कांग्रेस हार गई। इस हार के बाद बहुत लोग बोलते लगे हैं। शरद पवार भी बोले। पवार सही बोले। किसी भी देश को नेता तो मजबूत ही चाहिए। क्या गलत कहा। मजबूती नहीं थी, इसीलिए राजस्थान में कांग्रेस अपनी ऐतिहासिक हार भुगत रही है। एक सौ उन्तीस साल पुरानी कांग्रेस राजस्थान में सिर्फ 21 सीटों पर सिमट कर रह गई  है। वैसे, देखा जाए तो ये विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों प थे ही नहीं। नरेंद्र मोदी ने अपने पराक्रम से विधानसभा के इन राज्यों के चुनावों को भी किसी राष्ट्रीय चुनाव की तस्वीर बख्श दी।

हकीकत में यह सत्ता का सेमी फाइनल था। फिर भी   राजस्थान के इतिहास में यह पहला मौका है, जब कांग्रेस को इस तरह की शर्मनाक और सबसे खराब स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। देश में जनता पार्टी के उदय के मौके पर 1977 में कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका लगा था, उस  दौरान भी राजस्थान में कांग्रेस को कुल 41 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार उससे भी 20 सीटें कम मिलना कांग्रेस के सबसे बुरे समय की तस्वीर है। देने को इस दुर्गति का सारा दोष सीएम अशोक गहलोत को दिया जा रहा है। मुखिया होने के नाते जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों उन्हीं की है। लेकिन अकेले गहलोत क्या करते। इस बार पूरे प्रदेश में कोई था ही नहीं, जो कांग्रेस के समूचे चुनाव अभियान को संचालित करता। कांग्रेस ने बीजेपी की तरह थोड़ी सी भी एकता दिखाई होती तो लाख सत्ता विरोधी लहर होने के बावजूद कांग्रेस की कम से कम ऐसी दुर्गति नहीं होती, जो हुई है।

जो लोग मान रहे हैं कि सरकार में रहने के कारण सामान्य तौर पर जो कांग्रेस विरोधी वातावरण बनता है, उसकी वजह से कांग्रेस हारी। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि गहलोत दिल्ली की शीला दीक्षित की तरह 15 साल से राज कर रहे थे। गहलोत तो पिछली बार भी अल्पमत को बहुमत में बदलने का करिश्मा करके पांच साल से सरकार में थे। जुगाड़ की जादूगरी करके भी उनने सरकार कोई बहुत बुरी नहीं चलाई। फिर ऐसा भी नहीं है कि अशोक गहलोत सरकार ने देश की किसी बी सरकार के मुकाबले खराब काम किया। और ऐसा भी नहीं है कि पेंशन, स्कूल फीस, मुफ्त दवा,  मुफ्त डाक्टरी जांच, बुजुर्ग सम्मान, तीर्थ यात्रा, जननी सुरक्षा सहित कई अन्य सरकारी योजनाओं से आम जनता को फायदा नहीं हुआ। फायदा हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों काग्रेस को यह समझ में नहीं आया कि बाहर नरेंद्र मोदी जो माहौल बना रहे हैं, उससे सत्ता विरोधी लहर अचानक लहलहाने लगी है। और अंत तक कांग्रेस मोदी की उस लहर को ही सिरे से खारिज करने की बेवकूफी करती रही।  

देश में बेतहाशा बढ़ती महंगाई के कारण केंद्र सरकार के प्रति और खासकर कांग्रेस के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा था। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी ने इस गुस्से को समझा, उसे हवा दी और उसे धधकती ज्वाला में परिवर्तित किया। जबकि कांग्रेस ने तो उसे समझने की ही कोशिश नहीं की। तो फिर वह उस ज्वाला का शमन करने के प्रयास क्या करती। यह एक खास किस्म का ज्वार है, जो अगले लोकसभा चुनावों तक जिंदा रखे रहने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस है कि हाथ पर हाथ धरे बैठी है। सोनिया गांधी ने चुनाव के नतीजों पर फट से कह तो दिया है कि वे हताश है, और युवराज राहुल गांधी ने भी कह दिया है कि हमें ‘आप’ से सीखने की जरूरत है। लेकिन आखिर कब तक सीखते ही रहेंगे, यह भी खयाल में रखना होगा। जहाज उड़ाने के अति महत्वपूर्ण अवसर पर भी सीखने की ललक नासमझी से ज्यादा कुछ नहीं होती।  

