बिहार विधानसभा चुनावो से पूर्व आरंभ हुआ मतदाता सूची का शुद्धीकरण ( एसआईआर ) अभियान अब पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश सहित कुछ अन्य राज्यों में चल रहा है। देश के तमाम विरोधी राजनैतिक दलों ने मतदाता सूची शुद्धीकरण अभियान के विरुद्ध आक्रामक राजनीति भी कर रहे हैं । मतदाता सूची के शुद्धीकरण अभियान के अंतर्गत जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है  या जो लोग कहीं अन्यत्र चले गए हैं, या जिनके पास एक से अधिक मतदाता क्रमांक हैं उनकी पहचान करके उनको मतदाता सूची से बाहर किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग कई बार स्पष्ट कर चुका है कि एसआईआर की इस प्रक्रिया में कोई भी योग्य मतदाता छूटेगा नहीं और कोई भी  विदेशी घुसपैठिया सूची में रहेगा नहीं।

चुनाव आयोग के इस अभियान में लाखों कर्मचारी व अधिकारी दिन रात कठोर परिश्रम कर रहे हैं। जिस समय देश के समस्त राजनैतिक दलों को चुनाव आयोग के इस अभियान में सम्पूर्ण सहयोग सहयोग करना चाहिए उस समय विरोधी दल इसका विरोध कर रहे हैं और इसे पटरी से उतारने के लिए तरह- तरह की पैतरेंबाजी कर रहे हैं। एसआईआर की  प्रक्रिया के विरुद्ध कांग्रेस पार्टी  सहित केरल, तमिलनाडु और बंगाल कि राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट तक चली गयीं । झारखंड सरकार के एक मंत्री ने बयान दिया कि अगर  बीएलओ किसी मतदाता का नाम काटता है तो उस बीएलओ को एक कमरे में बंद करके आग लगा दो। जो लोग संविधान की किताब हाथ में लेकर घूमते हैं वही लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया व संवैधानिक काम में बाधा डालने का घृणित प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी  जहां एक ओर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए शुद्ध मतदाता सूची  की मांग कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर इस अभियान का विरोध कर रहे हैं। राहुल को पता ही नहीं कि वो क्या चाहते हैं?

बंगाल में तीखा विरोध- एसआईआर का सबसे तीखा विरोध बंगाल, केरल, तमिलनाडु में सरकारी स्तर पर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में जातिवाद व मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले सभी दल इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। बंगाल में जब से मतदाता सूची शुद्धीकरण का अभियान प्रारंभ हुआ है तभी से बांग्लादेशी घुसपैठिए स्वतः बंगाल छोड़ रहे हैं और सीमा पार जाने के लिए एकत्र हो रहे हैं। अनेक बांग्लादेशी घुसपैठियों ने कैमरे के सामने आकर स्वीकारा है कि वह कई वर्षो से बंगाल में रह रहे हैं, उनका आधार कार्ड व राशन कार्ड तक बना हुआ है।

एसआईआर प्रक्रिया से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घुसपैठियों के मुद्दे  पर पूरी तरह से बेनकाब हो रही हैं। एक समय में ममता बनर्जी ने बंगाल में बढ़ रही घुसपैठ के खिलाफ संसद से सड़क तक आवाज बुलंद की थी और वर्ष 2002 में एसआईआ का समर्थन किया था। उस समय ममता दीदी को बंगाल का मुख्यमंत्री बनना था लेकिन अब वो मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीती के कारण  घुसपैठियों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए,  भारत और भारतियों के हितो को दरकिनार करते हुए मतदाता शुद्धीकरण अभियान का विरोध कर रही हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस अभियान के विरोध में पूरे भारत में आग लगाने की धमकी दे रही हैं। ममता बनर्जी ने एसआईआर के विरोध के नाम पर आगामी छह दिसंबर को एक रैली करने का निर्णय लिया है जिसका नाम उन्होंने सद्भावना रैली रखा है । रैली का नाम और तिथि दोनों ही उनकी मंशा पर संदेह अगर उन्हें उत्पन्न कर रहे हैं । बंगाल में एसआईआर के कार्य में लगे कर्मचरियों को धमकियां  दी जा रही हैं।

