उठाया। उन्होंने 1990 के दशक में इन देशों में घुसपैठ करना प्रारम्भ कर दिया, उनके संस्थानों पर अधिकार कर लिया और बाल्कन में मुस्लिम बहुल गांवों, नगरों की स्थापना की। बुल्गारिया में अब लगभग 12% की विशाल मुस्लिम जनसँख्या है।
मैसेडोनिया लगभग वैसा ही है जहां 1971 में लेबनान था। अब इसमें 33% मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं जो पिछले तीन दशकों में प्रवास के माध्यम से तेजी से बढ़ रहा है। जल्द ही वहाँ मुस्लिम बहुमत हो सकता है।
अल्बानिया लगभग 83% मुस्लिम बहुमत का देश है और कोसोवा लगभग पूरी तरह से मुस्लिम है। और ये दोनों देश भूमध्यसागरीय क्षेत्र में बहुत सारे माफिया और अवैध गतिविधियों का नेतृत्व करते हैं। और चौथा देश निश्चित रूप से तुर्की है।
ग्रीस मुस्लिम देशों और चारों तरफ से भारी मुस्लिम अल्पसंख्यकों से घिरा हुआ है। परिणामस्वरूप ग्रीस में एक बार फिर मुस्लिम अल्पसंख्यक लगभग 2% हो गए हैं और तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर तुर्की ने अपनी पूरी ईसाई जनसँख्या को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है।
यूरोप में में शरणार्थी संकट ने ग्रीस को क्षति पहुंचाई है  और अधिकांश अरब शरणार्थी पहले पूरे तुर्की को छोड़कर थ्रेस के माध्यम से ग्रीस में प्रवेश करते हैं। और तुर्की यूरोप के इस इस्लामी आक्रमण में उनकी सहायता करता है। इस इस्लामी आक्रमण में ग्रीस पहला अग्रिम पंक्ति वाला देश है।
इसके अलावा ग्रीस की डूबती अर्थव्यवस्था और इसकी तेजी से घटती जनसँख्या है। यह केवल समय की बात है जब तुर्की के मुसलमान एक बार फिर ग्रीस में एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक बन जायेंगे।
ग्रीस हमें सिखाता है कि इस्लामवाद और इस्लामी घुसपैठ की समस्या का कोई स्थानीय समाधान नहीं है। पड़ोसी देशों की मज़हबी जनसांख्यिकी उतनी ही मायने रखती है जितनी कि हमारे अपने देश की जनसांख्यिकी। भारत यूनानी समस्या से पर्याप्त सबक ले सकता है।

बिहार में बडबोली राजनीति की हार, सुशासन की नई सुबह

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक एवं अनूठी जीत ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्माई व्यक्तित्व, गृहमंत्री अमित शाह की चुनावी रणनीति और उनकी जनस्वीकार्यता आज भी भारतीय राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाती है। यह जीत सिर्फ एक गठबंधन की सफलता नहीं, बल्कि बिहार के भविष्य की नई रूपरेखा का संकेत है। नीतीश कुमार के अनुभवी नेतृत्व, भाजपा की संगठनात्मक मजबूती और उभरते हुए युवा सितारे चिराग पासवान के प्रभावी प्रदर्शन ने मिलकर इस चुनाव को एनडीए के पक्ष में एक मिसाल बना दिया।
एनडीए की जीत के पीछे उनके 10 प्रमुख वादे हैं जिनमें पंचामृत गारंटी, रोजगार सृजन, मुफ्त शिक्षा, महिलाओं के लिए योजनाएं, कृषि सुधार और बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। इस बार के चुनाव इसलिये भी ख़ास रहे क्योंकि 1951 के बाद बिहार में इस बार सबसे ज्यादा वोट पड़े।
इस बार बिहार में 67.13 प्रतिशत मतदान हुआ जो कि पिछले विधानसभा चुनाव से 9.6 प्रतिशत ज्यादा है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं का मतदान 8.15 प्रतिशत ज्यादा रहा है। इस बार के मतदान में पुरुषों की हिस्सेदारी 62.98 प्रतिशत रही और महिलाओं की 71.78 प्रतिशत। बिहार में 3.51 करोड़ महिला वोटर हैं और 3.93 करोड़ पुरुष वोटर और कुल मतदाताओं की तादाद 7.45 करोड़ है। बिहार विधानसभा चुनाव के ताजा रुझानों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ( एनडीए ) के 200 सीटों के आंकड़े को पार कर रहा है, इस जनादेश में महिला मतदाताओं की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है।
ऐसा प्रतीत होता है कि एकतरफा बिहार की महिलाओं का विश्वास जीत गया है, एनडीए विजयी हुआ है, बिहार विजयी हुआ है और महागठबंधन का बड़बोलापन हारा है।
महागठबंधन की करारी हार अपने आप में कई सवाल छोड़ती है। चुनावी रैलियों में भीड़ जरूर इकट्ठी हुई, भाषणों में तीखे हमले भी हुए, लेकिन विपक्ष जनता का विश्वास जीतने में विफल रहा। नेतृत्व की अस्पष्टता, रणनीति की कमी, और विकास तथा सुशासन पर ठोस विजन की गैर-हाजिरी ने जनता को यह सोचने पर मजबूर किया कि सत्ता परिवर्तन से स्थिरता नहीं, बल्कि अनिश्चितता बढ़ सकती है। महागठबंधन बार-बार सामाजिक न्याय और पुराने नारों की दुहाई देता रहा, लेकिन आज का बिहार उन नारों से अधिक उम्मीदें रखता है-रोज़गार, सुरक्षा, कानून व्यवस्था और बुनियादी सेवाओं की निरंतरता। इन मुद्दों पर विपक्ष का स्पष्ट और भरोसेमंद खाका सामने नहीं आ सका। यही कारण है कि उसके नेताओं की बड़बोली बयानबाज़ी जनता पर असर नहीं डाल सकी, बल्कि कई जगह उलटा असर दिखा गई।
इसके विपरीत एनडीए ने अपने चुनाव अभियान को “स्थिरता $ विकास” के सूत्र में पिरोया। मोदी की राष्ट्रव्यापी स्वीकार्यता, केन्द्र सरकार की जनकल्याणकारी नीतियां-योजनाएं और नीतीश कुमार की सुशासन-छवि ने बिहार के मतदाता को यह भरोसा दिया कि यह गठबंधन अनुभव, विश्वास, विकास और नीतिगत दृढ़ता का सही मिश्रण है। नीतीश कुमार भले कई राजनीतिक मोड़ों के लिए आलोचित हुए हों, लेकिन जनता के मन में उनकी छवि एक ऐसे प्रशासक की बनी हुई है, जो लंबे समय से बिहार को कानून-व्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, सड़क-निर्माण और शिक्षा सुधार जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ाने का प्रयास करता रहा है। इस छवि का लाभ एनडीए को व्यापक रूप से मिला। भाजपा की संगठनात्मक मशीनरी ने बूथ तक प्रभावी और लक्षित पहुंच बनाई, जिससे मतदाताओं में यह भरोसा मजबूत हुआ कि केंद्र व राज्य का समन्वय विकास की गति को और तेज करेगा।
इन चुनावों का एक बड़ा आकर्षण चिराग पासवान का उभार रहा। उन्होंने यह साबित कर दिया कि वे किसी के “मोहरा” नहीं, बल्कि भविष्य के निर्णायक खिलाड़ी हैं। उनके आक्रामक और आत्मविश्वासी अभियान ने युवा और दलित वर्ग में नई ऊर्जा जगाई। एनडीए के भीतर उनकी भूमिका महज सांकेतिक नहीं थी, बल्कि वास्तविक जनाधार और असर से भरपूर रही। सीटों पर उनकी उल्लेखनीय पकड़ ने यह संदेश दिया कि वे आने वाले वर्षों में बिहार की राजनीति को नए सिरे से परिभाषित कर सकते हैं। यह भी सच है कि उनकी बढ़ती लोकप्रियता नीतीश कुमार के लिए संतुलन साधने की चुनौती भी बन सकती है, लेकिन यदि गठबंधन समन्वय बनाए रखता है, तो बिहार को इससे मजबूत नेतृत्व का लाभ मिल सकता है।
अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इस ऐतिहासिक जीत के बाद बिहार किस दिशा में आगे बढ़ेगा। जनता की अपेक्षाएँ बहुत ऊँची हैं-सुरक्षित समाज, संवेदनशील प्रशासन, भ्रष्टाचार पर अंकुश और विकास की तेज रफ्तार। कानून-व्यवस्था बिहार की राजनीति का सबसे संवेदनशील मुद्दा रहा है। लोग चाहते हैं कि अपराध-नियंत्रण में सुधार हो, पुलिस प्रशासन आधुनिक और जवाबदेह बने, और न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी आए। एनडीए के पास केंद्र और राज्य दोनों के संसाधन और राजनीतिक सामर्थ्य है, इसलिए उससे उम्मीद यह है कि वह “सुशासन का दूसरा अध्याय” लिखने की दिशा में ठोस कदम उठाएगा। भाजपा न सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, बल्कि जेडीयू के बगैर भी वह एनडीए के अन्य सहयोगियों के साथ जादुई आंकड़े को पार करती नजर आ रही है। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए भाजपा के साथ किसी तरह का बिहार में बार्गेनिंग करना आसान नहीं रह गया है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की ओर से यह बार-बार दोहराया गया है कि चुनाव के बाद भी परिणाम चाहे जो भी आएं, गठबंधन के चेहरे नीतीश कुमार ही बने रहेंगे। जेडीयू की ओर से भी यह बात दोहराई गई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। फिलहाल इस पूरे चुनाव में महिला वोटर्स गेम चेंजर बताई जा रही हैं और ऐसा हुआ बिहार चुनाव से पहले महिला रोजगार योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा महिलाओं के खाते में 10 हजार रुपये भेजे जाने से। वहीं चुनाव में महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है।
निश्चित ही इन चुनाव परिणामों में बिहार का मतदाता अधिक सजग एवं विवेकशील दिखाई दिया हैं। वह जानता है कि सत्ता परिवर्तन से अधिक जरूरी है संस्कृति परिवर्तन, राजनीतिक शुचिता, विकास, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही।
इस चुनाव ने केवल विधानसभा की सीटें तय नहीं की है, बल्कि यह तय किया है कि अब बिहार की जनता अपनी पुरानी परछाइयों से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ेगी। क्योंकि बिहार में पिछड़ेपन, भ्रष्टाचार, अराजकता की चर्चा तो होती रही है, लेकिन इन जटिल से जटिलतर होती समस्याओं से बाहर निकलने के रास्ते दिखाई नहीं दिये। बिहार की जनता का मोदी के प्रति एक नये तरह का विश्वास जागा है। पिछली सरकारों केे दौर में बिहार बदहाली के दौर से काफी निकल चुका है और विगत दो दशक में यहां की स्थितियां काफी बदली है। इस बार बिहार चुनाव के परिणाम चौंकाने वाले इसलिये भी बने हैं कि इसकी आहट उन घोषणाओं से भी मिलती है, जो नीतीश सरकार ने की हैं। महिलाओं, दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए पहली बार इस पैमाने पर ऐलान किए गए हैं।
इस चुनावी जनादेश को केवल राजनीतिक वर्चस्व के चश्मे से नहीं, बल्कि जनविश्वास की कसौटी से देखना जरूरी है। यह जीत भाजपा, जेडीयू और एलजेपी (रामविलास) के लिए अवसर भी है और चुनौती भी। अब उन्हें यह साबित करना होगा कि चुनावी नारों की चमक शासन की रोशनी में भी कायम रह सकती है।
बिहार की जनता ने महागठबंधन की ऊँची-ऊँची बातों, वंशवादी दावों और बड़बोले नेताओं की कटुता को नकारकर यह संदेश दिया है कि उन्हें स्थिरता, ईमानदार नेतृत्व और विकास का भरोसा चाहिए। इन चुनाव परिणामों ने एक बार फिर कांग्रेस को करारी हार दी है, जो पार्टी के लिये आत्ममंथन का बड़ा कारण है। एनडीए की यह जीत केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि बिहार के नए भाग्य का उदय है। अब देखते हैं कि यह उदय सच्चे अर्थों में उजाला बिखेरता है या सिर्फ राजनीतिक रोशनी भर साबित होता है।
प्रेषकः