इधर, हारे हुए सीएम अशोक गहलोत अब भले ही मन को समझाने के लिए यह कहते रहें कि वसुंधरा राजे ने झूठा प्रचार किया और अफवाहें फैलाई, इसलिए वे जीती। लेकिन इतना तो वे भी जानते हैं कि झूठ और अफवाहों पर इतने डरावने अंदाज में चुनाव नहीं जीते जीते। दरअसल, उनके अपने ही साथियों सीपी जोशी की सभी तरह से असफल प्रयास करके सीएम बनने की अतृप्त आकांक्षा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जैसे गरिमामयी पद पर बिराजमान होने के बावजूद डॉ. चंद्रभान की विधायक सा सामान्य पद पाने की लालसा में पार्टी का जो कबाड़ा हुआ, उस पर गहलोत पता नहीं नहीं क्यूं कुछ नहीं बोल रहे हैं। वैसे गहलोत समझदार राजनेता हैं और जब जो बोलना होता है, वही बोलते हैं। शायद इसीलिए वे राहुल गांधी के सीपी जोशी को अनावश्यक प्रोत्साहन पर भी मौन हैं। क्योंकि राजनीति में किसी को भी देर सबेर बहुत कुछ अपने आप समझ में आ जाता है। और न भी समझ में आए तो किसी को क्या फर्क पड़ता है।

कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि प्रदेश में पूरी बीजेपी वसुंधरा राजे के साथ खड़ी थी। यहां तक कि उनके परम पराक्रमी विरोधी घनश्याम तिवाड़ी भी संपूर्ण शरणागत भाव से पार्टी के सिपाही बनकर मैदान में आ गए थे और वसुंधरा की नीतियों के मुखर आलोचक गुलाबचंद कटारिया भी अपनी कटार को कमान में रखकर पार्टी को जिताने में लग गए थे। कांग्रेस में इस चुनाव के दौरान ऐसा कहीं नहीं और कभी नहीं दिखाई दिया। इस चुनाव में गहलोत अकेले थे। उनके साथ के बड़े नेता कहीं परिदृश्य में भी नहीं थे। नरेंदेर मोदी ने प्रद्श में जितनी सभाएं की, उससे माहौल बना। कांग्रेस ने उसे रोकने के लिए तो कोई प्रयास नहीं किए, यह तो ठीक। मगर अपने हालात सुधारने के लिए की गई सोनिया गांधी और राहुल गांधी की न तो सभाएं ज्यादा कराई और न ही उनमें भीड़ बढ़ाई। फिर सबसे बड़ी बात यह भी है कि गहलोत एक हद तक यह समझने में भी असफल रहे कि वे जिस पिछड़े वर्ग के प्रदेश मे सबसे बड़े नेता है, वह पिछड़ा वर्ग और उनका अपना माली समाज ही मोदी का मुरीद बनता जा रहा है।

गहलोत को थोड़ी बहुत भी राजनीतिक सहुलियत मिलती, तो वे भी अपने पिछड़े होने को केंद्र में रखकर जनता के समर्थन में इजाफा कर सकते थे। लेकिन कांग्रेस, कांग्रेसियों और पार्टी के अंदरूनी हालात ने उनको ऐसा अकेला कर दिया कि उनको यह सब समझने का मौका ही नहीं मिला। राजनीति में इसी नासमझी का लाभ सामने वाले को मिलता नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे को भरपूर मिला। फिर गहलोत सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण का समर्थन किया था। इस कोशिश का विरोध हुआ तो गहलोत सरकार ने इस आंदोलन को ही कुचलने की कोशिश करके अपने नुकसान का इंतजाम कर लिया और इससे अगड़ी जातियों में कांग्रेसी मतदाताओं में यह संदेश गया कि असोक गहलोत अगड़ी जातियों के विरोधी हैं। ऐसे में पिछड़ी जातियों से तो गहलोत हाथ धो ही बैठे थे, कांग्रेस के साथ की बची खुची अगड़ी जातियां भी कांग्रेस के विरोध में खड़ी हो गई। चुनाव के ऐन पहले मीणा वोटों के जरिए बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की किरोड़ी कोशिश का वार भी काली गया। गोपालगढ़ के दंगों के बाद मुसलमानों के घावों पर मरहम लगाने की कोशिश में अल्पसंख्यकों को कई सारी बड़ी सौगातें बख्शकर भी गहलोत ने बाकी लोगों को अपने से खो दिया।

