इंटरनेट के जरिए थोक में रेल टिकट बुक कराकर उन्हें ब्लैक में बेचने वाले दलालों पर लगाम लगाने के लिए अब रेलवे इंटरनेट टिकटिंग सिस्टम में बदलाव करने की तैयारी में है। इस बदलाव का असर यह होगा कि एक लॉग इन पर एक वक्त में एक ही रेल टिकट लिया जा सकेगा , यानी ज्यादा से ज्यादा 6 यात्रियों के लिए टिकट बुक कराया जा सकेगा। इससे पहले रेलवे ने हाल ही में दलालों की उस कवायद पर भी लगाम लगाई है, जिसके तहत पहले से बुक टिकट में तारीख बढ़ाने के नाम पर फौरन ही दलाल टिकट बुक करा लेते थे।

इंडियन रेलवे के सूत्रों के मुताबिक रेलवे का कमर्शल विभाग अब नया नियम लागू करने की तैयारी में है, जिसके जरिए अब एक वक्त पर सिर्फ एक बार (अधिकतम 6 यात्रियों) ही टिकट बुक कराया जा सकेगा। रेलवे के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि रेल टिकटों की कालाबाजारी करने वाले दलाल एक बार लॉग इन कर लेते हैं, और फिर उस पर एक के बाद एक टिकट बुक करा लेते हैं। बाद में वे इन टिकटों को ब्लैक में बेचते हैं। हाल ही में इस तरह की जानकारी रेलवे के मेंबर ट्रैफिक अजय शुक्ला को मिली। इसके बाद शुक्ला ने ही इस सिस्टम में बदलाव के निर्देश दिए हैं।

रेलवे के सूत्रों का कहना है कि इस बारे में जल्द ही औपचारिक आदेश जारी किया जाएगा। इस आदेश के बाद इंटरनेट के जरिए टिकट लेने वाले को एक लॉग इन पर एक ही टिकट मिलेगा, यानी एक टिकट के तहत वह अधिकतम 6 यात्रियों के लिए टिकट बुक करा सकेगा। रेलवे का तर्क है कि आमतौर पर एक परिवार में 4 या ज्यादा से ज्यादा 6 लोग ही होते हैं। ऐसे में इन 6 लोगों का एक ही टिकट बुक हो सकता है। नई व्यवस्था होने से आम लोगों को तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन रेल टिकटों की कालाबाजारी करने वाले दलालों पर जरूर लगाम लगेगी, क्योंकि उन्हें एक से ज्यादा लोगों को अलग-अलग टिकट बेचनी होती है, तो उन्हें अलग-अलग पीएनआर की टिकट बुक करानी होती है। नई व्यवस्था में दलाल ऐसा नहीं कर सकेंगे। इस तरह से दलालों पर नकेल कसी जा सकेगी।

रेलवे सूत्रों का कहना है कि इसी तरह से उस सिस्टम को भी सुबह के वक्त एक घंटे के लिए बंद किया गया है, जिसके जरिए यात्री पहले से दर्ज ब्योरे के आधार पर फौरन टिकट के लिए एंट्री करके टिकट हासिल कर सकते थे। इससे दलाल तो फायदा उठा लेते थे, लेकिन आम जनता को इसके बारे में जानकारी नहीं होती थी। ऐसे में आम यात्री जब तक अपना पूरा ब्यौरा भरते, तब तक सारे टिकट ही बुक हो जाते थे।

साभार-टाईम्स ऑफ इंडिया से  

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पिछले महीने सूरत हीरा उद्योग ने एक नीलामी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विवादास्पद महीन धारियों वाला सूट 4.31 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि में खरीदा था, जो उसका एक रणनीतिक निवेश माना जाना चाहिए। इसका फायदा उसे भविष्य में कारोबारी मामलों में केंद्र के समर्थन के रूप में मिल सकता है। विशेष रूप से ऐसे समय में जब हीरे का कारोबारी केंद्र मुंबई के स्थान पर सूरत को बनाने को लेकर गहमागहमी बढ़ रही है।