विरोधी दलों ने एसआईआर पर दोहरे मापदंड वाली रणनीति अपनाई है। एक तरफ यह एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं और दूसरी और न्यायपालिका की शरण में भी जा रहे हैं और समाज में व्यापक पैमाने पर झूठ और भ्रम फैलाने वाले बयान भी दे रहे हैं।अभी टीएमसी नेताओं की चुनाव  आयोग के साथ एक बैठक भी हुई जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग से पांच सवाल पूछे। उसके बाद चुनाव आयोग ने अत्यंत कड़ा रुख अपनाते हुए बंगाल के डीजीपी को पत्र लिखकर मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के कार्य में लगे सभी अधिकारियों  और कर्मचारियों  को पूरी सुरक्षा देने  को कहा है।

उत्तर प्रदेश में समाजवादी विरोध- एसआईआर पर  यूपी में मुस्लिम तुष्टिकरण और पीडीए की राजनीति करने वाले सपा मुखिया अखिलेश यादव  ने  भी दोहरा मापदंड अपनाते हुए अपना एसआईआर  का फार्म तो भर कर दे दिया किंतु विरोध  के लिए एक नया शिगूफा छोड़  दिया है कि एसआईआर की इस प्रक्रिया के कारण आरक्षण समाप्त हो जाएगा। आपकी जमीन खेत और नौकरी आदि  सब कुछ छीन लिया जाएगा । वह यह भी दावा कर रहे हैं कि इसके कारण  कम से कम एक करोड़ से ढाई करोड़ तक मतदाताओं  के नाम कट जाएंगे । जब उनकी भ्रम पैदा करने वाली बयानबाजी कम पड़ जाती है तब वह चुनाव आयोग को लठैत आयोग बताने लगते हैं।

वास्तविकता यह हे कि एसआईआर की यह  प्रक्रिया मतदाता सूची  को व्यापक ढंग से शुद्ध कर रही है। विचार करने कि बात है क्या लोकतान्त्रिक व्यवस्था की परिष्कृति के लिए जिस मतदाता की 2003 से 2025 के मध्य मृत्यु हो चुकी है या जो मतदाता अन्यत्र चला गया है या जो भारत का नागरिक ही नहीं है क्या उसका नाम हटना नहीं चाहिए। वो कौन लोग हैं जो मृत्यु के बाद भी मतदान कर रहे हैं? मतदाता सूची शुद्धिकरण लोकतंत्र की शुचिता के लिए आवश्यक है। तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले स्वार्थी नेता इस बात को समझें  या न समझें  मतदाता इस बात को अच्छी तरह समझ रहा है और प्रक्रिया को पर्याप्त समर्थन व सहयोग दे रहा है ।