फिर सबसे बड़ी बात यह भी रही कि कांग्रेस और गहलोत, दोनों ने यह कतई नहीं समझा कि दुनिया अब बहुत समझदार हो गई है। वह हर किसी के भी हर हुलिए को हर हाल में समझना सीख गई है। इसलिए अब किसी पर भी किसी के भी एहसान करने और उसके मायने समझती है। भले ही चुनाव सर पर आने के मौके पर गहलोत सरकार ने दुनिया भर की योजनाएं लागू कीं, लैपटॉप का लालच दिया, पत्रकारों को प्लॉट बांटे,  टैबलेट , साडियां, कंबल, साइकिलें और दवाइयों का मुख्त वितरण किया।  लेकिन इस सबका आम आदमी में संदेश यह गया कि कांग्रेस हमको खैरात बांटकर खरीदना चाहती है। जब किसी समझदार आदमी को कोई बेवकूफ समझता है, तो वह समझदार आदमी उसका प्रतिवाद भी बहुत अजब ढंग से करता है। सरकार को सबक सिखाने का जनता का यही अजब ढंग कांग्रेस को राजस्थान में सिर्फ 21 सीटों पर समेट गया। इन 21 में से भी बहुत सारे तो मरते पड़ते चंद वोटों से चुनाव जीते। जबकि बीजेपी हर सीट पर औसत 20 से 25 हजार वोटों के आसपास जीती है।   

अब कांग्रेस इस सदमे से उबरकर आत्ममंथन करेगी, लेकिन दुनिया जानती है कि इस आत्ममंथन और चारित्रिक चिंतन में भी उसे अपने युवराज राहुल गांधी की कमजोरियां नहीं दिखाई देगी। देश को मोदी की मजबूती भाई, लेकिन राहुल गांधी का बांहें चढ़ाने का अंदाज किसी नौसिखिए की नौटंकी के रूप में लगा, यह कोई तुर्रमखां कांग्रेसी भी राहुल गांदी को नहीं बताएगा। ताजा चुनाव परिणामों पर शरद पवार ने गलत नहीं कहा कि देश को कमजोर नेतृत्व पसंद नहीं आता। राहुल गांधी से मोदी जैसी मजबूती की कल्पना किसी को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान की अपनी अलग तासीर होती है। मगर, नरेंद्र मोदी का तोड़ तलाशने का वक्त कांग्रेस के हाथ से निकल गया है।

कांग्रेस को यह सबसे पहले समझना होगा कि संसद के गलियारों में जाने के रास्ते पंसारी की परचूनी की दूकान से शुरू होते हैं। विधान सभाओं में बहुमत पाने की पतवार सब्जी मंडियों की सांसों में समाई हुई होती है। इसीलिए देश का बजट सुधारने को कोशिश में हर घर का बजट बिगाड़ने का पराक्रम किसी भी सरकार को बहुत भारी पड़ता है। कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने यही किया। जिसका परिणाम प्रदेशं में कांग्रेस को भुगतना पड़ा। अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम थे, इस नाते प्रदेश मे हार का उनको चाहे कितना भी दोष दे दीजिए, लेकिन कांग्रेस का इस बार तो कमसे कम बचना संभव ही नही था। गलतियां प्रदेश की सरकार की भी हो सकती हैं। लेकिन कमरतोड़ महंगाई, सरकार में बैठे देश चलानेवाले लोगों का भ्रष्टाचार में गले तक डूब जाना, कांग्रेस का कमजोर नेतृत्व और नरेंद्र मोदी का मजबूत चेहरा कांग्रेस पर बुत भारी साबित हुए। समूची कांग्रेस जब इस हार के लिए जिम्मेदार हैं, तो अकेले गहलोत को दोष देने का क्या मतलब ?  

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक हैं)

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अभी-अभी मानवाधिकार दिवस बीता है। मानवाधिकार की कथित लड़ाई लड़ने वालों ने जोर-शोर से यह बताने की कोशिश कि उन्होंने उपेक्षित,दबे-कुचले और मानवीय अधिकारों से वंचित लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए बड़े-बड़े आन्दोलन किए,लेख लिखे और उन्हें अपना हक दिलाया। पर उनके दावे कितने सही हैं,ये लोग किन लोगों के अधिकारों की बात करते हैं, यह जानने के बाद आप खुद ही कहेंगे कि कुछ लोग मानवाधिकार की आड़ में अपना स्वार्थ साध रहे हैं।