देश से तराशे हीरों का जितना निर्यात होता है, उसमें मुंबई का योगदान करीब 90 फीसदी होता है। सूरत में हीरों के कारोबार के लिए एक्सचेंज बन रहा है, जिससे मुंबई का ज्यादातर कारोबार सूरत में जाने की संभावना है। स्थानीय उद्योग की मांग है कि देश में इस तरह का माहौल बने कि तराशकारों को भारत में ही कच्चे हीरे मिल जाएं। अभी उन्हें कच्चे हीरे खरीदने के लिए बेल्जियम, रूस और पश्चिम एशिया जाना पड़ता है।

हीरा तराशकार इस संबंध में पहले ही केंद्र से मदद की गुहार लगा चुके हैं। रत्नाभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) के आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में अप्रैल 2014 से जनवरी 2015 के बीच कटे एïवं तराशे हीरों का कुल निर्यात पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 5 फीसदी घटकर 1.16 लाख करोड़ रुपये रहा है। ऐसी स्थिति में उद्योग की मांग पर विचार करना जरूरी है। सूरत के हीरा उद्योग के मोदी का सूट खरीदने के फैसले में परोपकार के साथ ही खुद का हित भी जुड़ा था।

साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी में सामाजिक अध्ययन केंद्र के पूर्व निदेशक और समाजशास्त्री विद्युत जोशी के मुताबिक, 'हीरा कटाई करने वाले लोगों की पहली पीढ़ी 1970 के दशक में अकाल प्रभावित सौराष्ट्र आई थी और उन्होंने सूरत में जैन कारोबारियों के यहां काम करना शुरू किया था। उनमें से कुछ को उन दिनों हर महीने 10,000 रुपये तक वेतन मिलता था और इन नए अमीरों की कई तरह से प्रशंसा की गई।'

सूरत में हीरा कारोबारियों की वर्तमान पीढ़ी उन सौराष्ट्रवासियों की तीसरी पीढ़ी है और उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए न केवल अपने गांवों को धन मुहैया कराया, बल्कि आज के सूरत को बनाने में अहम भूमिका निभाई है। सूरत पुराने समय में बंदरगाह वाले शहर के रूप में फला-फूला और आज यह भारत में हीरा कारोबार का गढ़ है। यह गुजरात के स्वच्छ शहरों में से एक है। कंक्रीट से बनी चौड़ी-चौड़ी सड़कें साफ एवं स्वच्छ हैं। लोगों का कहना है कि सूरतवासियों ने 1994 में प्लेग के बाद स्वच्छता की अहमियत समझी है।

शहर के व्यापारी मुक्त-हस्त से दान कर रहे हैं, जिसकी बदौलत ही रियायती अस्पतालों समेत ये सामाजिक पहल हुई हैं। सूरत के अतिरिक्त कलेक्टर पी एन मकवाना कहते हैं, 'जब हमने बाढ़ प्रभावित कश्मीरी लोगों के लिए खाद्य पैकेट जुटाने का फैसला लिया तो सुबह योजना बनने के बाद दोपहर तक हवाई अड्डे से दो उड़ानें खाद्य पैकेट लेकर रवाना हो गई थीं।' नीलामी में प्रधानमंत्री का पिनस्ट्रीप सूट खरीदने वाले लालजीभाई पटेल की आंखों में हर कोई गर्व की चमक देख सकता है। वह कहते हैं कि मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद सूरत के सीसीटीवी मॉडल के अध्ययन के लिए एक पुलिस टीम भेजी थी। पटेल ने कहा, 'हम पहले ही सभी ट्रैफिक सिग्नलों पर 600 कैमरे लगवा चुके हैं, जिस पर महज 30 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इससे एक साल के भीतर शहर में अपराध 27 फीसदी कम हो गए हैं।' पटेल अपने मोबाइल फोन में एक वीडियो दिखाते हैं, जिसमें वे प्रधानमंत्री के साथ सहज रूप से बातचीत कर रहे हैं।

खुद पटेल पहली पीढ़ी के कारोबारी हैं। उन्होंने 35 साल पहले एक हीरा तराशकार का काम शुरू किया था और आज उनका कारोबारी साम्राज्य 6,000 करोड़ रुपये का है। वह सौराष्ट्र में पाटीदार समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इस समुदाय ने एक-दूसरे को मुख्यधारा में लाने के लिए बहुत मदद की है और हीरे की तराशी के कारोबार को सामुदायिक कारोबार बना दिया है। इस समुदाय की न केवल सूरत को बनाने में अहम भूमिका रही है, बल्कि उनका गुजरात की राजनीति में तगड़ा दबदबा रहा है। गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद खुद मोदी सूरत के विभिन्न हीरा कारोबारियों से मिलने उनके घर गए थे। इन कारोबारियों में से एक लालजीभाई का दावा है कि वह प्रधानमंत्री को 12 वर्षों से जानते हैं।