प्रेषक – मृत्युंजय दीक्षित

फोन नं. – 9198571540

किसी जादूगर की झोली से, बेहद अप्रत्याशित और औचक तरीके से निकले जादू की तरह, दो साल पहले तीन मुख्यमंत्री निकले। राजस्थान में भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश में मोहन यादव और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय। तीनों को जब मुख्यमंत्री घोषित गया, तो पार्टी के ज्यादातर लोग तीनों को, संगठन के ईमानदार कार्यकर्ता से ज्यादा नहीं जानते थे, और तीनों प्रदेशों की जनता तो तीनों को भी बेहद कम ही नहीं जानती थी। न तीनों का कोई बड़ा जनाधार, न बड़े सियासी समीकरण,  और न ही कोई ऐसा कोई संकेत कि वे राज्य में सत्ता को सफलता से संभाल लेंगे। मगर अब, जब तीनों को सत्ता सम्हाले दो साल पूरे हो रहे हैं, तो यह हिसाब – किताब भी जरूरी है कि तीनों में से कौन कितना सफल बन सका और किसने खुद को आलाकमान की भावनाओं के अनुरूप मुख्यमंत्री के खुद को ढाला। तीनों में सबसे मजबूत प्रोफ़ाइल किसका है, और किसके बारे में क्या आम धारणा बनी है। यह जांचने के लिए अगर राजनीतिक स्थिरता, प्रशासनिक पकड़, नेतृत्व के साथ तालमेल, प्रादेशिक जटिलताओं को संभालने की क्षमता और भविष्य की संभावना के राजनीतिक नजरिये का आकलन करें, तो सबसे मजबूत प्रोफ़ाइल भजनलाल शर्मा का उभरता है। क्योंकि भौगोलिक और राजनीतिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण एवं जातिगत समीकरण में सबसे अप्रत्याशित राज्य में सबसे कमजोर समझे जाने वाले किसी नेता का लगातार दो वर्ष तक बिना किसी बड़े असंतोष के निर्विवाद सत्ता संभालना आसान नहीं होता।

पॉलिटिकल प्रोफ़ाइल मजबूत किया भजनलाल ने

 राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में, भजनलाल शर्मा के खाते में तीन प्रमुख उपलब्धियां दर्ज हुईं, एक तो निर्विवाद सत्ता संचालन, दूसरा, प्रशासनिक कमान और तीसरा ताकतवर नेताओं के साथ व्यावहारिक संतुलन। राजस्थान की राजनीति में, जहां सियासी संघर्ष और धड़ेबाज़ी लगातार चलते रहते हैं, वहां मुख्यमंत्री के तौर पर भजनलाल शर्मा ने शांत प्रशासनिक ढांचा दिया। शर्मा के अब तक के कार्यकाल के संदेश यही है कि कम अनुभव वाले नेता भी बड़े राज्य चला सकते हैं, यदि उनमें संतुलन, सरलता और स्थिरता की क्षमता हो। इसी कारण माना जाता है कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के मुकाबले भजनलाल शर्मा का पॉलिटिकल प्रोफ़ाइल सबसे अधिक मजबूत हुआ है। वे सबसे कमजोर माने जाते थे, लेकिन अब सबसे ज्यादा भरोसेमंद मुख्यमंत्री के रूप में उभरे हैं। मुख्यमंत्री शर्मा कम बोलने और ज्यादा काम करने वाली शैली में फिट होते दिखे हैं। न किसी बड़े नेता से टकराव, न किसी विवादित बयान से सुर्खियां बटोरने की कोशिश। उन्होंने खुद को लो-प्रोफाइल, मगर इफ़ेक्टिव मुख्यमंत्री साबित किया। भजनलाल शर्मा की सबसे बड़ी ताकत उनका केंद्रीय नेतृत्व के साथ सहज तालमेल है, जो बीजेपी नेतृत्व को सबसे अधिक पसंद आता है। इस कारण वे उस मॉडल में सबसे बेहतर फिट हुए हैं जिसमें आलाकमान राज्य की कमान अपने हाथ में रखकर, एक संतुलित और भरोसेमंद चेहरे को आगे करता है।