अपने यहां के मानवाधिकारवादी देश के किसी हिस्से में किसी आतंकवादी के मारे जाने पर उसके लिए भी मानवाधिकार की बात करने से नहीं हिचकिचाते हैं। ये लोग उन नक्सलियों के भी मानवाधिकार की बात करते हैं,जो कायरों की तरह छिप कर सुरक्षाकर्मियों पर हमला करते हैं। यही नहीं इस्रायल और फिलिस्तीन के बीच हुई लड़ाई में उग्रवादी संगठन हमास के किसी लड़ाके की मौत पर भी ये मानवाधिकारवादी हंगामा करते हैं। और तो और आतंकवादी गुट हिज्बुल्ला के किसी आतंकवादी के मरने पर भी ये लोग प्रदर्शन करते हैं। ये मानवाधिकारवादी बंगलादेश और म्यांमार से घुसपैठिए के रूप में भारत आए मुस्लिमों के मानवीय अधिकारों की भी बात करते हैं। उन्हें भारत की नागरिकता भी देने की बात करते हैं।

किन्तु इन लोगों ने कभी जम्मू-कश्मीर में रह रहे उन हिन्दुओं को नागरिकता दिलाने की बात नहीं की,जो 1947 में पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर से आकर बसे हैं। इतने वर्षों बाद भी इन हिन्दुओं को पूरी तरह मतदान का भी अधिकार नहीं मिला है। ये हिन्दू लोकसभा के चुनाव में तो वोट डाल सकते हैं,पर विधानसभा के चुनाव में वोट नहीं कर सकते हैं। 66 वर्ष बीत जाने के बावजूद इन हिन्दुओं को भारत की नागरिकता तक नहीं मिली है। क्या इससे भी बड़ा मानवाधिकार के उल्ल्घंन का कोई उदाहरण मिल सकता है? किन्तु इन हिन्दुओं की बात न तो कोई मानवाधिकारवादी करता है,न तो भारत की सेकुलर सरकार।

इन दिनों कुछ तथाकथित मानवाधिकारवादी मुजफ्फरनगर के उन शिविरों में जा रहे हैं, जिनमें मुस्लिम विस्थापित रह रहे हैं। किन्तु आज तक इन लोगों ने जम्मू-कश्मीर के उन करीब चार लाख हिन्दुओं की खोज-खबर नहीं ली, जो पिछले ढ़ाई दशक से अपने ही देश में शरणार्थी जीवन जी रहे हैं। जिहादी आतंकवाद के शिकार इन हिन्दुओं में से कुछ लोग अभी भी जम्मू के शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। मानवाधिकारवादी इन हिन्दुओं की बात क्यों नहीं करते हैं? सवाल उठता है कि क्या हिन्दुओं के मानवाधिकार नहीं होते हैं? इनकी नजर में शायद नहीं। तभी तो ये लोग कभी भी हिन्दुओं के मानवाधिकार की बात नहीं उठाते हैं।

जो मानवाधिकारवादी बंगलादेश और म्यांमार के मुस्लिमों की बात करते हैं, वे पाकिस्तान और बंगलादेश के हिन्दुओं की बात क्यों नहीं करते हैं? उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान और बंगलादेश में निरन्तर हिन्दुओं का दमन हो रहा है। कट्टरवादी तत्व हिन्दुओं को मुस्लिम बनाने पर तुले हुए हैं। जो हिन्दू ऐसा नहीं करते हैं उन पर अत्याचारों का पहाड़ टूट पड़ता है। हिन्दुओं की बहू-बेटियों को सरेआम उठा लिया जाता है। जबरन उन्हें मुस्लिम बनाया जाता है और किसी मुस्लिम युवक से निकाह कर दिया जाता है।

पाकिस्तान से मजबूरन भारत आए हिन्दू बताते हैं कि वहां हिन्दुओं को हमेशा निशाने पर रखा जाता है। छोटी-छोटी बातों को लेकर भी हिन्दुओं पर हमले किए जाते हैं। यहां तक कि यदि भारत क्रिकेट मैच में पाकिस्तान को हरा देता है तो पाकिस्तानी हिन्दुओं पर हमले किए जाते हैं। पाकिस्तानी हिन्दुओं के अनुसार यदि कोई हिन्दू मर जाता है तो उसके लाश को जलाने भी नहीं दिया जाता है। मुसलमान कहते हैं कि लाश जलाने से बदबू होती है इसलिए लाश को दफना दो। इसलिए वहां के हिन्दू अपने किसी परिजन के मरने पर रो भी नहीं पाते हैं। डर रहता है कि यदि रोए तो पड़ोस के मुस्लिमों को किसी के मरने की जानकारी हो जाएगी और वे आकर कहने लगेंगे कि चलो कब्र खोदो और लाश को दफना दो। ऐसा करने से मना करने पर हिन्दुओं के साथ मार-पीट शुरू कर दी जाती है।