उस समय नए मुख्यमंत्री मोदी के लिए समुदाय से मजबूत रिश्ते रखना जरूरी था, जिन्होंने दिग्गज नेता केशुभाई पटेल की जगह ली थी। माना जाता है कि इस समुदाय ने बहुत से राजनेताओं को चुनाव लडऩे में वित्तीय मदद दी है। इस जुड़ाव के चलते सूरत में हुई नीलामी में मोदी के बहुप्रचारित बंदगला के लिए 4.31 करोड़ रुपये कीमत लगने पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पटेल ने धर्मनंदन डायमंड्स के कॉरपोरेट कार्यालय के प्रवेश द्वार के दाहिनी ओर एक पुतले को यह सूट पहनाया हुआ है, जहां आगंतुक पुतले के साथ सेल्फी लेने में व्यस्त दिखाई देते हैं। इस सूट पर कई बार नरेंद्र दामोदरदास मोदी लिखा हुआ है। पटेल के लिए 4.31 करोड़ रुपये की राशि ज्यादा नहीं है, जिन्होंने सौराष्ट्र में अपने पैकृत गांव उगामेडी में पिछले साल जल परियोजना के लिए 12 करोड़ रुपये खर्च किए थे।

जिलाधीश के कार्यालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक वर्ष 2014 में पिछली नीलामी में मोदी के उपहार 2.18 करोड़ रुपये में बिके थे। उसमें 900 वस्तुओं की नीलामी की गई थी। शहर के दो छोटे हीरा कारोबारियों ने दावा किया कि इसी वजह से प्रधानमंत्री ने दिल्ली के बजाय सूरत को नीलामी के लिए चुना। एक कारोबारी ने कहा, 'वह जानते थे कि यहां के कारोबारियों से ज्यादा फंड जुटा सकेंगे। उन्होंने भविष्य में मोदी सरकार का समर्थन सुनिश्चित करने के लिए रणनीति निवेश किया है।' उद्योग को कई महत्त्वपूर्ण मसलों से निपटना होगा।

एसडीए के सचिव गणेश एन घेवरिया कहते हैं, 'अगर यहीं विक्रेता आ सकते हैं तो कच्चे हीरों के लिए बेल्जियम जाने की क्या जरूरत है? सरकार को केवल यह सुनिश्चित करना है कि देश से बिना बिके हीरों को बाहर ले जाने पर दो फीसदी सीमा शुल्क नहीं लगे।' पटेल इस बात को लेकर विश्वस्त हैं कि ये नियम जल्द बन जाएंगे और हीरा तराशकारों को कच्चा माल खरीदने के लिए रूस और बेल्जियम नहीं जाना होगा। शुरुआती झटकों के बाद प्रस्तावित सूरत डायमंड बुअर्स पटरी पर है। इसके लिए राज्य सरकार ने जमीन आवंटित कर दी है और इस महीने के प्रारंभ में शिलान्यास कर दिया गया है।   सूरत के हीरा कारोबारियों के लिए मार्जिन बढऩा जरूरी है, जो इस समय 3-4 फीसदी है। सूरत स्थित हीरा तराशकार और कारोबारी कीर्ति शाह ने कहा कि डॉलर में उतार-चढ़ाव और वैश्विक मंदी का उद्योग पर वर्ष 2008 से बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा, 'सूरत में 6,000 इकाइयों में से करीब 70 फीसदी लघु इकाइयां हैं, जिनका सालाना कारोबार 2 से 15 करोड़ रुपये तक है। बहुत से कम क्षमता पर परिचालन कर रहे हैं, क्योंकि कच्चे माल में निवेश के लिए उनके पास पूंजी नहीं है।'