सीमित प्रभाव में सिमटे यादव और विष्णुदेव

 भले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को संगठन के मजबूत सिपाही के तौर पर जाना जाता है, लेकिन लेकिन प्रशासनिक वजन सीमित ही रहा है। यादव भी लंबे समय तक गुमनाम ही रहे मगर, युवा मोर्चा से लेकर संगठन में मेहनत करते हुए वे प्रदेश के शीर्ष पद तक पहुंचे। मुख्यमंत्री के तौर पर उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी शिवराज सिंह चौहान जैसे तपे – तपाए नेता के बाद सत्ता संभालने का दबाव। मोहन यादव व्यक्तिगत करिश्मा और व्यापक प्रशासनिक नियंत्रण के मामले में तुलनात्मक रूप से सीमित नजर आते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री बने हुए दो वर्ष बीत जाने के बावजूद, राज्य अब भी व्यापक पैमाने पर बीजेपी के पारंपरिक ‘शिवराज स्ट्रक्चर’ पर ही चलता हुआ दिखता है। उधर, छत्तीसगढ़ देखें, तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ आदिवासी चेहरा होने की मजबूती का लेबल तो चस्पा है, पर उनका भी राजनीतिक विस्तार अभी भी सीमित ही है। वे शांत, सरल और आदिवासी समाज में प्रभाव रखने वाले नेता रहे हैं। आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में उनकी छवि ईमानदार, सादगीपूर्ण और साफ-सुथरी है। मगर, साय अभी तक छत्तीसगढ़ की राजनीति में प्रखर या तेजतर्रार चेहरा नहीं बन पाए हैं। उनकी पहचान एक शांत और सीमित प्रभाव वाले नेता की ही ज्यादा बन सकी है, इसी कारण वहां कांग्रेस ताकत दिखाती रहती है।

भजनलाल की राष्ट्रीय राजनीति में पहचान

तुलनात्मक तरीके से देखें, तो विष्णुदेव साय और मोहन यादव के मुकाबले राजस्थान में भजनलाल शर्मा की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि वे एक नए प्रकार के बीजेपी मुख्यमंत्री का मॉडल बनकर उभरे हैं। वे शांत, ईमानदार, महत्वाकांक्षा विहीन और पूर्णतः आलाकमान के प्रति समर्पित विश्वासपात्र के रूप में भी खरे उतरे हैं। उन्होंने अपने से वरिष्ठ, बड़े और प्रभावशाली नेताओं के बीच संतुलन बनाए रखा और चाहे वह प्रदेश संगठन हो, केंद्र हो या स्थानीय शक्ति समूह। इसीलिए शर्मा को मुख्यमंत्रियों के मामले में बीजेपी के प्रयोग का सफलतम उदाहरण माना जा सकता हैं। दो वर्ष पहले और आज के तुलनात्मक आकलन में, भजनलाल शर्मा मात्र एक अप्रत्याशित चेहरा नहीं रहे, बल्कि अब वे राजस्थान और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी एक स्थापित पहचान बना चुके हैं। शर्मा को मुख्यमंत्री बना कर बीजेपी ने यह उदाहरण सेट किया था कि पार्टी संगठन छोटे से कार्यकर्ता को भी शीर्ष पद तक पहुंचा सकता है, तो एक मुख्यमंत्री के तौर पर बीते दो वर्षों में भजनलाल शर्मा ने भी अपने राजनीतिक आचरण से यह साबित किया ही है कि सामान्य लोगों पर जब भरोसा किया जाता है, तो वे प्रभावशाली लोगों से भी ज्यादा बेहतर साबित हो सकते हैं।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक हैं)

राजस्थान में नए कांग्रेस जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद जबरदस्त घमासान मचा है। कहीं नए जातिगत समीकरणों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो कहीं कमजोर को कमान सौंपने का मुद्दा है। किसी की विचारधारा पर विवाद है, तो कहीं पर उसका जनाधार ही न होने पर बवाल है। हर जिले में नए जिलाध्यक्ष नहीं बने नेताओं ने, जिलाध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के लिए यह बेहद मुश्किल हो रहा है कि उनके बनाए जिलाध्यक्षों को कई जिलों में स्वीकारा ही नहीं जा रहा है। इस घमासान का नुकसान कांग्रेस कैडर को हो रहा है।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के दस्तखत से नए घोषित कुल 45 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति पर मचे इस घमासान से कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने के बजाय बिखराव की मुश्किलें ज्यादा बढ़ रही है। नए बने जिलाध्यक्षों में 12 वर्तमान और 5 पूर्व विधायक – मंत्री हैं। पांच जिलों में कुछ ज्यादा ही विवाद होने से घोषणा रोक दी गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के फॉर्मूले पर युवक कांग्रेस में चुनाव पहले से ही उसका कबाड़ा कर चुके हैं, और अब कांग्रेस में भी संगठन सृजन की बहुप्रचारित फार्मूले के तहत लंबी रायशुमारी और अध्यक्ष पद की दावेदारी में छंटनी से छन कर निकले जिलाध्यक्षों का यह ‘संगठन सृजन’ संगठन विसर्जन अभियान ज्यादा लग रहा है।