इन सबसे बचने के लिए हिन्दू रात होने का इन्तजार करते हैं और गहरी रात होने पर अपने मृत परिजन का अन्तिम संस्कार कहीं दूर किसी नदी के किनारे कर आते हैं। लाश को आग के हवाले करने के बाद वे लोग वहां से भाग खड़े होते हैं, क्योंकि यह डर रहता है कि आग की लपटें देखकर मुसलमान आ धमकें और हिन्दुओं पर हमले न कर दें। पाकिस्तानी हिन्दू अपना कोई त्योहार भी खुलकर नहीं मना पाते हैं। मुस्लिम कहते हैं कि जो भी करना है अपने घर के अन्दर करो। बाहर त्योहार मनाना चाहते हो तो मुस्लिम बनो। होली,दीवाली या अन्य किसी पर्व के समय मुस्लिम लड़के मन्दिरों के बाहर खड़े रहते हैं और मन्दिर आने-जाने वालों को धमकी देते हैं कि मुसलमान बन जाओ और ये बुत-परस्ती छोड़ो वरना तुम लोगों को भी पाकिस्तान छोड़ना पड़ेगा। यही वजह है कि हाल के वषोंर् में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी हिन्दू किसी भी तरह भारत आ रहे हैं। ये लोग यहां मानवाधिकारवादियों की हर चौखट पर हाजिरी लगाते हैं,अपनी पीड़ा बताते हैं,लेकिन ये मानवाधिकारवादी अपने मुंह पूरी तरह बन्द रखते हैं।

जो हाल पाकिस्तानी हिन्दुओं का है वही हाल बंगलादेशी हिन्दुओं का भी है,लेकिन उनके बारे में भी मानवाधिकारवादी चुप रहते हैं।

दिल्ली कथित मानवाधिकारवादियों का गढ़ है। हजारों किलोमीटर दूर गाजापट्टी पर हमास का कोई आतंकी मारा जाता है तो इनके कान तुरन्त खड़े हो जाते हैं, लेकिन दिल्ली से महज 60 किलोमीटर दूर मेवात से आने वाली हिन्दुओं की चित्कार इन्हें सुनाई नहीं देती है। उल्लेखनीय है कि मेवात (हरियाणा) एक मुस्लिम-बहुल क्षेत्र है। यहां भी हिन्दुओं के साथ वही हो रहा है,जो पाकिस्तान या बंगलादेश में हिन्दुओं के साथ हो रहा है। आयेदिन मेवात में हिन्दुओं के साथ मारपीट होती है,हिन्दू लड़कियों को मुसलमान बनाकर किसी मुस्लिम के साथ निकाह कर दिया जाता है,मन्दिरों पर हमले करके देव मूर्तियां तोड़ दी जा रही हैं। श्मशान भूमि पर कब्जा कर लिया जाता है। जब कोई हिन्दू इन सबका विरोध करता है तो उसकी दिनदहाड़े हत्या कर दी जाती है। राजनीतिक दबाव पर हत्यारों के विरुद्घ थाने में पहले एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। हिन्दुओं के विरोध करने पर एफआईआर दर्ज तो कर ली जाती है,किन्तु कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। आरोपी खुलेआम घूमते हैं,किन्तु कोई मानवाधिकारवादी पुलिस से यह नहीं पूछने की जहमत उठाता है कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है?

करीब डेढ़ वर्ष पहले की एक घटना है। मेवात के नूंह में होली से कुछ दिन पहले कुछ मुसलमानों ने होलिकादहन के स्थल पर कब्जा कर लिया था। इसका विरोध प्रदीप नामक एक व्यक्ति ने किया। मुस्लिमों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। थाने में एफआईआर दर्ज है, पर आज तक हत्यारों को पकड़ा तक नहीं गया है। नूंह के लोगों ने बताया कि प्रदीप के हत्यारे स्थानीय विधायक के साथ घूमते रहते हैं, किन्तु पुलिस उनको पकड़ने की हिम्मत नहीं कर पाती है। क्या यह मानवाधिकार की अवहेलना नहीं है? इधर निराश और भयभीत प्रदीप के घर वाले नूंह छोड़ चुके हैं। मेवात में शायद ही कोई ऐसा दिन बीतता होगा जब कोई हिन्दू परिवार मेवात से पलायन न करता होगा। मेवात के हिन्दुओं के अधिकारों की रक्षा नहीं होने से वे लोग अपनी जन्मभूमि छोड़ने को विवश हैं। उन हिन्दुओं की ओर कथित मानवाधिकारवादियों का ध्यान क्यों नहीं जाता है?