एसडीए के अध्यक्ष दिनेश नवादिया का दावा है कि कारोबारी उधार में कच्चा माल नहीं ले सकते हैं और अमेरिका से तराशे हीरे लाने के लिए प्रमाणपत्र लेने में 150 दिन लगते हैं। उन्होंने कहा, 'इसलिए तराशकारों के पास बैंकों से ऋण लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है।' हीरा कारोबार का केंद्र सूरत को बनाने का 1.85 लाख करोड़ रुपये के इस उद्योग के बहुत से कारोबारियों को फायदा मिलेगा।

साभार- बिज़नेस स्टैंडर्ड से 

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वर्षों से चीन भारत को हिंद महासागर में 'मोतियों की माला" के माध्यम से घेरने की कोशिश करता रहा है। इसके तहत वह इस क्षेत्र में अपनी सुविधा के लिए नेटवर्क खड़ा करने के काम में जुटा हुआ है ताकि अपने सामरिक हितों को मजबूत कर सके और समुद्री क्षेत्र में पकड़ बढ़ा सके। चीन अब अपनी इस पुरानी नीति को अमलीजामा पहनाने के लिए समुद्री सिल्क रूट परियोजना के नाम से आगे बढ़ा रहा है। जाहिर है, इसके बहाने चीन की वास्तविक इच्छा कुछ और ही है। नया नामकरण भारत की चिंताओं के मद्देनजर किया गया है और इस बहाने चीन क्षेत्रीय प्रभुत्व कायम करने की कोशिश में है।

चीन की सिल्क रूट परियोजना एक लुभावना कदम है, जो 'मोतियों की माला" नीति के जैसी ही है। यह नीति इस योजना को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है कि एशिया की नई शक्ति व्यवस्था और हिंद महासागर क्षेत्र में चीन को केंद्रीय स्थान दिलाया जा सके। इस परियोजना के माध्यम से चीन अपने तमाम पड़ोसी देशों के साथ मौजूदा समुद्री विवाद को हल करने के साथ ही क्षेत्रीय यथास्थिति को भी बदलने की कोशिश कर रहा है। कुल मिलाकर उसकी महत्वाकांक्षा यही है कि एशिया के भू-राजनीतिक परिदृश्य को नए सिरे से निर्धारित किया जाए।

चीन में सैन्य विज्ञान अकादमी के कर्नल बाओ झिउ के मुताबिक यह परियोजना वास्तव में तटवर्ती देशों को आर्थिक अवसर प्रदान करती है, जिसके माध्यम से चीन के साथ इन देशों का सुरक्षा सहयोग अधिक प्रगाढ़ हो सकेगा। इस पहल पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग की छाप है जिन्होंने सिल्क रूट के लिए 40 अरब डॉलर का कोष निर्धारित किया है। इसके अतिरिक्त इस परियोजना के लिए चीन द्वारा प्रायोजित एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक भी सहयोग कर रहा है। यह संस्था चीन को वित्तीय मदद देने, निवेश करने और अन्य आर्थिक सहूलियतें मुहैया कराती है, ताकि अन्य क्षेत्रीय देशों के साथ चीन की नजदीकी बढ़े। तटवर्ती देशों में चीन द्वारा बंदरगाहों का निर्माण, रेल संपर्क, हाईवे और पाइप लाइन बिछाने आदि का उद्देश्य भी क्षेत्रीय देशों को चीन की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना है, जिसमें चीन को खनिज संसाधनों का निर्यात और चीन में बने सामानों का आयात शामिल है।

यदि समुद्री सिल्क मार्ग के सामरिक आयाम को देखा जाए तो यह चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को मजबूती प्रदान करता है। यह चीनी राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण नीतिगत पहल है। उदाहरण के लिए चीन के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में कार्यरत मेजर जनरल जी मिंगकुई अपने एक निबंध में लिखते हैं कि यह परियोजना चीन को नई पहचान देने के साथ ही उसके प्रभुत्व में विस्तार करेगी। विशेषकर अमेरिका की धुरी में एशिया को जाने से रोका जा सकेगा। हालांकि पीएलए विशेषज्ञ इस पहल को 'मोतियों की माला" नीति से जोड़कर देखने से इनकार करते हैं। वे सिल्क मार्ग योजना को 15वीं शताब्दी में झेंग हे से जाेडते हैं। झेंग हे चीनी एडमिरल थे, जो खजाने वाले जहाज के साथ अफ्रीका की नौसैनिक यात्रा पर गए थे। केंद्रीय सैन्य आयोग के सदस्य सुन जिंग और झेंग के मुताबिक प्राचीन सिल्क मार्ग में एक इंच जमीन पर भी कब्जा करने की कोशिश नहीं की गई, ना ही इसके माध्यम से समुद्री आधिपत्य कायम करने की कोशिश हुई।