राहुल के फार्मूले की विफलता

कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस को कैडर आधारित, चुनावी तैयार संगठन में बदलने के लिए ‘संगठन सृजन’ जैसा मॉडल अपनाया, जिसमें मुख्य संगठन और युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवादल, एनएसयूआई संगठनों में चुनाव, सर्वे और पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर नई टीमें बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। युवक कांग्रेस में आंतरिक चुनाव करवाने का प्रयोग भी इसी सोच का हिस्सा था, लेकिन इससे कई जगह पैसे, गुटबाजी और स्थानीय ताकतवर नेताओं का दखल इतनी बढ़ा कि संगठन में असंतोष और विभाजन पहले से ज्यादा सामने आ गया। टिकट और पद के लालच में गुट बना कर चुनाव लड़ने से युवा कार्यकर्ताओं का वैचारिक प्रशिक्षण और दीर्घकालिक निष्ठा कमजोर हुई, और हारने वाले खेमे पार्टी से दूर या निष्क्रिय हो गए, तथा कमजोर लोग ज्यादा हावी भी हो गए।

शताब्दी गौरव के संपाक सिद्धराज लोढ़ा का मानना है कि राहुल गांधी का कांग्रेस को अपने तरीकों से मजबूत करने का फार्मूला फेल साबित हो रहा है। युवक कांग्रेस में चुनाव करवाने से पहले ही कांग्रेस का नुकसान हुआ मगर राहुल गांधी समझने को ही तैयार नहीं है। लोढ़ा कहते हैं कि संघ परिवार की धारा से आए लोगों को भी विधायक बनाने के बाद अब जिला कांग्रेस की कमान भी सौंपी गई है। आज नए जिला अध्यक्षों को लेकर राजस्थान कांग्रेस में जो धमाल दिख रहा है, उसे राहुल के प्रयोगवादी मॉडल को एक स्थिर संगठन के लिए सवाल के तौर पर भी देखा जाना चाहिए।

समर्पित कार्यकर्ताओं की अनदेखी

संगठन सृजन अभियान के तहत राजस्थान में 45 नए जिलाध्यक्षों की सूची जारी होते ही कई जिलों में विरोध, इस्तीफे और सार्वजनिक नाराजगी की लहर उठी। कुछ नवनियुक्त जिलाध्यक्षों ने खुद जिम्मेदारी लेने से इंकार किया या त्यागपत्र की बात कही, तो कई दावेदार और उनके समर्थक सोशल मीडिया और ज्ञापनों के जरिए खुले विरोध पर उतर आए, जिससे अभियान का मकसद यानी संगठन को मजबूत करना, उलटा पार्टी के लिए सिरदर्द बन गया है। वरिष्ठ पत्रकार हरिसिंह राजपुरोहित बताते हैं कि जोधपुर, जालोर, बाड़मेर और जयपुर जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील जिलों में नाराज नेताओं का आरोप है कि पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई और असली फैसला सिफारिश, धनबल और गुटीय दबाव के आधार पर हुआ, जिससे पुराने समर्पित कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई और स्थानीय जातीय व राजनीतिक संतुलन भी बिगड़ गया। कई जगह कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफे, बैठकों का बहिष्कार और मीडिया बयानबाजी का रास्ता पकड़ लिया, जिसने यह संदेश दिया कि नई जिला अध्यक्ष की सूची को व्यापक स्वीकार्यता नहीं मिल पाई है।