(ललित गर्ग)
लेखक, पत्रकार, स्तंभकार
ई-253, सरस्वती कंुज अपार्टमेंट
25 आई. पी. एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली-92
फोनः 22727486, 9811051133

आदम की पसली, मैक्समूलर और वेद

अठारह शताब्दियों तक ईसाई विद्वान् इस उलझन में पड़े रहे कि हव्वा के ‘उत्पत्ति विधान’ (आदम की पसली से उत्पत्ति)को बुद्धिमान और विद्वान पुरुषों के स्वीकार करने योग्य कैसे बनाया जाय? परंतु उनको किसी प्रकार की सफलता नहीं मिली ! कुछ ईसाई विद्वानों ने कभी-कभी जो टीका- टिप्पणियां दीं उनसे तो अवस्था और भी बिगड़ गई और स्त्री का पद जनता की दृष्टि में बहुत गिर गया! कौरंथियनों को लिखे हुए पत्रों में तो यहां तक कह दिया गया कि आदमी औरत से नहीं बना ! औरत आदमी से पैदा हुई है ! आदमी औरत के लिए नहीं बना था! औरत आदमी के लिए बनी है ! (देखो – कौरंथियन,भाग१,अध्याय११ आयत८,९)
यह एक छोटा सा वाक्य है जो केवल एक पत्र में बिना सोचे समझे लिखा गया था परंतु इस विष के बीज ने समस्त भ्रांति- आहत ईसाई घरों में विष फैला दिया!
कुछ पादरी लोग तो यहां तक बढ़ गए कि उन्होंने बाइबल में से पूरी संगति संपुष्टि करने के लिए यहां तक कह डाला कि स्त्रियों में जीव नहीं है क्योंकि ईश्वर ने रूह को आदम के पुतले में फूंका था न कि हव्वा के पुतले में ! हव्वा तो केवल आदम के शरीर की एक पसली है!
 यूरोप में जब विज्ञान का प्रबल हुआ तो घोर विरोध होते हुए भी पादरी लोग इस उलझन की उपेक्षा नहीं कर सके! कुछ न कुछ तो सोचना ही पड़ गया!
 इन्हीं दिनों में भारतवर्ष की प्राचीन भाषा संस्कृत की ओर लोगों का ध्यान गया ! यूरोप वालों ने भारत की ओर दृष्टि दौड़ाई और उस पर शासन करने के लिए आवश्यक समझा गया कि भारतीय लोगों के प्राचीन पुस्तकों का अवलोकन किया जाय! इसी काल में भिन्न-भिन्न भाषाओं का अनुसंधान और मूल्यांकन होने लगा! 19वीं शताब्दी के जर्मनी के एक प्रसिद्ध संस्कृतज्ञ मैक्समूलर को यह यश प्राप्त है कि उसने हव्वा की उत्पत्ति के विषय में जो उलझन थी उसको सुलझा दिया ! अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ‘साइंस ऑफ रिलीजन्स (धर्म-विज्ञान) की भूमिका में वह लिखते हैं –
“Bone seemed a telling expression for what we should call the innermost essence.”
उन्होंने यूनानी भाषा की किसी धातु से यह सिद्ध किया है कि यूनानी भाषा में ‘हड्डी’ शब्द का प्रयोग ‘भीतरी प्रकृति’ के लिए होता था!
 फिर वह लिखते हैं –
“In the ancient hyms of the Veda,too, a poet asks, “Who has been the first, when, he who had no bones, i,e, no form,bore him that has bones,i,e when which was formless, assumed from,or it may be, when that had no essence, received an essence.”
अंग्रेजी के इस वाक्य से गुत्थी सुलझ जाती है,परंतु जब तक हम ऋग्वेद को उठाकर न देखें या थोड़ा सा संस्कृत का अध्ययन न करें यह व्याख्या सब की समझ में नहीं आ सकती ! सार तो इतना ही है कि जिसको हम हड्डी कहते हैं इसका अभिप्राय है- ‘निज प्रकृति !’
इसको मैक्समूलर ने ईसएंस (Essence ) कहा है ! मैक्समूलर ने ‘वेद’ का उल्लेख किया है परंतु प्रमाण नहीं दिया ! वस्तुत: यहां ऋग्वेद के पहले मंडल के १६४ वें सूक्त की ओर संकेत है! इसमें सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है और ‘अस्थि’ शब्द का प्रयोग हुआ है! लोक भाषा में ‘अस्थि’ का अर्थ है ‘हड्डी’! परंतु यदि धात्वर्थ पर विचार किया जाय तो रहस्य खुल जाता है! ‘स्था’ का अर्थ है- ‘खड़ा होना’ या स्थित होना ! मनुष्य के शरीर में यदि हड्डी न हो तो वह खड़ा नहीं हो सकता इसलिए उपचार की भाषा में हड्डी का नाम ‘अस्थि’ पड़ गया! वस्तुत: ‘अस्थि’, ‘स्थिति’ आदि शब्दों का संबंध है किसी वस्तु की नैसर्गिक वास्तविकता से! क्योंकि प्रत्येक वस्तु अपनी निज नैसर्गिक प्रकृति के आधार पर स्थित रहती है! इसी वास्तविक प्रकृति के लिए वेद में एक और शब्द आया है ‘तनु’! इसका अर्थ है ‘तानना’! सूत अपनी नैसर्गिक प्रकृति के कारण ही ताना जाता है! एक और वेद मंत्र में हमको मिलता है कि परमात्मा ने जो निराकार और शरीर रहित है मनुष्य के माता-पिता को एक ही प्रकृति से उत्पन्न किया और एक साथ उत्पन्न किया !
क उ नु ते महिमन: समस्याsस्मत् पूर्व ऋषयोsन्तमापु: !
यन मातरं च पितरं च  साकमजनयथास्तन्व:  स्वाया:  !!
— ऋ०मण्डल १० सू०५४ मं०३
‘सूरत नसा’ की पहली आयत यह है-
 जिस ने तुमको एक ही नफस से बनाया और उसी नफस से उसका जोड़ा बनाया!
वेद की रऋचा और कुरान की आयत की संगति : –
क्या हम इस आयत का यह अर्थ नहीं ले सकते कि यहां नफ़स का आशय नैसर्गिक प्रकृति या एसेंस से है! जैसा कि संस्कृत के शब्दों ‘अस्थि’ या ‘तनु’ से प्रकट होता है! यदि वेद के मंत्र और कुरान की आयत की संगति सिद्ध हो जाय तो सारी उलझन दूर हो जाय ! लेकिन इसके साथ समग्र इस्लामी जगत् की मनोवृत्ति में परिवर्तन हो जायेगा ! ऋग्वेद के वर्णन और उन प्रचलित कथाओं में जो तौरेत से लेकर कुरान तक चली आती हैं व्यवहार की दृष्टि से बड़ा अंतर है !
वेद यह नहीं मानता : –
वेद यह नहीं मानता कि आरंभ में केवल एक नर उत्पन्न हुआ  और उसकी पसली से नारी बनाई गई! या एक बैल बनाया और उसकी पसली से गाय बनाई गई या एक ऊंट बनाया गया और उसकी पसली से ऊंटनी बनाई गई जिससे आदमी और औरत, बैल और गाय, ऊंट और ऊंटनी में परस्पर प्रेम हो सके और गृहस्थ धर्म (संतानोत्पत्ति) का कार्य संपादित हो सके ! वेद का सिद्धांत है कि जब सृष्टि रची गई तो बहुत से पुरुष और स्त्रियां उत्पन्न हुए ! उनका मूल तत्व एक था अर्थात् सब जीव या आत्मा थे ! उत्पत्ति की विधि भी एक थी ! शरीर का उपादान भी एक था! पत्नी के लिए यह आवश्यक न था कि वह अपने पति के शरीर का ही अंश हो! व्यवहार रूप से तो इस प्रतिपत्ति को ईसाई और मुसलमान भी नहीं मानते ! कोई मर्द अपनी पुत्री से इसलिए विवाह न करेगा कि वह उसके शरीर का अंश है और न कोई माता अपने पुत्र से विवाह करेंगी क्योंकि वह उसी के शरीर से उत्पन्न हुआ है ! कुदरत ने पति और पत्नी के संबंध का आधार इन कारणों को नहीं बनाया था !
स्रोत- गंगा- ज्ञान सागर भाग 3
लेखक- पंडित गंगाप्रसाद उपाध्याय
संपादक व अनुवादक – प्रा. राजेंद्र जिज्ञासु
प्रस्तुतकर्ता – रामयतन

कैवल्यधाम ने योग को शास्त्रीय और व्यावहारिक दोनों स्तरों पर सशक्त बनायाः श्री रामनाथ कोविंद

लोनावला। “कैवल्यधाम योग संस्थान पारंपरिक योग ज्ञान और आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सुंदर संगम प्रस्तुत कर रहा है। यह संस्थान योग को शास्त्रीय और व्यवहारिक दोनों स्तरों पर सशक्त बना रहा है। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ दोबारा आने का अवसर मिला, लेकिन ये ऐसा स्थान है कि यहां बार बार आने को मन करता है।”

यह भी पढ़ें

ये विचार पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने लोनावला के कैवल्यधाम योग संस्थान में स्वामी कुवलयानंद योग पुरस्कार प्रदान करते हुए व्यक्त किए।