हिन्दुओं का नस्लीय सफाया

हाल ही में ‘क्वाइट केस अफ एथनिक क्लींनज़िंग’’ शीर्षक से एक पुस्तक आई है। इसके लेखक हैं रिचर्ड एल बेंकिन, जो अमरीकी हैं। इसमें तथ्यों के साथ लेखक ने यह बताया है कि किस प्रकार बंगलादेश में हिन्दुओं का सफाया किया जा रहा है। कुल 10 अध्यायों वाली इस पुस्तक को पढ़ने से अनेक ऐसे तथ्य बाहर आते हैं,जो यह बताते हैं कि बंगलादेश में हिन्दुओं का नामोनिशान मिटाने के लिए गहरी साजिश चल रही है।

इस पुस्तक को अक्षय प्रकाशन (2/18,अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली -110002) ने प्रकाशित किया है। पुस्तक की कीमत 360 रु. है।

इस पुस्तक के कुछ अंश जो अंग्रेजी में हैं—

After India’s 1947 partition, Hindus were a third of East Pakistan’s population; when East Pakistan became Bangladesh in 1971, they were less than a fifth; 30 years later under a tenth; and today fewer than eight percent. Bangladeshi Hindus face government tolerated murder, rape, abduction, forced conversion, land grabs, and more, including a 2009 pogrom behind a Dhaka police station. Yet, the world has remained silent—until now.

A Quiet Case of Ethnic Cleansing: the Murder of Bangladesh’s Hindus rips the cover off this atrocity with testimony by Hindus in Bangladesh and India; confrontations with their victimizers; and extensive research documenting a deliberate effort by the “moderate Muslim nation” of Bangladesh to kill, kick out, or convert Hindus; and the complicity of those entities that should be defending them. It is a call to action with practical solutions to end this quiet case of ethnic cleansing.

Dr. Richard Benkin burst onto the human rights scene in 2003 with a one-man campaign that freed a Bangladeshi journalist from imprisonment and torture for fighting radical Islam’s rise in Bangladesh and urging relations with Israel. Since then, Benkin has forced Bangladesh’s RAB to release an abductee unharmed, halted an anti-Israel conference at an official Australian building, and led the fight to stop the ethnic cleansing of Hindus in Bangladesh.

A sought after speaker and writer, Benkin has addressed audiences and published articles on four continents. He is the President and co-founder of Forcefield, a human rights NGO dedicated to defending the oppressed without regard to ideologies or political correctness, holds a doctorate from the University of Pennsylvania, has held a number of faculty and business positions, and serves on the Boards of several human rights organizations. He also serves as an expert witness in cases involving South Asian refugees.

साभार- साप्ताहिक पाञ्चजन्य से

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 'स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिकÓ गत् कई दशकों से अपने ही देशवासियों को नकली व मिलावटी खाद्य पदार्थ परोसते आ रहे हैं। और इस गोरखधंधे से होने वाली अपनी काली कमाई को मानवता के यह दुश्मन 'मां लक्ष्मीÓ की कृपा मानते हैं। मिलावटखोरों का यह कारोबार जहां अन्य और कई प्रकार की खाद्य सामग्री को ज़हरीला बना रहा है वहीं दूध जैसी बेशकीमती खाद्य सामग्री भी मिलावटखोरों से अछूती नहीं रह सकी है।

भारतवर्ष को जहां कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता है वहीं दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भी भारतवर्ष विश्व में अपना प्रमुख स्थान रखता है। पंजाब व हरियाणा जैसे राज्यों का नाम तो देश में दूध की नदियां बहने वाले राज्यों के रूप में लिया जाता है । हरियाणा राज्य के लिए तो बड़ी प्रसिद्ध कहावत भी कही जाती है 'देसां में देस हरियाणा सै। जहां दूध-दही का खाणा सै।Ó परंतु इन हरामखोर नकली दूध बनाने वालों तथा इसके विक्रेताओं ने तो इस प्रकृति प्रदत बहुमूल्य खाद्य पदार्थ में ज़हर घोल कर रख दिया है। त्यौहारों के अवसर पर बार-बार ऐसी खबरें देश के विभिन्न राज्यों से आती रहती हैं कि कहां-कहां कितनी बड़ी मात्रा में मिलावटी व रासायनिक दूध,घी,खोया, पनीर तथा दूध से बनने वाले खाद्य पदार्थ व मिठाईयां आदि पकड़ी गईं।          