गुटबाजी से बने कमजोर जिलाध्यक्ष

राजस्थान कांग्रेस पहले से ही सचिन पायलट की खेमेबाजी और लंबी खींचतान और गुटबाजी से जूझती रही है, जिससे पार्टी का संगठनात्मक मनोबल कई बार गिरा है। ऐसे माहौल में लगातार साढ़े पांच साल से ज्यादा समय से प्रदेश अध्यक्ष पद पर बैठे गोविंद सिंह डोटासरा को यह स्पष्ट अंदाजा है कि भविष्य में भी इस पद पर बने रहना उनके लिए अपने व्यक्तिगत जनाधार के बूते कतई आसान नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने नए जिलाध्यक्ष नियुक्ति को अपने सुरक्षा कवच की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की है।

राजनीतिक विश्लेषक राजकुमार सिंह का कहना है कि राजस्थान के कई जिलों में ऐसे लोगों को भी जिलाध्यक्ष बनाया गया, जो या तो अपेक्षाकृत कमजोर या जनाधारहीन माने जाते हैं या फिर स्थानीय जातीय समीकरणों के खिलाफ हैं, ताकि वे व्यक्तिगत रूप से उनके प्रति ज्यादा निर्भर और वफादार रहें तथा आगे चलकर प्रदेश में ताकतवर गुट के रूप में डोटासरा की ही नेतृत्व वाली भूमिका सुरक्षित रहे। राजस्थान के दिग्गज पत्रकार त्रिभुवन कहते हैं कि जिस तरह से नेताओं के बेटे-बेटियों को पद और ज़िम्मेदारियां बांटी गई हैं, वे आने वाले समय में कांग्रेस के लिए भारी बोझ साबित हो सकते हैं। जानी – मानी पत्रकार रेणु मित्तल दुख व्यक्त करते हुए कहती है कि ऐसा संभवतया पहली बार हुआ है कि कुछ जिलाध्यक्ष के पद बेचे गए और पैसे का लेनदेन हुआ है। इससे संगठन में दो तरह का नुकसान हुआ है, एक तरफ स्थानीय समाज में प्रतिनिधित्व और संतुलन का भाव कमजोर पड़ा, दूसरी तरफ पुराने प्रभावशाली नेताओं और कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर देने की धारणा ने बगावत की जमीन तैयार की, जो आज जिले ‑ जिले में दिखाई दे रही है।

अब बड़े नेताओं की जिम्मेदारी 

नई सूची में समझा जा रहा है कि नाम तय करने में गोविंद सिंह डोटासरा का, कुछ में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, तो कुछ में कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट का प्रभाव ज्यादा रहा। कुछ जिलों  में नाम को लेकर दिल्ली स्तर तक खींचतान हुई और हाईकमान को पैनल वापस मंगाकर फिर से मंथन करना पड़ा, जो इस बात का संकेत है कि तीनों शीर्ष राज्य नेताओं के हिस्से के जिला अध्यक्षों की अनौपचारिक बंदरबांट की राजनीति भी काम कर रही थी। अब जब सूची से असंतोष खुलकर सामने आ चुका है, तो तीनों नेताओं पर दोहरी जिम्मेदारी है कि वे अपने‑अपने समर्थक जिलाध्यक्षों से बात कर उन्हें शांत और सक्रिय रखें साथ ही जिन जिलों में उनके विरोधी या दूसरे गुट के लोग नियुक्त हुए हैं, वहां संवाद, समन्वय और साझा कार्यक्रमों के जरिए यह संदेश दें कि जिला अध्यक्ष किसी एक नेता का नहीं, पूरी कांग्रेस का प्रतिनिधि है। अगर डोटासरा, गहलोत और पायलट मिलकर नाराज व विरोध करने वाले जिला स्तरीय नेताओं से एक साथ मिल कर चर्चा करे, तथा कुछ विवादित नियुक्तियों पर संशोधन या समायोजन जैसे संगठनात्मक कदम जल्दी नहीं उठाए जाते, तो नए जिलाध्यक्षों की यह सूची अगले विधानसभा और पंचायत चुनावों से पहले कांग्रेस के लिए अवसर की बजाय बड़ी कमजोरी साबित हो सकती है।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक हैं)