उन्होंने कहा कि जिस योग संस्थान के माध्यम से स्वामी कुलयानंद ने आज से 100 साल पहले योग को पूरे विश्व में फैलाने की कल्पना की थी, वह योग आज दुनिया के 175 देशों में अपनी पहचान बना चुका है। उन्होंने कहा कि जो देश योग को धर्म विशेष का मानकर इसका विरोध करते रहे आज उन देशों में भी योग किया जा रहा है और योग दिवस मनाया जा रहा है, ये सब आज के भारत की और हजारों साल पुराने योग की ताकत है कि पूरी दुनिया इसको अपना रही है।

इस अवसर पर कैवल्यधाम  शताब्दी समारोह आयोजन समिति के अध्यक्ष एवँ पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने कहा यह हमारी हजारों साल पुरानी संस्कृति की विशेषता है कि समय समय पर योगाचार्य कुलयानंद जैसे लोग जन्म लेते रहते हैं और हमारी सांस्कृतिक विरासत की धारा को प्रवाहित करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि कैवल्यधाम ने विगत सौ वर्षों में भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लाखों लोगों को योग से जोड़ा। यह संस्थान ऐसे समय में शुरु हुआ था जब लोनावला में साधन तो क्या यहाँ पहुंचने के लिए सड़क तक नहीं थी, फिर भी दुनिया भर के लोग यहाँ आते रहे। श्री प्रभु ने कहा कि आज ये स्थान एक ऐसी  पुण्य भूमि बन चुका है जहाँ आकर व्यक्ति अपने आपको रूपांतरित कर लेता है।

इस अवसर पर पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री डी.वाय. चन्द्रचूड़ ने कहा कि मेरे जीवन को सकारात्मक व स्वस्थ बनाने में योग का ही योगदान है। मेरे योग शिक्षक ने मुझे योग की बारिकियाँ सिखाई और समझाई और जब मैने इसको अपने जीवन में उतारा तो इसके चमत्कारिक परिणाम हुए। उन्होंने योग गुरु कुवलयानंद जी को याद करते हुए कहा कि मुझे हैरानी इस बात की है कि आज से 100 साल पहले लोनावला में आने को न सड़क थी न बिजली थी तब उन्होंने इस स्थान को योग केंद्र के रूप में चुना और दूसरी हैरानी की बात ये है कि ये संस्थान पूरी गरिमा और विश्वसनीयता के साथ 100 साल बाद भी चल रहा है और यहाँ का वातावरण देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने इसे सभी वरदानों से लाद दिया है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन, हरिद्वार की अनुसंधान सलाहकार एवं परामर्शदाता सुश्री शर्ली टेलिस ने कहा कि मैने मेडिकल विज्ञान की पढ़ाई की है लेकिन जब मैने योग के माध्यम से मरीजों में होने वाले चमत्कारिक प्रभावों का अध्ययन किया तो मैं दंग रह गई। योग में वह ताकत है जो दुनिया की किसी दवाई में नहीं है।

 

योग के लिए जीवन समर्पित कर देने वाले योगाचार्य रंभाऊ खंडवे (अध्यक्ष, जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल, नागपुर) ने अपने पुरस्कार को अपने गुरु कुवल्यानंद जी को समर्पित करते हुए कहा कि मैने उनसे योग की दीक्षा समाज के हर कोने में योग पहुँचाने के लिए ली थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि जिस संस्थान से मुझे दीक्षा और शिक्षा मिली वही संस्थान मुझे पुरस्कृत भी करेगा। उन्होंने कहा कि माननीय कोविंद जी और माननीय चन्द्रचूड़ जी की उपस्थिति में सम्मानित होना मेरे लिए गर्व की बात है।

इस आयोजन को सफल बनाने में कैवल्यधाम की सुश्री भूमि और सुश्री ईश्विंधा के साथ ही सभी कर्मचारियों का अप्रतिम योगदान रहा। कार्यक्रम में शामिल हुए सभी मेहमान कैवल्यधाम के प्राकृतिक वातावरण से लेकर अहोभाव से हुए अतिथि सत्कार से अपने आपको सम्मानित महसूस कर रहे थे।

मुंबई से आए बोनांजा पोर्टफोलियो के श्री एसपी गोयल ने कहा कि इतने विशाल परिसर को प्राकृतिक वातावरण की मौलिकता बनाए रखते हुए इतना सर्वसुविधायुक्त परिसर बनाना और इसे सफलतापूर्वक संचालित करना, इस बात का प्रमाण है कि इस संस्थान से जुडे लोग कितने समर्पित और सेवाभावी है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कैवल्यधाम के महासचिव श्री सुभाष आर. वारेकर ने की।

समारोह का संचालन राजीव वाचस्पति शालाका ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन श्याम वासलकर ने किया।

योग पुरस्कार प्राप्त विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में

डॉ. न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़
भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश

उनकी विशिष्ट यात्रा — अकादमिक क्षेत्र से लेकर देश की सर्वोच्च न्यायपालिका तक — न्याय, संवैधानिक मूल्यों और विधि के शासन के प्रति उनकी अटूट निष्ठा का प्रमाण है। उन्होंने स्वयं को भारत के सबसे सम्मानित न्यायविदों में स्थापित किया है।

भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा देने के बाद, उन्होंने नवंबर 2024 में पदमुक्त होकर एक गौरवशाली न्यायिक जीवन का समापन किया। उनका करियर वर्ष 2000 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से प्रारंभ हुआ। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश (2016 से) के रूप में कार्य किया।
अपने आरंभिक कार्यकाल में वे भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल रहे और वर्ष 1998 में उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया।

वे सेंट स्टीफन्स कॉलेज और दिल्ली विश्वविद्यालय के कैम्पस लॉ सेंटर के स्नातक हैं। इसके पश्चात उन्होंने हार्वर्ड लॉ स्कूलअमेरिका से एल.एल.एम. और विधि में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की।

कानून के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान से परे, डॉ. चंद्रचूड़ योग के समर्पित साधक रहे हैं। वे अपने युवावस्था से ही योग का अभ्यास करते आए हैं और दशकों से इसका पालन करते हैं। जीवन और नेतृत्व के प्रति उनका दृष्टिकोण योग की मूल भावना को प्रतिबिंबित करता है —
योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं, बल्कि संतुलन, संयम और आत्म-जागरूकता के सिद्धांतों पर आधारित जीवन का समग्र दृष्टिकोण है।

मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने न्यायिक क्षेत्र में योग, स्वास्थ्य और कल्याण को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया। उनके नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट में एक योग हॉल का उद्घाटन किया गया, जहाँ नियमित योग सत्रों की शुरुआत हुई — जिससे न्यायालय में सजगता, स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन की संस्कृति का विकास हुआ।

डॉ. चंद्रचूड़ के लिए योग आसनों के अभ्यास से आगे बढ़कर आत्म-अनुशासन, सत्यनिष्ठा और सामंजस्य के यम-नियम जैसे मूल सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है। ये मूल्य उन्होंने अपने व्यक्तिगत आचरण और सार्वजनिक सेवा में निरंतर अपनाए हैं। उनका नेतृत्व योग से उत्पन्न उस आध्यात्मिक संतुलन को दर्शाता है जो बुद्धि को करुणा और न्याय को मानवता के साथ जोड़ता है।

योग के आदर्शों के प्रति उनके जीवनपर्यंत समर्पण के सम्मान में, कैवल्यधाम को गर्व है कि वह डॉ. न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ को स्वामी कुवलयानंद योग पुरस्कार 2025 प्रदान कर रहा है।

उनका जीवन और कार्य स्वामी कुवलयानंद की उस दृष्टि से गहराई से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने परंपरा की ज्ञान-गंगा को विज्ञान की कठोरता के साथ एकीकृत कर समाज को योग की रूपांतरकारी शक्ति के माध्यम से ऊँचा उठाने का प्रयास किया।

डॉ. शर्ली टेलिस
अनुसंधान सलाहकार एवं परामर्शदातापतंजलि रिसर्च फाउंडेशनहरिद्वार

हमारी अंतिम पुरस्कार प्राप्तकर्ता स्वयं एक उत्साही योग साधिका हैं और उनका विश्वास है कि योग अनुसंधान जीवन के प्रत्येक पहलू पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

डॉ. टेलिस ने पारंपरिक चिकित्सा (एम.बी.बी.एस.) में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस (NIMHANS), बेंगलुरु से योग अभ्यास के प्रभावों पर न्यूरोफिज़ियोलॉजी में एम.फिल. और पीएच.डी. पूरी की।

अपने डॉक्टरेट के पश्चात, डॉ. टेलिस ने स्वामी विवेकानंद रिसर्च फाउंडेशन, बेंगलुरु से जुड़कर वहाँ प्रयोगशालाएँ स्थापित करने का अद्वितीय पोस्टडॉक अनुभव प्राप्त किया और अनुसंधान कार्य आरंभ किया।
वर्ष 2007 से, डॉ. टेलिस पतंजलि रिसर्च फाउंडेशनहरिद्वार से जुड़ी हुई हैं।

उन्हें वर्ष 1998 में ध्यान-साधकों पर fMRI अध्ययन करने हेतु फुलब्राइट फैलोशिप प्राप्त हुई, जो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडागेंसविलअमेरिका के रेडियोलॉजी विभाग में किया गया।

वर्ष 2001 में उन्हें टेम्पलटन फाउंडेशन से न्यूरोबायोलॉजी में सृजनात्मक विचारों के लिए पुरस्कार मिला।
2007 में वे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के अंतर्गत सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च, बेंगलुरु में योग और ध्यान के प्रभावों पर अध्ययन करने वाली पहली भारतीय वैज्ञानिक बनीं। उन्होंने स्वायत्त तंत्रिकाओं, प्रेरित एवं घटना-संबंधी विभवों, पॉलीसोमनोग्राफी जैसे विषयों पर शोध किया।

उन्होंने लगभग 200 शोध-पत्र प्रकाशित किए हैं जो विभिन्न अंतरराष्ट्रीय डेटाबेस में उद्धृत हैं, और पुस्तकों की रचना की है।

डॉ. टेलिस को भारत एवं विश्वभर में योग और आयुर्वेद के स्वास्थ्य एवं उपचार में अनुप्रयोगों पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया है।
उनके योगदानों ने योग को एक वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित स्वास्थ्य प्रणाली के रूप में वैश्विक समझ को अत्यधिक समृद्ध किया है।

योगाचार्य रंभाऊ खंडवे
अध्यक्षजनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल

हमारे दूसरे पुरस्कार प्राप्तकर्ता का परिचय देना हमारे लिए गौरव की बात है — योगाचार्य रंभाऊ खंडवे, जिन्होंने अपने जीवन के छह दशकों से भी अधिक समय योग की निःस्वार्थ सेवा में समर्पित किया है। उनका यह समर्पण जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडलरामनगरनागपुर के साथ उनके गहन संबंध के माध्यम से प्रकट होता है, जिसकी स्थापना परम पूज्य जनार्दन स्वामी ने वर्ष 1951 में की थी।