देश की संसद भी इस विषय पर चर्चा कर चुकी है। ऐसे कारोबार में संलिप्त लोगों को फांसी दिए जाने की मांग तक उठाई जा चुकी है। इसके बावजूद सरकार द्वारा इस दिशा में अब तक कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। परंतु देश के सर्वोच्च न्यायालय ने देश की जनता की पीड़ा को महसूस करते हुए मिलावटी व नकली दूध बेचने वालों के विरुद्ध शिकंजा कसने का मन बना लिया है। इस संबंध में दायर की गई जनहित याचिकाओं पर दिए गए अपने निर्देश में उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकारों को यह हिदायत दी है कि वे मिलावटी दूध तैयार करने तथा इसकी बिक्री करने वालों को उम्र कैद दिए जाने के संबंध में कानून में उचित संशोधन करें। उच्चतम न्यायालय की जस्टिस के एस राधाकृष्णन एवं जस्टिस ए के सीकरी की खंडपीठ ने यह बात स्पष्ट रूप से कही कि ऐसे अपराध के लिए खाद्य सुरक्षा कानून में प्रदत 6 महीने की सज़ा अपर्याप्त है। अदालत ने देश के अन्य राज्यों से कहा कि वे उत्तर प्रदेश,पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा की ही तरह अपने-अपने राज्यों में कानून में उचित संशोधन करें। गौरतलब है कि गत् वर्ष भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानाक प्राधिकरण ने देश के 33 राज्यों के शहरी व देहाती सभी क्षेत्रों से दूध के 1791 नमूने इक_े किए थे। इसकी जांच के बाद पाया गया कि भारत में बिकने वाला लगभग 70 प्रतिशत दूध खाद्य सुरक्षा के निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करता। राष्ट्रीय स्तर पर किसी केंद्रीय संस्था द्वारा पहली बार इतने बड़े पैमाने पर किए गए इस  प्रकार के सर्वेक्षण की रिपोर्ट ने पूरे देश के लोगों को चिंतित व आश्चर्यचकित कर दिया था। उसी समय संसद में भी ऐसे कुकर्मियों को फांसी देने तक की मांग उठी थी।

हमारे देश में जहां दूध की शुद्धता को तथा दूध के व्यापार को एक पवित्र व्यापार माना जाता है वहीं इसमें मिलावटखोरी करने वाले लोगों को आम लोगों की जान की कीमत के बदले में चंद पैसे कमाने से कोई गुरेज़ नहीं। नकली दूध के व्यापारी केवल दूध में पानी ही नहीं मिलाते बल्कि पशुओं में ज़हरीला इंजेक्शन लगाकर ज़बरदस्ती पशु का दूध उतारने से लेकर रासायनिक व सिथेंटिक दूध बनाने तक का कारोबार करते हैं। नकली दूध के निर्माण में पाऊडर दूध व ग्लूकोज़ के अतिरिक्त डिटर्जेंट पाऊडर, यूरिया खाद तथा हाड्रोजन पैराक्साईड जैसी बेहद ज़हरीली चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है।

ज़ाहिर है अनजाने में लगातार काफी दिनों तक ऐसे रासायनिक नकली दूध का सेवन करने के बाद कोई भी मनुष्य किसी भी भयंकर रोग का शिकार हो सकता है। यहां तक कि वह कैंसर जैसी बीमारी का ाी शिकार हो सकता है। परंतु जानबूझ कर मात्र अपने आर्थिक लाभ के कारण इस प्रकार के अपराधों को अपराधियों द्वारा लगातार अंजाम दिया जा रहा है। मुंबई,ज मू,राजस्थान तथा हरियाणा सहित और कई राज्यों में कई बार इस प्रकार के नेटवर्क रंगे हाथों पकड़े गए हैं जहां कि ऐसे रासायनिक दूध तैयार किए जाते हैं। त्यौहारों के अवसर पर मिलने वाली नकली मिठाईयों का जनता पर इतना अधिक दुष्प्रभाव पड़ा है कि जागरूक लोगों ने तो अब त्यौहारों के अवसर पर मिष्ठान भंडारों से अपना मुंह ही फेर लिया है। पंरतु देश में यह ज़हरीला कारोबार अब भी धड़ल्ले से चल रहा है।             

ज़ाहिर है यह अपराधी बेधड़क व निडर होकर ऐसे अपराधों को प्रशासनिक संरक्षण में ही अंजाम देते हैं। और दूसरी बात यह भी है कि अपराधियों को यह बात भी बखूबी मालूम है कि यदि पकड़े भी गए तो भी एक तो मुकद्दमा चलने व जुर्म साबित होने में ही वर्षों बीत जाएंगे। और यदि वर्षों बाद जुर्म साबित हो भी गया तो भी खाद्य सुक्षा कानून के अनुसार मात्र 6 महीने की ही सज़ा तो होगी। यही सोच अपराधियों के हौसलों को और बढ़ाती है।