हालांकि इतिहास गवाह है कि मुख्य समुद्री रास्तों पर सैन्य बलों के माध्यम से नियंत्रण स्थापित किया गया, जिसमें स्थानीय शासकों की भी मिलीभगत होती थी। वास्तव में 'मोतियों की माला" से समुद्री सिल्क मार्ग को मुश्किल से ही अलग किया जा सकता है। इसके माध्यम से तटवर्ती देशों में चीन द्वारा प्रायोजित इस परियोजना से चीनी सेना की मुखरता बढ़ेगी। इससे तटवर्ती देश चीन की एक समन्वित रणनीति का हिस्सा बन जाएंगे, जिससे इन देशों को प्रभावित किया जा सकेगा। चीन उन्हें यही समझा रहा है कि अगर चीन एशिया की सबसे बड़ी शक्ति बनता है तो यह उनके अपने हित में है। दूसरे शब्दों में समुद्री सिल्क मार्ग चीन की मोतियों की माला की उसकी छद्म रणनीति को शांति के नाम पर नए सिरे से आगे बढ़ा सकेगा।

चीन आर्थिक हितों के नाम पर अपने सैन्य लक्ष्यों को आगे बढ़ा रहा है। इसका पता इससे भी चलता है कि श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के पास चीन ने 50 करोड़ डॉलर की लागत से दो कंटेनर टर्मिनलों का नवनिर्माण किया है जहां उसने अलग से अपने दो युद्धपोतों को तैनात कर रखा है। इस टर्मिनल में अधिकांश स्वामित्व चीन की सरकारी कंपनियों के पास है। इन गतिविधियों के माध्यम से चीन हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी स्थायी उपस्थिति बनाए रखने में समर्थ हुआ है। इसी तरह पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पर भी चीन ने अपनी पकड़ मजबूत करने के साथ ही अपनी उपस्थिति बना ली है। यह बंदरगाह सामरिक तौर पर महत्वपूर्ण एक हारमुज जलडमरू के निकट स्थित है। चीन ने ग्वादर बंदरगाह का निर्माण केवल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया है, बल्कि वह इसके माध्यम से नौसैनिक अड्डा स्थापित कर रहा है और महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों पर प्रभुत्व कायम कर रहा है।

श्रीलंका के दक्षिणी बंदरगाह हंबनटोटा के बाद चीन कोलंबो के पास 1.4 अरब डॉलर की राशि से छोटे-मोटे देश के बराबर की एक भूमि पर एक विशाल कांप्लेक्स बना रहा है। इस कांप्लेक्स में कई ऊंची इमारतें बनाई जाएंगी ताकि चीन के समुद्री रास्ते के लिए इसे ठहरने के एक बड़े स्थान के रूप में विकसित किया जा सके। पीएलए सैन्य विज्ञान अकादमी के मानद सदस्य झाउ बो स्वीकार करते हैं कि इस क्षेत्र में चीन की इस वृहत परियोजना से हिंद महासागर का राजनीतिक-आर्थिक परिदृश्य पूरी तरह से बदल जाएगा और यहां चीन की सशक्त उपस्थिति होगी। यह चीन की मध्य एशिया नीति के लिए महत्वपूर्ण है।

कुल मिलाकर एशिया की नई क्रम-व्यवस्था पूर्व एशिया के घटनाक्रमों से निर्धारित नहीं होने वाली जहां जापान चीन के प्रभुत्व को रोकने के प्रति कृतसंकल्प है, बल्कि यह हिंद महासागर से निर्धारित होगी जहां बीजिंग भारतीय प्रभुत्व को खत्म करने के लिए लंबे समय से कार्य कर रहा है।

-लेखक सामरिक मामलों के विशेषज्ञ हैं।

साभार- दैनिक नईदुनिया से 

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