श्री रंभाऊ खंडवे अनेक वर्षों तक मंडल के कार्यवाह रहे हैं और वर्ष 2022 से अध्यक्ष के रूप में सेवा दे रहे हैं।

कैवल्यधाम द्वारा प्रचारित योग के आदर्शों के प्रेरक वाहक के रूप में, योगाचार्य रंभाऊ खंडवे ने अपने अनुशासित जीवन, पतंजलि के अष्टांग योग के गहन ज्ञान, और करुणा-पूर्ण शिक्षण दृष्टिकोण से अनगिनत साधकों को प्रेरित किया है।

नियमित कक्षाओं, प्रशिक्षण शिविरों और जन-जागरण के माध्यम से उन्होंने विशेषकर महाराष्ट्र में समाज के ताने-बाने में योगिक मूल्यों को समाहित करने का कार्य किया है।
उनकी जीवनशैली — जो आध्यात्मिक गहराई और सामाजिक प्रासंगिकता का संतुलित उदाहरण है — उन्हें योग पथ पर अनेक लोगों के लिए एक मार्गदर्शक बनाती है।

जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल में अपने आजीवन कार्य के माध्यम से उन्होंने पतंजलि के अष्टांग योग की भावना को बनाए रखा और विनम्रता, अनुशासन, विवेक तथा ज्ञान पर आधारित पारंपरिक योग साधनाओं को आगे बढ़ाया।
उन्होंने स्वामी कुवलयानंद जी की उस दृष्टि को साकार करने में योगदान दिया जिसमें योग को विज्ञान की दृढ़ता के साथ जोड़कर मानव उत्थान और कल्याण का माध्यम बनाया गया।

सरहदों से पार हैं जनजाति योद्धाओं का पराक्रम

15 नवंबर बिरसा मुंडा 150 जयंती पर विशेष

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुदूर आदिवासी अंचलों से भी अंगे्रजी शासन के खिलाफ आवाज उठी थी. अनेक जनजाति योद्धाओं ने अपने पराक्रम का परिचय दिया था. ये सारे योद्वा एक अंचल अथवा समुदाय के लिए अंग्रेजी शासन से नहीं लड़े थे बल्कि ये भारत भूमि के लिए लड़े थे, लेकिन यह दुर्भाग्य से इन सारों को उन्हें क्षेत्र विशेष में बाँध दिया गया था. वे जिस अंचल से आते थे, उनके लिए वे गौरव नायक तो हुए ही, साथ ही वे समूचे भारतीय समाज के लिए गौरव नायक हैं. इन्हीं गौरव नायकों में बिरसा मुंडा का नाम आता है. भारत सरकार की पहल पर बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में स्थापित किया गया. यह वर्ष बिरसा मुंडा की जन्म जयंती का डेढ़ सौ वर्ष है जिसे पूरे देश में सेलिब्रेट किया जा रहा है.

यह हम सबके लिए गौरव की बात है. बिरसा मुंडा को उनके कार्यों के लिए जननायक ही नहीं माना जाता बल्कि उन्हें भगवान का दर्जा हासिल है. अहिल्या देवी को जिस तरह लोकमाता का दर्जा प्राप्त है, वैसा ही बिरसा मुंडा भगवान कहे जाते हैं. बिरसा मुंडा की विरासत के बारे में जानने से पहले देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मू के इस वक्तव्य को समझ लेते हैं. वे कहती हंै कि-आज जब देश ने अपने आधुनिक इतिहास के इस महान व्यक्तित्व की 150वीं जयंती का साल भर चलने वाला समारोह शुरू किया है, मैं उनकी पुण्य स्मृति को कृतज्ञतापूर्वक नमन करती हूँ। मुझे यह भी याद आता है कि कैसे बचपन में भगवान बिरसा मुंडा की गाथाएं सुनकर मुझे और मेरे संगी-साथियों को अपनी विरासत पर गर्व महसूस होता था। मात्र 25 वर्ष की छोटी सी आयु में, आज के झारखंड के उलिहातू गांव का वह बालक औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध जन-प्रतिरोध का महानायक बन गया। जब ब्रिटिश अधिकारी और स्थानीय जमींदार जनजातीय समुदायों का शोषण कर रहे थे, उनकी ज़मीनें हड़प रहे थे और अत्याचार कर रहे थे तब भगवान बिरसा इस सामाजिक और आर्थिक अन्याय के विरुद्ध उठ खड़े हुए और लोगों को अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए प्रेरित किया।
‘धरती आबा’ के रूप में सम्मानित भगवान बिरसा ने 1890 के दशक के अंत में ब्रिटिश उत्पीडऩ के विरुद्ध ‘उलगुलान’ या मुंडा विद्रोह का संचालन किया। उलगुलान, निस्संदेह, एक विद्रोह से कहीं ब?कर था। यह लड़ाई न्याय और सांस्कृतिक पहचान दोनों के लिए थी। भगवान बिरसा मुंडा की सूझबूझ ने एक ओर जनजातीय लोगों द्वारा बिना किसी हस्तक्षेप के अपनी ज़मीन पर स्वामित्व और खेती करने के अधिकार को, तो दूसरी तरफ जनजातीय रीति-रिवाज़ों और सामाजिक मूल्यों के महत्व को एक साथ जोड़ दिया। महात्मा गांधी की तरह, उनका संघर्ष भी न्याय और सत्य की खोज से प्रेरित था। बीमारों की सेवा करना उनके लिए मिशन था। उन्हें एक उपचारकर्ता का प्रशिक्षण मिला था, और अद्भुत घटनाओं की एक श्रृंखला ने लोगों में यह विश्वास पैदा किया कि ईश्वर ने उन्हें एक महान उपचारक का विशेष स्पर्श दिया है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे किसी भी बीमार व्यक्ति को उनके पास लाएं, और कहा, ‘यदि यह संभव नहीं है तो मैं खुद बीमारों से मिलने आऊंगा।’ वे गाँव-गाँव बीमारों से मिलने जाते थे, और अपने कौशल और अपने उपचार करने वाले स्पर्श से असंख्य लोगों को स्वस्थ कर देते थे।
बिरसा मुंडा के  बलिदान की गाथा भारत के जनजातीय समुदायों के महान क्रांतिकारियों के इतिहास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उनके संघर्ष हमारी धरती की उस अनूठी परंपरा को रेखांकित करते हैं, जहाँ कोई भी समुदाय कभी मुख्यधारा से अलग नहीं रहा। वनवासी, जो आज अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में आते हैं, हमेशा से राष्ट्रीय सामूहिकता का हिस्सा रहे हैं। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहते हैं कि-उन्होंने मातृभूमि के सम्मान और गौरव की रक्षा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। वर्तमान झारखंड में 1875 में जन्मे मुंडा ने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी थी और आदिवासियों को साम्रा’य के विरुद्ध संगठित करने का श्रेय उन्हें दिया जाता है। 25 वर्ष की अल्पायु में ब्रिटिश हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा अपनी छोटी सी उम्र में इतिहास लिख गए. स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में बिरसा मुंडा का नाम स्वर्णाक्षरों में लिख गया है. आने वाली पीढिय़ों के लिए वे आदर्श हैं और वे अपने त्याग से बताते हैं कि देशभक्ति क्या होती है.
‘धरती आबा’ बिरसा मुंडा का उदय 1857 के दो दशक बाद हुआ। खूंटी के उलिहातू में 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। बिरसा की प्रारंभिक शिक्षा चाईबासा के जर्मन मिशन स्कूल में हुई। पढ़ाई के दौरान ही बिरसा की क्रांतिकारी तेवर का पता चलने लगा। इधर, सरदार आंदोलन भी चल रहा था जो सरकार और मिशनरियों के खिलाफ भी था। सरदारों के कहने पर ही मिशन स्कूल से बिरसा मुंडा को हटा दिया गया। 1890 में बिरसा और उसके परिवार ने भी चाईबासा छोड़ दिया और जर्मन ईसाई मिशन की सदस्यता भी। बिरसा ने जर्मन मिशन त्यागकर रोमन कैथोलिक धर्म स्वीकार किया। बाद में इस धर्म से भी अरुचि हो गई। 1891 में बंदगांव के आनंद पांड़ के संपर्क में आए। आनंद स्वांसी जाति के थे और गैरमुंडा जमींदार जगमोहन सिंह के यहां मुंशी का काम करते थे। आनंद रामायण-महाभारत के अ‘छे ज्ञाता थे। इससे उनका प्रभाव भी था।
आंदोलन की गति धीमी थी और बिरसा भी इस आंदोलन में भाग लेने लगे थे। सरदार आंदोलन में भाग लेने को ले आनंद पांड़ ने समझाया लेकिन बिरसा ने आंनद की बात नहीं सुनी। आगे चलकर, बिरसा भी इस आंदोलन में कूद गए। बिरसा ने एक दिन घोषणा की कि वह पृथ्वी पिता यानी ‘धरती आबा’ है। उनके अनुयायियों ने भी इसी रूप को माना। ब्रिटिश सत्ता ने 1895 में पहली बार बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया तो धार्मिक गुरु के रूप में मुंडा समाज में स्थापित हो चुके थे। दो साल बाद जब रिहा हुए तो अपने धर्म को मुंडाओं के समक्ष रखना शुरू। आगे चलकर धार्मिक सुधार का यह आंदोलन भूमि संबंधी राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। छह अगस्त 1895 को चौकीदारों ने तमाम थाने में यह सूचना दी कि ‘बिरसा नामक मुंडा ने इस बात की घोषणा की है कि सरकार के रा’य का अंत हो गया है।’ इस घोषणा को अंग्रेज सरकार ने हल्के में नहीं लिया। वह बिरसा को लेकर गंभीर हो गई। उधर बिरसा मुंडा ने मुंडाओं को जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए बलिदान देने के लिए प्रेरित किया। बिरसा मुंडा का पूरा आंदोलन 1895 से लेकर 1900 तक चला। इसमें भी 1899 दिसंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर जनवरी के अंत तक काफी तीव्र रहा। डरपोक अंग्रेज सरकार ने चालाकी से बिरसा को रात में पकड़ लिया, जब वह सोए थे। बिरसा जेल भेज दिए गए। बिरसा और उनके साथियों को दो साल की सजा हुई। पहली गिरफ्तारी अगस्त 1895 में बंदगांव से हुई।
बिरसा को रांची जेल से हजारीबाग जेल भेज दिया गया। &0 नवंबर 1897 को उसे जेल से रिहा कर दिया गया। उसे पुलिस चलकद लेकर आई और चेतावनी दी कि वह पुरानी हरकत नहीं करेगा। बिरसा ने भी वादा किया कि वह किसी तरह का आंदोलन नहीं करेगा, लेकिन अनुयायियों और मुंडाओं की स्थिति देखकर बिरसा अपने वचन पर कायम नहीं रह सके। हाालांकि पुलिस भी बिरसा और उनके अनुयायियों पर नजर रखे हुए थी। पल-पल की खबर के लिए उसने कई गुप्तचर छोड़ रखे थे। चौकीदारों का काम भी यही था। फिर भी बिरसा चकमा दे जाते। कब कहां किस पहाड़ी पर बैठक होनी है, यह बहुत गुप्त रखा जाता।