यदि आम लोगों के स्वास्थय से खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों के सिर पर आजीवन कारावास जैसी सज़ा के डर की तलवार लटकेगी तो इस बात की संभावना है कि ऐसे अपराधों में कुछ न कुछ कमी तो ज़रूर आएगी। ऐसे अपराधियों को यदि फांसी की सज़ा दिए जाने का कानून बनाया जाता तो भी देश की जनता को कोई एतराज़ नहीं होगा। क्योंकि मिलावटी व नकली ज़हरीली खाद्य सामग्री बनाने वालों में से ही वहीं मिलावटखोर भी हैं जोकि मंहगी से मंहगी जीवनरक्षक दवाईयों यहां तक कि इंजेक्शन में भी मिलावट करने से नहीं चूकते। जब इन्हें अपने चंद पैसों की खातिर किसी दूसरे की जान की कोई परवाह नहीं फिर आख़िर समाज में ऐसे खतरनाक लोगों के जि़ंदा रहने का भी क्या औचित्य है?           

हमें यह समझना चाहिए कि एक व्यक्तिगत परिवार से लेकर देश व सरकारों तक का संचालन अनुशासन व स ती के बिना नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र व आज़ादी का मतलब तथा उसके रचनात्मक परिणाम किसी से छुपे नहीं हैं। बड़े से बड़े जि़ मेदार पद पर बैठे लोग, बड़े से बड़े धर्माधिकारी 'स्वतंत्रताÓ का ही लाभ उठाकर क्या-क्या गुल खिलाते नज़र आ रहे हैं। इसका कारण यही है कि इन सब को मालूम है कि व्यवस्था को कैसे 'मैनेज’ किया जाता है तथा कानून इन्हें किस अपराध की अधिकतम क्या सज़ा दे सकता है। और इसी वजह से देश में मिलावटखोरी,जमाखोरी,आर्थिक घोटालों जैसे अपराध बलात्कार, छेड़छाड़ जैसी संगीन घटनाएं प्रतिदिन पूरे देश में कहीं न कहीं घटित होती ही रहती हैं।

इन अपराधों में संलिप्त लोगों को इसके नतीजों के बारे में भी बखूबी मालूम रहता है। आज चीन जैसे देश में कहीं भी नकली व मिलावटी दूध बेचते या बनाते कोई भी व्यक्ति नज़र नहीं आएगा। इसका कारण यह है कि कुछ समय पूर्व ऐसे दो व्यक्तियों को एक साथ फांसी पर लटका दिया गया था जिन्होंने मात्र 6 महीने तक चीन में नकली दूध बनाकर बाज़ार में बेचने का अपराध किया था। इनको मिली सज़ा के बाद चीन में किसी दूसरे व्यक्ति की हि मत अब तक नहीं हुई कि वह फांसी के फंदे पर जाने की तैयारी करते हुए नकली दूध तैयार कर सके।            

लिहाज़ा किसी भी अपराध करने वाले अपराधी को यदि इस बात का ज्ञान बोध है कि उसे उसके अपराध की क्या सज़ा मिल सकती है फिर निश्चित रूप से वह उस अपराध विशेष को अंंजाम देने से पहले कई बार सोचेगा। परंतु यदि उसे मालूम है कि वह अपनी जेब में रिश्वत के लिए बांटने हेतु थोड़े से पैसे रखने के बाद कोई भी अपराध अंजाम दे सकता है तथा यदि रिश्वत से भी काम न चला और पकड़ा भी गया तो अधिकतम सज़ा दो-चार या 6 महीने तक की ही हो सकती है। फिर उसे ऐसे अपराध को अंजाम देने में उतनी हिचकिचाहट नहीं महसूस होगी।

आज अरब सहित और कई देशों में जहां कानून का स ख्ती से पालन होता है वहां अपराध व अपराधियों की सं या अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। भारत में भी जन संरक्षण के लिए केवल देश की अदालतों को नहीं बल्कि केंद्र व राज्य सरकारों को भी जनहित में खुलकर सामने आना चाहिए तथा अपराधों की गंभीरता व उनके दूरगामी परिणामों को मद्देनज़र रखते हुए स त से स त कानून बनाने चाहिए। ताकि घोर मंहगाई के इस दौर में आम लोग अपने चुकाए गए मूल्य के बदले कम से कम शुद्ध वस्तुएं विशेषकर खाद्य पदार्थ तो प्राप्त कर सकें। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नकली दूध बनाने वाले तथा इसमें मिलावट करने वाले लोगों के विरुद्ध आजीवन कारावास की सज़ा दिए जाने संबंधी जो निर्देश दिए गए हैं उनका सर्वत्र स्वागत किया जाना चाहिए।

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तनवीर जाफरी

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