जमींदारों और पुलिस का अत्याचार भी बढ़ता जा रहा था। मुंडाओं का विचार था कि आदर्श भूमि व्यवस्था तभी संभव है, जब यूरोपियन अफसर और मिशनरी के लोग पूरी तरह से हट जाएं। इसलिए, एक नया नारा गढ़ा गया-‘अबुआ दिशुम, अबुआ राज’ जिसका मतलब है कि अपना देश-अपना राज। 24 दिसंबर 1899 से लेकर बिरसा की गिरफ्तारी तक रांची, खूंटी, सिंहभूम का पूरा इलाका ही विद्रोह से दहक उठा था। इसका केंद्र खूंटी था। इस विद्रोह का उद्देश्य भी चर्च को धमकाना था कि वह लोगों को बरगलाना छोड़ दे, लेकिन वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे।  पुलिस को खबर मिली की नौ जनवरी को सइल रकब पर मुंडाओं की एक बड़ी बैठक होने वाली है। पुलिस दल-बल के साथ यहां पहुंची। पहाड़ी करीब तीन सौ फीट ऊंची थी। यहां पुलिस और विद्रोहियों के बीच जमकर युद्ध हुआ, लेकिन बिरसा मुंडा यहां नहीं मिले। वे पहले ही यहां से निकल गए थे।

बिरसा के हाथ न आने से पुलिस बौखलाई हुई थी।  यहां भी अपना हुलिया बदलकर निकल गए थे। अब पुलिस ने लालच की तरकीब निकाली और बिरसा का पता देने वालों को इनाम की घोषणा की। यह उक्ति काम कर गई। वे पोडाहाट के जंगलों में अपना स्थान बदलते रहते।
अपनों से ही शिकस्त खा गए बिरसा को मानमारू और जरीकेल के सात आदमी इनाम के लोभवश सेंतरा के पश्चिमी जंगल पहुंचे और बिरसा को यहां देखा तो खुशी का ठिकाना रहीं रहा। जब सभी खा-पीकर सो गए तो इन लोगों ने मौका देखकर सभी को दबोच लिया और बंदगांव में डिप्टी कमिश्नर को सुपुर्द कर दिया। इन लोगों को पांच सौ रुपये का नकद इनाम मिला। बिरसा को वहां से रांची जेल भेजा गया। यहीं रांची जेल में नौ जून 1900 को हैजा के कारण बिरसा ने अंतिम सांसें ली और आनन-फानन में कोकर पास डिस्टिलरी पुल के निकट उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस तरह एक युग का अंत हुआ। जाते-जाते बिरसा मुंडा ने लोगों के जीवन पर ऐसी छाप छोड़ी कि आदिवासियों ने उन्हें भगवान का दर्जा दे दिया।
पीएम मोदी ने बिरसा मुंडा की जन्मदिवस को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया था. वर्ष 2025 उनकी जन्मजयंती के डेढ़ सौ वर्ष है. इस अवसर पर मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशन में प्रदेशव्यापी आयोजन हो रहा है. राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस पर डॉ. मोहन यादव कहते हैं-मध्यप्रदेश देश का सबसे बड़ा जनजातीय आबादी वाला रा’य है। यहां करीब 21 प्रतिशत लोग जनजातीय समुदाय से हैं। यह वर्ग प्रकृति के साथ मिलकर जीवन जीता है और उसकी रक्षा करता है। सरकार इन समुदायों के शिक्षा, समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के विकास के लिए पूरी तरह समर्पित है। उनका कहना है कि जनजातीय समाज के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक विकास में एनजीओ की भूमिका महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि जनजातीय कल्याण सरकार की सर्वो‘च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि रानी दुर्गावती की &00वीं जयंती पर जबलपुर में विशेष कैबिनेट बैठक आयोजित की गई थी। इसके अलावा, खरगोन में टंट्या मामा भील विश्वविद्यालय की स्थापना और राजा शंकर शाह-कुंवर रघुनाथ शाह के कार्यों को जनता तक पहुँचाने जैसे कदम उठाए गए हैं।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं मीडिया शिक्षा से संबद्ध हैं)

भागवत की नई दृष्टि और समरस भारत की परिकल्पना

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को प्रायः हिंदूवादी संगठन के रूप में देखा जाता रहा है, परंतु वस्तुतः वह केवल एक धार्मिक या सांप्रदायिक संगठन नहीं, बल्कि भारतीयता और राष्ट्रीयता की जीवंत चेतना का प्रतीक है। संघ की मूल प्रेरणा “वसुधैव कुटुम्बकम्” के भाव से उपजी है, जो भारत की सनातन संस्कृति की आत्मा है। इसी दृष्टि का विस्तार संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत के हालिया बेंगलुरु वक्तव्य में परिलक्षित हुआ, जब उन्होंने खुले हृदय से कहा कि “ईसाई और मुसलमान भी संघ में शामिल हो सकते हैं”। यह कथन न केवल साहसिक है बल्कि यह नए भारत, विकसित भारत और संतुलित भारत की सोच का परिचायक भी है। संघ में मुस्लिम, ईसाई समेत किसी भी संप्रदाय के लोगों के स्वागत की भागवत के वक्तव्य की व्यापक चर्चा होना स्वाभाविक है। लेकिन यह वक्तव्य संघ की व्यापक सोच का भी परिचायक है और उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

मोहन भागवत का यह वक्तव्य संघ की विचारधारा में निहित उस भारतीय दर्शन की पुनः पुष्टि करता है जिसमें धर्म का अर्थ संप्रदाय नहीं बल्कि जीवन-मूल्यों का समुच्चय है। संघ के लिए हिंदुत्व किसी धर्म विशेष का नाम नहीं, बल्कि जीवन जीने की वह पद्धति है जिसमें समरसता, सह-अस्तित्व, करुणा और राष्ट्रनिष्ठा के तत्व समाहित हैं। यही कारण है कि संघ की दृष्टि में “हिंदुत्व” का अर्थ भारतीयता है अर्थात् भारत की संस्कृति, परंपरा, इतिहास, संवेदना और जीवनशैली से आत्मीय जुड़ाव। ऐसा नहीं है कि इसके पहले संघ में विभिन्न संप्रदायों के लोगों को आने की अनुमति नहीं थी, यह अनुमति पहले से है और सच तो यह है कि उसके कार्यक्रमों में विभिन्न संप्रदायों के लोग आते भी रहे हैं। इनमें मुस्लिम और ईसाई भी हैं। इस सबके बाद भी धारणा यह भी है कि संघ के कार्यक्रमों में केवल हिंदू संप्रदाय के लोग शामिल होते हैं।
इस धारणा का कारण यह है कि हिंदू संप्रदाय को लेकर संघ की अपनी विशिष्ट धारणा और परिभाषा है। उसके अनुसार देश में रहने वाले सभी लोग हिंदू ही हैं, भले ही उनका संप्रदाय और उनकी उपासना पद्धति कुछ भी हो। संघ की ओर से बार-बार यह स्पष्ट किया गया है कि चूंकि इस देश में रहने वाले समस्त लोगों के पूर्वज हिंदू ही थे, इसलिए वह सभी को हिंदू के रूप में देखता, मानता और संबोधित करता है। आखिर इस अवधारणा में कठिनाई क्या है?
संघ के दूसरे सरसंघचालक गुरुजी गोलवलकर ने कहा था, “हिंदुत्व केवल धर्म नहीं, वह संस्कृति है, जीवन का एक दृष्टिकोण है।” इसी सूत्र को आगे बढ़ाते हुए मोहन भागवत स्पष्ट करते हैं कि हिंदुत्व किसी जाति, भाषा, मज़हब या सीमित परंपरा का नाम नहीं है। संघ यह मानता है कि भारत में रहने वाले सभी लोग, चाहे वे किसी भी पंथ या विश्वास से जुड़े हों, इस धरती के सांस्कृतिक उत्तराधिकारी हैं। इसीलिए वे भारतीय हैं और इस दृष्टि से “हिंदू” अर्थात् इस भूमि की सभ्यता के उत्तराधिकारी। संघ की दृष्टि में “हिंदू” शब्द धार्मिक पहचान से अधिक सांस्कृतिक अवधारणा है। यह भारतीय जीवन का पर्याय है, जो समानता, सहिष्णुता और एकात्मता में विश्वास करता है। यही भाव “सर्वे भवन्तु सुखिनः” और “एकं सत् विप्रा बहुधा वदन्ति” जैसे मंत्रों में प्रतिध्वनित होता है।
आज की राजनीति में समाज को जाति, धर्म और भाषा के आधार पर बाँटने का जो विषवमन चल रहा है, उससे राष्ट्र की एकात्मता को गहरी चोट पहुँच रही है। संघ का उद्देश्य इस विभाजनकारी मानसिकता के प्रतिरोध में खड़ा होना है। मोहन भागवत का यह वक्तव्य इसी विषहरण की प्रक्रिया का हिस्सा है, एक ऐसी पुकार जो समाज के हर वर्ग को यह विश्वास दिलाती है कि राष्ट्र की आत्मा किसी संकीर्ण धार्मिक पहचान में नहीं, बल्कि साझा सांस्कृतिक चेतना में निहित है। संघ के लिए राष्ट्र ही सर्वाेच्च देवता है। इस राष्ट्रभक्ति के केंद्र में धर्मनिरपेक्षता नहीं बल्कि धर्मसम्मतता है अर्थात् ऐसी आस्था जो सभी मतों का सम्मान करती है। इसी भाव से प्रेरित होकर संघ अपने कार्यकर्ताओं को “हिंदू समाज की सेवा के माध्यम से समग्र भारतीय समाज की एकता” का लक्ष्य देता है।
भागवत का यह संदेश उस भारत की परिकल्पना करता है जिसमें मतभेद तो हो सकते हैं, पर मनभेद नहीं। वे मानते हैं कि “जो भी इस भूमि में जन्मा है, उसका पूर्वज कोई न कोई हिंदू ही रहा है।” यह कथन ऐतिहासिक नहीं, सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि भारत की सभ्यता का मूल एक ही रहा है, जिसने विविध रूपों में विकसित होकर अनेक धर्मों और संप्रदायों को जन्म दिया।
इस संदर्भ में भागवत का दृष्टिकोण गांधीजी की उस संकल्पना से मेल खाता है जिसमें उन्होंने कहा था- “मेरा हिंदुत्व सबको समेटने वाला है, किसी को बाहर करने वाला नहीं।” यही समावेशी भाव राष्ट्र की एकता का आधार बन सकता है। यदि संघ इस पर बल देता है कि उसका उद्देश्य हिंदुओं को संगठित करना है तो इसका अर्थ यही भी है कि वह सभी भारतीयों को संगठित करके एक सशक्त राष्ट्र की परिकज्पना करता है। कठिनाई यह है कि उसके विरोधी यह प्रचारित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते कि वह तो केवल हिंदू समाज का संगठन है। चूंकि यह दुष्प्रचार बड़े पैमाने पर हो रहा है, इसलिए आवश्यक हो जाता है कि संघ के स्तर एवं अन्य स्तरों पर इन देश तोड़क स्थितियों एवं दुष्प्रचार का स्पष्टीकरण होता रहे।
संघ को लेकर फैलायी जा रही यह भ्रांति एवं गुमराह पूर्ण स्थितियों का खुलासा होना जरूरी है कि संघ संप्रदाय विशेष के लोगों को एकजुट करने का कार्य कर रहा है। यदि यह मिथ्या धारणा दूर हो सके तो संघ का कार्य और अधिक आसान एवं सृजनात्मक हो जाएगा, लेकिन यह मानकर चला जाना चाहिए कि संघ के विरोधी उसके बारे में दुष्प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। जो भी हो, संघ प्रमुख ने यह कहकर एक तरह से अपने विरोधियों और आलोचकों की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया है कि उसके कार्यक्रमों में सभी संप्रदायों के लोग आ सकते हैं, लेकिन केवल भारत माता के पुत्र के रूप में। उनकी इस पहल का सकारात्मक उत्तर दिया जाना चाहिए, उसका व्यापक स्तर पर स्वागत भी होना चाहिए। लेकिन बड़ी विडंबना यह है कि कुछ लोग भारत को माता के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। क्या यह किसी से छिपा है कि संकीर्ण राजनीतिक कारणों से भारत माता की जय कहने से बचा जाता है? पिछले दिनों इसी संकीर्ण दृष्टि के कारण वंदे मातरम् के विरोध में स्वर सुनाई दिए।
इक्कीसवीं सदी का भारत केवल आर्थिक या तकनीकी महाशक्ति नहीं बनेगा, यदि उसके भीतर मानसिक और सांस्कृतिक एकता का सूत्र न हो। संघ इसी सूत्र को मजबूत करने का कार्य कर रहा है। भागवत का संदेश भारत के बहुलतावाद और धार्मिक विविधता में निहित एकता को स्वीकार करता है। यह एक ऐसा आमंत्रण है जो हर नागरिक को यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि “भारतीयता” हमारी साझा पहचान है, बाकी सब उपाधियाँ हैं। इस दिशा में संघ का दृष्टिकोण “समरस समाज” की रचना पर केंद्रित है? ऐसा समाज जहाँ मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी सभी अपने धर्म का पालन करते हुए भी राष्ट्र को अपनी मातृभूमि मानें और भारतीय संस्कृति के गौरव से जुड़ें। मोहन भागवत के बेंगलुरु वक्तव्य ने हिंदुत्व की परिभाषा को एक व्यापक और आधुनिक संदर्भ दिया है। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि संघ का हिंदुत्व किसी के विरुद्ध नहीं, बल्कि सबके लिए है। यह विभाजन नहीं, समन्वय का सूत्र है। यही सच्ची भारतीयता है- जो विविधताओं में एकता को, विरोध में संवाद को और मतभेद में सह-अस्तित्व को स्वीकार करती है। संघ का यह दृष्टिकोण बताता है कि हिंदुत्व का अर्थ किसी पंथ का वर्चस्व नहीं, बल्कि उस जीवनदर्शन का पुनर्जागरण है जिसमें भारत की आत्मा बसती है। यही भाव राष्ट्र को अखंडता, शांति और विकास के पथ पर अग्रसर करेगा।
प्रेषकः

(ललित गर्ग)
लेखक, पत्रकार, स्तंभकार
ई-253, सरस्वती कंुज अपार्टमेंट
25 आई. पी. एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली-92
फोनः 22727486, 9811051133

आस्था-इतिहास-पर्यटन का संगम: लक्ष्मण पथ, पंचवटी द्वीप और पीपा पुल की परिकल्पना

जबसे भगवान श्रीराम अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में विराजे हैं, राम नगरी के इस शहर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बढ़ती भीड़ और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कई परियोजनाओं की शुरुआत की है।

अयोध्या आज देश और दुनिया का बड़ा आध्यात्मिक केंद्र बन चुकी है। राम मंदिर निर्माण के बाद यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस स्थिति में प्रशासन ऐसे सभी प्रोजेक्टों पर काम कर रहा है जो शहर को सुव्यवस्थित, आकर्षक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाएं।आज हम अयोध्या में विकसित हो रहे लक्ष्मण पथ, पंचवटी द्वीप और पीपा पुल की परिकल्पना को साकार होते देख रहे हैं।

 

1.लक्ष्मण पथ का निर्माण

लक्ष्मण पथ अयोध्या में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाया जा रहा एक नया चार-लेन वाला वैकल्पिक मार्ग है। यह लगभग 12 किलोमीटर लंबा होगा और इसकी लागत लगभग ₹200 करोड़ है। इस मार्ग का उद्देश्य गुप्तारघाट से राजघाट तक कनेक्टिविटी में सुधार करना है, जिससे अयोध्या में यातायात प्रबंधन में मदद मिलेगी और अन्य प्रमुख मार्गों जैसे राम पथ, जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ और धर्म पथ के साथ एक व्यापक नेटवर्क बनेगा।  यह राम पथ, जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ जैसी अन्य परियोजनाओं और अयोध्या के लिए एक व्यापक सड़क नेटवर्क का हिस्सा हैं। इस पथ के निर्माण के साथ-साथ, भीड़ प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए गुप्तार घाट, उदया पब्लिक स्कूल के सामने और राजघाट पर पार्किंग स्थलों का भी निर्माण किया

जाएगा।

सरयू नदी के तटबंध की चौड़ाई पहले छह मीटर थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर सात मीटर कर दिया गया है। लक्ष्मण पथ की चौड़ाई 18 मीटर रखने का डिज़ाइन तैयार किया गया है। जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ और धर्म पथ का निर्माण पूरा करने के बाद, योगी सरकार अब लक्ष्मण पथ के निर्माण की तैयारी कर रही है। इस नए वैकल्पिक मार्ग के लिए एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की गई है, जिसका नाम भगवान श्रीराम के छोटे भाई लक्ष्मण के नाम पर रखा जाएगा।

 

2.पंचवटी द्वीप की परिकल्पना

अयोध्या विकास प्राधिकरण (एडीए) श्री निलयम रिसॉर्ट के माध्यम से सरयू के बीच 75 एकड़ में पंचवटी द्वीप का विकास कर रहा है। यह परियोजना अपने आप में अनोखी है क्योंकि इसे भगवान राम के जीवन से जुड़े प्रसंगों पर आधारित थीम पर विकसित किया जा रहा है। इसमें ‘राम की जीवन यात्रा’ पर आधारित प्रस्तुतीकरण, ऋषि कॉटेज, योग एवं ध्यान केंद्र, सांस्कृतिक मंच, घुड़सवारी की व्यवस्था, एडवेंचर जोन और जैविक खेती के मॉडल स्थापित किए जा रहे हैं।

पंचवटी द्वीप को अयोध्या की विश्व-स्तरीय पर्यटन पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जा रहा है। यहां धार्मिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक आयोजन और योग-ध्यान से जुड़े अंतरराष्ट्रीय समारोह भी आयोजित किए जा सकते हैं। पीपा पुल इसमें प्राकृतिक सौंदर्य और पारंपरिक आकर्षण दोनों का मेल जोड़ देगा। नई परियोजना में सुरक्षा और स्थायित्व पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

एक नया पीपा पुल जमथरा घाट के पास बनाया जाएगा और लक्ष्मण पथ को सरयू नदी के मध्य विकसित किए जा रहे पंचवटी द्वीप से जोड़ेगा। इससे न केवल पर्यटन को नई उड़ान मिलेगी बल्कि श्रद्धालुओं के लिए पहुंच मार्ग भी अधिक सुगम और आकर्षक बनेगा। पीपा पुल पार करने का अनुभव अलग ही होता था। सरयू की धीमी-धीमी लहरों पर झूलता पुल यात्रियों के लिए रोमांच की अनुभूति कराता था। अब वही दृश्य एक आधुनिक और सुरक्षित रूप में फिर सामने आएगा। प्रशासन का मानना है कि यह नया पुल श्रद्धालुओं, पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा।

पीपा पुल की मजबूती बढ़ाने के लिए आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीकों का प्रयोग होगा। पुल पर पर्याप्त चौड़ाई, रेलिंग और रात्रिकालीन रोशनी की भी व्यवस्था प्रस्तावित है ताकि श्रद्धालु सुरक्षित तरीके से आवागमन कर सकें। अधिकारियों का कहना है कि मानसून के दौरान पुल को सुरक्षित तरीके से हटाने और पुनः स्थापित करने की योजना भी तैयार की जा रही है।  इससे नदी की प्राकृतिक धारा और जलस्तर के अनुसार कार्यप्रणाली को नियंत्रित किया जा सकेगा।

सरयू की धारा पर फिर दिखेगा तैरता पुल

नई परियोजना में सुरक्षा और स्थायित्व पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पीपा पुल की मजबूती बढ़ाने के लिए आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीकों का प्रयोग होगा। पुल पर पर्याप्त चौड़ाई, रेलिंग और रात्रिकालीन रोशनी की भी व्यवस्था प्रस्तावित है ताकि श्रद्धालु सुरक्षित तरीके से आवागमन कर सकें। अधिकारियों का कहना है कि मानसून के दौरान पुल को सुरक्षित तरीके से हटाने और पुनः स्थापित करने की योजना भी तैयार की जा रही है। इससे नदी की प्राकृतिक धारा और जलस्तर के अनुसार कार्यप्रणाली को नियंत्रित किया जा सकेगा।

पीपा पुल का निर्माण न केवल पुराने अयोध्या की याद दिलाएगा बल्कि नए आधुनिक शहर की सूरत भी संवारने में मदद करेगा। शासन का यह कदम आस्था, इतिहास और पर्यटन के त्रिवेणी संगम का प्रतीक माना जा रहा है।

 

लेखक परिचय:-

(लेखक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, में सहायक पुस्तकालय एवं सूचनाधिकारी पद से सेवामुक्त हुए हैं। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के बस्ती नगर में निवास करते हुए सम सामयिक विषयों,साहित्य, इतिहास, पुरातत्व, संस्कृति और अध्यात्म पर अपने विचार व्यक्त करते रहते हैं।

वॉट्सप नं.+919412300183

ऋण के जाल में फंसे देशों से भारत के राज्यों को मिलती है सीख

वैश्विक स्तर पर कई विकासशील एवं अविकसित देशों पर लगातार बढ़ रहे ऋण के दबाव के चलते इन देशों की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव स्पष्टत: दिखाई दे रहा है। इन देशों द्वारा अपने नागरिकों को लम्बे समय तक मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध कराना जारी रखा गया है एवं यहां की सरकारों द्वारा अपने आय के साधनों में पर्याप्त वृद्धि नहीं की गई है। नागरिकों को दी जाने वाली सुविधाओं को ऋण लेकर भी जारी रखना अब इन देशों के लिए आत्मघाती निर्णय साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आज यह देश दिवालिया होने के मुहाने पर खड़े हैं तथा इन्हें अपना सामान्य प्रशासन चलाने के लिए खर्च करने हेतु भी ऋण लेना पड़ रहा है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक आंकलन के अनुसार, अक्टूबर 2025 में वैश्विक स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद का 98.9 प्रतिशत सार्वजनिक ऋण बकाया है, जो वर्ष 2030 तक 102.3 प्रतिशत तक बढ़ जाने की सम्भावना है। विभिन्न देशों के सार्वजनिक ऋण, आय से अधिक खर्च करने की प्रवृति, अधिक ब्याज दर, आय  में कम वृद्धि होना, आदि कारकों के चलते लगातार बढ़ता जा रहा है। विकासशील एवं अविकसित देश अपनी आय में वृद्धि नहीं कर पाते हैं परंतु, उन्हें अपने नागरिकों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए खर्च लगातार बढ़ाते रहना होते हैं। इन्हीं कारणों के चलते श्रीलंका, अर्जेंटीना, सूडान, ग्रीस, मालदीव, सेनेगल, आदि देशों में तो आर्थिक आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी थी एवं विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं अन्य वैश्विक वित्तीय संस्थानों द्वारा इन देशों की मदद के लिए आगे आना पड़ा था, अन्यथा यह देश लगभग दिवालिया घोषित होने की स्थिति में पहुंच गए थे। वर्ष 2025 में विश्व के प्रथम 10 देशों में, जिनका ऋण का सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत सबसे अधिक है, शामिल हैं – जापान (229.6 प्रतिशत), सूडान (221.5 प्रतिशत), सिंगापुर (175.6 प्रतिशत), ग्रीस (146.7 प्रतिशत), बहरीन (142.5 प्रतिशत), इटली (136.8 प्रतिशत), मालदीव (131.8 प्रतिशत), अमेरिका (125 प्रतिशत), सेनेगल (122.9 प्रतिशत) एवं फ्रान्स (116.5 प्रतिशत)।

ग्रीस, घाना, हैती, मोजांबीक, पाकिस्तान, जाम्बिया, फिलिपींस, श्रीलंका, कीन्या, अर्जेंटीना, आदि देशों द्वारा अधिक मात्रा में लिए गए ऋण के चलते इनकी वित्तीय स्थिति डावांडोल हो चुकी है। इन देशों द्वारा अपने खर्चों को व्यवस्थित तरीके से नहीं किया गया था एवं केवल जनता को मुफ्त में सुविधाएं उपलब्ध कराना लम्बे समय तक जारी रखा गया था तथा साथ में आय बढ़ाने के साधनों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। इससे इन देशों का बजटीय घाटा लगातार बढ़ता रहा तथा मजबूरी में इन्हें अपने साधारण सरकारी कामकाज चलाने के लिए भी ऋण लेते रहना पड़ा है। वर्ष 2001 में युगांडा में वित्तीय संकट खड़ा हो गया था एवं उस समय पर युगांडा अपने सामान्य खर्चों को जारी रखने के स्थिति में भी नहीं था।

भारत में भी कुछ राज्य “फ्रीबी” के नाम पर कुछ ऐसी योजनाएं चला रहे हैं जिनके अंतर्गत राज्य की जनता के बिजली एवं पानी के बिल समय समय पर माफ किये जा रहे हैं। किसानों, बुजुर्गों एवं मातृशक्ति के बैंक खातों में सीधे ही कुछ राशि प्रति माह जमा की रही है। जबकि, इन राज्यों की वित्तीय स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि इनके बजट इस अतिरिक्त खर्च को वहन कर सकें। कुछ राज्य तो आज मजबूरी में इन योजनाओं को चलायमान बनाए रखने के लिए बाजार से ऊंची ब्याज दर पर ऋण भी लेने लगे हैं। जिसका प्रभाव इन राज्यों की वित्तीय स्थिति पर विपरीत रूप से पड़ रहा है। यदि समय पर ये राज्य नहीं चेते एवं इन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं किया तो ये राज्य अपने भारी भरकम ऋणों पर ब्याज अदा करने में चूक करने की ओर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। जाहिर तौर पर जब राज्यों की आर्थिक स्थिति की चर्चा होती है तो इसका असर राज्यों के विकास और इन राज्यों में निवास कर रहे नागरिकों के जीवन पर भी पड़ता है। लोकलुभावन राजनीति इन राज्यों की वित्तीय स्थिति को बहुत बुरे तरीके से प्रभावित कर रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के वार्षिक प्रतिवेदन में भी राज्यों की वित्तीय स्थिति को लेकर कई गंभीर पहलु और सवाल खड़े किए गए हैं। विशेष रूप से पंजाब, केरल, झारखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल आदि राज्य बढ़ते कर्ज के बोझ तले दबे जा रहे हैं और इन राज्यों की अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही है। हाल ही के समय में पंजाब, केरल, राजस्थान, पश्चिम बंगाल एवं बिहार की वित्तीय सेहत बहुत बिगड़ी है।

सभी राज्यों की वित्तीय सेहत का विस्तार से आकलन करने पर ध्यान में आता है कि कई राज्यों द्वारा अनियंत्रित रूप से चलाई जा रही मुफ्त योजनाओं, लोकलुभावन घोषणाओं, अत्यधिक सब्सिडी देने एवं पुरानी पेंशन योजना बहाली से इन राज्यों की वित्तीय सेहत बहुत बुरी तरह से बिगड़ रही है। राज्य, विशेष रूप से सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से, कई लोकलुभावन घोषणाएं करते हैं जैसे कि बिजली एवं पानी मुफ्त में उपलब्ध कराने का वादा, उर्वरकों पर सब्सिडी प्रदान करने का वादा आदि जिसका सीधा असर राज्य की माली हालत पर पड़ता है। पंजाब की आर्थिक स्थिति पूर्व में ही बहुत गम्भीर अवस्था में पहुंच चुकी है फिर वहां नई सरकार ने किए गए चुनावी वादे अर्थात मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के अपने वादे पर कार्य करना शुरू कर दिया है जिससे पंजाब की स्थिति निश्चित रूप से और अधिक बिगड़ने जा रही है और पंजाब को ऋण की किश्त एवं ऋणों पर ब्याज अदा करने हेतु भी ऋण लेना पड़ रहा है। किन परिस्थितियों में, कितने प्रकार की, कितनी और किस स्तर तक लोक लुभावन घोषणाएं की जानी चाहिए, इस सम्बंध में अब नियम बनाने का समय आ गया है।

वैसे यदि ऋण को उत्पादक कार्यों पर खर्च किया जाय तो अधिक ऋण-सकल घरेलू अनुपात अपने आप में बुराई नहीं है परंतु जब ऋण लेकर इसे अनुत्पादक कार्यों जैसे मुफ्त बिजली एवं मुफ्त पानी उपलब्ध कराने जैसे कार्यों पर खर्च किया जाता है तो इसका राज्य की आर्थिक व्यवस्था पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। चुनावों के वादे पूरे करने के लिए राज्यों द्वारा ऋण लिए जा रहे हैं। इन्हीं कारणों के चलते पंजाब की आर्थिक हालत आज बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच गई हैं। देश के कई राज्य आज ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि इन राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक मदद यदि समय पर नहीं पहुंचाई जाती तो इन राज्यों की स्थिति भी आर्जेंटीना, श्रीलंका अथवा ग्रीस जैसी बनती दिखाई देती। कुछ राज्यों की स्थिति तो यह है कि इनके रोजमर्रा के खर्चे चलाने के लिए उनकी कुल आय का 90 प्रतिशत भाग इन खर्चों पर उपयोग हो जाता है जिसके परिणाम स्वरूप राज्य के विकास कार्यों पर खर्च करने को कुछ बचता ही नहीं है।
अब इन राज्यों की आय कैसे बढ़े? इन राज्यों द्वारा लगातार की जा रही लोक लुभावन घोषणाओं के कारण इन राज्यों के खर्चे लगातार अनियंत्रित रूप से बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह के खर्चों को करने के लिए नित नए ऋण लिए जा रहे हैं और इन ऋण राशि का उपयोग उत्पादक कार्यों में नहीं लगा पाने के कारण ये राज्य अपनी आय में वृद्धि भी नहीं कर पा ररही हैं। इस प्रकार ये राज्य “डेट ट्रैप” की स्थिति में फंसते जा रहे हैं। आय का 25 से 30 प्रतिशत भाग ऋण का ब्याज भुगतान करने में ही खर्च हो रहा है। पंजाब तो अब आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार से लगातार गुहार लगा रहा है। इसी तरह राजस्थान, केरल, पश्चिम बंगाल एवं बिहार की स्थिति भी बिगड़ रही है। अगर राज्य पूंजीगत खर्च नहीं कर रहे हैं तो अपना भविष्य अंधकारमय बना रहे हैं। इस प्रकार तो भविष्य में इन राज्यों की विकास दर भी रुक जाने वाली है।

विभिन्न राज्यों के वित्तीय घाटे की स्थिति एवं प्रवृत्ति पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर इस पर रोक लगने का समय अब आ गया है। उत्पादक कार्यों पर सब्सिडी दी जाय तो ठीक है परंतु यदि यह लोक लुभावन वायदों को पूरा करने पर दी जा रही है तो इन पर अब अंकुश लगाया जाना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा आगे बढ़कर इस सम्बंध में कुछ नियम जरूर बनाए जाने चाहिए। यदि इन राज्यों की वित्तीय स्थिति लोक लुभावन घोषणाओं को पूरा करने की नहीं है तो, इस प्रकार की घोषणाएं चिन्हित राज्यों द्वारा नहीं की जानी चाहिए, ऐसे नियम बनाए जाने चाहिए। सहायता की राशि केवल चिन्हित व्यक्तियों को ही प्रदान की जानी चाहिए न कि राज्य की पूरी जनता को उपलब्ध करायी जाय। जैसा कि बिजली माफी योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। राज्य के समस्त परिवारों को 330 यूनिट बिजली मुफ़्त में उपलब्ध कराए जाने के प्रयास हो रहे हैं। यदि राज्य की आर्थिक हालत बिगड़ रही है तो इसका खामियाजा भी अंततः उस प्रदेश की जनता को ही भुगतना पड़ता है। यह राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, आदि मदों पर होने वाले खर्च में कटौती करते हैं, जो राज्य के आर्थिक विकास एवं भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए ठीक नहीं है। राज्य में आर्थिक विकास की गति कम होने से इन राज्यों में रोजगार के अधिक अवसर भी निर्मित नहीं हो पा रहे है।

प्रहलाद सबनानी
सेवानिवृत्त उपमहाप्रबंधक,
भारतीय स्टेट बैंक
के-8, चेतकपुरी कालोनी,
झांसी रोड, लश्कर,
ग्वालियर – 474 009

मोबाइल क्रमांक – 9987949940

ई-मेल – prahlad.sabnani@gmail.com

सिक्किम 13 से 16 नवंबर तक 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हाट की मेजबानी करेगा

केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय 13 से 16 नवंबर 2025 तक सिक्किम की राजधानी गंगटोक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हाट (आईटीएम- इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट) के 13वें संस्करण का आयोजन करने जा रहा है। इस हाट का उद्घाटन केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू, पूर्वोत्तर राज्यों के पर्यटन मंत्रियों और पर्यटन मंत्रालय एवं राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति में करेंगे।

अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हाट, पर्यटन मंत्रालय का एक प्रमुख वार्षिक आयोजन है। इसका उद्देश्य भारत की “अष्ट लक्ष्मी” नाम से मशहूर पूर्वोत्तर राज्यों की पर्यटन क्षमता को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के सामने प्रदर्शित करना है। यह हाट क्षेत्र की समृद्ध प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विविधता और साहसिक पर्यटन के अवसरों को उजागर करेगा। इसका साथ ही इसका लक्ष्य सतत और समावेशी पर्यटन विकास को बढ़ावा देना भी है। राजधानी गंगटोक में आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हाट का यह 13वां संस्करण पूर्वोत्तर को पर्यावरण-पर्यटन, स्वास्थ्य, संस्कृति और साहसिक पर्यटन के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करने की मंत्रालय की प्रतिबद्धता दर्शाता है।

गंगटोक में इस आयोजन का विशेष महत्व है। सिक्किम ने स्थायी और ज़िम्मेदार पर्यटन के एक आदर्श के रूप में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित की है। अपने प्राचीन प्राकृतिक दृश्यों, जैविक कृषि पद्धतियों, आध्यात्मिक विरासत और जीवंत स्थानीय संस्कृति के साथ सिक्किम समुदाय-आधारित और पर्यावरण को लेकर सचेत पर्यटन के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय पूरे देश में बढ़ावा देना चाहता है। यह हाट मंत्रालय की “जीवन के लिए यात्रा” पहल के अनुरूप आयोजित किया जा रहा है।

13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हाट में दुनिया भर से व्यापक भागीदारी देखने को मिलेगी, जिसमें स्पेन, थाईलैंड, फ्रांस, रूस, जर्मनी, वियतनाम और अन्य सहित लगभग 19 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस आयोजन में 39 अंतर्राष्ट्रीय टूर ऑपरेटर, 5 अंतर्राष्ट्रीय प्रभावशाली व्यक्ति, 50 घरेलू खरीदार, 20 घरेलू प्रभावशाली व्यक्ति और ट्रैवल मीडिया, और 91 घरेलू विक्रेता शामिल होंगे। इस हाट में तकनीकी सत्रों, पैनल चर्चाओं, उत्पादों की प्रस्तुतियों और बीटूबी बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। राज्य पर्यटन अधिकारियों के साथ चर्चाएं सिनेमाई पर्यटन, होमस्टे, युवा उद्यमिता, डिजिटल नवाचार, स्थिरता और साहसिक पर्यटन पर केंद्रित होंगी।

इस आयोजन में पूर्वोत्तर की समृद्ध कलात्मक और प्रदर्शनकारी परंपराओं को दर्शाने वाले सांस्कृतिक प्रदर्शन भी शामिल होंगे, साथ ही गंगटोक और उसके आसपास के प्रमुख स्थलों जैसे रुमटेक मठ, दो द्रुल चोर्टेन और नामग्याल तिब्बती विज्ञान संस्थान के तकनीकी दौरे भी शामिल होंगे। उत्पादों की प्रस्तुतियां वन्यजीव और नदी परिभ्रमण पर्यटन, त्योहारों और समारोहों, विरासत और शिल्प, पाक परंपराओं और साहसिक अनुभवों जैसे विविध क्षेत्रों में पूर्वोत्तर क्षेत्र की संभावनाओं को उजागर करेंगी। इस आयोजन के बाद, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू प्रतिभागियों के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न स्थलों पर परिचयात्मक दौरे आयोजित किए जाएंगे ताकि उन्हें क्षेत्र की सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपदा का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके।

इस प्रकार, गंगटोक में आयोजित 13वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हाट पूर्वोत्तर के न केवल असाधारण प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विविधता का उत्सव है, बल्कि इस क्षेत्र को एक वैश्विक पर्यटन केंद्र में बदलने के सरकार के दृष्टिकोण की भी पुष्टि करता है। अपने शांत परिदृश्यों, जीवंत समुदायों और स्थायित्व के प्रति अनुकरणीय प्रतिबद्धता के साथ, सिक्किम इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए एक आदर्श पृष्ठभूमि प्रदान करता है, जो विविधता में एकता की भावना और पर्यटन से संचालित ज़िम्मेदार विकास के वादे का प्रतीक है।

उज्जैन में विक्रमोत्सव का आयोजन 15 फरवरी से

उज्जैनर। संभागायुक्त श्री आशीष सिंह की अध्यक्षता में विक्रमोत्सव 2026 की पूर्व तैयारियों के संबंध में बैठक आयोजित हुई। बैठक में महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ, स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग एवं उज्जैन जिला प्रशासन के सहयोग से विक्रमोत्सव 2026 के आयोजन किए जाने पर चर्चा की गईं।

बैठक में संभागायुक्त श्री सिंह द्वारा निर्देश दिए गए कि विक्रमोत्सव 2026 के पूर्व घाटों की साफ-सफाई, घाट स्थित मंदिरों की रंगाई-पुताई और साज-सज्जा सुनिश्चित की जाए।
संभागायुक्त श्री सिंह ने विक्रमोत्सव अंतर्गत आयोजित हथकरघा एवं टेक्सटाइल प्रदर्शनी के समन्वय के लिए जिला पंचायत सीईओ श्री श्रेयांस कूमट को निर्देशित किया।

बैठक में महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक श्री श्रीराम तिवारी ने जानकारी दी कि विक्रमोत्सव 2026 की शुरुआत 15 फरवरी 2026 से होगी। विक्रमोत्सव 2026 अंतर्गत 15 फरवरी 2026 से विक्रम व्यापार मेला भी आयोजित किया जाएगा।

निर्धारित कार्यक्रमानुसार 15 फरवरी 2026 को अनादिदेव शिव की कलाओं का शिवार्चन (प्रदेश के सभी शिवरात्रि मेलों का समारंभ) किया जाएगा। प्रात: 11 बजे भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। इसके पश्चात विक्रमोत्सव 2026 का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें शंकर महादेवन, एहसान, लॉय, विशाल मिश्रा, सोनू निगम, प्रीतम के द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी।

साथ ही बहुलोकप्रिय कलाकारों द्वारा “शिवोहम” की प्रस्तुति दी जाएगी। इस दौरान विक्रमादित्य और अयोध्या, आर्ष भारत, 84 महादेव, जनजातीय देवलोक (रेपलिका का निर्माण) पर आधारित प्रदर्शनी लगाई जाएगी।

15 फरवरी को ही इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में विक्रम व्यापार मेले का शुभारंभ किया जाएगा। मेले में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, विभिन्न माध्यमों के पारंपरिक शिल्पों का मेला, हथकरघा एवं टेक्सटाइल प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।

22 फरवरी से 2 मार्च तक विक्रम नाट्य समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रस्तुतियां दी जाएंगी।

27 फरवरी से 18 मार्च तक उज्जैन हाट बाजार में स्थानीय सांस्कृतिक मंडलियों की प्रतिदिन प्रस्तुति दी जाएगी। इस दौरान शिल्प कार्यशाला और मालवी कलम कार्यशाला का आयोजन भी किया जाएगा।

28 फरवरी से 1 मार्च तक विक्रमादित्य के न्याय का वैचारिक समागम आयोजित किया जाएगा। 7 मार्च को स्थानीय बोलियों का अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें सम्राट विक्रमादित्य पर केंद्रित रचनाओं का समावेश भी होगा।

13 मार्च से 17 मार्च तक पौराणिक फिल्मों का अंतरराष्ट्रीय महोत्सव आयोजित किया जाएगा। 17 और 18 मार्च को महाकाल पृथ्वी का समय – शोध संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा।

19 मार्च को सृष्टि आरंभ दिवस (नववर्ष प्रतिपदा) के अवसर पर उज्जैन का गौरव दिवस मनाया जाएगा। इस दिन प्रात: काल रामघाट और दत्त अखाड़ा घाट पर सूर्योपासना की जाएगी।

प्रदेश के सभी जिलों में विक्रमोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 19 मार्च को शाम 7 बजे, मुख्य कार्यक्रम शिप्रा नदी के तट पर आयोजित किया जाएगा। समारोह में सम्राट विक्रमादित्य अलंकरण दिए जाएंगे। साथ ही विक्रम पंचांग 2082-83 और आर्ष भारत के द्वितीय संस्करण का लोकार्पण किया जाएगा।

कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध कलाकार मोहित चौहान, सुनिधि चौहान और शंकर महादेवन के द्वारा सांगीतिक प्रस्तुति दी जाएगी। रामघाट पर भव्य आतिशबाजी भी की जाएगी।

19 मार्च से जल गंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ होगा, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। सभी जिलों में पर्यावरण, जलीय संरचनाओं के संरक्षण और संवर्धन पर केंद्रित गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। यह अभियान 30 जून तक पूरे प्रदेश में चलेगा।

23 और 24 मई को भोपाल में 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 25 मई को गंगा दशहरा के अवसर पर शिप्रा नदी के तट पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रतिष्ठित कलाकारों द्वारा सांगीतिक प्रस्तुति दी जाएगी।

30 जून को विक्रमोत्सव और जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन समारोह आयोजित किया जाएगा।

बैठक में कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप शर्मा, नगर निगम आयुक्त श्री अभिलाष मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ श्री श्रेयांस कूमट, अपर कलेक्टर श्री अत्येंद्र सिंह गुर्जर, एसडीएम श्री पवन बारिया, श्री संजय अग्रवाल, श्री राजेश कुशवाह, श्री नरेश शर्मा, श्री रवि सोलंकी, श्री रमण सोलंकी एवं अन्य विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।